उभ्या देशात, महाराष्ट्रात ठाणे हा असा एकमेव जिल्हा असेल की, ज्या जिल्ह्यात मुंबईकरांना पिण्याचे पाणी २४ तास देता यावे, यासाठी केवळ शहापूर तालुक्यात तानसा, वैतरणा, भातसा व बारावी ही महाकाय धरणे झाली आहेत; परंतु स्वातंत्र्य काळानंतर आजपर्यंत या तालुक्यातील धरणग्रस्तांना व सामान्य लोकांना पिण्याचे पाणी तरी मिळाले आहे का? शहापूर गावाजवळूनच भातसा धरणाचा उघडा कॅनॉल जातो. तेथून नळाने पाणी आणण्यास मंजुरी नाही, तर त्यासाठी आपत्कालीन अशा इगतपुरी विभागातील भावली धरणातून ६० किलोमीटरवरून पाणी घेण्यासाठी योजना राबवली जाणार आहे, ही शोकांतिका नाही का?
आता नवीन सरकारने काळू नदीवर धारण बांधून पाणी अडवून ते ठाणे, मुंबई (उपनगर) व जिल्ह्यातील महानगरपालिका, इतर नगरपालिका क्षेत्रांना पाणी देण्यासाठी ही योजना असल्याचे जाहीर केले आहे. तेथील गावकऱ्यांचा यासाठी प्रचंड विरोध आहे. या प्रकरणी १२ गावे व २३ आदिवासी वाड्या या धरणामुळे विस्थापित होणार आहेत. असे म्हटले जात असले तरी प्रत्यक्षात ही गावांची संख्या मोठी होणार आहे. या काळू धरणाचा सर्व्हे ब्रिटिश काळापासून सुरू झालेला आहे. आजही तेथे पाणी मोजण्याच्या यंत्रसामग्रीबरोबर हवामान व भूकंपमापक यंत्र बसविलेले आहे. असे असताना ब्रिटिशांनाही हे धारण बांधता आले नाही. त्यांनी प्रथम क्रमांक दिला तानसा धरणाला व नंतर झाले वैतरणा. तानसा धरणाचे उद्घाटन तत्कालीन पंतप्रधान स्व. जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी जाहीर सभेत स्व. नेहरूंनी जाहीरपणे आश्वासन दिले होते की, भूमिहीनांचे प्रथम पुनर्वसन केले जाईल. त्यास तब्बल २५ वर्षे लागली. त्यानंतर वैतरणा झाले; परंतु मुंबईकरांची तहान मात्र संपली नाही. १९६५-६७ मध्ये स्व. वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री होते, तेव्हा पाणी नाही म्हणून मुंबईचे स्थलांतर करा, असा विचार पुढे आला व त्याकाळचे पाटबंधारे मंत्री स्व. शंकरराव चव्हाण यांनी विधानसभेत काळू धरण जाहीर केले. लोअर काळू धरण जाहीर होताच त्यास शहापूर तालुक्यातील गावांचा विरोध समोर आला. या धरणामुळे ३२ गावे, ६८ पाडे व मोठी भातजमीन आणि किन्हवली सारखे मोठे गाव उठणार होते, त्यास प्रचंड विरोध झाला. एका बाजूला विरोधकांचे तर दुसऱ्या बाजूला सत्ताधाऱ्यांचेही प्रचंड मोर्चे, निदर्शने, सत्याग्रह सुरू झाले. अवघे वातावरण लोअर काळू धरणाच्या विरोधात उभे राहिले. शहापूर, डोलखांब, शेणवे, किन्हवली बाजारपेठ या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी बंद राहिल्या. विधानसभेत रामभाऊ म्हाळगी, अप्पा पेंडसे, आचार्य अत्रेंसह अनेकांनी विरोध प्रदर्शित केला; परंतु शंकरराव चव्हाण हे हट्टाला पेटले होते. त्यांनी लोअर काळू धरणाचा हट्ट कायम धरला. सोनूभाऊ यांच्या नेतृत्वाखाली जवळपास पाच वेळा शिष्टमंडळे तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक व शंकररावांना भेटले. त्या वेळच्या सभापतींनीही मध्यस्थी केली; परंतु काहीही उपयोग झाला नाही. शेवटी शंकरराव चव्हाण यांनी संतप्त होऊन म्हटले की, ‘‘मी मुंबईकरांना वाऱ्यावर सोडू का? ज्या मुंबईसाठी १०५ हुतात्मे दिले ते मुंबईकर स्थलांतरित होत असतील तर?’’ यावर सोनूभाऊ बसवंत यांनी लोअर काळूला ‘भातसा’ धरणाचा पर्याय दिला आणि १९६७ मध्ये भातसा धरणाचे टेंडर ‘जॉली ब्रदर्स’ या आतंरराष्ट्रीय कंपनीने घेतले.
हे धारण होण्यापूर्वीही अनेक अडचणी आल्या. हे धरण नेमके कोणाच्या अखत्यारित येणार? मुंबई महानगरपालिका की राज्य शासन, यावर हा प्रश्न केंद्र सरकारपर्यंत गेला, कारण या धरणासाठी जागतिक बँकेकडून कर्ज घेतले होते. अखेर केंद्र सरकारने काही अटी टाकून या धरणास परवानगी दिली. अट क्रमांक १) जी गावे विस्थापित होणार आहेत, त्यांचे १०० टक्के पुनर्वसन करा. २) हे धरण राज्य सरकारच्या पाटबंधारे विभागातर्फे बांधावे व त्यातून निर्मित होणारे पाणी मुंबई महानगरपालिकेला किफायतशीर दराने विकत द्यावे व या खर्चाचे गणित मुंबई महापालिकेकडून विकत दिलेल्या पाण्यामधून प्रारंभी पाच वर्षासाठी वसूल करावे. ३) धरण विभागातील शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी ४० हजार हेक्टरखालीही ओलिताखाली येण्यासाठी राज्य सरकारने उजवा व डावा कालवा काढून त्या क्षेत्रातील शेतीला पाणी पुरवठा करावा व त्यासाठी अल्पदराने पाणीपट्टी वसूल करावी. ४) मिळालेले सर्व कर्ज जागतिक बँकेला राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेने परत द्यावे. त्याची पूर्ण जबाबदारी ही राज्य सरकारवर राहील. अशा अटी टाकून केंद्राने या भातसा धरणाला ग्रीन सिग्नल दिला.
पुढे काय झाले, तर या केंद्र सरकारच्या अटीप्रमाणे एकही अट राज्य सरकारने व मुंबई महापालिकेने पूर्ण केली नाही. काळू धरण ब्रिटिशांनी तानसा धरणाअगोदर बांधण्यास घेतले होते; परंतु तत्कालीन अडचण लक्षात घेऊन हे धरण बांधले गेले नाही. नंतर १९६५-६६मध्ये याच काळू नदीवरील खाली असलेल्या लोअर काळू या धरणाची साईड समोर आली आणि त्यास प्रचंड विरोध झाल्याने अखेर पर्यायी भातसा धारण हे पुढे करण्यात आले. या धरणातून ३३ टीएमसी पाणी मुंबई व ठाणेकरांना मिळत आहे; परंतु केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर एकाही अटीचे पालन राज्य व मुंबई पालिकेने केले नाही. उजवा कॅनॉल हा जेमतेम पाच-सहा किलोमीटरपर्यंत झाला आहे. तर मुख्यतः डाव्या कालव्याच्या अंतर्गत ३० हजार हेक्टर जमीन भिजणार होती. तो दावा गेल्या ७० वर्षांत फोलच ठरला आहे. विशेष संताप देणारी गोष्ट अशी की, १९६७ मध्ये स्व. भाऊसाहेब वर्तक हे पालकमंत्री असताना त्यांनी या कालव्याचे भूमिपूजन व शीला बसिवली होती; परंतु या एवढ्या वर्षात एक किलोमीटर डावा कालवाही झाला नाही, ही दुर्दैवाची बाब आहे. याच बरोबर भातसा धरणाखाली दोन गावे व चार पाडे विस्थापित झाले होते. त्याचे पुनर्वसनही गेल्या ५५ वर्षांत झाले नाही. त्याहून विशेष म्हणजे ज्या गावाच्या शेजारून भातसा धरणाचे पाणी उघड्या नाल्यातून पडग्यापर्यंत (पिसा पाइपलाइन) जात आहे, तेथील गावांना आजही साधे पिण्याचे पाणी उपलब्ध होत नाही.
नुकतीच ६० किलोमीटरवरून ‘भावली’ धरणातून पाणी घेण्याची योजना तयार केली जाते. शेजारी पाणी वाहून जात असताना त्या भागातील लोकांना पाणी उपलब्ध होत नाही. भूमिपुत्रांना नोकऱ्या मिळत नाहीत. चार-चार पिढ्या गेल्या तरी विस्थापितांचे पुनर्वसन होत नाही, हे लक्षात घेतल्यानंतर आता होणाऱ्या योजनेस लोकांचा विरोध होत आहे, हे प्रमुख कारण आहे. यापूर्वी शाई धरण करण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले होते. हे शाई धरण हेही काळू धरणाचा एक उपविभाग म्हणून कार्यरत आहे. भातसा धरणग्रस्तांची झालेली ओढाताण लक्षात घेता त्या भागातील जनतेते प्रचंड विरोध केला होता. आजही या शाई धरणाला विरोध होत असल्याने अप्पर काळू योजना हाती घेण्याचे मुखमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले आहे; परंतु तानसा, वैतरणा, भातसा या धरणातील विस्थापितांचा प्रश्न पूर्ण होत नसल्याने या काळू धरणातील गावातील लोकांना विश्वास येणार नाही. ही सर्व धरणे शहापूर, मुरबाड विभागातच विशेषतः ८० टक्के शहापूर तालुक्यातील झाली आहेत. ही धरणे उशाला असताना लोकांना पिण्यासाठी पाणी नाही. त्यासाठी नुकताच मंत्रालयात याच्यासाठी वणवा पेटला, तेव्हा कुठे अजित पवार व शिवसेना नेते माजी मंत्री आदित्य ठाकरे हे पाणी नाही म्हणून या तालुक्यातील आदिवासी पाड्यावर जातात, हे आश्चर्य नाही का?
काळू (अप्पर) धरणाला ब्रिटिश काळापासून पार्श्वभूमी असताना त्याचे नियोजन केले नाही. आता परिस्थिती बदलली आहे. यावरील तीन महाकाय धरणांचा अनुभव व बारवी या धरणाचा आलेला अनुभव लक्षात घेता काळू धरणाला विरोध होत आहे, हे महत्त्वाचे आहे. बारवी धरण हे एमआयडीसीने कारखानदारांच्या उपयोगासाठी बांधले होते. आता या विभागातील इंडस्ट्री जवळजवळ संपली आहे. आता या धरणातून ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, बदलापूर व अंबरनाथ या शहरांना पाणी दिले जाते. या धरणाची उंची वाढविण्याचे शासनाने ठरविले आहे; परंतु यापूर्वी बांधलेले बारवी धरण आणि विस्थापितांच्या व्यथा अजूनही संपलेल्या नाहीत. त्यामुळे त्या भागातील शेतकऱ्यांचा धरणाची उंची वाढवण्यास विरोध आहे. आणि त्यामधूनच काळू व शाई धरणाला विरोध होत आहे. जोपर्यंत १०० टक्के पुनर्वसन होत नाही व स्थानिकांच्या नोकऱ्यांचे प्रश्न सुटत नाहीत, नुकसानभरपाईच्या आधारे भू-संपादन होणार नाही, तोपर्यंत या धरणाला लोकांचा विरोध राहील, एवढे निश्चित!
