पहलगाम हल्ल्याबाबत जनतेला हवीत उत्तरे!

लक्षवेधी

डॉ. संजय मंगला गोपाळ

पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्याने देशाला हादरवले असून, सुरक्षेतील त्रुटी, केंद्र सरकारचा अपयश व जनतेची दिशाभूल या मुद्द्यांवर तीव्र प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. ‘जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय’ व इतर संघटनांनी सरकारकडे चौकशी, लोकशाही पुनर्स्थापना, माहिती प्रकाशित करणे आणि भारत-पाक संबंधांमध्ये शांतता राखण्याची मागणी केली आहे. पीडित कुटुंबांच्या न्यायासाठी सरकारने उत्तरदायित्व स्वीकारावे, ही जनतेची अपेक्षा आहे.

केंद्र सरकारने सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील खासदारांचा एक मोठा चमू देशोदेशी पाठवून, सर्व पक्षीयांना यात सामील करून घेतले आहे. आपल्या देशाला, देशातील मित्र आणि विरोधी पक्षीयांना आणि आम जनतेला काही सांगण्यापेक्षा जगाला भेट देणे सरकारला अधिक महत्त्वाचे का वाटते आहे? या दौऱ्यासाठी कोट्यवधी रुपयांना चुना लावल्याने भारत सरकारला मिळणारे समर्थन खरोखर वाढणार आहे का? आंतरराष्ट्रीय राजकारणात याचा भारताला काही फायदा होणार, की जनतेचे लक्ष भरकटवण्याचे सरकारचे हे उद्योग समजायचे? ट्रम्प यांनी मध्यस्थी करून अवघ्या चार दिवसांत भारत-पाकिस्तान या दोन्ही राष्ट्रांना आपापल्या तलवारी म्यान करायला लावल्या. पाकसोबतच्या या युद्धात ‘आता आर नाही तर पार’ अशा थाटात सरकार व सत्ताधारी समर्थक वल्गना करत असताना, अचानक भारताला ‘यू टर्न’ का घ्यावा लागला? आपल्या देशाच्या मामल्यात तिसऱ्या राष्ट्राला कधीच नाक खुपसू न देण्याचे आपले आजवरचे अलिप्ततावादी धोरण सरकारला का गुंडाळून ठेवावे लागले? व्यापार, टेरिफ की आणखी काही धमकी अमेरिकेने दिली? शेकडो देशांना भेटी देणाऱ्यांनी आणि त्यांच्यासोबत मैत्री झाल्याचे फोटो प्रसिद्ध करणाऱ्यांनी भारत-पाकिस्तान लढाईत हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्या देशांचेही समर्थन का मिळवता आले नाही? काश्मीरमधील हल्ला, अचानक युद्धबंदी, तिसऱ्या राष्ट्राची आपल्या कारभारात ढवळाढवळ- याबाबत संसदेचे विशेष अधिवेशनही सरकार बोलवायला का तयार नाही? याची उत्तरे द्यायला सरकार तयार नाही. युद्धाची नकली चुरस निर्माण करणारी वार्तांकनं करण्यात पीएचडी मिळवलेल्या पत्रकारांचा बहुधा घसा इतका खराब झाला असावा की, हे प्रश्न सरकारला अगदी कोमल स्वरात विचारण्यासाठीही त्यांच्या कंठातून आवाज निघत नाही, वा निघणारही नाही. आपल्या रक्तातून आता सिंदूर वाहायला लागल्याच्या मोदीजींच्या घोषणेभोवतीचं चर्चाचर्वणच गोदी मीडियासाठी आता महत्त्वाचं बनलं असावं!

जम्मू-काश्मीरमधील सौंदर्यसंपन्न आणि लोकप्रिय पर्यटनस्थळ असलेल्या पहलगाम येथे झालेला हल्ला ही घटना केवळ एक दहशतवादी हल्ला नव्हती, तर ती एक जबर मानसिक आघात करणारी क्रूरता होती. ती अनेक कुटुंबांच्या जीवनात कायमचा आघात करून गेली. हा हल्ला केवळ हिंसक नव्हता, तर त्यात नियोजनबद्ध निर्दयता दिसून आली. देशभरातून तसेच आंतरराष्ट्रीय समुदायातून या घटनेचा तीव्र निषेध करण्यात आला. मात्र, आज एक महिना उलटून गेला तरीही अनेक मूलभूत प्रश्न अनुत्तरित आहेत आणि त्यांची उत्तरे शोधण्याऐवजी सरकारकडून गोंधळ व दिशाभूल सुरू आहे. या घटनेत बळी गेलेल्या कुटुंबांप्रति सहवेदना आणि त्यांच्या न्यायाच्या लढ्यात पूर्ण समर्थन व ऐक्य व्यक्त करत असताना, सरकार त्यांच्याही तोंडाला पाने पुसत नाही ना, हे पाहणे जागरूक आणि देशप्रेमी नागरिकांचे कर्तव्य आहे.

काश्मीर हे जगातील सर्वाधिक लष्करीकरण झालेलं क्षेत्र मानलं जातं. अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्यापासून केंद्र सरकारने तेथील संपूर्ण प्रशासन व नियंत्रण स्वतःकडे घेतले आहे. विरोधाचे सर्व स्वरूप दडपण्यात आलेले आहे आणि ‘दहशतवादविरोधी कारवाई’ आणि ‘विकासा’च्या नावाखाली लोकशाहीची गळचेपी होते आहे. तरीही, अशा संवेदनशील आणि सुरक्षा-सज्ज भागात भरपूर शस्त्रं, दारुगोळा घेऊन चार दहशतवादी सहजतेने शिरतात, निर्दोष नागरिकांची हत्या करतात आणि कुणालाही कळू न देता पळूनही जातात- हे अत्यंत गंभीर आणि धक्कादायक आहे. ही घटना सरळसरळ सुरक्षा व्यवस्थेतील भेद उघड करणारी आहे. लष्करीकरणाला केंद्रस्थानी ठेवून जे प्रशासन चालवले जाते ते सपशेल अपयशी ठरले आहे. हल्ल्याआधीचा सरकारचा निष्काळजीपणा यातून दिसून येतो. या हल्ल्याला महिना उलटून गेल्यावरही ज्यांची रेखाचित्रेही तयार आहेत त्या अतिरेक्यांना जेरबंद करू न शकण्यातही सरकारचे अधिकच घोर अपयश आहे.

देशभरातील जनहित विकासवादी संघटनांचा मंच असलेल्या ‘जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वया’ने आणि इतर अनेक लोकशाहीवादी संघटनांनी या घटनेचा केवळ तीव्र निषेध केला नसून, यासंदर्भात केंद्र सरकारला काही नेमके प्रश्न स्पष्टपणे विचारले आहेत -

(१) अशा कडक सुरक्षा व्यवस्थेमध्येही हे चार सशस्त्र दहशतवादी शिरले कसे?

(२) बैसरणसारख्या लोकप्रिय पर्यटनस्थळी सुरक्षा कर्मचारी हजर का नव्हते?

(३) दहशतवाद्यांना इतका वेळ गोळीबार आणि हत्या करायला कसा मिळाला? ते चालू असताना प्रतिसाद देण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणा तिथे लगेच का पोहोचल्या नाहीत?

(४) आरोपी दहशतवादी घटनास्थळावरून कुणाच्याही नजरेत न पडता निसटले कसे आणि तरी त्यांचा माग कसा लागला नाही?

(५) त्यांची ओळख लगेच हत्याकांडाच्या दुसऱ्या दिवशी पटली असतानाही, त्यांना अजून अटक करणे कसे शक्य झाले नाही?

या क्रूर घटनेनंतर जेव्हा काही पीडित महिलांनी आपल्या दुःखाचा वापर करून मुस्लिम आणि काश्मिरी समाजाविरुद्ध द्वेष निर्माण करण्यास नकार दिला, तेव्हा त्यांना सोशल मीडियावर उजव्या विचारसरणीच्या मंडळींकडून विटंबना व ट्रोलिंगला सामोरे जावे लागले. या महिलांनी अत्यंत परिपक्वता व धैर्य दाखवत आपल्या दुःखाचं राजकारण होऊ दिलं नाही, याबद्दल त्यांना सलाम! समाजातील अशा संवेदनशील आणि समंजस आवाजांवर दबाव आणण्याचा हा प्रकार लोकशाहीविरोधी आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर देशात हिंदुत्ववादी गटांकडून देशातील इतर भागात राहणाऱ्या, शिकणाऱ्या, नोकरी-व्यवसाय करणाऱ्या काश्मिरी नागरिकांविरोधात आणि मुस्लिम नागरिकांविरोधातही विद्वेषी प्रचार व हिंसाचार वाढला आहे. प्रसारमाध्यमं- विशेषतः टीव्ही वृत्तवाहिन्या- केवळ अविश्वसनीयच नाहीत, तर संकटाच्या काळात राष्ट्रीय हिताच्या विरोधात काम करणारे धोकादायक घटक बनले आहेत.

देशभरातील अनेक संघटना, संस्था आणि संवेदनशील नागरिकांनी ठोस मागण्या केल्या आहेत-

(१) २२ एप्रिलच्या पहलगाम हल्ल्याच्या संदर्भातील सुरक्षा चुकांची सखोल चौकशी करण्यात यावी, त्याचा अहवाल जनतेपुढे आणावा.

(२) काश्मीरमध्ये लोकशाहीचा विस्तार होणे आवश्यक आहे - यात राज्याचा दर्जा पुनःस्थापित करणे, नागरिकांचा विश्वास मिळवणे आणि मूलभूत हक्कांचे रक्षण यांचाही समावेश आहे.

(३) ऑपरेशन सिंदूरवरील संपूर्ण माहिती व पार्श्वभूमी स्पष्ट करणारी शासकीय श्वेतपत्रिका प्रकाशित केली जावी. त्यामध्ये लष्करी कारवाईची संपूर्ण माहिती व त्यात झालेल्या नुकसानीचीही माहिती द्यावी, जेणेकरून वास्तव मूल्यांकन करता येईल.

(४) भारत-पाकिस्तान या दोन्ही राष्ट्रांनी युद्ध किंवा अणुयुद्धाच्या दिशेने जाण्याचे कोणतेही पाऊल उचलण्याचे टाळावे. सर्व प्रश्न मुत्सद्देगिरीने शांततापूर्ण संवादातून सोडवले जावेत.

(५) भारताने काश्मीरमध्ये लोकशाही पद्धतीने चालणाऱ्या आंदोलनांचे दमन थांबवावे. पाकिस्तानने आपल्या भूमीवर दहशतवादी गटांविरोधात ठोस कारवाई करावी. दोन्ही देशांनी या भागाचे सैनिकीकरण कमी करावे आणि लोकशाहीचे पालन करावे.

(६) भारतीय प्रसारमाध्यमांवर (विशेषतः टीव्ही चॅनेल्सवर) एक स्वतंत्र चौकशी समिती नेमली जावी. चुकीच्या बातम्या आणि अपप्रचार पसरवल्यास त्यांचे परवाने रद्द करण्यात यावेत.

(७) सिंधू जल करार पुन्हा प्रभावीपणे राबवला जावा आणि पाणी हे युद्धाचे नाही तर सहकार्याचे, विशेषतः हवामान बदलाशी लढण्यासाठीचे साधन असावे.

‘भारत जोडो अभियान’चे राज्य समन्वयक व राष्ट्रीय सचिव

sansahil@gmail.com