अण्वस्र वापराचा धोका

जग पुन्हा एकदा पहिल्या महायुद्धाप्रमाणेच जागतिक अस्थिरतेच्या दिशेने चाललं असल्याचं दिसतं; परंतु १०० वर्षांपूर्वीची जागतिक स्थिती आणि आजची परिस्थिती यात मूलभूत फरक आहे. आज जागतिक स्तरावर अण्वस्त्रांच्या उपलब्धतेमुळे जागतिक युद्ध पेटल्यास जगाचा संपूर्ण संहार होण्याची शक्यता आहे. अशा स्फोटक परिस्थितीत उदयास येणारी महाशक्ती म्हणून भारताने सकारात्मक भूमिका घेणं गरजेचं आहे.

जगातली पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आणि संख्येने तिसरं मोठं सैन्यदल असल्यामुळे आज भारत बड्या राष्ट्रांच्या पंक्तीत बसला आहे. परंतु महाशक्ती होण्याबरोबरच भारतावर जागतिक शांततेच्या दृष्टीने तेवढीच मोठी जबाबदारीही पडली आहे. आज जगात पंतप्रधान मोदी हे रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांशी मित्रत्वाचे संबंध असणारे एकमेव नेते आहेत. दुसरीकडे, रशियाला मोठ्या पराभवाचा सामना करावा लागू शकतो अशी युक्रेनमधल्ल्या युद्धाची स्थिती आहे. त्यामुळे इथे भारत निर्णायक भूमिका बजावू शकतो.

परंपरागत शस्त्रांच्या क्षेत्रात रशिया पाश्‍चिमात्य देशांपेक्षा मागे असल्याचं युक्रेनच्या युद्धामुळे सिद्ध झालं आहे. युक्रेनला अमेरिकन्स आणि ब्रिटीशांकडून क्षेपणास्त्रं तसंच इतर आधुनिक शस्त्रसामग्री मोठ्या प्रमाणात दिली गेली आहे. या क्षेपणास्त्रांसमोर रशियन रणगाडे, हेलिकॉप्टर्स आणि लढाऊ विमानं हतबल झाल्याचं दिसत आहे. परंतु अण्वस्त्रांच्या क्षेत्रात रशिया अमेरिकेच्या तोडीस तोड आहे. रशियाजवळ सामरिक महत्त्वाची (सामरिक लक्ष्यवेध साधणारी आणि काही दशलक्ष टन क्षमतेची) जवळपास चार हजार अण्वस्त्रं आहेत. अमेरिकेकडेदेखील जवळपास तेवढीच सामरिक अण्वस्त्रं आहेत. ती वापरली गेली तर पृथ्वीवरचं मानवी जीवन नष्ट होईल, यात शंका नाही. हा धोका ओळखल्यामुळेच दोन्ही देशांनी गेली साठ वर्षं अण्वस्त्रं न वापरण्याच्या धोरणाचा अंगिकार केला आहे. पण सामरिक अण्वस्त्राबरोबरच रशिया, अमेरिका आणि भारत या सर्वच देशांकडे कमी क्षमतेची (पाच ते दहा हजार टन स्फोटक क्षमतेची) छोटी अण्वस्त्रंही आहेत. रशियाकडे अशा प्रकारची जवळपास दोन हजार अण्वस्त्रं आहेत. युद्धभूमीवर ही अण्वस्त्रं वापरली गेल्यास युक्रेनला शरणागती पत्करण्याखेरीज पर्याय राहणार नाही. युद्धभूमीवर रशिया पराभवाच्या छायेत आल्यास छोट्या अण्वस्त्रांचा वापर करुन युद्धाचं चित्र आमूलाग्र बदलू शकतो. रशियाने युक्रेनमध्ये छोटी अण्वस्त्रं वापरली तर प्रत्युत्तरादाखल संपूर्ण अणुयुद्ध सुरू करण्याची धमकी हाच अमेरिकेपुढील एकमेव पर्याय उरतो. थोडक्यात, युक्रेनचा बचाव करण्यासाठी अमेरिका आणि युरोपची राखरांगोळी होण्याची शक्यता असताना अमेरिका असं करण्यास धजावेल का, हा प्रश्‍न उरतो.

अशा प्रकारे युक्रेनच्या बचावासाठी अमेरिका स्वत:चं अस्तित्व पणाला लावणार नाही, हे रशियाला माहीत आहे. रशियाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने युक्रेन महत्त्वाचा आहे. परंतु अमेरिकेच्या दृष्टीने तो देश रशियाच्या प्रभावाखाली आला तरी अमेरिकेच्या सुरक्षेवर काहीही परिणाम होणार नाही. थोडक्यात, हे सामरिक समीकरण व्यस्त स्वरुपाचं आहे आणि रशिया याचाच पुरेपूर फायदा घेण्याची दाट शक्यता आहे. १९४५ मध्ये अमेरिकेने हिरोशिमा आणि नागासाकीवर केवळ दोन अणुबॉंब टाकल्यानंतर जपानसारख्या लढवय्या देशालाही ४८ तासांच्या आत संपूर्ण शरणागती पत्करावी लागली होती. रशियाने केवळ एक अण्वस्त्र वापरलं आणि युक्रेनने युद्धविराम न स्विकारल्यास आणखी वापरण्याची धमकी दिली तर युक्रेनपुढे देश बेचिराख होऊ देणं किंवा शरणागती पत्करणं हेच दोन पर्याय उरतात. त्यामुळे सद्यस्थितीत जगापुढे अण्वस्त्रवापराचा गंभीर धोका आहे.

अशा प्रकारच्या सीमित अणुयुद्धाचा लष्करी परिणाम युरोपपुरता सीमित राहिला तरी जागतिक राजकारणावर अत्यंत दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. उदाहरणार्थ, मध्यपूर्वेत इस्त्राएल-इराणदरम्यान किंवा दक्षिण आशियात भारत-पाकिस्तानच्या संदर्भात अण्वस्त्रांचा वापर सुरू होण्याची शक्यता आहे. एकदा अणुयुद्धाचा पेटारा उघडला गेला तर बंद करणं कठीण होईल. म्हणूनच युक्रेन आणि रशियाने समजूतदारपणा दाखवून, युद्धविराम स्विकारुन सामोपचाराने प्रश्‍न सोडवण्याची गरज आहे. १९६५ च्या भारत-पाक युद्धानंतर रशियाने पुढाकार घेऊन ताश्कंद कराराद्वारे दोन्ही देशांमध्ये युद्धविराम घडवला होता. आता भारताने पुढाकार घेऊन रशिया आणि युक्रेनला वाटाघाटीच्या टेबलवर आणून हे युद्ध सामोपचाराने थांबवण्याचा प्रयत्न करण्याची वेळ आली आहे.

जगातले बाकीचे, विशेषत: पाश्‍चिमात्य देश रशियाविरोधी भूमिका घेत आहेत. तैवान पेचप्रसंगामुळे दुसरी महाशक्ती म्हणजेच चीनचे अमेरिकेशी असणारे संबंध तणावग्रस्त आहेत. त्यामुळे आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे अमेरिका, रशिया आणि युक्रेन यांच्याशी मित्रत्वाचे संबंध असणारी भारत हीच एक महाशक्ती आहे. सध्या पाश्‍चिमात्य प्रसारमाध्यमं पूर्णपणे रशियाविरोधी प्रचार करत आहेत. जणू या पेचप्रसंगाला केवळ रशियाच जबाबदार असल्याचं चित्र ते उभं करत आहेत. परंतु सत्य हे आहे की आधी रशियाची सीमा असणार्‍या युक्रेनने पाश्‍चिमात्य राष्ट्रांच्या लष्करी गोटात (नाटो) सामील होण्याचा प्रस्ताव ठेवून रशियाला आव्हान दिलं होतं. रशियाचं आक्रमण हे युक्रेन आणि पाश्‍चिमात्य राष्ट्रांच्या रशियन सीमेवरील चंचूप्रवेशाला उत्तर आहे, हे आपण समजून घ्यायला हवं. उदाहरणच द्यायचं झालं तर उद्या श्रीलंकेने चीनला आपल्या देशात लष्करी आणि नाविक तळ उभारु दिलं तर भारत गप्प बसेल का? या अंगानेही विचार व्हायला हवा.

१९६२ च्या ऑक्टोबरमध्ये क्युबामध्ये अशाच प्रकारचा पेचप्रसंग निर्माण झाला होता. त्यावेळी निकिता ख्रुश्‍चेव्ह यांच्या नेतृत्वाखाली सोव्हिएत संघाने अमेरिकेच्या अगदी दारापाशी, म्हणजेच क्युबामध्ये आपली क्षेपणास्त्रं तैनात केली होती. त्याच्या उत्तरादाखल अमेरिकेने क्युबाची नाविक नाकेबंदी करुन हल्ला करण्याची पूर्ण तयारी केली होती. त्यावेळीही अणुयुद्धाचा धोका निर्माण झाला होता. परंतु तत्कालिन सोव्हिएत युनियनचे पंतप्रधान निकिता ख्रुश्‍चेव्ह यांनी नंतर मुत्सद्दीपणा दाखवून क्युबामधली आपली क्षेपणास्त्रं माघारी घेतली आणि जगावरील अणुयुद्धाचं संकट टळलं. हे पाहता युक्रेन युद्धाच्या सुरूवातीलाच रशियाने दिलेले इशारे ऐकून अमेरिका आणि पाश्‍चिमात्य राष्ट्रांनी ‘नाटो’चं युक्रेनमध्ये पसरणं थांबवलं असतं तर आज ही वेळच आली नसती. थोडक्यात, युक्रेन-रशिया युद्धाला अमेरिका आणि पाश्‍चिमात्य राष्ट्रांचा साहसवाद तितकाच जबाबदार आहे.

युक्रेन युद्धाचा एक अनपेक्षित परिणाम म्हणजे तैवानविरुद्ध आपलं आक्रमक धोरण बदलण्यास चीन बाध्य होऊ शकतो. युक्रेनमध्ये रशियाला सहजासहजी विजय मिळाला असता आणि पाश्‍चिमात्य राष्ट्रांनी केवळ बघ्याची भूमिका घेतली असती तर चीनलासुद्धा तैवानविरुद्ध बलप्रयोग करण्यास प्रोत्साहन मिळालं असतं. परंतु सत्यस्थिती अशी आहे की, परंपरागत शस्त्रांच्या क्षेत्रात तैवान चीनपेक्षा अनेक पटींनी वरचढ आहे. खेरीज तैवान हे एक बेट असल्यामुळे त्यावर कब्जा करण्यासाठी चीनला आपलं नौदल वापरावं लागलं असतं. पण नौदलाच्या क्षेत्रात चीन पाश्‍चिमात्य देशांच्या खूप मागे आहे. म्हणजेच युक्रेनमध्ये रशियाची फजिती झाली तशी वेळ चीनवर तैवानच्या संदर्भात आली असती. त्यामुळेच युक्रेन युद्धाचा एक अदृश्य परिणाम म्हणजे चीनच्या आक्रमकतेला थोडा पायबंद बसला आहे. त्याचे पडसाद भारत-चीन सीमेवर लडाखमध्येदेखील दिसले आहेत.

एक युद्धइतिहासकार या नात्याने मला २०२२ मधली स्थिती अनेक प्रकारे १९१४ प्रमाणे, म्हणजे पहिल्या महायुद्धापूर्वीच्या जागतिक स्थितीसारखी असल्याचं वाटतं. १०० वर्षांपूर्वी तुर्कस्थानचं साम्राज्य कोसळत होतं. तिथल्या वेगवेगळ्या भागांवर हक्क सांगण्यासाठी युरोपियन देशांमध्ये संघर्ष होता. तशाच प्रकारे आज रशियन साम्राज्य कोसळलं असून त्याच्या मध्य आशिया आणि युरोपमधल्या भागांवर हक्क सांगण्यासाठी युरोपिय देश, अमेरिका आणि चीन यांच्यामध्ये चढाओढ सुरू आहे. युक्रेनच्या युद्धादरम्यानच मध्य आशियामध्ये अझरबैजान आणि अर्मेनिया तसंच ताजिकिस्तान आणि किरकिजिस्तान या देशांमध्येही संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. गेली तीन दशकं मध्य आशियाई देशांमध्ये रशियन सैन्याच्या उपस्थितीमुळे हा प्रदेश सुस्थिर होता. मात्र या परिसरावरची रशियाची पकड ढिली झाल्यामुळे मध्य आशियात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीचा फायदा घेण्यासाठी चीन, इराण आणि तुर्कस्थान हे तीन देश सरसावले आहेत. हे सगळं पाहता जग पुन्हा एकदा पहिल्या महायुद्धाप्रमाणेच जागतिक अस्थिरतेच्या दिशेनं चाललं असल्याचं दिसतं. परंतु १०० वर्षांपूर्वीची जागतिक स्थिती आणि आजची परिस्थिती यात एक मूलभूत फरक आहे. आज जागतिक स्तरावर अण्वस्त्रांच्या उपलब्धतेमुळे जागतिक युद्ध पेटल्यास जगाचा संपूर्ण संहार होण्याची शक्यता आहे. अशा स्फोटक परिस्थितीत उदयास येणारी एक महाशक्ती म्हणून भारतानं सकारात्मक भूमिका घेऊन जागतिक शांततेसाठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे.