- प्रा. नंदकुमार काळे
विश्लेषण
एव्हाना मतदानाचे आकडे समोर येत असून मतदानाच्या तिसऱ्या टप्प्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र उमेदवारांमधील चुरस, पक्षांचे यशाचे दावे आदी लक्षात घेता ही निवडणूक इतिहासात वेगळी म्हणून नोंदली जाणार, यात शंका नाही. एकीकडे इंडिया आघाडीला वाढता प्रतिसाद मिळत असल्याचा दावा असताना कच्चा दुवा मागे न ठेवता जोरदार लढत देण्याचा भाजप आघाडीच्या पवित्र्याने निवडणूक रंजक ठरत आहे.
सर्वत्रिक निवडणुकांचे पर्व टप्प्याटप्प्याने सुरू झाल्यामुळे देशातील वातावरण ढवळून निघत आहे. सध्या अनेक घटना लक्षवेधी ठरत आहेत. अलीकडेच समाजवादी पक्ष, काँग्रेस, बहुजन समाज पक्ष, तृणमूल काँग्रेस आदी पक्षांनी मतचाचण्यांवर बंदी घालण्याची मागणी केली. यावर प्रतिक्रिया देताना विरोधी पक्ष पराभवाला घाबरले असून मतचाचण्यांना विरोध करणे गैर असल्याचे भारतीय जनता पक्षाने म्हटले असले, तरी या पक्षानेही अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना मतचाचण्यांवर बंदी घालण्याची मागणी करणारा अध्यादेश आणण्याचा प्रयत्न केला होता, हे विसरता येणार नाही. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर मतचाचण्या घेऊ नयेत, असे २००४ मध्ये सर्वपक्षीय बैठकीत ठरले होते; परंतु पुढे त्यावर काहीच झाले नाही. मतदार विवेकबुद्धीनुसार अंतिम निर्णय घेतो आणि बऱ्याचदा जागरूक मतदार सर्वेक्षणकर्त्यांना आश्चर्यचकितही करतो. म्हणजेच ओपिनियन पोल अनेकदा चुकीचे असतात, हे खरे असले तरी काही वेळा ते बरोबरही असतात. २००९ मध्ये कोणत्याही सर्वेक्षणात कोणीही काँग्रेसच्या पुनरागमनाचा अंदाज व्यक्त केलेला नव्हता. २००४ मध्येदेखील भाजपच्या ‘इंडिया’ शायनिंग मोहिमेमुळे तोच पक्ष पुन्हा सत्तेत येईल, अशी आशा व्यक्त केली होती. पण तसे झाले नाही.
सध्या देशातील जनतेचा ‘मूड’ काय आहे हे सांगण्याची स्पर्धा लागली आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीच्या सात-आठ महिने अगोदरपासून जनता कोणाला सरकार बनवण्याची संधी देणार याची सर्वेक्षणे वेगवेगळ्या संस्था करत असतात. आता ‘सेफॉलॉजी’ हे एक शास्त्र झाले असून आकडेवारीचे अभ्यासपूर्ण विश्लेषण केल्यास मतचाचण्यांमध्ये अचूकता येऊ शकत असल्याचे मानले जाते. अर्थातच मतचाचण्यांचे निष्कर्ष कुणालाच मान्य नसतात. उदाहरणार्थ, भाजपला देशभरात ३७० च्या पुढे जागा मिळू शकतात, हा अंदाज या पक्षाला सुखावणारा असला तरी महाराष्ट्र, कर्नाटकमध्ये त्यांच्या जागा कमी होऊ शकतात, हा अंदाज त्यांना मान्य नाही. तीच गोष्ट अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची. या पक्षाला राज्यात एकही जागा मिळणार नाही, असे विश्लेषकांचे मत असले तरी या पक्षाच्या नेत्यांना ते कदापि मान्य होणे नाही. तिकडे ममता बॅनर्जींनी तर मतचाचण्यांवर विश्वास ठेवू नका, असेच कार्यकर्त्यांना सांगितले आहे.
देशभरात वेगवेगळ्या संस्था मतचाचण्या घेतात. वृत्तपत्र आणि वाहिन्याही मतचाचण्या घेतात; परंतु या सर्वांवर आता भाजपच्या दावणीला बांधले गेल्याचा आरोप होत आहे. या सर्वेक्षण माध्यमातून मोठी उलाढाल होत असते. असे असले, तरी मतचाचण्यांमध्ये एकवाक्यता आढळत नाही. त्याचप्रमाणे त्यांनी दिलेल्या आकड्यांची बेरीज केली तर ती बऱ्याचदा निवडून द्यावयाच्या जागांपेक्षा जास्त होते. देशात मतचाचण्या कोणत्या वेळी घेतल्या जातात, त्यात किती लोकांची मते आजमावली जातात आणि प्रत्यक्ष मतदान किती होते, यावर मतचाचण्यांची अचूकता अवलंबून असते. त्यातच भारतीय जनमानस वेगवेगळ्या पद्धतीने व्यक्त होतो. एकूण मतदात्यांमधून काही ठरावीक लोकांची मते विचारात घेऊन केलेल्या मतचाचण्या कधी कधी चुकू शकतात; परंतु बऱ्याचदा अंदाजाचा लोलक एका टोकाकडे जात असेल, तर या चाचण्यांच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न निर्माण होतो. २००४ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार पुन्हा येईल, असे सांगितले जात होते. परंतु प्रत्यक्षात या निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला. गेल्या वर्षी मध्य प्रदेशबाबतचा अंदाजही चुकीचा ठरला. तेलंगणामध्ये भारत राष्ट्र समितीचा पराभव होईल, असे फक्त एकाच सर्वेक्षणामध्ये म्हटले होते.
या पार्श्वभूमीवर, सध्या व्यक्त होत असणाऱ्या अंदाजांवरून पुन्हा एकदा भाजप पूर्ण बहुमताने सरकार स्थापन करत असल्याचे दिसत आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये भाजप पुन्हा एकदा ‘क्लीन स्वीप’ करणार असल्याचे चित्र मांडले जात आहे. अर्थात मतचाचण्यांमध्ये तसे म्हटले जात असले तरी त्यांना मिळू शकणाऱ्या जागांच्या अंदाजात किमान ४० जागांचा फरकही दिसतो आहे. ‘न्यूज १८’च्या मेगा ओपिनियन पोलमध्ये ‘एनडीए’ आघाडीला ४०० च्या आसपास जागा मिळतील, असे म्हटले आहे. उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये तसेच दक्षिणेतील काही राज्यांमध्ये भाजपची चांगली कामगिरी होताना दिसत आहे. काही ओपिनियन पोलमध्ये भाजपला केरळमध्ये एकही जागा मिळणार नसल्याचे म्हटले आहे, तर काहींनी तिथे भाजपला तीन-चार जागा दाखवल्या आहेत. बहुतांश मतचाचण्यांमध्ये कर्नाटकमध्ये भाजपला गेल्या पाच वर्षांपूर्वीसारखी कामगिरी करता येणार नाही, असे म्हटले असले तरी एका मतचाचणीत भाजपला ‘इंडिया’ आघाडीपेक्षा जास्त जागा दाखवल्या गेल्या आहेत. ‘सी व्होटर’ने ‘एबीपी न्यूज’साठी केलेल्या सर्वेक्षणात ‘एनडीए’ला सर्व जागांवर ४७ टक्के मते मिळण्याची शक्यता वर्तवली आहे, तर ‘इंडिया’ आघाडीला ४० टक्के मते मिळण्याची शक्यता आहे. इतरांना १३ टक्के मते मिळण्याची शक्यता आहे. या मतचाचणीत ‘एनडीए’ला ३७३ जागा, ‘इंडिया’ आघाडीला १५५ जागा आणि इतरांना १५ जागा दाखवल्या आहेत. काहींनी तर ‘इंडिया’ आघाडीला नव्वदच्या आत आणून ठेवले आहे. मात्र दोन टक्क्यांच्या फरकानेही अनेकदा चमत्कार घडले आहेत. अशा परिस्थितीत सहा टक्के मतदान कमी झाले, तर कुणाला फटका बसणार याचा विचार मतचाचणी करताना झालेला दिसत नाही.
असे सगळे असताना मतचाचण्या घेण्यावर बंदी घालण्याचा आदेश द्यावा, अशी काँग्रेसची मागणी लक्षात घ्यायला हवी. एका दूरचित्रवाणी वाहिनीने केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये काही संस्था पैशांसाठी चाचण्यांच्या निष्कर्षांमध्ये फेरफार करत असल्याचे आढळले. या ऑपरेशनमुळे अशा प्रकारच्या अकरा संस्थांचे पितळ उघडे पडल्याचा दावा सदर वाहिनीने केला होता. त्यामुळे सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या वेळीदेखील हितसंबंधीयांकडून अशा भानगडी होण्याची सहाजिक शंका व्यक्त केली जात आहे. मात्र निवडणूक आयोगाने या प्रकारांमध्ये हस्तक्षेप केला नव्हता.
आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे आजकाल अनेक दूरचित्रवाणी वाहिन्या सरकारच्या हस्तक असल्यासारख्या वागत आहेत. म्हणूनच सर्वच राजकीय पक्षांनी जनमत चाचण्यांवर बंदी आणावी, अशीच मागणी केली आहे. मात्र जगातील बहुतेक देशांमध्ये जनमत चाचण्या होतच असतात. अर्थात मतदानाच्या आधी काही दिवस त्यावर निर्बंध आणले जातात. ब्राझील, तुर्कस्तान, पोलंड, फ्रान्स, इटली, कॅनडा या सर्व देशांमध्ये असे निर्बंध आणले जातात. याचे कारण अनेक चाचण्या अपारदर्शक पद्धतीने घेतल्या जातात. कोणत्या पद्धती वा प्रक्रियेने त्या घेण्यात आल्या आहेत, याची पुरेशी माहिती दिली जात नाही. अनेकदा मतदारांना प्रभावित करणे हाच त्यामागील हेतू असतो. ‘काँटे की टक्कर’ असते तेव्हा तर मतचाचण्या घेऊन त्यांच्या निष्कर्षांच्या आधारे प्रचंड मतांनी निवडून येण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते.
यापूर्वी १९९७ आणि २००४ मध्ये सर्व राजकीय पक्षांनी एकमताने जनमत चाचण्यांवर बंदीची मागणी केली होती. २००८ मध्येही ‘एक्झिट पोल’वर बंदी आणण्याची मागणी करण्यात आली. निवडणूक आयोगात जाऊन एक बोलायचे आणि प्रत्यक्षात मात्र तसा कायदा करायचा नाही, हा राजकीय पक्षांचा दुटप्पीपणाच होता. खरे तर, ‘प्रेस कौन्सिल’नेही जनमत चाचण्यांच्या सच्चेपणाबद्दल शंका उपस्थित केली होती. या क्षेत्राचा अनेक वर्षांचा अनुभव असलेले योगेंद्र यादव यांनी कशा पद्धतीने चाचणी घेतली याची सर्व माहिती जनतेसमोर ठेवण्याची मागणी केली होती. जनमत चाचण्यांचा प्रायोजक कोण आहे, किती लोकांच्या मुलाखती घेतल्या, त्या कोणत्या कालावधीत घेतल्या, मुलाखती घेणारे आणि त्याचा अन्वयार्थ लावणारे कर्मचारी प्रशिक्षित आहेत की नाहीत, ही सर्व माहिती लोकांना कळली पाहिजे. ब्रिटनमध्ये पोलिंग कौन्सिल आहे; तशा प्रकारची यंत्रणा भारतातही स्थापन करता येईल. ती या चाचण्यांचे नियामक प्राधिकरण म्हणून काम करू शकेल. मतदान चाचण्यांच्या प्रक्रियेची विश्वासार्हता प्रस्थापित करण्यासाठी या प्रकारचे पाऊल उचलणे अत्यावश्यक आहे. मतचाचण्या किंवा ‘एक्झिट पोल’च्या अंदाजांना कधीही अंतिम निकाल मानले जाऊ नये, कारण ते यशस्वी किंवा अयशस्वी होण्याची ५० टक्के शक्यता असते. काही वेळा निवडणुका घेणाऱ्या संस्थांची कार्यपद्धती, प्रश्नांची वेळ किंवा शब्दांची निवड या बाबतीत पक्षपात होऊ शकतो. थोडक्यात, समूहाचे लोकसंख्याशास्त्रीय वर्तन, आर्थिक परिस्थिती आणि इतर घटकांनुसार ऐन वेळी परिस्थिती बदलू शकते. त्यामुळे वाट पाहणे उत्तम.
