संगणक, मोबाइलने अवघे जग जवळ आणलेय. नवनव्या संशोधनाने मानवी जीवनात आमूलाग्र बदल झाले आहेत. मानवी गरजेच्या वस्तूंच्या निर्मितीसाठी ज्या घटकाची सर्वाधिक आवश्यकता असते, त्यात अर्धसंवाहक किंवा सेमीकंडक्टर चीपला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या चीपने मानवी जगणे अधिक सुलभ केले आहे. भविष्यात कोणतीही वस्तू या चीपशिवाय चालू शकणार नाही. त्याचबरोबर जगाचे अर्थकारणही भविष्यात चीपभोवतीच फिरणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊनच तैवान आणि दक्षिण कोरिया या दोन देशांनी सेमीकंडक्टर चीपच्या उत्पादनावर आपले लक्ष केंद्रित केले. जगामध्ये तैवान सेमीकंडक्टर मॅनुफॅक्चरिंग कंपनी, सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इंटेल या तीनच कंपन्या सेमीकंडक्टर चीपची निर्मिती करत आहेत. कोरोना महामारीच्या कालावधीत जगभरात सेमीकंडक्टर चीपचा तुटवडा जाणवला होता. चीपअभावी मोबाइल, संगणकाच्या उत्पादनावर मर्यादा आल्या होत्या. त्याची झळ भारतालाही बसली होती. विज्ञान, तंत्रज्ञान, संशोधन, विकास आणि डिझाइनमध्ये अमेरिकेसारख्या महासत्तेने चीपनिर्मितीवर भर दिला असून त्याला तोडीस तोड म्हणून चीननेही आपली मजल दरमजल सुरू ठेवली आहे. सेमीकंडक्टर चीप ही नव्या युगाची नवी ओळख बनल्याचे लक्षात घेऊन अमेरिकेपाठोपाठ आता भारतानेही चीपच्या उत्पादनाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यायला सुरुवात केली आहे. डिसेंबर २०२१मध्ये केंद्र सरकारने सेमीकंडक्टर उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहनपर योजनेला मान्यता दिली. त्यामागे इलेक्ट्रॉनिक उद्योगाला चालना मिळेल, रोजगार वाढतील, त्याचबरोबर चीपची आयात कमी होऊन निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याचा मुख्य उद्देश होता. भारतात चीप डिझाइनचे काम होत असले तरी चीप उत्पादनातील कसर भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने प्रयत्नशील होते. या प्रयत्नांचाच भाग म्हणून चीपच्या माध्यमातून रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, आरोग्य, सीमासुरक्षा या मूलभूत सेवाक्षेत्राचे नियमन करून त्यात अधिक तंत्रकुशलता आणण्याचा सरकारचा विचार होता. त्यालाच अनुसरून चीपनिर्मितीवर भर देण्याचे धोरण भारत सरकारने आखले. त्यानुसार भारताची सेमीकंडक्टरची बाजारपेठ २०२०मध्ये १५ अब्ज डॉलर्सची होती व ती २०२६ पर्यंत ६३ अब्ज डॉलर्सवर जाईल, असा अंदाज आहे. या पार्श्वभूमीवर वेदांत ग्रुप आणि फोक्सकॉन कंपनीच्या संयुक्त भागीदारीत तब्बल एक लाख ५८ हजार कोटी इतकी भांडवली गुंतवणूक असलेला प्रकल्प गुजरातच्या अहमदाबादजवळ उभारला जाणार आहे. सुमारे एक लाख इतकी रोजगारक्षमता असलेल्या या प्रकल्पासाठी वेदांत कंपनीला गुजरात सरकारने ९९ वर्षांच्या करारावर एक हजार एकर जमीन मोफत देऊ केली आहे. गुजरात सरकारने सदर कंपनीला अधिकाधिक सोयीसुविधा देऊ केल्या. परिणामी, हा प्रकल्प महाराष्ट्राऐवजी गुजरातमध्ये उभारला जाणार आहे. हा प्रकल्प आपल्या राज्यात नेण्याचे श्रेय गुजरात सरकारने व विशेषत: मोदी-शहा यांनी आपल्याकडे खेचून घेतले आहे. गुजरात विधानसभाच नव्हे, तर मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सदर प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातला गेल्याने या प्रश्नावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. मुळात पुण्यातील तळेगाव येथे नियोजित असलेला वेदांत आणि फॉक्सकॉन कंपनीचा प्रकल्प महाराष्ट्रात येणार असल्याचे निश्चित झाले होते. वेदांत कंपनीचे मालक अनिल अग्रवाल यांनी ट्विट करून तशी माहितीही दिली होती; पण सरकार बदलल्यानंतर एका महिन्यात अशा काय गोष्टी घडल्या की, ‘फॉक्सकॉन’ प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर गेला, असा सवाल शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला विचारला आहे. वेदांत कंपनी आणि गुजरातला माझ्या शुभेच्छा आहेत. आपल्या देशात एवढा मोठा प्रकल्प येणं हे चांगलेच आहे; मात्र आम्ही या प्रकल्पासाठी एक वर्षात अनेक बैठका घेतल्या. अनेक भेटी देऊन पुण्याच्या जवळ हा प्रकल्प येईल, अशी काळजी घेतली. त्यासाठी आम्ही काम करत होतो, असेही ठाकरे यांनी निदर्शनास आणले आहे. दुसरीकडे, मविआने प्रकल्पासाठी पाठपुरावा केला; पण प्रकल्प गुजरातला गेल्याने महाराष्ट्राच्या तोंडचा घास हिरावला आहे, अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी भाजपवर टीकास्त्र सोडले आहे. यावर आता तत्कालीन ठाकरे सरकारने सेमीकंडक्टर कंपनीला अधिक चांगले पॅकेज का दिले नाही, असा सवाल राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विचारला आहे. तथापि, शिंदे-फडणवीस यांच्या सरकारच्या कार्यकाळातच हा प्रकल्प गुजरातने आपल्याकडे खेचून नेला असेल, तर त्याचे खापर दुसरे कुणावर फुटणार? हा प्रकल्प आपल्याच राज्यात राहण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने निकराचे प्रयत्न का केले नाहीत? असेही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत.
