विधान भवनाचे महत्त्व अबाधित रहावे...

- मुलुख मैदान

- रविकिरण देशमुख

निवडणुकीनंतर सत्तेवर आलेल्या महायुती-२ या सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सांगता झाली. प्रचंड बहुमत असलेल्या महायुतीपुढे अल्प संख्येतील विरोधी पक्षांचा निभाव लागणे तसे कठीणच होते. पण संख्या हे विधिमंडळातील कामगिरीचे गमक असू शकत नाही. विषयांची मांडणी आणि आवेश यावर विरोधक छाप पाडू शकतात हे १९७०, ८० च्या दशकात बेताचीच संख्या असलेल्या विरोधकांनी दाखवून दिले होते.

जनतेशी बांधिलकी मानत नेटाने लढा दिला की सत्ताधारीही महत्त्व देतात. एखादा छोटासा विषयसुद्धा कशी घबराट उडवू शकतो याचा एक किस्सा १९८० च्या दशकाच्या शेवटी घडला. जनता दलाचे ज्येष्ठ आमदार निहाल अहमद यांनी आपण उद्या सभागृहात एक मोठ्ठा धमाका करणार असल्याचे सांगितले. सरकारी गोटात चिंतेचे वातावरण पसरले होते. विषय अर्थ विभागाशी निगडीत असल्याने तत्कालीन अर्थमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्याही चेहऱ्यावर कधी नव्हे ती काळजीची रेषा उमटली होती, असे म्हणतात. त्याच्या बातम्या दुसऱ्या दिवशी सर्व प्रमुख वर्तमानपत्रात पहिल्या पानावर ठळक छापून आल्या. पत्रकारांच्या गोटात सुद्धा कमालीची उत्कंठा होती. अखेर विषय मुंबई महानगरपालिकेच्या परिवहन आणि विद्युत पुरवठा उपक्रमाशी म्हणजेच 'बेस्ट'शी संबंधित निघाला. शिंदे यांनी स्पष्टिकरण देऊन तो संपवला. पण ते दोन दिवस कसे होते याचे वर्णन जुनीजाणती मंडळी आजही करतात.

आज परिस्थिती खूप बदलली आहे. अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भरपूर टोलेबाजी केली. विरोधी पक्षाने मांडलेल्या या प्रस्तावात कामकाज पत्रिकेची तीन पाने भरून विषय होते. पण त्यातल्या अर्ध्या विषयांवर ते बोललेच नाहीत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. एवढेच बोलून ते थांबले नाहीत. पुढे असेही म्हणाले की, विरोधी पक्षाची सक्षमता संख्येवर ठरत नाही. विरोधी पक्षाला आधी आपल्या भूमिकेत जावे लागेल. त्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण हवे असेल तर पक्ष अभिनिवेश सोडून ती ते त्यांना द्यायला तयार आहे. त्यासाठी वाटल्यास छगन भुजबळ आणि सुधीर मुनगंटीवार यांचीही मदत मी घेईन. फडणवीस यांचा हा षटकार होता.

त्यांची विधाने विरोधी पक्षासाठी गंभीर आहेत. त्यावर त्यांनी विचार करायलाच हवा. पण सत्ताधारी बाजूनेही तो करायला हवा. कारण या अधिवेशनात नियम २९३ खाली चर्चेचे जवळपास पाच प्रस्ताव विधानसभेच्या कामकाज पत्रिकेत रोज दिसत होते. अर्थसंकल्पावरील चर्चा, लक्षवेधी सूचनांची प्रचंड संख्या व इतर कामकाजामुळे बऱ्याचदा हे विषय पुढे पुढे ढकलले जात. सत्ताधारी बाजूने शेती ते दावोसमधील गुंतवणूक करार या विषयांवरचे तीन प्रस्ताव दिले होते. त्यात ७० विविध विषय होते. महाविकास आघाडीने दोन प्रस्ताव दिले होते. त्यात लाडकी बहीण, मुंबईतील पायाभूत सुविधांची कामे यापासून ते विविध मंत्र्यांवर होणारे आरोप असे तब्बल ४६ विषय दाखवले होते.

अंतिम आठवडा प्रस्तावात कायदा व सुव्यवस्था, बीडमधील गाजत असलेले विषय इथपासून ते उद्योजकांना गुंडगिरीचा त्रास अशी विषयांची जंत्री होती. एकाच प्रस्तावात किती विषय मांडले जावेत हा संकेत मागे पडून आता खूप वर्षे झाली. पूर्वी अवघ्या चार-पाच ओळींचे प्रस्ताव असत आणि चर्चा मात्र अतिशय सखोल होत असे. आता चर्चेचे सार काढणेही कठीण झाले आहे. असे का व्हावे?

वेगवेगळ्या नियमांखाली चर्चेचा प्रस्ताव द्यायचा असेल तर त्यात येणाऱ्या सर्वच छोट्या-मोठ्या विषयांचा उल्लेख करण्याची पद्धत पूर्वी नव्हती. पण गेल्या दोन दशकांत असे का घडू लागले, याचा मागोवा जागरुक सदस्यांनी घेतला पाहिजे.

या अधिवेशनात विरोधी पक्ष काहींसा अस्वस्थ दिसत होता. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने विरोधी पक्षनेते पदावर दावा करत भास्कर जाधव यांच्यासाठी पत्र दिले. त्यावर काहीही हालचाल झाली नाही. जोवर सत्ताधारी पक्ष संमती देणार नाही तोवर विधानसभा अध्यक्ष या विषयावर निर्णय घेण्याची शक्यता नाही. त्यामुळेच की काय शिवसेनेच्या विरोधाला मर्यादा आल्या. दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसमध्ये सारे काही आलबेल नाही. काँग्रेसचा डोळा लोकलेखा समितीच्या अध्यक्षपदावर आहे. हेच पद राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही हवे आहे. सरकारच्या प्रत्येक विभागावर विधिमंडळाच्या या समितीचा अंकुश असतो.

सरकारी बाजूने हे हेरले गेले नसल्यास नवलच. त्यानेच की काय विधिमंडळ समित्यांची रचना अद्याप अंतिम टप्प्यात पोहोचली नाही. महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांची नजर अशा पदांवर असेल तर त्याचा काहीना काही तरी परिणाम जाणवणारच. अशात अधिवेशनाची सांगता झाली आहे.

आपल्यासाठी पत्र देऊनही काही हालचाल होत नाही याची सल शिवसेनेचे भास्कर जाधव यांच्या बोलण्यात जाणवली. संविधानावरील चर्चेत बोलताना ते म्हणाले, की विरोधी पक्षनेता निवडीसाठी संख्येची गरज नाही याचे सर्व पुरावे मी दिले आहेत. मात्र पत्र देऊनही तुम्ही निवड करत नाही. जर माझ्या नावाला तुमचा विरोध असेल तर मी पत्र मागे घेतो. दुसऱ्या नावाचे पत्र पक्षप्रमुखांना द्यायला सांगतो. पण विरोधी पक्षनेता नियुक्त करून लोकशाहीचा सन्मान राखा. खरे पाहता सेनेची भूमिका याआधी अशी होती की हे पद मिळणार असेल तर आम्ही पत्र देऊ. सेनेकडून जाधव यांच्याबाबत पत्र दिले गेले तेव्हा त्यांना अनुकूल संकेत मिळाले असावेत, असे म्हटले गेले. पण अधिवेशन संपले तरी हालचाल दिसत नाही. दुसऱ्या बाजूला जाधव यांच्या नावाबाबत प्रतिकूलता असल्याची चर्चा आहे. मग सेनेने हात दाखवून काय मिळवले हा मुद्दा पुढे येतो.

अशा पदांकडे आशा लावून विरोधी पक्ष राहिला तर मात्र पुढचा काळ कठीण आहे. राज्यात अनेक मुद्द्यांवर वातावरण तापलेले होते आणि आहे. बीडमध्ये केवळ संतोष देशमुख किंवा महादेव मुंडे यांच्या हत्येचा विषय नाही तर पीकविमा, वाळू, औष्णिक विद्युत केंद्रातील राख वाहतूक असे अनेक विषय आहेत. शिवाय शेतकरी, विद्यार्थी, बेरोजगार यांचे अनेक विषय आहेत. या विषयांवर रान उठवणे विरोधी पक्षाला सहज शक्य आहे. पण अधिवेशनात कोणकोणत्या विषयांवर सरकारची कोंडी करण्यात विरोधी पक्षाला यश आले असा प्रश्न केला तर काय उत्तर आहे?

एखाद्या विधिमंडळ अथवा संसद सदस्याला एखाद्या गुन्ह्यात दोन वर्षांची शिक्षा झाल्यास त्याचे सदस्यत्व लगेच रद्द होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल सांगतो. त्या आधारे विरोधी पक्षातील काहींचे सदस्यत्व लगेच रद्द झाले. पण सत्ताधारी बाजूकडील सदस्यांना न्यायालयात दाद मागेपर्यंत दिलासा मिळाला. शिवाय शिक्षेला स्थगिती मिळाल्याने त्यांचे सदस्यत्व शाबूत राहिले. कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्याबाबत विरोधी पक्ष सभागृहात काय भूमिका घेतो याकडे लक्ष लागले होते. दुसरे मंत्री नितेश राणे यांच्याबाबत विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करताना विरोधकांचे मोजकेच आमदार दिसल्याने परिस्थिती गंभीर आहे यावर शिक्कामोर्तब झाले.

आता हे चित्र आहे, तर पुढे काय असेल याची ही चुणूक आहे.

ravikiran1001@gmail.com