श्रीलंकन मीडियाची चुप्पी घातक...

या उद्रेकातून राजकीय सत्तांतर झाले आणि आजही तो देश अस्थिरतेच्या गर्तेत अडकलेला आहे.
श्रीलंकन मीडियाची चुप्पी घातक...

श्रीलंकेमध्ये अलीकडेच आर्थिक अरिष्ट आल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. महागाई, चलनटंचाई, जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा यासह अनेक सामाजिक-आर्थिक प्रश्न त्या देशात निर्माण झाले. या सर्व प्रश्नांची चर्चा त्या त्या विषयाचे अभ्यासक करतील; मात्र माध्यमांच्या संदर्भामध्ये श्रीलंकेमध्ये या काळात अनेक घडामोडी घडल्या. २०१९पासून श्रीलंकेमध्ये आर्थिक अराजकाची सुरुवात झाली. दरम्यानच्या काळात कोरोनाच कहर झाला आणि श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था ठप्प झाली. या काळामध्ये विविध देशांकडून घेतलेले कर्ज फेडताना श्रीलंकेची दमछाक झाली. जीवनावश्यक वस्तूंची भीषण टंचाई निर्माण होऊन सर्वसामान्य जनता अस्वस्थ झाली. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून जनतेने रौद्र रूप धारण केले. या उद्रेकातून राजकीय सत्तांतर झाले आणि आजही तो देश अस्थिरतेच्या गर्तेत अडकलेला आहे.

श्रीलंकेमध्ये स्वतंत्र बाण्याच्या पत्रकारांची सातत्याने गळचेपी होते. अल्पसंख्याकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी मोकळीक नसल्याने खूप मोठा वर्ग माध्यमाच्या मुख्य प्रवाहापासून बाजूला पडत आहे. श्रीलंकेमध्ये प्रसारमाध्यमांवर सरकारचा मोठा पगडा आहे. किंबहुना, सरकारी मालकीची माध्यमे प्रभावी आहेत. मास मीडिया मंत्रालयाच्या अंतर्गत श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (SLBC), रुपावाही कॉर्पोरेशन (SLRC), इंडिपेंडेंट टेलिव्हिजन नेटवर्क (ITN) आणि असोसिएटेड न्यूजपेपर्स ऑफ सिलोन लिमिटेड (ANCL) ही माध्यमे कार्यरत आहेत. या सर्व माध्यमात काम करणाऱ्या पत्रकारांवर सरकारी धोरणांचा पुरस्कार करण्याची जबाबदारी आहे. शासकीय कार्यक्रमांना प्रसिद्धी देणे आणि सरकार म्हणते ती पूर्व दिशा असे सांगणे, हे या पत्रकारांच्या नैतिकतेचा भाग आहे. परिणामी, सरकारकडून एखादी गोष्ट चुकत असली तरीसुद्धा ते सांगण्याची सोय या माध्यमांमध्ये नाही. खासगी माध्यमात काम करणाऱ्या पत्रकारांची स्थितीसुद्धा याहून वेगळी नाही. बहुतांशी पत्रकार निर्भय आणि निष्पक्ष असले तरी ते ज्या माध्यमात काम करतात. त्या माध्यमांच्या मालकाचे राजकीय लागेबांधे आहेत. त्यामुळे नि:स्पृह पत्रकारितेला श्रीलंकेमध्ये अनेक मर्यादा आहेत. प्रसारमाध्यमांच्या मालकाचे राजकारण्यांशी असलेले हितसंबंध जगभरात चिंतेचा विषय आहे. खास करून लोकशाही राष्ट्रांमध्ये हे हितसंबंध खूपच काळजी वाढवणारे ठरू पाहत आहेत. श्रीलंकेतील फक्त चार मीडिया हाऊसकडे देशातील दोन-तृतीयांश वाचक आहेत. म्हणजे या चार मुद्रित माध्यमांचे मालक तेथे प्रचंड पावरफूल आहेत. लेक हाऊस हे प्रकाशन विजयवर्धने कुटुंबाशी संबंधित आहे. या एकाच कुटुंबाकडे देशातील निम्म्याहून अधिक प्रकाशनांची मालकी आहे. अशा स्थितीमध्ये लोकांच्या हिताची पत्रकारिता करणे मोठे जिकिरीचे काम आहे. या मालकाने जर ठरवले तर निश्ि‍चतपणे समाजहिताची पत्रकारिता होऊ शकते; पण असा व्यक्ती जर राजकीय वळचणीला गेला, तर मात्र शासनकर्त्यांचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी ती माध्यमे वापरली जाण्याचा धोका असतो. श्रीलंकेतील मुद्रित माध्यमांच्या सहा बलाढ्य कंपन्यांचे मालक एकतर राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी आहेत किंवा राजकीय पक्षाशी संबंधित आहेत. यामुळे लोकांच्या भावना सरकारपर्यंत पोहोचवण्याऐवजी शासकीय धोरणे कशी बरोबर आहेत, हे सांगण्यातच या बलाढ्य पत्रकारितेने आपली सगळी शक्ती खर्च केली. परिणामी, वस्तुस्थिती लोकांसमोर गेली नाही. शासन व्यवस्था चुकत असेल तर त्या चुका निदर्शनास आणून देण्याचा पत्रकारितेचा धर्म आहे; परंतु शासन निर्णयावर मान हलवून, आहे त्या व्यवस्थेला क्लीन चिट देणारी पत्रकारिता फोफावली तर काय होऊ शकतं, याचं श्रीलंका हे  उदाहरण आहे. श्रीलंकेतील आर्थिक आणि राजकीय परिस्थितीवर मुख्य प्रवाहातील प्रभावी माध्यमे मूग गिळून गप्प असताना इतर छोट्या-मोठ्या माध्यमातून काही प्रमाणात आवाज उठले. तरीसुद्धा ते आवाज बुलंद होऊ शकले नाहीत. या सगळ्याची परिणती म्हणून श्रीलंकेत अराजक माजले. तेथील सर्वसामान्य नागरिक पेटून उठला. टोकाचा संघर्ष झाला आणि या संघर्षाच्या मुळाशी प्रसार माध्यमांची बोटचेपी भूमिकासुद्धा आहे, याकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. श्रीलंकेच्या या अवस्थेला अनेक घटक जबाबदार असतील; पण माध्यमांची सरकारशी झालेली मिलिभगत हीसुद्धा तितकीच दखलपात्र आहे. माध्यमांनी जर आपल्या कर्तव्याचे नीट वहन केले असते आणि श्रीलंकेतील जनतेला वस्तुस्थिती सांगितली असती तर कदाचित ही स्थिती आली नसती. चुकीच्या धोरणांना माध्यमांनी विरोध केला असता किंवा चुकीच्या धोरणांची लोकांमध्ये चर्चा घडवून आणली असती तर कदाचित काही निर्णयांचा पुनर्विचार करणं शक्य झालं असतं; मात्र माध्यमांनी त्याकडे साफ डोळेझाक केल्याने ही स्थिती उद्भवली, असे म्हणण्यास जागा आहे. एका बाजूला श्रीलंकेमध्ये मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी सरकारसमोर शरणागती पत्करली होती. त्याच वेळेस देशातील डिजिटल माध्यमे, सोशल मीडिया आणि व्यक्तिगत स्वरूपाची माध्यमे अॅक्टिव्ह राहिली. संघर्षाच्या काळामध्ये या माध्यमांनी आपापल्या परीने भूमिका मांडली.  फेसबुक, व्हाॅट्सअॅप, ट्विटर यासह विविध सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मवरून जास्तीत जास्त माहिती शेअर करून एकमेकांना मदत करण्याचे अतिशय मौलिक काम या पर्यायी माध्यमांनी केले. ठिकठिकणी पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला होता. इंधन नसल्याने घरात गॅस पेटवणे अनेकांना शक्य होत नव्हते. साठा अपुरा होता आणि अनेक वेळा तो नेमका कुठे उपलब्ध आहे, याची माहिती मिळत नव्हती. या पार्श्वभूमीवर फेसबुकचा एक प्रायव्हेट ग्रुप तयार करण्यात आला आणि या ग्रुपवरून लोकांना पेट्रोल डिझेल आणि गॅस संदर्भातली माहिती पुरविण्यात आली. ज्या ज्या ठिकाणी पेट्रोल, डिझेल आणि गॅससाठा उपलब्ध आहे, त्या त्या ठिकाणची माहिती सर्वसामान्य लोकांना मिळावी, यासाठी तो ग्रुप तयार केला होता. या ग्रुपवरील माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा. जेणेकरून सर्वसामान्य लोकांना इंधन मिळू शकेल, असे आवाहन या ग्रुपवरून करण्यात आले. या ग्रुपचा अनेकांना फायदा झाला. १९४८ नंतर प्रथमच श्रीलंकेमध्ये अशी अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली होती. या स्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी मुख्य प्रवाहातील माध्यमे काही मदत करतील, ही अपेक्षा श्रीलंकन जनतेने सोडून दिली होती. त्यांनी पर्यायी माध्यमांचा आधार घेतला आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या उपलब्धतेसाठी तसेच या वस्तूंची माहिती मिळवण्यासाठी त्यांनी सोशल मीडियाचा वापर सुरू केला. किंबहुना, गरजू लोकांना आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठीसुद्धा सोशल मीडियाचा वापर श्रीलंकेमध्ये मोठ्या प्रमाणात झाला. दैनंदिन जगण्यात आवश्यक असणाऱ्या निकडीच्या वस्तूंसाठी सोशल मीडियाचा उपयोग होतो हे नावीन्यपूर्ण आणि अनुकरणीय आहे. संकटाच्या काळामध्ये ही माध्यमे सकारात्मक ऊर्जेने वापरली तर निश्चितपणे सोशल मीडिया विकासाचे जनित्र बनू शकतो, हे या आपत्कालीन व्यवस्थेमध्ये श्रीलंकेने दाखवून दिलं. कोरोना कालखंडामध्ये जगभरात सोशल मीडियाचा अतिशय चांगला उपयोग झाला होता.  हॉस्पिटल, बेड मिळवण्यासाठी, कोविड सेंटरमध्ये जागा उपलब्ध आहे की नाही, ते पाहण्यासाठी, व्हेंटिलेटर किंवा अन्य आरोग्य सुविधा उपलब्ध आहेत की नाही, हे समजून घेण्यासाठी जगभरात सोशल मीडियाचा वापर केला गेला. त्या त्या भागातील प्रशासनानेही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून लोकांना माहिती उपलब्ध करून दिली. या सगळ्यांचा परिणाम म्हणून माहितीचा योग्य आणि सुनियोजित पद्धतीने वापर झाला आणि कोविड कालखंडामध्ये त्याचे अतिशय चांगले रिझल्ट आले होते. श्रीलंकेतील आपत्ती काळात पुन्हा एकदा सोशल मीडियाच्या चांगुलपणाचा प्रत्यय आला. सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर झाल्यामुळे अनेकांनी मदतीचा हात पुढे केले. अनेक धर्मादाय संस्थांना अज्ञात लोकांकडून मदत मिळाली. महिला, लहान मुले तसेच कुपोषित बालकांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांना जगभरातून मदत झाली. ट्विटर हे माध्यम या ठिकाणी अत्यंत उपयुक्त ठरले. जगभरातल्या दानशूर व्यक्तींना कनेक्ट करण्यासाठी ट्विटरचा श्रीलंकेमध्ये अतिशय चांगला उपयोग झाला. सोशल मीडियातून विद्वेष, घृणा आणि उन्माद पसरवणारे समाजकंटक तिथेही आहेतच; परंतु त्यांच्या उपद्रवमूल्यापेक्षा सकारात्मक ऊर्जेतून लोकांनी एकमेकांच्या मदतीसाठी वापरलेल्या सोशल मीडियावर लक्ष केंद्रित करणे जास्त महत्त्वाचे आहे.

श्रीलंकेतील आपत्तीतून जगभरातील माध्यमांनी काही बोध घेणे अपेक्षित आहे. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी राजकीय लागेबांधे आणि तत्कालिक हितसंबंध याच्या पलीकडे जाऊन व्यापक लोकहिताचा विचार करणे आवश्यक आहे. राजकीय अभिलाषा तात्कालिक असेल; परंतु देश संपणार असेल किंवा देशाची अर्थव्यवस्था रसातळाला जाणार असेल तर त्यातून माध्यमांचेही हित होणार नाही. देश बुडाला तर माध्यमेही तळाला जातील. त्यामुळे देशाच्या व्यापक लोकसंख्येचा विचार करून माध्यमांनी आपल्या भूमिका, धोरणे ठरवणे आवश्यक आहे. मुख्य प्रवाहातील माध्यमे हे जितक्या लवकर समजून घेतील, तेवढं त्यांच्या हिताच आहे. कारण हे त्यांनी केले नाही तरीसुद्धा लोकांच्या हातात असणारी जी पर्यायी माध्यमे आहेत, ती आता मुख्य प्रवाहातील माध्यमांचं काम करू लागली आहेत. खरं तर ही मुख्य प्रवाहातील माध्यमांसाठी धोक्याची घंटा आहे. लोकांचे मुद्दे, लोकांचे विषय त्यांचं जगणं आणि लोकांच्या आकांक्षा मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमध्ये उतरणं अनिवार्य आहे; अन्यथा लोक पर्यायी माध्यमांचा स्वीकार करतील आणि पर्यायी माध्यमेच मुख्य प्रवाहातील माध्यमे म्हणून यापुढच्या काळात उदयास येतील, हा श्रीलंकेचा संदेश आहे.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in