जगभर वाढतेय गरीब-श्रीमंत दरी

-अभय जोशी

-फोकस

इतर देशांबरोबरच भारतातही गरीब -श्रीमंत दरी वाढत आहे. भारतातील एक टक्का श्रीमंतांकडे देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी ४० टक्क्यांहून अधिक संपत्ती असल्याचे ‘ऑक्सफॅम इंटरनॅशनल’चा अहवाल सांगतो. हा अहवाल सर्वच देशांच्या राजकीय नेतृत्वाच्या डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. जागतिक आर्थिक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी आयएमएफ आणि जागतिक बँकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक १५ एप्रिलपासून सुरू झाली असून ती २० एप्रिलला संपत आहे.

गेल्या काही वर्षांत आरोग्य, शिक्षण आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था महाग झाली आहे. जगभरातील सर्वच देशांमधील राज्य यंत्रणेमार्फत या सुविधांवरील खर्चात कपात केली जात आहे. त्यामुळे आरोग्य, शिक्षण यांच्या बरोबरीनेच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमधून होणारा प्रवासही महागला आहे. नेमक्या याच मुद्द्यांवर भर देणारा अहवाल नुकताच प्रकाशित झाल्याने त्याची दखल घेणे क्रमप्राप्त आहे.

६० टक्के देशांमध्ये नागरिकांना वाढत्या उत्पन्न असमानतेचा सामना करावा लागत असल्याचे उघड झाले आहे. १०६ देशांपैकी ६४ देशांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) आणि जागतिक बँकेकडून कर्ज किंवा अनुदान प्राप्त केले आहे. या १०६ देशांतील सद्यस्थितीबाबत ‘ऑक्सफॅम इंटरनॅशनल’ या संस्थेने जे विश्लेषण केले आहे, त्यातून हे चित्र स्पष्ट झाले आहे. घाना, होंडुरास आणि मोझांबिकसह ४२ देशांमध्ये उच्च उत्पन्नाबाबत असमानता आहे. याव्यतिरिक्त गेल्या दशकात, बुर्किना फासो, बुरुंडी, इथिओपिया आणि झांबियासारख्या ३७ देशांमध्येही उत्पन्न असमानता वाढली असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. आयएमएफ आणि जागतिक बँक असमानता कमी करण्यास प्राधान्य देतात, परंतु श्रीमंत आणि उर्वरित यांच्यातील दरी आणखी वाढवणाऱ्या धोरणांना मात्र समर्थन देतात, अशा तीव्र शब्दात ‘ऑक्सफॅम इंटरनॅशनल’च्या वॉशिंग्टन डीसी कार्यालयाचे नेतृत्व करणाऱ्या केट डोनाल्ड यांनी आपला रोष व्यक्त केला. हा रोष बरेच काही सांगतो. एकीकडे विकसनशील राष्ट्रे विकसित होण्यासाठी धडपडत आहेत. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवल आपल्या देशात यावे, यादृष्टीने राज्य यंत्रणा आपली आर्थिक धोरणं आखत आहेत. या धोरणांमुळे बहुतांश राष्ट्रे भांडवलशाहीकडे वळू लागली आहेत. विकासाचा मुद्दा पुढे करून उद्योगपतींसाठी अनुकूल धोरणे अवलंबण्यात येत आहेत. एकीकडे विविध देशांना विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज किंवा अनुदान आयएमएफ आणि जागतिक बँकेतर्फे दिले जाते. हे प्रकल्प राबवताना मोठ्या कंपन्यांनाच लाभ होत असणार, हे निश्चितच. त्यामुळे कंपन्यांचा महसूल आणि नफा मोठ्या प्रमाणावर वाढत चालला आहे. त्याचा अर्थ कंपन्यांचा नफा वाढू नये, असे नाही. तो वाढलाच पाहिजे. परंतु सरकारने भांडवलशाही धोरणाला प्राधान्य देतानाच सर्वसामान्यांच्या समस्यांकडे जातीने लक्ष दिले पाहिजे. पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करणे जेवढे गरजेचे आहे, तेवढेच लोकांच्या आरोग्य, शिक्षणावर खर्च करणे गरजेचे आहे. लोकांना आरोग्य आणि शिक्षणाच्या सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणावर संघर्ष करावा लागतो, यात तीळमात्र शंका नाही. नेमक्या याच मुद्द्यावर या अहवालात भर देण्यात आला आहे. मात्र, भारतासह बहुतांश देशांमध्ये गेल्या काही वर्षांत आरोग्य, शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चात कपात होत गेली आहे.

जगातील अनेक देशांबरोबरच भारतातही गरीब आणि श्रीमंतातील दरी वाढत आहे. भारतातील सर्वात श्रीमंत अशा एक टक्का लोकांकडे आता देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी ४० टक्क्यांहून अधिक संपत्ती आहे, असे ‘ऑक्सफॅम इंटरनॅशनल’ने जानेवारीत प्रसिद्ध केलेल्या ‘सर्व्हायव्हल ऑफ द रिचेस्ट’ या शीर्षकाच्या अहवालात म्हटले होते. भारतातील दहा श्रीमंतांवर ५ टक्के कर लावल्यास शाळा सोडलेल्या मुलांना शाळेत परत आणण्यासाठी आवश्यक तेवढा पैसा मिळू शकतो. भारतातील अब्जाधीशांना त्यांच्या संपूर्ण संपत्तीवर एकदाच दोन टक्के कर लावला तर पुढील तीन वर्षांसाठी देशातील कुपोषितांच्या पोषणासाठी ४०,४२३ कोटी रुपये उपलब्ध होतील. देशातील अव्वल दहा श्रीमंत अब्जाधीशांवर पाच टक्के कर एकदाच आकारला तर १.३७ लाख कोटी रुपये उपलब्ध होतील. कोविड महामारी सुरू झाल्यानंतर भारतातील अब्जाधीशांच्या संपत्तीत १२१ टक्क्यांनी किंवा दररोज ३,६०८ कोटी रुपयांची वाढ झाली. भारतातील १०० सर्वाधिक श्रीमंतांची एकत्रित संपत्ती ६६० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स म्हणजे ५४.१२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचल्याचे ऑक्सफॅमच्याच अहवालात म्हटले आहे.

विशेष म्हणजे जगभरातील गरीब-श्रीमंतांमधील दरी कमी करण्यासाठी १९४४ मध्ये ‘ऑक्सफॅम इंटरनॅशनल’ची स्थापना झालेल्या ऑक्सफॅम इंटरनॅशनलचा हा अहवाल सर्वच देशांच्या राजकीय नेतृत्वाच्या डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. जागतिक आर्थिक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी आयएमएफ आणि जागतिक बँकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक सोमवारपासून सुरू झाली असून ती २० एप्रिलला संपत आहे. त्यात सर्वात गरीब देशांना कर्ज देण्यास प्राधान्य देण्यावरही चर्चा होणार आहे. तसा निर्णय झाला तर सर्वसामान्यांना आरोग्य, शिक्षणाचा लाभ होऊन गरीब आणि श्रीमंतांमधील दरी कमी होण्यासाठी नक्कीच मदत होईल, यात शंका नाही. अर्थात यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे.