शिवाजी कराळे
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल आपल्या बाजूने लागल्यामुळे शिंदे-फडणवीस गटाला दिलासा मिळाला. उद्धव ठाकरे यांनी स्वखुशीने राजीनामा दिला नसता तर त्यांचे सरकार पुनर्प्रस्थापित करण्याचे आदेश देऊ शकलो असतो, सोळा आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांनी तपासावे आणि राज्यपाल कोश्यारी यांनी केलेला विशेषाधिकाराचा वापर अयोग्य होता, असे निरिक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
महाराष्ट्रात जून २०२२ पासून सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षाचा निकाल लागला. राज्यासह संपूर्ण देशाच्या नजरा या निकालाकडे लागल्या होत्या. संघर्षाचा निकाल शिंदे सरकारच्या बाजूने लागल्यामुळे राज्यात सत्तास्थानी असलेल्या गटाला दिलासा मिळाला आहे. एकनाथ शिंदे आणि समर्थकांनी बंड केल्यावर तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वखुशीने राजीनामा दिला नसता तर आम्ही त्यांचे सरकार पुनर्प्रस्थापित करण्याचे आदेश देऊ शकलो असतो, असे निरिक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. न्यायालयाने सोळा आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवल्याचेही नमूद केले. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी केलेला आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर अयोग्य होता, असे न्यायालयाने सांगितले. राज्यपालांनी सरकारवर शंका घेऊन बहुमत चाचणीची मागणी करायला नको होती, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचेही न्यायालयाने सांगितले. राज्यपालांची भूमिका, राज्यघटनेचे दहावे परिशिष्ट, नबाम राबिया प्रकरण आणि एस. आर. बोम्मई यासारख्या पूर्वीच्या प्रकरणांचा उल्लेख युक्तीवादादरम्यान झाला. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने दिलेला हा निर्णय सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी वाचून दाखवला.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने दिलेला निकाल आणि सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्तींनी मारलेले ताशेरे पाहिले असता राज्यपालांच्या वर्तनावर न्यायालयाने कठोर टीका केली आहे, हे लक्षात येते. राज्यपालांनी एका राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी असल्यासारखे काम केले, यावर शिक्कामोर्तब जरूर झाले; परंतु उध्दव ठाकरे यांनी स्वत:हून राजीनामा देणे सत्ता मिळवणार्‍या दोन्ही राजकीय पक्षांच्या पथ्यावर पडले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ही बाब मागेच निदर्शनास आणून दिली होती. अगोदर १६ आणि नंतर २४ आमदारांच्या फुटीमुळे बहुमत गमावल्याची जाणीव झालेल्या उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयालाही काळाची पावले उलटी फिरवणे शक्य नव्हते. हरीश साळवे यांनी युक्तीवादाच्या वेळी नेमके याच मुद्द्यावर बोट ठेवले होते. पराभवाच्या भीतीने उद्धव ठाकरे विधिमंडळाला सामोरे गेले नाहीत. त्यामुळे फुटीर गटाचे फावले. त्यात सत्तासंघर्षाचा निकाल काहीही आला, तरी सरकारला धोका नाही, असे पवार काका-पुतण्या सांगत होते, तसेच आमदारांच्या अपात्रतेचा निकालही विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे सोपवला जाऊ शकतो, असे त्यांनी सूचित केले होते; परंतु शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाचे प्रवक्ते खासदार संजय राऊत यांना अशा शक्यता व्यक्त करणारेही देशद्रोही वाटत होते. त्यांच्या बोलण्यातून तसे सूचित होत होते.
सरन्यायाधीशांनी हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवले आहे. अनेक ताशेरे ओढल्यानंतरही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारला कोणताही धोका नाही. घटनापीठाचा निकाल लागेल, तेव्हा लागेल; तोपर्यंत कदाचित महाराष्ट्रात विधानसभेच्या पुढील निवडणुका झालेल्या असतील. त्यामुळे त्या निकालाचीही केवळ औपचारिकता उरते. काही प्रश्नांची उत्तरे मात्र अपूर्ण राहिली आहेत. या प्रकरणावर निर्णय देताना आधारभूत धरण्यात आलेल्या नबाम रेबिया प्रकरणामधून सगळ्याच प्रश्नांची उत्तरे नाहीत. त्यामुळे हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग केले गेले. या वेळी न्या. चंद्रचूड यांनी महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या कृतीवर ताशेरे ओढले. राज्यपालांनी घडवलेली बहुमत चाचणी चुकीची होती, असे मत निकालात मांडण्यात आले. निकालातून सरन्यायाधीशांनी ठाकरे यांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा आवर्जून लक्षात घेतला. शिंदे यांनी बंड पुकारल्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून बहुमत चाचणीचे निर्देश दिले होते. तेव्हाच्या सगळ्या घडामोडी पाहून ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता; पण ठाकरे यांची तीच कृती चुकीची ठरल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. सर्वोच्च न्यायालय ठाकरे यांचा राजीनामा परत घेऊ शकत नाही. ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर न्यायालयाने सरकार परत आणले असते, हे सरन्यायाधीशांचे वक्तव्य ठाकरे यांच्या मोठ्या चुकीकडे अंगुलीनिर्देश करते.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शाह, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पी. एस. नरसिम्हा यांच्या घटनापीठाने हा निर्णय देताना महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत. या वेळी न्यायालयाने शिंदे सरकारलाही झटका दिला. कोणताही गट अपात्रतेच्या कारवाईच्या बचावासाठी आपण मूळ पक्ष असल्याचा युक्तिवाद करू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. शिवसेनेचा पक्षप्रतोद भरत गोगावले (शिंदे गटाचा पाठिंबा असलेले) यांची नियुक्ती करण्याचा सभापतींचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. ज्या राहुल नार्वेकर यांच्याकडे हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालय सोपवणार आहे, त्याच्या कृतीवरही आक्षेप घेतल्याने त्यांना पुढचा आमदार अपात्रतेचा निर्णय घेताना परिणामांचा विचार करावा लागेल. सुनील प्रभू हेच मुख्य प्रतोद असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्यपालांच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार फटकारे लगावले आहेत. राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी ठाकरे यांना दिलेले आदेश खंडपीठाने अयोग्य ठरवले आहेत. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावायला नको होती. कारण राज्यपालांकडे त्या वेळी बहुमत चाचणीसाठी संयुक्तिक कारण नव्हते. बहुमत चाचणी पक्षांतर हत्यार म्हणून वापरणे चुकीचे आहे. पक्षांतर्गत वादाकडे पाहणे हे राज्यपालांचे कामच नाही, असे न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढला, असे कोणत्याही पत्रात म्हटले नव्हते. राजकीय पक्षाचा पक्षादेश पाळला जात असतो. दहाव्या सूचीत याबाबत महत्त्वाचे भाष्य करण्यात आले आहे. पक्षादेश हा गटनेत्याचा नाही तर राजकीय पक्षाचा पाळला जातो, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. गोगावले यांची प्रतोदपदी नियुक्ती बेकायदेशीर, राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावणे चुकीचे यावरही न्यायालयाने भाष्य केले. आमदारांच्या जीवाला धोका असणे म्हणजे सरकार अल्पमतात आहे असा अर्थ होत नाही. २०१९ मध्ये सर्व आमदारांनी उद्धव यांना पक्षप्रमुख केले, तर शिंदे यांना गटनेता म्हणून निवडले होते. या पार्श्वभूमीवर अधिकृत पक्षादेश कोणाचा हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न झाला नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. अपात्रतेपासून वाचण्यासाठी आम्हीच खरा पक्ष आहोत, असा दावा करता येणार नाही. हा दावा तकलादू आहे. राज्यपालांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या अस्तित्वापुढे प्रश्न उपस्थित करण्याचे कारण नव्हते आणि बहुमत चाचणीची गरज नव्हती. राज्यपालांनी केवळ पत्रावर अवलंबून राहायला नको होते. त्या पत्रात ठाकरे सरकारकडे बहुमत नसल्याचा उल्लेख आला नाही.
न्यायालयाने १६ आमदारांचा विषय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला. म्हणजे विद्यमान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर या प्रकरणावर निर्णय देणार आहेत. हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवल्याने शिंदे गटाला दिलासा मिळाल्याचे वर वर दिसत असले, तरी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यातही एक मेख मारून ठेवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गोगावले यांची प्रतोदपदी झालेली नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. गोगावले यांची नियुक्ती रद्द केली आहे तसेच सुनील प्रभू हेच मुख्य प्रतोद असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे गोगावले यांचे पक्षादेश लागू होणार नाहीत; प्रभू यांचेच पक्षादेश लागू होणार आहेत. प्रभू यांच्या पक्षादेशाचे शिंदे गटाच्या आमदारांनी उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे नार्वेकर यांना प्रभू यांच्या पक्षादेशानुसारच निर्णय द्यावा लागणार आहे, असाही मतप्रवाह आहे.
