मुलुख मैदान
रविकिरण देशमुख
कोणताही कालावधी आदर्श असू शकत नाही. समाज जीवनासाठी तर नाहीच नाही. समाज जीवन सतत नवनव्या घडामोडींना सामोरे जाते. तेथील बदल राजकारणाशी जोडले गेलेले असल्याने तेथील घडामोडीही गरजेनुसार बदलतात. महाराष्ट्राची भूमी आज अनेक वेगवेगळ्या कंपनांना सामोरी जात आहे. त्यातील कोणती कंपने तीव्र त्यानुसार राजकारणाचा प्रतिसाद आणि पोत बदलत असतो.
सध्या राज्यापुढील आव्हाने लोकल ते ग्लोबल आहेत. काही ठिकाणी सोयाबीन खरेदी अचानक बंद पडली. त्यामुळे शेतकरीवर्ग अस्वस्थ झाला. दुसरीकडे सुशिक्षित बेरोजगार नोकऱ्यांच्या संधी कधी आणि केव्हा उपलब्ध होतील या चिंतेत आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था चिंताजनक स्थितीत असल्याने मार्चमध्ये येणारा अर्थसंकल्प कसा असेल याची अनेकांना काळजी आहे. नव्या विकासकामांना बहुदा यावर्षी सुट्टी मिळेल अशी शक्यता दिसते. अलीकडेच निवडून आलेले आमदार त्यामुळे बहुदा काळजीत आहेत.
एसटीच्या भाडेवाढीपाठोपाठ, रिक्षा आणि टॅक्सीची भाडेवाढ झाल्याने सामान्यजन पुढे काय काय वाढणार या चिंतेत आहेत. पेट्रोल-डिझेलवर राज्याने कर वाढवला की ते ही महाग होण्याची शक्यता आहे. रेडी रेकनरचे रेट वाढतीलच, असे म्हटले जात आहे. त्यामुळे घर खरेदी आणखी आवाक्याबाहेर जाईल याची चिंता आहे. आपण सरकारी सवलतीच्या कोणत्या व्याख्येत बसतो का या चिंतेत कनिष्ठ मध्यमवर्ग आहे. तिथे सामावलो तर महिन्याला कोणत्या तरी योजनेचे पैसे सुरू होतील ही अपेक्षा आहे.
सामान्यांची ही अवस्था, तर राजकारणाची परिस्थिती आणखी वेगळीच आहे. सध्या राज्य विधिमंडळाच्या वेगवेगळ्या समित्यांचे गठन सुरू आहे. लोकलेखा समिती, अंदाज समिती, सार्वजनिक उपक्रम समिती, आमदार निवास समिती अशा अनेक समित्या आहेत. सरकारच्या विविध आघाड्यांवर काय सुरू आहे याचा अभ्यास करून “सरकारवर विधिमंडळाचा अंकुश असतो” हे लोकांच्या विस्मृतीत चाललेले लोकशाहीचे तत्त्व सिद्ध करण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.
कोणकोणत्या समितीत आपल्याला ‘संधी’ मिळेल याचीही लोकप्रतिनिधींना चिंता आहे. आजकाल सेवेच्या संधीपेक्षा संधीची सेवा करायला मिळावी, याकडे कटाक्ष वाढतो आहे. अर्थात हे सारे एकतर्फी नाही. आजकाल निवडणुका कशा होतात हे सर्वांना माहिती आहे. तेव्हा आपल्याकडे पाहून समोरच्यांकडे पाहण्याची आवश्यकता आहे.
तोळामासा विरोधी पक्षाला विधानसभेत विरोधी पक्ष नेतेपद मिळण्याची शक्यता दुरापास्त आहे, शिवाय सर्वमान्य संकेतानुसार लोकलेखा समितीचे अध्यक्षपद कसे आणि कोणाला मिळेल याची चिंता आहे. काँग्रेसला नवा प्रदेशाध्यक्ष कोण मिळेल आणि विधानसभेतला गटनेता कोण असेल याची चिंता आहे. विधान परिषदेतल्या विरोधकांना विधिमंडळाच्या समित्यांवर संधी मिळेल की नाही याची चिंता आहे. कारण तिथे पक्षांतर बंदीबाबतच्या याचिका निर्णयार्थ प्रलंबित आहेत.
एक नक्की की सामान्यांच्या चिंतेचे उग्र स्वरूप फार क्वचित बाहेर येते. याला कारण लोकांची सहनशील वृत्ती आहे. हे तर चालायचेच असे मानण्याची सवय आणि आपण तरी काय करू शकतो ही भावना असते. राजकीय वर्तुळाचे तसे नाही. येथील चिंतेचे स्वरूप तीव्र झाले की महाराष्ट्रभूमी कंपन नव्हे, तर भुकंपाच्या धक्क्याने हादरू लागते. लोकप्रतिनिधींचा रोष वाढला की तो कसा कमी होईल याची घाई होते. त्यात तो विरोधी पक्षीयांचा असेल तर त्याची दखल वेगळ्या पद्धतीने आणि स्वकीयांचा असेल, तर आणखी वेगळ्या पद्धतीने घेतली जाते.
सध्या राष्ट्रवादीचे मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या भोवती घोंघावणाऱ्या वादळाची चर्चा राज्यभरात सुरू आहे. बीड जिल्ह्यात, त्यातही परळीत काय सुरू आहे, याच्या सुरस कथा भाजपचेच आमदार सुरेश धस सांगत आहेत. त्या कथानकांची माळ फारच लांब दिसते आहे. एक प्रकरण बाहेर आले आणि त्याची दखल पोलीस किंवा अन्य यंत्रणांना घेणे भाग पडले की, दुसरे प्रकरण बाहेर येते. हे इतक्यात तरी थांबणार नाही असे दिसते.
मग याचा शेवट काय होणार? हा प्रश्न निर्माण होतो. आ. धस सत्ताधारी बाजूचे प्रतिनिधी म्हणून रोज बोलत असताना सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया त्यांच्या परीने एका बाजूने हल्ले करत आहेत. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार संदीप क्षीरसागर आणि खासदार बजरंग सोनावणे आपापल्या परीने हातभार लावत आहेत. यांच्या बोलण्यात खंड पडत नाही. तरीही सरकारी पातळीवर काहीही लगबग नाही. मुंडे यांचे नेते उपमुख्यमंत्री अजित पवार स्थितप्रज्ञ आहेत आणि तपास यंत्रणांच्या निष्कर्षाची वाट पाहत आहेत. राज्याच्या तपास यंत्रणा किती स्वायत्त आणि स्वतंत्र पद्धतीने काम करतात हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. मग या प्रकरणात त्यांचा निष्कर्ष कसा असेल याचा अंदाज बांधने फार कठीण नाही.
राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा आहे की, अजित पवार यांनी मुंडे यांना राजीनामा देण्याची सूचना केलेली आहे. पण त्यांना राजकीय अभय असल्याने विषय पुढे सरकत नाही. २०१२-१३ मध्ये मुंडे यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. तेव्हा बीड जिल्ह्यात मजबूत होण्यासाठी केवळ सरकारी बाजूनेच नव्हे, तर विरोधी बाजूने त्यांना मदत झाली होती हे लोकांनी पाहिले आहे. सरकारी मदतीशिवाय कोणीही राजकारण करूच शकत नाही.
राजकारणाची भूमी इतकी गोल आहे की, सरकारी आणि विरोधातील अशी दोन्ही बाजूंची मदत ज्याला मिळते तो सर्वात भाग्यवान नेता असतो. एकामेकांना पोषक असे राजकारण करायचे ठरले की, लोक सतत संपर्कात राहतात आणि ‘साथी हाथ बढाना’ हा कार्यक्रम सुरू राहतो. मुंडे यांना ते भाग्य लाभले आणि बीड जिल्ह्यात विशेषतः परळीत संपूर्ण सरकारी यंत्रणा त्यांना ‘विशेष बाब’ म्हणून सहकार्य करत होती. २०१२-१३ ला सुरू झालेली ही घौडदौड पुढे थांबलीच नाही. त्यांना कोणीही कधीही आडकाठी आणली नाही. त्यामुळे कोणते अधिकारी कायम तिथे राहिले, कोणत्या निविदा कशा वितरीत झाल्या, परळी नगरपालिका, महाजेनकोचे औष्णिक विद्युत केंद्र, शासनाचे विविध विभाग कसे काम करत होते याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. तिथे काय सुरू आहे हे राजधानी मुंबईपर्यंत न पोहोचायला बीड-परळी संस्थान व ‘आपणच आपले सरकार’ नव्हते.
बीड-परळीत शिस्त असली पाहिजे, अशी राजधानी मुंबईची इच्छा असती तर तसे झाले असते. पण ते बहुदा नको असावे. मग सरकारी यंत्रणांना गेल्या १५-१७ वर्षांत काहीच दिसले नाही का, याला अर्थ उरत नाही. असो.
एक मात्र खरे की, गेल्या १०-१५ वर्षांत महाराष्ट्रात जी काही प्रकरणे गाजली, त्यात पुढे आलेले सगळेच चेहरे राजकीय रंगमंचावरून गायब झाले असे झालेले नाही. उलट काहींना राजकीय गंगेच्या मोठ्या पात्रात डुबकी मारून पवित्र करून ही व्यवस्था तुमच्याशिवाय अपूर्ण आहे असेच सांगण्यात आले. तेव्हा प्रत्येक प्रकरणाचा निचोड विपरित असेलच असे नाही. राजकारणाची भूमी फारच गोल आहे. इथे पुन्हा-पुन्हा ते ते चेहरे समोर येतात.
ravikiran1001@gmail.com
