मुलुख मैदान
रविकिरण देशमुख
गेल्या काही दिवसांत पोलिसांच्या कामकाज पद्धतीवर मुंबई उच्च न्यायालय केवळ चिंताच व्यक्त करत नाही, तर चांगलीच खरडपट्टी काढत आहे. वेगवेगळ्या गुन्ह्यांच्या तपासाबाबत, त्यातील त्रुटींबाबत, पोलिसांच्या वर्तनाबाबत, आदर्श कार्यपद्धतीबाबत (एसओपी) उच्च न्यायालयाने गेल्या काही दिवसांत झाडाझडती घेतली आहे. न्या. गडकरी आणि न्या. गोखले यांच्या मते ‘अप्रत्यक्षरीत्या आरोपींना मदत होईल, अशा पद्धतीच्या उणिवा पोलीस तपासात आढळून येत आहेत. कमतरतांचे निराकरण करण्याकडे राज्य सरकारच्या पातळीवर पुरेसे गांभीर्य दिसून येत नाही.’ गेल्या दोन-एक दशकात हे असे किती गंभीर ताशेरे ओढले गेले याचा एक ग्रंथच तयार होईल.
काही दिवसांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. अजय गडकरी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने महिला आणि मुले यांच्याशी संबंधित गुन्ह्यांच्या तपासाबाबत गंभीर निरीक्षणे नोंदविली. त्या आधी न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठानेही पोलिसांच्या कामकाजाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. सध्याची स्थिती विषद करतानाच न्यायालय म्हणते की, ‘हा आमचा संताप आहे. सातत्याने आमच्यासमोर अशी प्रकरणे येत आहेत. ती वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणून देणे आवश्यक आहे.'
एका प्रकरणाबाबत न्यायालयाने गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (अमुस) यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. त्याला उत्तर देताना अमुस (गृह) आय. एस. चहल म्हणाले की, महिला आणि बालके यांच्या बाबतीतल्या गुन्ह्यांची उकल करण्याबाबत प्रमाण कार्यपद्धतीचे, एसओपीचे पुनर्विलोकन करावे, अशा सूचना राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना दिल्या आहेत. यावर उच्च न्यायालय म्हणते की, ‘हे झाले भविष्याबाबतचे, पण सद्यस्थितीचे काय. संकटकाळात नागरिकांना प्रथम आठवतात ते पोलीस. हे महाराष्ट्र राज्य आहे. महिलांच्या सुरक्षेबाबत आपण सर्वात सुरक्षित राज्य असायला हवे.'
सध्या सुनावणीसाठी आलेल्या चार-एक प्रकरणांचा संदर्भ देत न्यायालय म्हणते की, 'संपूर्ण व्यवस्थेच्या झाडाझडतीची आवश्यकता आहे. व्यवस्थाच ढासळली आहे. १०० पैकी ८० प्रकरणांत तपासच व्यवस्थित झालेला नसेल, तर संपूर्ण व्यवस्थेची पुनर्रचना आवश्यक आहे.'
हे चित्र पाहिले, तर विचारी मन चिंतेत न पडले तर नवलच म्हणायला हवे. सर्वसामान्य नागरिकाला सत्तेत कोणता पक्ष आहे, नेते कोण आहेत, कोणत्या पदावर कोण आहे याचे काही देणेघेणे असण्याचे कारण नाही. कारण त्याला तहसीलदार, जिल्हाधिकारी कचेरी आणि पोलीस ठाणे येथे जो अनुभव येतो तेच सरकार असते. तो अनुभव भीषण असेल, तर कोण कोणत्या पदावर आहे याच्याशी त्या व्यक्तीला काय देणेघेणे असू शकते? आपले संविधान सर्व नागरिकांना त्यांच्या हक्काचे संरक्षण करण्याची आणि सुरक्षिततेची हमी देते. अशा वेळेला आपली बाजूच ऐकून घेतली जात नाही, म्हणून त्यांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागत असतील आणि न्यायासनासमोर पोलीस आणि सरकार यांची झाडाझडती घेतली जात असेल, तर आदर्श राज्यकारभार म्हणजे नेमके काय असते?
निमूटपणे कर भरणारा, नियमांचे पालन कसोशीने करणारा सामान्य नागरिक जेव्हा केवळ न्यायालयाकडेच आशेने पाहत असेल, तर लोकशाही व्यवस्थेची नेमकी व्याख्या काय? असा प्रश्न त्याला पडणार नाही? लोकशाहीत लोकांनीच सरकार चालवावे आणि आपले जीवन सुखकर करावे म्हणून संविधानात उत्तमोत्तम तरतुदी करण्यात आल्या. दैनंदिन अडीअडचणी सोडविण्यासाठी आडकाठी आल्यास पोलीस अथवा न्यायालय यांच्याकडे धाव घेण्याऐवजी उत्तम मार्ग म्हणून तालुका, उपविभाग आणि जिल्हा स्तरावर दंडाधिकारी हे पद तयार करून त्याचे अधिकार अनुक्रमे तहसीलदार, प्रांत आणि जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले. जनजीवन सुरळीत चालावे यासाठी या पदांना मोठे अधिकार दिले गेले. त्यांच्या कार्यक्षेत्रात काहीही अव्यवस्था निर्माण झाली, तर त्याचे निराकरण करण्यासाठी त्यांना कायदेशीर कारवाई करता येते. मग आज पोलीस दलाची झाडाझडती सुरू असताना या पदांच्या कामकाजाचा आढावा घेणे 'मंत्रालयात बसलेल्या बड्या बाबूंना' आवश्यक वाटत नाही का?
संविधानाने प्रशासनाला स्वतंत्र अधिकार दिले आहेत. संसद, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका अशा तिहेरी स्तंभावर उभा असलेला लोकशाहीचा डोलारा एकही स्तंभ निकामी झाला, तर कोसळून पडण्याचा धोका आहे, हे या ठिकाणी असलेल्या विचारवंतांना लक्षात येत नाही म्हणायचे की, आपण आपले काम करावे आणि निमूट राहावे असे ठरवले जात आहे? प्रशासनाने आपले अधिकार अन्य कोणत्याही एका स्तंभाकडे सोपवून डोळे बंद करून घ्यायचे ठरवले, तर जनतेने फक्त कर देण्याचेच काम करणे अपेक्षित आहे का? आज परिस्थिती अशी दिसते आहे की, प्रशासनाने आपले अधिकार लोकप्रतिनिधींकडे सोपविले आहेत. तुम्हीच काय ते करा, भल्या-बुऱ्याची जबाबदारी घ्या. आम्ही आपले पद, त्यामुळे मिळणारा 'मान-सन्मान’ आणि पगार यात खुश राहू असेच जणू ठरविले आहे. आपल्याला विचारल्याशिवाय प्रशासनातली कोणतीही व्यक्ती निर्णय घेत नाही, यात लोकप्रतिनिधींना फार आनंद मिळत असेल, तर भविष्यात यामुळे काय समस्या निर्माण होतील, याचा विचार झाला पाहिजे.
कायदा व सुव्यवस्था सुरळीत ठेवण्याची जबाबदारी केवळ पोलिसांचीच नाही, तर ती प्रशासनाची देखील आहे. म्हणूनच पोलीस दलाचे प्रमुख गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव हे भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी आहेत. पोलीस प्रशासनाच्या कामकाजाबाबत मदत करण्यासाठी एक आयपीएस अधिकारी प्रधान सचिव म्हणून त्यांच्या हाताखाली दिला आहे. न्यायालय जर अतिरिक्त मुख्य सचिवांना सतत पाचारण करून त्यांची भूमिका विचारू लागले, तर ही बाब प्रशंसनीय कशी म्हणता येईल? उद्या त्यांना कदाचित असेही विचारले जाईल की, तुम्ही कधी स्वतःहून पोलीस दलाच्या कामकाजाचा आणि जिल्हा, उपविभाग आणि तालुका दंडाधिकारी यांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला आहे का, असल्यास त्याचे कार्यवृत्त दाखवा, तर ते त्यांना सादर करता येईल?
समजा ते त्यांनी दाखवले आणि न्यायासनाने विचारले की, पोलिसिंगमध्ये ढिगभर चुका होत आहेत, याला केवळ पोलीसच जबाबदार आहेत की अन्य कोणी, यावर त्यांचे काय उत्तर असेल? प्रशासन आणि लोकनियुक्त सरकार यांच्या अडचणींशी सामान्यांना फारसे देणेघेणे नाही. त्यांच्या दृष्टीने ते सारखेच आहेत. या दोघांना जनतेसाठी एक आश्वासक वातावरण असल्याचे दाखवायचे असते. लोकांनी फक्त आमचा प्रोटोकॉल सांभाळावा, बाकी आम्हाला प्रश्न विचारण्याचा त्यांना अधिकार नाही, अशी भूमिका असेल तर न्यायालयासमोर प्रकरणांचे ढिगच वाढत राहतील.
योगायोग किती गमतीशीर असावा, तर मुंबई उच्च न्यायालयासमोर गेल्या काही दिवसांत जी काही प्रकरणे आली त्यात प्रामुख्याने पोलीस आयुक्तालय जिथे आहे, तिथल्या प्रकरणांची संख्या जास्त दिसते. पोलीस आयुक्त जिथे असतात तिथे दंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार जिल्हाधिकारी अथवा तहसीलदार यांच्याकडून काढून घेतले आहेत आणि ते सहाय्यक पोलीस आयुक्त आणि पोलीस आयुक्त या पदांकडे सोपविले आहेत. म्हणजे अन्यायाविरोधात दाद मागण्यासाठी एकतर पोलिसांकडेच जा किंवा मग जा न्यायालयात अशी रचना करून ठेवली आहे. ही लोकशाहीला पोषक रचना आहे, असा दावा कोणी करेल का?
ravikiran1001@gmail.com
