आपल्या देशात वेगवेगळ्या देवांची अन‌् धर्माची देवळं, मंदिरं, मस्जिदी, चर्च, गुरुद्वारं यांची अजिबात कमी नाही. त्याला थोर संस्कृतीचा मुलामा दिला जातो. जगातील कोट्यवधी माणसं गेली हजारो वर्षं देवाच्या शोधात आहेत. तरीपण देव कुणालाही सापडला नाही. देव सापडत नाही म्हंटल्यावर खरं तर त्यांचा शोध घेणारे कमी होणे अपेक्षित आहे. ज्या अर्थी देव सापडत नाही, त्या अर्थी तो अस्तित्वात नाही. त्यामुळे त्यास शोधण्याचा नाद सोडून दिला पाहिजे, असं महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी स्पष्ट सांगितलं होतं, पण माणसांनी देवाचा शोध काही कमी केला नाही. याउलट शोधणाऱ्यांची संख्या वाढत चालली आहे. नवनवीन देव जन्माला घातले जात आहेत. देवळांची संख्या वाढत चालली आहे. देवांच्या मूर्तींची संख्या वाढत चालली आहे. देवालये बांधली जात आहेत. मस्जिदी उभ्या केल्या जात आहेत. चर्चेस अन‌् गुरुद्वारे यांच्यात वाढ होत आहे. देव नाही यावर माणसं विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. देवळं, मस्जिदी या धार्मिक स्थळांना समाजाच्या सर्व थरातून देणग्या मिळत आहेत. देवा-धर्माच्या नावावर ठेकेदारी करणारी मंडळी फार्मात आहेत.
देणग्या मागताना ते गरीबाला स्वर्गाचं आमिष दाखवतात, तर श्रीमंतांना नरकाची भीती घालतात आणि त्या दोन्हीही घटकांना देणगी देणं भाग पाडतात. देवळाच्या इमारती अत्यंत चांगल्या, नीटनेटक्या, आकर्षक व देखण्या असतात. तिथं झगमगाट असतो. बरोबर त्याच्या उलट परिस्थिती शाळांची असते. त्या दारे-खिडक्या मोडलेल्या, कौले फुटलेल्या आणि फरश्या उखडलेल्या अवस्थेत असतात. विद्यालयांना देणग्या देणारे तसे कमीच. सार्वजनिक शाळांना तर अजिबात देणग्या मिळत नाहीत. समाजातील गोरगरीबांची लेकरं शिकावीत, हा हेतू असणारी माणसं संख्येने अत्यल्प. त्यामुळे शाळांची म्हणजे विद्यालयाची अवस्था बिकट होत आहे. याउलट खासगी शाळा चांगल्या स्थितीत आहेत. कारण त्या शिक्षणाचा धंदा करतात. शाळा व शिक्षण हा त्यांचा अर्थार्जनाचा सोर्स आहे. तिथं सामान्य माणसांची मुलं जाऊ शकत नाहीत. त्यांची देणगीच्या नावावर उकळलेली खंडणी न परवडणारी असते. त्यांना सरकारी शाळा हा एकच पर्याय असतो. त्या शाळा व त्यांच्या इमारती मोडकळीस आलेल्या असतात. शाळा हा सरकारच्या उदासिनतेचा विषय आहे. खरं तर सरकारने शाळा व शिक्षण हा विषय अत्यंत आवश्यक व महत्त्वाचा समजून हाताळला पाहिजे, परंतु तसे होत नाही. विद्यालये व ग्रंथालये ही माणसाच्या विकासाची साधने आहेत. या दोन्हीही घटकांमुळे माणसाच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास होतो. त्यामुळे वाचनालयाच्या इमारतीत गर्दी होणे अपेक्षित आहे. तिथं रांगा लागल्या पाहिजेत. तरच आपला समाज उन्नत्त होईल, पण आपल्याकडे तसे होताना दिसत नाही. शिक्षण क्षेत्र समाजाच्या उन्नतीसाठी आहे, विकासासाठी आहे. शाळा माणसांच्या कल्याणासाठी आहेत. शाळेमुळे, शिक्षणामुळे, वाचनालयामुळे विद्वान माणसं निर्माण होतील. सबब शाळेकडे व त्याच्या इमारतीकडे कोणत्याही परिस्थितीत दुर्लक्ष होता कामा नये. असं आजपर्यंत अनेक समाजसुधारकांनी कानी कपाळी ओरडून सांगितलं आहे. समाजाने मात्र शाळा व शिक्षण या विषयाकडे हव्या तेवढ्या गांभीर्याने लक्ष दिलेले नाही. जी गोष्ट समाजाची तीच सरकारची देखील आहे.
सरकारही शाळांकडे दुर्लक्ष करत आहे आणि देवळाकडे नको तेवढे लक्ष देत आहे. देवामुळे आणि देवळामुळे काय होतं? याचा विचार केल्यास हे स्पष्ट होते की, महात्मा फुले जे म्हणाले होते तेच खरे आहे की देवळात देव नसतो तर तिथं पुजाऱ्याचं पोट असतं. लोकांचे अज्ञान व अंधश्रद्धा हीच ज्यांची रोजगार हमी आहे, असे ऐतखाऊ लोक तयार होतात. देव आणि देवभक्त यांच्यामधील दलाल आपले पोट भरतात. भिकारी मंडळींचे ते हक्काचे भीक मागण्याचे ठिकाण बनते. शाळेमुळे विद्वान तयार होतात, तर देवळामुळे भिकारी तयार होतात. या सर्व परिस्थितीची पुरेपूर माहिती आपल्या लोकप्रतिनिधींना असते. बहुसंख्य लोकप्रतिनिधींना समाजहितापेक्षा त्यांच्या निवडणुकीच्या राजकारणाची जास्त काळजी असते. आमदार, खासदार यांना त्यांच्या मतदारसंघात लोकोपयोगी कामे करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जातो. अगदी हाताच्या बोटावर मोजता येतील असे आमदार, खासदार आहेत की ते त्यांचा निधी शाळा, विद्यालय, वाचनालय यांवर खर्च करतात. बाकीचे सगळेजण आपला निधी देऊळ, त्याचा सभामंडप यांसाठी खर्च करतात. नुसता खर्च करून ते थांबत नाहीत, तर अमक्या तमक्या आमदाराच्या निधीतून या देवळाचे अगर त्या समोरील सभामंडपाचे बांधकाम पूर्ण झाल्याचा भलामोठा बोर्ड लावून लिहून ठेवला जातो. याचा अर्थ काय समजायचा. लोकप्रतिनिधींना नक्की काय हवे आहे. मंदिरं बांधली जातात. शाळा मोडकळीस येतात. शाळांच्या इमारती कोसळतात, पडतात, जमीनदोस्त होतात, पण त्यांची डागडुजी होत नाही. सरकार व लोकप्रतिनिधी यांनी त्यांचा प्राधान्यक्रम बदललेला आहे. तो प्रधान्यक्रम चुकीचा आहे. तो समाजहिताचा नाही. मंदिरांना आमचा विरोध नाही. विरोध आहे तो त्यांच्या प्राधान्यक्रमांस. मंदिर अथवा त्यापुढचे सभामंडप हे शाळेपेक्षा महत्त्वाचे नक्की नाही. देवळांच्या सुसज्ज इमारती आणि शाळांच्या पडक्या इमारती अपेक्षित नाहीत. हे धोरणच समाजहिताचे नाही. कोणत्याही परिस्थितीत शाळा भकास असता कामा नये. त्या सुसज्जच पाहिजेत. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी काम करावे. जर ते तसे करत नसतील तर समाजाने त्यांना तसे करणे भाग पाडावे.
