शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (‘एससीओ’) या प्रादेशिक संघटनेची २२वी शिखर परिषद १५ आणि १६ सप्टेंबर रोजी उझबेकिस्तानमधील समरकंद येथे पार पडली. चीन आणि रशिया यांच्या पुढाकाराने स्थापन झालेल्या या संघटनेचे उझबेकिस्तान, किरगिझस्तान, कझाकस्तान, ताजिकीस्तान, भारत आणि पाकिस्तान हे देश सदस्य आहेत. कोव्हिड महासाथ आणि रशिया-युक्रेन युद्धानंतर प्रथमच सदस्य देशांचे प्रमुख या निमित्ताने एकत्र आले. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युक्रेनवरील हल्ल्यासंदर्भात रशियाचे अध्यक्ष व्लादीमीर पुतिन यांच्यावर जाहीर टीका केली. सध्याचे युग युद्धाचे नसून जागतिक पातळीवर सहकार्याची अधिक गरज आहे, असे मोदी म्हणाले. तर भारताच्या चिंतांबद्दल आम्ही जागरूक आहोत आणि त्यावर काम करत आहोत, असे उत्तर पुतिन यांनी दिले. युक्रेनसारख्या कमजोर शेजाऱ्यावर हल्ला करणाऱ्या बेमुर्वतखोर पुतिन यांना मोदी यांनी कसे खडसावले आणि या संघटनेचे फिरते अध्यक्षपद पुढील वर्षासाठी भारताला मिळाले आहे, याचीच रसभरीत चर्चा करण्यात भारतीय प्रसारमाध्यमे मशगुल असताना काही अधिक महत्त्वाचे मुद्दे मात्र निसटून गेले.
‘एससीओ’च्या समरकंद परिषदेत इराण या संघटनेचा पूर्णवेळ सदस्य बनला. तत्पूर्वी इराण या संघटनेत केवळ निरीक्षक म्हणून सामील होता. उझबेकिस्तानचे अध्यक्ष शवकत मिर्झियोयेव यांनी यासंबंधी अधिकृत घोषणा केली आणि इराणचे अध्यक्ष इब्राहीम रईसी यांनी परिषदेला संबोधित केले. ‘एससीओ’ या चीनप्रणीत संघटनेत इराणचे अशा प्रकारे सामील होणे, याला बरेच महत्त्व आहे. इराणच्या अण्वस्त्रविषयक महत्त्वाकांक्षांना आळा घालण्याच्या हेतूने अमेरिका आणि अन्य देशांनी त्या देशाबरोबर करार केला होता. इराण त्या कराराच्या अटींचे उल्लंघन करत असल्याचे कारण देऊन अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २०१८ साली या करारातून अंग काढून घेतले होते. तसेच इराणवर अनेक निर्बंध लादले होते. इराणबरोबर व्यापार करणाऱ्या अन्य देशांवरही निर्बंध लादण्याची धमकी अमेरिकेने दिली होती. त्यानंतर इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होऊन तो देश जागतिक पातळीवर एकाकी पडू लागला होता. भारतानेही अमेरिकेच्या दबावापोटी इराणकडून खनिज तेल विकत घेणे थांबवले होते. इराणमधील चाबहार बंदराचा विकास भारत करत होता. त्या प्रकल्पावरही याचा परिणाम झाला होता. यानंतर इराण हळूहळू चीनच्या प्रभावाखाली जाऊ लागला होता. देशाला भेडसावणारे प्रश्न सोडवण्यासाठी ‘पूर्वाभिमुख धोरण’ (‘लुक ईस्ट पॉलिसी’) अवलंबले पाहिजे, असे इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी हे गेली काही वर्षे सातत्याने सांगत होते. ती प्रक्रिया समरकंद परिषदेत बरीचशी पूर्ण झाली. यातून इराणसाठी अनेक व्यापारी आणि अन्य संधी उपलब्ध होणार आहेत. त्या निमित्ताने चीन-रशिया-इराण अशी उपआघाडी या संघटनेतून निर्माण होत आहे.
तसेच यंदाच्या ‘एससीओ’ परिषदेत बहरीन, मालदीव, संयुक्त अरब अमिराती (यूएई), कुवेत आणि म्यानमार या देशांना संघटनेचे चर्चात्मक पातळीवरील सदस्य (डायलॉग पार्टनर्स) म्हणून मान्यता देण्यात आली. अशाच प्रकारचे सदस्यत्व कतार, सौदी अरेबिया आणि इजिप्त यांना देण्याची प्रक्रिया गतवर्षी सुरू झाली होती. ती या परिषदेत पूर्ण होऊन त्याबाबत सामंजस्य करार करण्यात आले. अफगाणिस्तान, बेलारूस आणि मंगोलिया हे ‘एससीओ’चे निरीक्षक या नात्याने सदस्य आहेत. तर आर्मेनिया, अझरबैजान, कंबोडिया, नेपाळ, श्रीलंका आणि तुर्कस्तान हे ‘डायलॉग पार्टनर्स’ आहेत. ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’च्या सदस्य देशांत जगाची ४० टक्के लोकसंख्या राहते आणि जागतिक सकल उत्पन्नात (ग्लोबल जीडीपी) या देशांचा वाटा ३० टक्के आहे. ‘एससीओ’सारख्या संघटनांच्या माध्यमातून चीन अधिकाधिक देशांना आपल्या प्रभावाखाली आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे यातून जाणवते.
मात्र चीनचे हे प्रयत्न पूर्णपणे यशस्वी होत आहेत, असे मानण्याचे कारण नाही. शांघाय सहकार्य संघटनेच्या सर्व सदस्य देशांच्या नेत्यांची तोंडे एका दिशेने नाहीत. संघटनेतील सर्वांत प्रभावी सदस्य चीन आणि रशिया यांच्यातही सर्व मुद्द्यांवर एकमत नाही. युक्रेन युद्धाबाबत चीनचा सूरही काहीसा नाराजीचा होता. त्या प्रार्श्वभूमीवर पुतिन आणि चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांची स्वतंत्रपणे एकमेकांशी चर्चा झाली आणि दोन्ही देशांतील कळीचे मुद्दे सोडवण्यासाठी सहकार्य करण्यास तयार असल्याचे जिनपिंग यांनी सांगितले. पण पुतिन यांच्यासमवेत रात्रीभोजनास उपस्थित राहण्याचे जिनपिंग यांनी टाळले. दोन्ही देशांत सर्व काही आलबेल नाही, हेच त्यातून सूचित होते.
विविध क्षमतांमध्ये संघटनेचे सदस्य असलेल्या अन्य देशांतही असेच हेवेदावे आहेत. त्यात भारताचे चीन आणि पाकिस्तान यांच्याशी असलेले वैर महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे परिषदेच्या मुख्य कार्यक्रमावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, क्षी जिनपिंग आणि पाकिस्तानी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ हे एका व्यासपीठावर आले, तरी त्यांनी एकमेकांची स्वतंत्रपणे भेट घेतली नाही किंवा साधे बोलणेही केले नाही. चीनने लडाख प्रदेशात घुसखोरी केल्यानंतर मोदी आणि जिनपिंग प्रथमच समोरासमोर आले होते. भारताचा क्रमांक एकचा शत्रू असलेला चीन आणि रशिया यांच्यातील सख्य भारताला फारसे मानवणारे नाही. लडाखमध्ये भारत आणि चीनच्या फौजा गेली दोन वर्षे डोळ्याला डोळा भिडवून उभ्या ठाकलेल्या असताना रशिया चीनला अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची विक्री करत आहे.
‘एससीओ’मधील चीन-भारत-पाकिस्तान हे जसे एक परस्परविरोधी त्रिकुट आहे. तसेच पाकिस्तान-इराण-सौदी अरेबिया ही आणखी एक त्रिमूर्ति आहे. या तिन्ही देशांतही विविध कारणांमुळे कुरबुरी आहेत. भारत आणि पाकिस्तान हे २०१७ साली ‘एससीओ’चे पूर्णवेळ सदस्य बनले. तेव्हा प्रादेशिक सहकार्याची नवी पहाट उगवणार, अशी भविष्यवाणी अनेकांनी केली होती. प्रत्यक्ष मात्र या दोन्ही देशांचे नेते ‘एससीओ’च्या अनेक परिषदांमध्ये एकमेकांशी बोललेलेदेखील नाहीत. पाकिस्तान, इराण आणि सौदी अरेबिया यांच्या बाबतीतही तशीच परिस्थिती आहे. संघटनेचे सदस्य असलेल्या किरगिझस्तान आणि ताजिकीस्तान या देशांत सीमावाद असून त्यावरून गेल्या काही महिन्यांपासून दोन्ही देशांत सशस्त्र संघर्ष सुरू आहे. त्यात आतापर्यंत साधारण १०० जणांचा मृत्यू झाला आहे.
अशा प्रकारे ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’ ही पूर्णपणे एकजिनसी संघटना नाही. तशा कोणत्याच संघटना नसतात. भारत आणि पाकिस्तानच्या शत्रुत्वापोटी ‘सार्क’ संघटनेची आज काय अवस्था आहे हे आपण पाहतोच. ‘ब्रिक्स’ (ब्राझिल, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका) ही संघटना स्थापन झाली तेव्हाही ती जागतिक पातळीवरील एक प्रभावी आघाडी ठरेल, असे मानले जात होते. त्या अपेक्षा ‘ब्रिक्स’ने अद्याप पूर्ण केलेल्या नाहीत. ‘एससीओ’बाबतही सध्या असाच आशावाद बाळगला जात आहे. पण पूर्वानुभव विचारात घेता अवास्तव अपेक्षा बाळगण्यात अर्थ नाही. त्यातही त्यामध्ये रशिया, चीन आणि इराण यांची होत असलेली आघाडी भारतासाठी फारशी हितावह नाही.
