- मुलुख मैदान
- रविकिरण देशमुख
वक्फ मालमत्तेवरील केंद्र सरकारच्या कायदेशीर बदलांमुळे देशभर वादंग सुरू आहे. मुस्लिम समाजाच्या कल्याणासाठी राखून ठेवलेल्या वक्फ मालमत्तेच्या गैरवापरावर लक्ष केंद्रित करणारा न्यायमूर्ती एटीएके शेख यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी आयोगाचा अहवाल प्रकाशात आला. चौकशीदरम्यान अनेक अनियमितता, अतिक्रमण, आणि सरकारी यंत्रणांची उदासीनता समोर आली. या पार्श्वभूमीवर वक्फ मालमत्तांचे भवितव्य, धर्म, राजकारण आणि सामाजिक न्याय यांचा गुंता अधिक गडद होतो आहे.
वक्फ मालमत्तांबाबतच्या कायद्यात केंद्राने केलेल्या बदलांची चर्चा देशभर सुरू आहे. मुस्लीम समाजातील एखादी व्यक्ती स्वतःची मालमत्ता आपण समाजाचे काही काही देणे लागतो, या भावनेतून अल्लाहच्या नावाने दान म्हणजेच वक्फ करतो. अशा मालमत्तेचा उपयोग मुस्लीम समाजाच्या कल्याणासाठी व्हावा, अशी भावना यामागे असते.
देशात अशी सुमारे चार लाख एकर जमीन असल्याचे म्हटले जाते. एखाद्या विशिष्ट उद्दिष्टासाठी जमीन असणाऱ्या रेल्वे आणि संरक्षण विभागानंतर ती सर्वाधिक ठरते. या जमिनीचे नियमन करणारे बदल भाजपाप्रणित केंद्र सरकारने केल्याने त्याला 'हिंदू विरुद्ध मुस्लीम' असे स्वरूप प्राप्त झाले. तशी टिकाही सुरू झाली. मुस्लीम धर्मियांच्या मालमत्तांमध्ये हस्तक्षेप केला जात आहे. या जमिनी उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचे प्रयत्न आहेत, असे म्हटले जात आहे.
धार्मिकतेचा पगडा असलेल्या भारत देशात धर्माशी संबंधित प्रत्येक गोष्ट संवेदनशील ठरते. एरवी प्रतिक्रिया न देणारे सुद्धा लगोलग व्यक्त होतात. भावना दुखावल्या म्हणून आरडाओरडा सुरू होतो. आहे त्या व्यवस्थेत स्वतःची प्रगती होतेय यापेक्षा धार्मिक सुरक्षितता महत्त्वाची मानली जाऊ लागते. याने धर्म हा राजकारणाचा विषय झाला नाही, तर नवलच म्हणायला हवे! सरकारला जसा तोंडवळा लाभेल, तसे निर्णयांकडे पाहिले जाते. आता वक्फच्या कायद्यातील बदलांकडे केवळ राजकीय दृष्टीने पाहून चालेल का? हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
वक्फची मालमत्ता असो व इतर धर्मियांच्या धार्मिक स्थळांची मालमत्ता, हे सर्वच संवेदनशीलतेने हाताळण्याचे विषय आहेत. महाराष्ट्रात याबाबत काहीही भूमिका घ्यायची असेल, प्रयोग करायचा असेल तर मराठवाडा या विभागाचा अभ्यास करायला हवा. आठ जिल्ह्यांचा हा प्रदेश प्रदीर्घ काळ मुस्लीम राजवटीखाली होता. इथे वक्फच्या भरपूर मालमत्ता आहेत, तसेच हिंदूंच्या धार्मिक स्थळांच्याही मालमत्ता आहेत.
हैदराबादच्या निझामाने हिंदूंच्या मंदिर, मठांच्या मालमत्ता कशा पद्धतीने हाताळल्या हा एक अभ्यासाचा विषय आहे. याच्याशी संबंधित कायद्यात अलीकडे काही महत्त्वाचे बदल झाले आहेत. त्यावर फारशी चर्चा झालेली नाही. पण त्या सुमारे ३५ ते ४० हजार एकर मालमत्ता हस्तांतरणाच्या अडथळ्यातून मुक्त झाल्यात अशी चर्चा आहे. त्यावर अतिक्रमण केलेले आणि बेकायदेशीर व्यवहार केलेले आता नेमक्या कोणत्या वर्गवारीत मोडतील हा प्रशासकीय व राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय आहे, असो.
महाराष्ट्रात वक्फच्या मालमत्तांचे काय होणार? याचा विचार करण्याआधी यापूर्वी काय झालेय याचाही विचार व्हायला हवा. आपल्यावर राजकीय पगडा असल्याने समाज, जात वा धार्मिक समूह कोणत्या राजकीय पक्षाचे पाठीराखे आहेत यावर सतत फोकस असतो. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार सत्तेत असताना त्याचा तोंडवळा अल्पसंख्यांकस्नेही त्यातल्या त्यात 'मुस्लीम समाजस्नेही' असा होता. नेमके याच काळात वक्फच्या मालमत्तांची चुकीच्या पद्धतीने विल्हेवाट लावली जात असल्याचे आरोप सुरू झाले. या मालमत्तांवर अतिक्रमण होत आहे, कवडीमोल दराने भाडेपट्ट्याने दिल्या जात आहेत, हस्तांतरण सुरू आहे असे आरोप सुरू होताच आधी सा. जा. कादरी या वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्याची चौकशी नेमण्यात आली. त्यातून सखोल चौकशी करणे आवश्यक वाटल्याने अखेर निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश एटीएके शेख यांचा एक-सदस्यीय चौकशी आयोग नियुक्त करण्यात आला.
वक्फच्या मालमत्ता समाजाच्या भल्यासाठी वापरल्या जाव्यात या मूळ संकल्पनेआधी एक गोष्ट विसरता कामा नये की, मुस्लीमधर्मियांची नेमकी स्थिती समजून घेण्यासाठी नियुक्त केलेल्या सच्चर समिती, कुंडु समिती, मेहमुद्दूर रहेमान समिती यांची नियुक्तीही काँग्रेस राजवटीतच झाली होती. या समित्यांचे निष्कर्ष समाजातील बहुसंख्य लोकांची आर्थिक स्थिती व त्यातून निर्माण झालेले प्रश्न व त्यावरील उपाययोजना सुचवतात.
न्या. एटीएके शेख यांच्या चौकशीतून एक प्रकारे समाजाच्या भल्यासाठी असलेल्या अमूल्य मालमत्तांचा उपयोग काही विशिष्ट लोक कसे करतात यावर प्रकाश पडणार होता. पण या आयोगाबाबत सरकारी यंत्रणांची उदासिनता पाहता निष्कर्ष असा निघतो की, सर्वसामान्यांचे भले व्हावे या आदर्श संकल्पनेपासून आपली व्यवस्था दूर आहे. तसे नसते, तर आयोगाला आलेले अनुभव स्तब्ध करणारे ठरले नसते. एक तर या आयोगाला कार्यालयासाठी दिलेली जागा वक्फ मंडळाचे मुख्यालय असलेल्या औरंगाबाद, आताचे छत्रपती संभाजीनगर या शहरापासून बरेच दूर जंगल क्षेत्राजवळ होती. निजाम बंगला नावाच्या त्या जुन्या-पुराण्या वास्तूकडे जाण्याचा मार्ग संरक्षण विभागाच्या हद्दीतून असल्याने तिथे जाऊ इच्छिणाऱ्या सर्वसामान्यांची कसून चौकशी होत असे. वक्फ मंडळाच्या कारभाराविरोधात पदरमोड करत तक्रारी घेऊन जाणाऱ्यांना हे मोठेच दिव्य होते.
आयोगाची स्थापना कमिशन ऑफ इन्क्वायरी ॲक्टखाली झाली व नियमानुसार, त्याला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार मिळाले. पण त्यात एक मेख मारून ठेवली ज्यायोगे या आयोगाला फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे अधिकार मिळालेच नाहीत. यामुळे वक्फ मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी त्याची गांभीर्याने दखलच घेतली नाही. त्यांना पाठवलेल्या शेकडो समन्सना उत्तरही दिले नाही. माहितीही दिली नाही.
न्या. शेख यांनी त्यांच्या अहवालात अनेक बाबी नोंदविल्या आहेत. निजाम बंगल्याचा विद्युत पुरवठा अनेकदा खंडीत होत असे आणि काहीवेळा तर कित्येक दिवस वीज नसे. आयोगाला दिलेले संगणक, प्रिंटर जुने असल्याने ते बहुतेकवेळा बंदच असत. आयोगाला पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून न दिल्याने आयोगाने अखेर केवळ ११३ तक्रारींची चौकशी केली. पण त्यातून निघालेले निष्कर्ष शेकडो एकर जमिनीची मनमानी विल्हेवाट लावल्याचे दाखवतात.
याचे एक उदाहरण पाहिले, तर छत्रपती संभाजीनगरच्या मौलाना आझाद एज्युकेशनल ट्रस्टच्या जमिनीकडे पहावे लागेल. १९६१ साली संस्थेला १९५ एकर जमीन लीजवर दिली गेली. पण सध्या या संस्थेकडे केवळ ३० एकर एवढीच जमीन आहे. उर्वरित १६५ एकर जमिनीचे काय झाले, यावर ट्रस्टकडे उत्तरच नव्हते, असे आयोग म्हणतो.
नांदेड येथील २२ एकर मौल्यवान जमीन बेकायदेशीररित्या मुंबई, जळगाव येथील व्यक्तींनी हस्तांतरीत करून घेतली. त्याला वक्फ मंडळाने मान्यताही दिली. ती परत घेण्यासाठी वक्फ मंडळाच्या शिफारशीवरून नांदेड जिल्हाधिकारी यांनी अलीकडे आदेश काढले, असे दुसरे उदाहरण दिसत नाही.
आयोगाने तपासलेली प्रकरणे मुंबई, पुणे, सातारा, अहिल्यानगर, जळगाव यासह मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांमधील मालमत्तांशी संबंधित आहेत. अनेक मालमत्तांची विल्हेवाट लावण्यात राज्य वक्फ मंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष, सदस्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा वक्फ मंडळाचे कर्मचारी सामील असून, त्यांना हाताशी धरून केवळ मुस्लीमच नव्हे, तर इतर समाजातील स्थानिक बड्या मंडळींनी या मालमत्तांचा बेकायदेशीर वापर, हस्तांतरण केले आहे, असे आयोगाच्या छाननीत दिसते.
आयोगाच्या अहवालाला आता सुमारे १४ वर्षे झाली. सरकारे बदलली; पण वक्फ मालमत्तांचे दुर्भाग्य संपलेले नाही. मुस्लीम असो वा इतर समाज त्यांच्यासाठीच्या उदात्त आणि उत्तम गोष्टींचा खेळखंडोबा करण्यासाठी बाहेरचेच लोक लागतात, असे नाही. म्हणूनच की काय अशा आयोगांच्या अहवालावर खुली चर्चा होत नाही. नियम, कायदे यातील खाचाखोचा शोधून सामान्यांच्या कल्याणासाठीच्या योजनांचा स्वार्थासाठी उपयोग करणारांचा धर्मच वेगळा असतो नाही का?
ravikiran1001@gmail.com
