डॉ. जयदेव डोळे
दखल
‘अब की बार, चारसौ पार’चा नारा देणारे आवाज हळूहळू क्षीण होत गेले आणि निकालाची पार्श्वभूमी तयार होत गेली. या दृष्टीने लोकसभा निवडणुकीचे चित्रं पुरेसे बोलके ठरले. लोकसभा निवडणुकीचे ताजे निकाल भारतीय मतदारांची मानसिकता दाखवून देणारे आहेत. त्यांनी कोणत्याही राजकीय पक्ष वा नेत्याच्या आश्वासनांवर विश्वास न ठेवता प्रत्यक्ष अनुभवाला येणारे वास्तव आणि परिस्थितीचा तौलनिक अभ्यास करुन निर्णय घेतल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. या निवडणुकीमध्ये भारतीय मतदारांनी आपले उपजत शहाणपण दाखवून दिले आहे.
संपूर्ण देशाबरोबरच जगाचे लक्ष लागून राहिलेले लोकसभा निवडणुकीचे निकाल भारतीय मतदारांच्या बदलत्या विचारांचा आरसा दाखवणारे आहेत. भारतीय मतदारांच्या वैशिष्ट्यांबद्दल सांगायचे तर साधारणपणे दहा वर्षे सत्तेत असणारा पक्ष मतदारांना अकराव्या वर्षी नकोसा होतो. याचे कारण म्हणजे दहा वर्षांमध्ये बऱ्यापैकी उलाढाली, घडामोडी, बदल-फेरबदल झालेले असतात. मतदारांच्या पिढ्यांमध्येही मोठे बदल झालेले असतात. अठराव्या वर्षी मतदानाचा हक्क बजावणाऱ्यांची संख्या तशी कमीच असते. त्यामुळेच प्रौढ आणि त्यातही महिला मतदारांचा प्रभाव या निवडणुकांवर अधिक पडत असतो. या पार्श्वभूमीवर गेल्या दहा वर्षांमध्ये विरोधकांनी केलेला प्रचार आणि मतदारांना आलेले प्रत्यक्ष अनुभव यांचा दृश्य परिणाम ताज्या निकालामधून समोर आलेला आहे.
अनुभव आधारित मतदान
गेल्या दहा वर्षांमध्ये सामान्य नागरिकांनी वाढती महागाई, तीव्र बेरोजगारी, जातीयता आणि धार्मिक द्वेष वाढवून निष्कारण अशांतता तसेच अस्वस्थता निर्माण केली जाणे, या सगळ्याचा अनुभव घेतला. दैनंदिन जगण्यात हिंदू-मूस्लिम एकोप्याने राहत असतात. पण गेल्या काही वर्षांत भारतातील बहुतांश शहरांमध्ये आणि निमशहरांमध्ये मुस्लीम आणि हिंदूंच्या वस्त्या वेगळ्या होत आल्या आहेत. राज्य करणारे राजकीय पक्ष आपल्या मतदारांना अन्य धर्मियांचा काही त्रास होऊ नये, अशी भूमिका घेताना दिसतात. त्यामुळेच त्यांचे बिल्डर, डेव्हलपर, कॉन्ट्रॅक्टर वेगळ्या वस्त्या उभ्या करताना दिसतात. पूर्वी खेड्यापाड्यांमध्ये जातीजातींच्या स्वतंत्र आळ्या वा गल्ल्या असायच्या, तसेच आता शहरांमध्ये होताना दिसत आहे. हिंदू-मुस्लिमांचे जगच वेगवेगळे झाले आहे. परिणामी मोदी, शहा वा अन्य नेत्यांनी मुसलमानांविरुद्ध केलेला प्रचंड गहजब मतदारांच्या रोजच्या अनुभवाचा भाग नव्हता. जी भीती दाखवली जात होती ती लोकांच्या अनुभवाला येत नव्हती. त्यामुळे हा ध्रुवीकरणाचा मुद्दा फोल ठरला.
वाढती बेरोजगारी, वाढते खासगीकरण
प्रत्येक घरात तरुण मुले-मुली असतात. यातील अनेकांना शिकूनही रोजगार मिळत नाहिए वा अत्यंत कमी पगारात नोकरी करावी लागत आहे. बेरोजगारीचा फटका सगळ्याच वर्गातल्या कुटुंबांनी सोसला. या तीव्र बेरोजगारीला सरकारची आर्थिक धोरणे कारणीभूत असल्याचे स्पष्टपणे दिसत होते. कारण मोदी सरकारने आपल्या कार्यकाळात खासगीकरणाचा वेग प्रचंड वाढवला. महत्त्वाचे सार्वजनिक उपक्रम खासगी कंपन्यांच्या, उद्योगपतींच्या हाती दिले गेले. आज यूपीएससी आणि एमपीएससीला बसणाऱ्या विद्यार्थांची भारतभरातील संख्या वाढली आहे. त्यांची सरकारी नोकऱ्यांवर अधिक भिस्त आहे. मात्र गेल्या सात-आठ वर्षांमध्ये सरकारी सेवांमधील भरती थांबली होती. आरक्षण पाळले जात नव्हते. यातून सरकारच्या धोरणात बदल झाल्याचा अनुभव लोकांना येत होता. याचे प्रतिबिंबही ताज्या निकालांमध्ये स्पष्टपणे दिसत आहेत.
सोशल मीडियाची जनजागृती
या सगळ्यात सोशल मीडियाची भूमिकाही महत्त्वपूर्ण राहिली. या माध्यमातून अफवा, अपप्रचार, असत्य बाबी बाहेर पडत असल्यामुळे अनेकांचा या माध्यमाला विरोध आहे. इथे सभ्यतेचा लवलेशही नसल्याचे अनेकदा अनुभवाला येते. पण गेल्या चार महिन्यांमध्ये याच सोशल मीडियाने मतदारांमध्ये जागृती निर्माण करण्याचे आणि त्यांचे प्रबोधन करण्याचे काम मोठ्या प्रमाणात केले. त्यामुळे राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या सांगण्याकडे, अवास्तव प्रचाराकडे कोणी फारशा गांभीर्याने पाहिले नाही. बहुतेकांना इंटरनेटवरील माहिती आणि भाष्य यामधून दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी मिळत गेल्या आणि स्पष्टही होत गेल्या. त्यामुळेच त्यांना मध्यस्थांची गरज पडली नाही. त्यात टेलिव्हिजनचा प्रेक्षक कमी झाला. वर्तमानपत्रांचा वाचक कमी झाला, आकाशवाणी तर शंभर टक्के सरकारी वाहिनी झाली. परिणामत: आपल्याला मनासारखे काही मिळते आहे का, हे बघण्याचा लोकांचा शोध सोशल मीडियाने पूर्ण केला. इंटरनेटधारक असणाऱ्या याच ८० कोटींच्या घरातील वर्गाला नेत्यांची भाषणे आणि आश्वासने यांच्या पलिकडची माहिती मोबाईल, टॅब, संगणक या माध्यमांतून मिळत होती.
मतदारांनीच निवडणूक लढवली
अशा प्रकारे मिळ‌णारी माहिती आणि अनुभव यांची सांगड जुळून आल्याने ही निवडणूक मतदारांनीच जास्त लढवली. त्यांना नेत्यांची, प्रचारकांची, जाहीरनाम्यांची, राजकीय पक्षांची तशी गरजच पडली नाही. त्यामुळेच प्रकाश आंबेडकर, राज ठाकरे किंवा देवेंद्र फडणवीस यापैकी कोणत्याही नेत्याचे म्हणणे अजिबातच ऐकले गेले नाही. अन्य कोणापेक्षा मतदारांनी स्वत:चाच कौल महत्त्वाचा मानला आणि त्यानुसार मतदान केले. त्यामुळेच या निकालातून समोर आलेले आणि भारतीय लोकशाहीला मिळालेले हे एक नवे परिमाण आहे, असेही म्हणता येईल. आता लोक खरोखरच जागरुक झाले आहेत. ते सारासार विचार करु शकतात आणि मुख्य म्हणजे भावनेच्या आहारी न जाता आपल्या अनुभवाला येणाऱ्या वास्तवाचा कल लक्षात घेऊनच कृती करतात, हे सिद्ध झाले आहे.
अधिकारांचे केंद्रीकरण
यंदाच्या निवडणुकीमध्ये काश्मीर, राममंदिर आदी मुद्दे महत्त्वाचे ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र राममंदिराचा मुद्दा गेली ३५ वर्षे सुरू आहे. त्यामुळे लोकांना त्याचा कंटाळा येणे स्वाभाविक आहे. त्यातही एकदा मंदिर उभे राहिल्यानंतर मांडण्यासारखे मुद्देही संपले. त्यामुळे हा मुद्दा निवडणुकीमध्ये भाजपच्या फारसा कामी आला नाही. या सरकारने मोठे रस्ते बांधले, पायाभूत सुविधा उभ्या केल्या. या संदर्भातील पुढील काही वर्षांचा आराखडाही त्यांनी मांडला. एका अर्थी भाजप हा पायाभूत सुविधा निर्माण करणारा पक्ष आहे. आपण जनतेला पायाभूत रचना उपलब्ध करुन देत आहोत, ही त्यांची सुरुवातीपासूनची भूमिका आणि कामगिरी राहिली आहे. मात्र गंमत अशी की, लोकसभेत जाणारा माणूस पिण्याचे पाणी, चालायचे रस्ते, घरातील गॅस आदी पालिकेच्या अधिकारांत असणाऱ्या गोष्टींवर का बोलतो, हा सर्वसामान्यांना पडणारा प्रश्न राजकारण्यांनी लक्षात घेतला नाही. कारण हे सगळे मुद्दे पालिका, ग्रामपंचायतीच्या अधिकारात असतात. शौचालये आणि स्वच्छतेबाबत बोलणे हे नक्कीच पंतप्रधानांचे काम नाही. म्हणजेच पायाभूत रचनांवर बोलताना तुम्ही अत्यंत बालिश आणि पोरकट मुद्दे जनतेच्या माथी सातत्याने मारत असाल तर लोकसभेत बसून देशाचा विचार कसा आणि कधी करणार, प्रगतीचा आढावा कसा घेणार, धोरण कसे मांडणार हा प्रश्न मतदारांना पडतो. मात्र हा मुद्दाही भाजपच्या लक्षात आला नाही. ते अनेक दिवस केवळ पाणी, रस्ते, स्वच्छता यावर बोलत राहिले. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे खरे तर हे खासदाराचे कामच नसते. मात्र ग्रामपंचायतीपासून जिल्हा परिषदांपर्यंत केंद्र सरकारने सगळे अधिकार स्वत:च्या हातात घेतल्याची बाब यातून स्पष्ट झाली. पंतप्रधानांच्या कार्यालयामधूनच विकासाची सगळी कामे होत असल्याचे चित्र दिसले. यातून अधिकारांचे केंद्रीकरण होतेय, हेच स्पष्ट झाले.
आजही देशातील अनेक गावखेड्यांमध्ये वीज, रस्ते, पाणी आदींची उपलब्धता नाही. गुन्हेगारी वाढते आहे. भ्रष्टाचार तर मुळीच थांबलेला नाही. या सगळ्याचा परिपाक ताज्या निकालातून समोर आला आहे. मोदी आणि भाजपने एक भ्रम वा आशा उत्पन्न केली होती. मात्र त्यांनीच त्याचा ऱ्हास केल्याचे दिसले. आपण केवळ आश्वासने देऊ शकतो, भाषणेच करु शकतो हे त्यांनी दाखवून दिले. लोकांना आपला अनुभव आणि त्यांची आश्वासने यातील तफावत स्पष्ट दिसली आणि त्यामुळेच त्यांच्यापासून दूर जाण्याचा निर्णय मतदारांनी घेतला. निकालाचे विश्लेषण करताना ही महत्त्वाची बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
(लेखक ज्येष्ठ राजकीय अभ्यासक आहेत.)
