- कैलास ठोळे
वेध
आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या ताज्या अहवालानुसार, सध्या भारतातील सुमारे ८३ टक्के तरुण बेरोजगार आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगात सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असताना, विविध योजना राबवूनही देशात बेरोजगारी का कमी होत नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो. लोकांना नानाविध कौशल्ये शिकवण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेला सगळा खर्च पाण्यात गेला का, असाही प्रश्न त्यामुळे उपस्थित होतो.
लोकसभेच्या निवडणुकीचा माहोल सुरू आहे. राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे प्रसिद्ध होत आहेत. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात बेरोजगार युवकांसाठीच्या योजनांचा उल्लेख केला आहे. युवकांना मानधन देण्याचा उल्लेख त्यात आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या जाहीरनाम्यात भारताला जगाची आर्थिक महासत्ता करण्याचा उल्लेख असला तरी युवकांना बेरोजगार ठेवून झालेल्या आर्थिक महासत्तेत आर्थिक विषमतेची दरी अधिक रुंदावण्याची भीती आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान भारतीय जनता पक्षाने बेरोजगारांना नोकऱ्या देण्याबाबत अनेक आश्वासने दिली होती. एवढेच नाही, तर केंद्र सरकारने तरुणांमधील कौशल्य वाढवण्यासाठी अनेक योजना सुरू केल्या होत्या; परंतु आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या ताज्या अहवालानुसार, सध्या भारतातील सुमारे ८३ टक्के तरुण बेरोजगार आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्था जगात सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखली जात असली, तरी अर्थव्यवस्था वाढत असताना रोजगार का वाढत नाहीत, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. सर्व योजना आणि प्रयत्न करूनही देशातील बेरोजगारी का कमी होत नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो. लोकांना कौशल्य शिकवण्यासाठी केंद्र सरकारने या योजनांवर किती खर्च केला, याचे उत्तर पाहिले, तर हा खर्च पाण्यात गेला का, असा सवाल विचारला जात आहे.
‘स्किल इंडिया मिशन’ ही तरुणांना रोजगारक्षम बनवणारी योजना आहे. २०१५ मध्ये हे अभियान सुरू करण्यात आले. अलीकडेच राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाचे राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले होते की, ‘स्किल इंडिया मिशन’ अंतर्गत गेल्या पाच वर्षांमध्ये भारतात १५ हजार १९२ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेंतर्गत उमेदवारांना प्रशिक्षित करण्यासाठी गेल्या पाच वर्षांमध्ये ९१ लाख रुपये आणि जनशिक्षण संस्था योजनेंतर्गत १४ लाख रुपये देण्यात आले आहेत. अशारीतीने केंद्राने कौशल्य योजनांवर करोडो रुपये खर्च केले आहेत. तरीही देशातील ८३ टक्के तरुण बेरोजगार का आहेत? परिणामी, अशा योजना खरोखर उपयुक्त ठरतात का, याचे चिंतन करण्याची गरज आहे.
राज्यसभेच्या अहवालानुसार, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेंतर्गत कौशल्य आत्मसात करणारे तरुण इतर योजनांच्या तुलनेत जास्त पगारासह नोकऱ्या मिळवू शकतात. या सरकारी योजनांचा भाग असलेल्या तरुणांपैकी सुमारे ७६ टक्के उमेदवारांनी कबूल केले की, प्रशिक्षणानंतर त्यांना पूर्वीपेक्षा अधिक रोजगाराच्या संधी मिळाल्या आहेत. मात्र वेगवेगळ्या अहवालांनुसार भारतातील बहुतेक नोकऱ्या अकुशल आणि अर्ध-कुशल कामगारांसाठी आहेत.
गेल्या काही वर्षांमध्ये पदवीधर तरुणांना रोजगार मिळण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. २०१७-१८ पासून भारतातील पदवीधर आणि पदविकाधारकांची बेरोजगारीची टक्केवारी घसरत आहे; मात्र अल्पशिक्षित लोकांसाठी रोजगाराच्या संधीही कमी झाल्या आहेत. ‘इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन’ आणि ‘इन्स्टिट्यूट फॉर ह्युमन डेव्हलपमेंट’ (आयएचडी) च्या २०२४ च्या अहवालात, भारतातील बेरोजगारीबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. अहवालानुसार, देशातील सुशिक्षित तरुणांमध्ये बेरोजगारीचा टक्का वाढला आहे. २००० मध्ये देशातील ५४.२ टक्के सुशिक्षित तरुण बेरोजगार होते. ही संख्या २०२२ मध्ये ६५.७ टक्क्यांपर्यंत वाढली. म्हणजेच सध्या सुमारे ६५.७ टक्के तरुण शिक्षित आहेत; पण त्यांना नोकरी नाही.
देशात माध्यमिक शिक्षणानंतर शाळा सोडणाऱ्या तरुणांच्या संख्येतही गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढ झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ही वाढती संख्या विशेषत: गरीब राज्यांमध्ये आणि उपेक्षित गटांमध्ये दिसून आली आहे. उच्च शिक्षणात वाढती नोंदणी असूनही गुणवत्तेची चिंता कायम आहे. बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत आहे, त्याचवेळी असलेल्या रोजगाराचे पगार कमी होत आहेत. ‘इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन’च्या याच अहवालानुसार, २०१९ पासून भारतात नियमित कामगार आणि स्वयंरोजगार करणाऱ्यांच्या पगारात घट होत असल्याचे दिसून आले आहे. एवढेच नाही, तर अकुशल कामगार दलातील प्रासंगिक कामगारांनादेखील २०२२ पासून किमान वेतन मिळालेले नाही.
अहवालानुसार, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओदिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये रोजगाराची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. २०२३ मध्ये महिलांमधील बेरोजगारीचा दर तीन टक्के होता. २०२२ मध्ये तो ३.३ टक्के, तर २०२१ मध्ये ३.४ टक्के होता. त्याचवेळी पुरुषांमधील बेरोजगारीचा दर २०२३ मध्ये ३.२ टक्के नोंदवला गेला, जो २०२२ मधील ३.७ टक्के आणि २०२१ मधील ४.५ टक्क्यांपेक्षा खूपच कमी आहे. २०२३ मध्ये शहरी भागातील बेरोजगारीचा दर ५.२ टक्के नोंदवला गेला, तर २०२२ मध्ये हा दर ५.७ टक्के आणि २०२१ मध्ये ६.५ टक्के होता. ग्रामीण भागात तर २०२१ मध्ये बेरोजगारीचा दर ३.३ टक्के होता, तर २०२२ मध्ये २.८ टक्के आणि २०२३ मध्ये तो केवळ २.४ टक्के इतका होता. भारतात आतापर्यंत एक कोटी ४० लाख तरुणांनी कौशल्य विकास धोरणांतर्गत प्रशिक्षण घेतले आहे. ५४ लाख तरुणांना अपस्किलिंग आणि रिस्किलिंगचा लाभ मिळाला. म्हणजे ५४ लाख तरुणांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात चांगली कौशल्ये मिळवली किंवा नवीन कौशल्ये शिकली. जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारत ही अधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत सर्व काही ठीक असल्याचे सांगितले जाते; पण इंग्रजीत ‘द डेव्हिल लाईज इन द डिटेल्स’ अशी एक म्हण आहे. या प्रकरणातही अशीच परिस्थिती दिसते.
‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ (सीएमआयई) ही संस्था आर्थिक बाबींवर अहवाल आणि आकडेवारी प्रकाशित करते. तिने दिलेल्या माहितीनुसार, ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२३ दरम्यान, २०-२४ वयोगटातील ४४.३ टक्के तरुण बेरोजगार होते आणि २५-२९ वयोगटातील बेरोजगारीचा दर १४ टक्क्यांपेक्षा जास्त होता. एकीकडे बेरोजगारीमुळे युवक आंदोलन करत आहेत, तर दुसरीकडे राजकीय नेते त्यांच्या कर्तृत्वाचे ढोल वाजवत आहेत. अर्थशास्त्राच्या भाषेत बेरोजगारी म्हणजे अशी परिस्थिती जेव्हा कामगार दलातील एखादी व्यक्ती रोजगाराच्या शोधात असते, रोजगारक्षम असते; परंतु तिला रोजगार मिळत नाही. यावरून बेरोजगारीचा दर म्हणजे कामगारवर्गातील बेरोजगारांची टक्केवारी. बेरोजगारीचा दर ही कोणत्याही अर्थव्यवस्थेतील एक मोठी समस्या असते; परंतु भारताच्या बाबतीत खरी समस्या बेरोजगारीच्या दरापासून सुरू होत नाही तर श्रमशक्तीपासून सुरू होते. ‘कामगार शक्ती समस्या’ या शब्दाचा उल्लेख पुन्हा पुन्हा ऐकायला मिळतो. ‘सीएमआयई’च्या मते, भारतातील कार्यरत वयोगट लोकसंख्येच्या ७९ टक्के आहे. याचा अर्थ भारतातील प्रत्येक शंभर लोकांपैकी ७९ लोक कार्यरत वयोगटातील आहेत. १४० कोटी लोकसंख्येत देशातील कार्यरत वयोगटाची संख्या सुमारे १११ कोटी इतकी आहे.
‘सीएमआयई’च्या जून २०२३ च्या वार्षिक अहवालानुसार, या १११ कोटींपैकी ९२.२ टक्के महिला आणि ३३.६ टक्के पुरुष ना रोजगार करत आहेत ना रोजगार शोधत आहेत. हा अहवाल दर्शवतो की, २०२२-२३ दरम्यान भारतातील कामगार शक्तीचा सहभाग दर केवळ ४० टक्के होता. गेल्या काही वर्षांमध्ये श्रमशक्तीचा सहभाग दर घसरला आहे. २०१६-१७ मध्ये श्रमशक्तीचा सहभाग दर ४६.२ टक्के होता. तो २०२३ मध्ये ४० टक्क्यांपर्यंत घसरला. याचा अर्थ २०१६ पासून बेरोजगारांमध्ये सात कोटींची भर पडली. ‘सीएमआयई’ व्यतिरिक्त भारत सरकारकडूनही बेरोजगारी आणि कामगार शक्तीचे सर्वेक्षण केले जाते. भारत सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयामार्फत नियतकालिक श्रमदलाचे सर्वेक्षण केले जाते. वार्षिक सर्वेक्षण असल्यामुळे त्याला ‘नियतकालिक’ म्हणतात. त्यानुसार पाहिल्यास वेगळेच चित्र दिसते. या अहवालानुसार, २०१९-२० मध्ये भारतातील श्रमशक्तीचा सहभाग दर ५३.५ टक्के होता. २०२२-२३ मध्ये वाढून तो ५७.९ टक्के झाला आहे. ‘सीएमआयई’ आणि सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय या डेटा विश्लेषणाच्या दृष्टीने आदरणीय संस्था आहेत; पण तरीही आकडेवारीमध्ये तफावत आहे. जगातील सर्वात तरुण देश असूनही आपण श्रमशक्तीच्या सहभागाच्या बाबतीत अनेक देशांच्या मागे आहोत. जागतिक बँकेच्या मते, २०२२ मध्ये बांगलादेश, जपान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझीलसारखे देश आपल्या पुढे होते. बांगलादेशामध्ये श्रमशक्तीचा सहभाग दर ५९ टक्के, जपानमध्ये ६२ टक्के, ऑस्ट्रेलियामध्ये ६६ टक्के आणि ब्राझीलमध्ये ६३ टक्के होता. ही आकडेवारी बरीच बोलकी आहे.
(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)
