कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचे सरकार कोणाच्याही कुबड्या न घेता सत्तेवर आल्यानंतर तेथील सिद्धरामय्या यांच्या सरकारने आधीच्या भाजप सरकारने जे निर्णय घेतले होते ते रद्द करण्याचा सपाटा लावला असल्याचे दिसत आहे. भाजप सरकारने घेतलेले निर्णय वादग्रस्त ठरवून ते मोडीत काढण्याचे कर्नाटक सरकारने ठरविले आहे. कर्नाटकमध्ये भाजप सरकारने जो धर्मांतरविरोधी कायदा आणला होता तो रद्द करण्याचा निर्णय सिद्धरामय्या सरकारने घेतला आहे. आमच्या मंत्रिमंडळाने धर्मांतरविरोधी कायद्यातील तरतुदींची चर्चा केली आणि त्यानंतर सदर कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. विधानसभेचे अधिवेशन येत्या ३ जुलैपासून सुरु होत असून हा विषय त्यावेळी घेण्यात येईल, असे कायदा आणि विधीमंडळ कामकाजमंत्री एच. के. पाटील यांनी म्हटले आहे. `भाजप सरकारने जो धर्मांतरविरोधी कायदा केला होता त्यामध्ये बेकायदेशीर धर्मांतर करण्यामध्ये गुंतल्याचे कोणी आढळल्यास त्यास तीन ते १० वर्षेपर्यंत कारावास आणि ५० हजार रुपये दंड करण्याची तरतूद होती. भाजपच्या अन्य राज्यांनी यासंदर्भात केलेल्या कायद्यापेक्षा कर्नाटकातील हा कायदा अधिक कडक होता. तसेच लग्नाचे निमित्त करून धर्मांतर करण्याचा प्रकार घडल्यास त्यासाठीही कायद्यात शिक्षेची तरतूद करण्यात आली होती. विविध प्रलोभने दाखवून देशाच्या विविध भागांमध्ये धर्मांतराच्या घटना घडत आहेत. अशा घटनांना आळा बसावा म्हणून भाजप सरकारने धर्मांतरविरोधी कायदा आणला होता. मात्र आपल्या आवडीच्या धर्माचे अनुकरण करण्याचा जो हक्क घटनेने दिला आहे त्या अधिकाराचे, भाजप सरकारने केलेल्या कायद्यामुळे उल्लंघन होत असल्याचे लक्षात घेऊन सदर कायदा रद्द करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला, असे कर्नाटकचे एक मंत्री आणि काँग्रेस अध्यक्षांचे पुत्र प्रियांक खरगे यांनी म्हटले आहे. कर्नाटक सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाची संतप्त प्रतिक्रिया भाजपमध्ये उमटली आहे. जातीयवादी काँग्रेसने हा जो हिंदुविरोधी निर्णय घेतला आहे त्यामुळे ‘लव्ह जिहाद’ला प्रोत्साहन मिळेल आणि हिंदूंचे मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर होईल, असे भाजपचे
नेते सी. टी .रवी यांनी म्हटले आहे. कर्नाटक सरकारने या महिन्याच्या आरंभी, गोहत्याबंदी कायदा मागे घेण्याचा विचार असल्याचे सूचित केले होते. त्याची तीव्र प्रतिक्रिया भाजप आणि संघ परिवारात उमटली होती. त्याविरुद्ध भाजप कार्यकर्त्यांनी निदर्शनेही केली होती. कर्नाटक सरकारचा हा निर्णय लक्षात घेता काँग्रेस म्हणजे नवीन मुस्लीम लीग असल्याची टीका भाजपने केली आहे. हिंदूंच्या भावना दुखविण्यासाठी
काँग्रेस कोणत्याही टोकाला जाऊ शकते, असे सी. टी. रवी यांनी म्हटले आहे. तर, हेच ‘ मोहब्बत की दुकान’ आहे का, असा प्रश्न भाजप नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री बसवनगौडा पाटील यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना केला आहे. राज्यात सक्तीने धर्मांतर करण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने तत्कालीन भाजप सरकारने धर्मांतरविरोधी कायदा केला होता. पण भाजपचा कायदा हा घटनाविरोधी, राजकीय हेतूंनी प्रेरित आणि विशिष्ट समाजाला लक्ष्य करणारा असल्याचे सांगून काँग्रेस आणि जनता दल (संयुक्त) या दोन्ही पक्षांनी त्यास विरोध केला होता. कर्नाटकमधील काँग्रेसचे सरकार एवढ्यावरच थांबले नाही. त्या सरकारने राज्यातील सहावी ते दहावी या इयत्तांच्या कन्नड आणि समाजशास्त्र या विषयांच्या पाठयपुस्तकांची फेररचना करण्याचा निर्णय घेतला. या पाठ्यपुस्तकातून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार आणि स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर
यांच्याविषयीचे धडे वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दोन्ही नेत्यांबद्दल काँग्रेसला असणाऱ्या आकसातून हा निर्णय घेण्यात आला हे स्पष्ट आहे. डॉ. हेडगेवार आणि सावरकर यांचे योगदान लक्षात घेऊन त्यांचे धडे कायम ठेवण्याचा निर्णय काँग्रेस सरकारने घेतला असता तर ते शोभून दिसले असते! डॉ. हेडगेवार आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे धडे वगळून सावित्रीबाई फुले, पंडित नेहरू यांनी इंदिरा गांधी यांना लिहिलेली पत्रे आणि डॉ. बाबासाहेव आंबेडकर यांच्यावरील कवितांचा पाठयपुस्तकांमध्ये अंतर्भाव केला जाणार आहे. एका पक्षाचे सरकार जाऊन दुसऱ्या विचारांचे सरकार सत्तेवर आले की आधीच्या सरकारने घेतलेले निर्णय बदलण्याचा सपाटा असाच सुरु राहणार का? कोठे तरी राजकारण बाजूला ठेवून विचार केला जाणार की नाही? की हे असेच सुरु राहणार?
