मत आमचेही
अॅड. हर्षल प्रधान
भाजप सत्ता मिळवण्यासाठी कोणत्या थराला जाऊन काम करत होती याची एक एक उदाहरणे समोर येऊ लागली आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून भाजपच्या विविध मागण्या काय होत्या आणि जे भाजपसोबत नाहीत त्यांना कसे बदनाम करण्याचा डाव टाकला जात होता, ते अनिल देशमुख यांच्या आरोपांतून समोर येत आहे. भाजपला आपल्या विरोधकांना बदनाम करून केवळ सत्ता हवी आहे आणि त्यासाठी ते देवेंद्र यांच्यासारख्या अनेक प्यादांचा वापर करत आहेत.
भाजपने सत्ता मिळवण्यासाठी कशी छळछावणी उभारली आहे ते विविध राज्यं अनुभवत आहेत. आमच्या सोबत या नाहीतर तुरुंगात जा, अशीच दमदाटी पडद्याआडून केली जाते आणि केंद्रीय यंत्रणांच्या मदतीने आणि प्रसारमाध्यमे समाजमाध्यमे यांच्याद्वारे बदनामी करून भाजप त्या व्यक्तींना आपल्या पक्षात ओढतो. जे भाजपच्या या छळवादासमोर झुकले नाहीत त्यांना त्याची भारी किंमत चुकवावी लागली. त्यातीलच एक उदाहरण आहे अनिल देशमुख यांचे. त्यांनी नुकताच एक मोठा गौप्यस्फोट घडवून आणला आहे.
अनिल देशमुख यांचे गंभीर आरोप महाविकास आघाडी सरकार पाडण्यासाठी खोटे प्रतिज्ञापत्र तयार करून द्या, तुमच्यावर कुठलीच कारवाई करणार नाही, असे सांगत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माझ्याकडे त्यांच्या विश्वासातील व्यक्तीला पाठवले होते, असा गंभीर आरोप माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला. मी प्रतिज्ञापत्र भरून दिले असते तर तीन वर्षांपूर्वीच महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले असते, असेही त्यांनी सांगितले.
अनिल देशमुख सांगतात, महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये आपण गृहमंत्री होतो. तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांना माझ्यावर शंभर कोटींचा खोटा आरोप करायला सांगितले गेले. या दरम्यान फडणवीस यांनी त्यांचा अत्यंत विश्वासू माणूस माझ्याकडे पाठवून माझ्याकडून खोट्या प्रतिज्ञापत्राची मागणी केली. या प्रतिज्ञापत्रात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गृहमंत्री म्हणून मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी आपल्याला तीनशे कोटी रुपये जमा करून द्या, असे सांगितल्याचा खोटा आरोप करायचा. तसेच तत्कालीन कॅबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे यांना दिशा सालियान प्रकरणात अडकवण्यासाठी त्यांनी दिशाचा खून केला, असा खोटा आरोप प्रतिज्ञापत्राद्वारे करावा. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुटखा उद्योजकांकडून पैसे वसुलीच्या कामात पार्थ पवार यांना गृहमंत्री म्हणून तुम्ही मदत करा, असे सांगितले, असा आरोप त्यांच्यावर करायचा. याच प्रतिज्ञापत्रात तत्कालीन मंत्री अनिल परब यांनीही दापोलीच्या साई रिसॉर्टच्या व्यवहारात गृहमंत्री म्हणून आपली मदत मागितली असा आरोप अनिल परब यांच्यावर करायचा. या दबावाला अनिल देशमुख बधले नाहीत. याची मोठी किंमत त्यांना मोजावी लागली.
ईडीचे अनिल देशमुखांवर आरोप
इंडीच्या आरोपांनुसार गृहमंत्री म्हणून काम करताना अनिल देशमुखांना, तत्कालीन मुंबई पोलीस सहाय्यक निरीक्षक सचिन वाझे यांच्यामार्फत विविध अंऑर्केस्ट्रा बारमालकांकडून सुमारे ४.७ कोटी रुपयांची बेकायदेशीर रक्कम प्राप्त झाली, जी त्यांनी वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये गुंतवली.
५ एप्रिल २०२१ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला देशमुखांवरील कथित १०० कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्याच दिवशी अनिल देशमुखांनी आपल्या मंत्रिपदाचा क्षणाचाही विलंब न लावता राजीनामा दिला आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ६ एप्रिल रोजीच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. खरे तर देशमुख सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईस्तोवर मंत्रिपदावर कायम राहू शकले असते, परंतु त्यांनी राजकीय नैतिकतेला प्राधान्य दिले.
देशमुख सीबीआय चौकशीला नऊ तास सामोरे गेले. सीबीआयकडे काही पुरावे असते तर देशमुखांना अटक करू शकले असते. परंतु सीबीआयकडे परमबिरसिंग यांनी केलेले ऐकीव माहितीवर आधारित असलेले आरोप या व्यतिरिक्त दुसरा पुरावा नव्हता.
एकीकडे सीबीआय परमविरसिंग यांच्या कथित आरोपांची चौकशी करत असताना ११ मे २०२१ रोजी ईडीकडून अनिल देशमुखांच्या विरोधात वेगळ्याच प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला. सीबीआयकडे देशमुखांच्या विरोधात कुठलाही ठोस सबळ पुरावा नसल्याने या प्रकरणात केंद्र सरकारच्या माध्यमातून दबाव निर्माण करण्याच्या हेतूने इंडीला समोर करण्यात आल्याचे दिसते.
१६ जुलै रोजी ईडीने अनिल देशमुखांची ४ कोटींची मालमत्ता जप्त केली. ३० जुलै रोजी अनिल देशमुखांना चौथ्यांदा व मुलगा ऋषिकेश देशमुख यांना २ ऑगस्ट २०२१ रोजी चौकशीला हजर होण्याचे समन्स बजावले. देशमुखांच्या काटोल स्थित महाविद्यालयावरही छापा टाकण्यात आला. उल्लेखनीय म्हणजे १०० कोटींच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात ईडी, सीबीआय केवळ ४ कोटी रुपयांचा हिशोब दाखवते आहे. अर्थात हा आरोप आहे तो ईडीला न्यायालयात सिद्ध करावा लागेल; उर्वरित ९६ कोटींचा व्यवहार सिद्ध करता आलेला नाही, कारण १०० कोटींचा आरोपच मुळात बनावट आहे, हेच यातून सिद्ध होते. वास्तविक वेगवेगळ्या तपास यंत्रणांनी देशमुखांच्या घरावर पाच-सहा वेळा छापे टाकले.
त्यामागे कुठलाही कायदेशीर तर्क नाही. देशमुख कुटुंबीयांना, महाविकास आघाडी सरकारला बदनाम करण्याच्या उद्देशानेच हे छापासत्र सुरू होते. बोगस आरोप आणि फरार आरोपकर्ते देशमुखांच्या विरोधात आरोपांचा सारासार विचार केल्यास परमबिरसिंग यांच्या आरोपांपासून सुरू झालेला प्रवास सीबीआय-ईडी-आयकर विभाग ते न्यायालयीन कोठडी असा आहे. आरोप झालेली कुठलीही रक्कम जप्त झालेली नाही. उल्लेखनीय म्हणजे स्वतः आरोप करणारे परमबिरसिंग हे बेपत्ता होते, त्यांच्या विरोधात ते पळून गेल्याची कारवाई सुरू झाल्यावर स्वतःची मालमत्ता वाचवायला ते हजर झाले. परमबिरसिंग यांनी चांदीवाल आयोगाला वकिलांच्या माध्यमातून प्रतिज्ञापत्र पाठवले. त्यात ते म्हणतात, मी केलेले आरोप हे ऐकीव माहितीवर आधारित आहेत म्हणून माझी उलटतपासणी होऊ नये. वास्तविक कायदेशीरदृष्ट्या अगोदर परमबिरसिंग यांनी केलेले आरोप या प्रतिज्ञापत्रामुळे संपुष्टात यायला हवे. अनिल देशमुखांच्या विरोधात कुठलाही सबळ पुरावा नाही, हेच यातून स्पष्ट होते. केवळ केंद्राच्या व राज्य भाजपच्या हट्टापायी देशमुख यांना खोट्या आरोपात गोवण्यात आले. तक्रारकर्ते म्हणून परमबिरसिंग यांची विश्वासार्हता यामुळे संपुष्टात आली.
तुरुंगातील मुक्काम वाढवला
अनिल देशमुख यांना अखेर १४ महिन्यांनी उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. तत्पूर्वी काही दिवसांपूर्वी सक्तवसुली संचालनालयाने दाखल केलेल्या गुन्ह्यांप्रकरणी देशमुख यांना जामीन मिळाला होता. उच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या प्रकरणातही जामीन मंजूर केल्यामुळे त्यांचा तुरुंगाबाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला. परंतु भ्रष्टाचार आणि खंडणीच्या गुन्ह्यात जामीन मिळाला नसल्याने अनिल देशमुख यांचा मुक्काम तुरुंगातच होता. वेगवेगळे मुद्दे पुढे करत त्यांचा तुरुंगातील
मुक्काम वाढवण्यात आला. ही छळछावणी नव्हे तर आणखी काय?
अनिल देशमुख यांनी जर त्यावेळेस देवेंद्र फडणवीस यांचे ऐकून त्यांच्या सांगण्यानुसार उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि अजित पवार यांच्यावर आरोप करणारे प्रतिज्ञापत्र करून दिले असते तर त्यांची या १४ महिन्यांच्या तुरुंगात राहण्यापासून सुटका झाली असती. मात्र त्यांनी असत्याची बाजू घेतली नाही आणि ते लढले. तुरुंगात गेले. भाजपची छळछावणी त्यांनी स्वीकारली. येत्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील जनता भाजपच्या या छळछावणीला उखडून फेकेल.
(लेखक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख आहेत)
