इस्रायलमधील सरकारने देशाची संसद (नेसेट) विसर्जित करण्यासाठीचा ठराव सादर करण्याची सोमवारी घोषणा केली आणि तेथील सत्तेची संगीतखुर्ची वेगळ्या वळणावर पोहोचली. आता तेथे पुन्हा निवडणुकीची तयारी सुरू झाली आहे. गेल्या तीन वर्षांतील ही पाचवी निवडणूक असणार आहे. त्यानंतर तरी देशातील राजकीय अस्थैर्य संपणार की नाही, याबाबत शंकाच आहे.
इस्रायलच्या संसदेला नेसेट म्हणतात. त्यात १२० सदस्य असतात. त्यापैकी ६१ जागा मिळणाऱ्या पक्षाला बहुमत मिळते. त्यासाठी दर चार वर्षांनी निवडणूक होते. राजकीय परिस्थितीनुसार सरकार चार वर्षांचा कालावधी पूर्ण करू शकत नसेल तर तत्पूर्वी नेसेट विसर्जित करून नवी निवडणूक घेता येते. तेथील निवडणुकीत मतदार उमेदवारांसाठी नव्हे, तर राजकीय पक्षाला मतदान करतात. इस्रायलची लिखित राज्यघटना नाही. नियमांनुसार ज्या पक्षाला बहुमत मिळते त्याच्या नेत्याला राष्ट्राध्यक्ष सरकार स्थापनेसाठी पाचारण करतात. त्याला अन्य पक्षांसोबत राजकीय आघाडी आणि सरकार स्थापन करण्यासाठी २८ दिवसांची मुदत देतात. ती आणखी पंधरवड्याने वाढवली जाऊ शकते. गेल्या कित्येक वर्षांत झालेल्या निवडणुकांत कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. त्यामुळे अनेक पक्षांची आघाडी स्थापन करूनच सरकारे बनवावी लागली आहेत.
लिकुड नावाचा उजव्या विचारसरणीचा पक्ष सर्वांत मोठा असून त्याचे नेते बिन्यामिन नेतन्याहू हे २०२१ सालापर्यंत सलग १२ वर्षे पंतप्रधान होते. इस्रायलमध्ये २०१५ साली झालेल्या निवडणुकीनंतर नेतन्याहू चौथ्या वेळी पंतप्रधानपदी विराजमान झाले. एप्रिल २०१९ मध्ये त्यांच्या मंत्रिमंडळातील संरक्षणमंत्री अविग्दोर लिबरमान यांनी राजीनामा दिला. ते यिझ्रायल बेतेनू या पक्षाचे नेते होते. त्यानंतर नेतन्याहू बहुमतासाठी लागणारे ६१ सदस्य जमवू शकले नाहीत आणि सप्टेंबर २०१९ मध्ये निवडणूक झाली. त्यानंतर नेतन्याहू यांचा लिकुड आणि मुख्य प्रतिस्पर्धी असलेले बेनी गांत्झ यांचा ब्लू अँड व्हाइट पक्ष या दोघांनाही सरकार स्थापन करता आले नाही. त्यामुळे मार्च २०२० मध्ये पुन्हा निवडणूक झाली. मात्र त्यातही कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही आणि परिस्थिती अनिर्णित राहिली. अखेर एप्रिल २०२० मध्ये नेतन्याहू यांनी त्यांचे विरोधक गांत्झ यांच्या मदतीनेच सरकार स्थापन केले. पण त्यातील मतभेदांमुळे ते सरकार अवघे सात महिने टिकले. हे सरकार नेसेटमध्ये अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळवू शकले नाही आणि डिसेंबरमध्ये ते कोसळले. त्यामुळे मार्च २०२१ मध्ये दोन वर्षांतील चौथी निवडणूक पार पडली.
जून २०२१ पर्यंत नेतन्याहू काळजीवाहू पंतप्रधान होते. त्यानंतर वेगवेगळ्या आणि परस्परविरोधी विचारसरणींच्या आठ पक्षांनी एकत्र येऊन नवीन सरकार स्थापन केले. त्यातील यमिना पक्षाचे नेते नफ्ताली बेनेट हे पंतप्रधान बनले आणि येश अतिद पक्षाचे नेते येर लापिड हे परराष्ट्रमंत्री बनले. आघाडीच्या अटींनुसार दोन वर्षांनी लापिड हे पंतप्रधान बनणार होते. मात्र तत्पूर्वी एका वर्षातच हे सरकारही कोसळले आहे. सरकारने नेसेट विसर्जित करण्यासाठीचा ठराव मांडला आहे. तो मंजूर झाला की, सरकार बरखास्त होऊन लापिड हे काळजीवाहू पंतप्रधान बनतील. येत्या ऑक्टोबर महिन्यात पुन्हा निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. तीन वर्षांतील ही पाचवी निवडणूक असेल.
मुळात हे सरकार फार काळ चालण्याची शक्यता नव्हती. त्यातील आठही पक्ष हे वेगवेगळ्या विचारांचे होते आणि केवळ सत्तेसाठी किंवा नेतन्याहू यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी एकत्र आले होते. त्यांनी उसने अवसान आणून कारभार चालू ठेवला होता. या सरकारने तीन वर्षांनंतर प्रथमच अर्थसंकल्प सादर करून मंजुरी मिळवली होती. पण लवकरच आघाडीतील मतभेद उघड झाले आणि एप्रिल महिन्यात पंतप्रधान बेनेट यांच्या यमिना पक्षातील दोन सदस्य पक्ष सोडून गेले. त्याने सरकारचे बहुमत नाहीसे झाले. इस्रायल आणि शेजारील अरब देशांचा संघर्ष जगजाहीर आहे. मात्र या सत्ताधारी आघाडीत इस्रायलमधील अल्पसंख्य अरबांचा एक राजकीय पक्षदेखील समाविष्ट होता. त्याचे नाव युनायटेड अरब लिस्ट. त्याच्या सदस्यांनी वादग्रस्त मुद्दयांवर सरकारला पाठिंबा देण्यास नकार दिला.
इस्रायलने १९६७ साली शेजारच्या अरब देशांबरोबर झालेल्या युद्धात जॉर्डन नदीचा पश्चिम तीर (वेस्ट बँक) जिंकून घेतला. या प्रदेशावर पॅलेस्टाइनचा दावा आहे. नव्याने व्यापलेल्या या प्रदेशात आजवर सुमारे ४ लाख ७५ हजार इस्रायली नागरिक स्थायिक झाले आहेत. त्यांच्यासाठी इस्रायलच्या नेसेटने वेगळा कायदा मंजूर केला आहे. त्यानुसार तेथील इस्रायली नागरिक सरकारला कर भरतात, निवडणुकीत मतदान करतात, तसेच त्यांना इस्रायलच्या मुख्य भूमीतील दिवाणी आणि फौजदारी कायदे लागू होतात. मात्र वेस्ट बँकमधील पॅलेस्टिनी लोकांना हे अधिकार मिळत नाहीत. या कायद्यामुळे त्यांना दुय्यम वागणूक मिळते. या कायद्याला नेसेटमध्ये दर पाच वर्षांनी मतदान घेऊन मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. त्यानुसार ६ जून रोजी त्यावर मतदान झाले. त्यावेळी बेनेट यांच्या विरोधी पक्षांनी तर त्याविरुद्ध मतदान केलेच, शिवाय सत्ताधारी आघाडीतील अरब पक्षाच्या अनेक सदस्यांनीही त्याला विरोध केला. परिणामी, बेनेट यांच्या सरकारचा पाठिंबा घटला आणि ते अल्पमतात आहे. अखेर त्यांनी नेसेट विसर्जित करून नव्याने निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला.
सध्याच्या जनमत चाचण्यांनुसार माजी पंतप्रधान बिन्यामिन नेतन्याहू यांच्या लिकुड पक्षाला सर्वाधिक मते मिळण्याची शक्यता आहे. पण स्पष्ट बहुमत मिळण्याची शाश्वती नाही. तेव्हा पुढील निवडणुकीनंतरही स्थिर सरकार येणे अवघड आहे. नेतन्याहू यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप असून त्यांच्यावर खटला सुरू आहे. तरीही त्यांनी पक्षाच्या नेतेपदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे पक्षातील बरेच नेते त्यांच्यावर नाराज आहेत. त्याचप्रमाणे अन्य अनेक पक्षांनी असे जाहीर केले आहे की, नेतन्याहू यांना पक्षनेतेपदावरून हटवले तरच ते लिकुड पक्षाला पाठिंबा देण्यास तयार आहेत. गुन्हेगारीचे आरोप असलेल्या व्यक्तीची पंतप्रधानपदी नेमणूक करता येणार नाही, असा कायदा करण्याचा बेनेट यांच्या सरकारचा प्रयत्न होता. पण तसा कायदा मंजूर होण्यापूर्वीच त्यांचे सरकार पडले आहे. नेतन्याहू पुन्हा सत्तेत आले तर ते असा कायदा मंजूर होऊ देणार नाहीत, असे अनेकांना वाटते.
आगामी निवडणुकीत इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्षांचा मुद्दा निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही महिन्यांत पॅलेस्टिनी बंडखोरांचे इस्रायलवरील हल्ले वाढले आहेत. अशा वेळी बेनेट यांचे सरकार मवाळ भूमिका घेत असल्याचा आरोप नेतन्याहू यांनी केला आहे. वास्तविक बेनेट यांचा स्वतंत्र पॅलेस्टाइनला विरोध आहे. ते स्वतः वेस्ट बँक प्रदेशात स्थायिक झालेले आहेत. काळजीवाहू पंतप्रधान लापिड हे स्वतंत्र पॅलेस्टाइनला पाठिंबा देणारे आहेत. मात्र सरकार स्थापन करण्यासाठी बेनेट यांचा पाठिंबा मिळावा म्हणून त्यांनी तूर्तास स्वतंत्र पॅलेस्टाइन प्रश्नावर चर्चा करण्याचे टाळले आहे. इराण अण्वस्त्रसज्ज होऊ नये म्हणून इस्रायल इराणच्या अणुशास्त्रज्ञांवर हल्ले करत आहे. या प्रश्नावरून दोन्ही देशांचे संबंध ताणले गेले आहेत. या सगळ्या गदारोळातच अमेरिकेचे अध्यक्ष जोसेफ बायडेन हे काही दिवसांनी इस्रायलच्या पूर्वनियोजित दौऱ्यावर जाणार आहेत. त्यांच्या उपस्थितीने निवडणुकीच्या तोंडावर तेथील वातावरण अधिक तापण्याची चिन्हे आहेत. एकंदरीत तीन वर्षांतील पाचव्या निवडणुकीनंतरही इस्रायलमध्ये स्थैर्य निर्माण होण्याची शक्यता धूसरच आहे.
