लक्षवेधी
डॉ. संजय मंगला गोपाळ
आज संविधान लागू होऊन ७५ वर्षांनंतरही व या दरम्यान अनेकवार संविधानातील काही कलमात कालानुरूप बदल होत गेले असले तरी, संविधानाचा समतेचा जो मूळ आत्मा आहे, त्याला धक्का लागलेला नाही. अर्थात आता मिळालेल्या सत्तेच्या आधारे संविधानविरोधी जे जे शक्य आहे ते करत राहायचे आणि लोकांसमोर मात्र संविधानाचे गोडवे गाण्याचे नाटक करायचे, अशी दुहेरी कुनीती भाजप–संघाने अवलंबली आहे. त्याकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
भारताच्या संविधानाला ७५ वर्षे पूर्ण झाली. स्वातंत्र्य मिळण्याच्या टप्प्यावर, संविधान निर्मितीची प्रक्रिया सुरू झाली. संविधान सभेत भारतातील सर्व जाती, धर्म, प्रांत आणि राजकीय विचार यांना प्रतिनिधित्व होते. संविधान सभेने सर्वानुमते निर्णय घेत संविधान तयार केलेले असल्यामुळे, संविधानाचे सार सांगणाऱ्या प्रास्ताविकेची सुरुवातच ‘आम्ही भारताचे लोक’ या भूमिकेने झाली तर शेवट ‘आम्ही हे संविधान आमच्याप्रत अर्पण करत आहोत’, असा स्वावलंबी हुंकारही व्यक्त झाला. खऱ्या अर्थाने लोकांनी, लोकांसाठी बनवलेले संविधान असे त्याचे स्वरूप असल्याचे प्रास्ताविकेतच अधोरेखित झाले.
अर्थात हे सगळे असले तरी, संविधान निर्मितीबाबत सुरुवातीपासूनच असहमती व्यक्त करणाऱ्या आरएसएस सारख्या स्वातंत्र्य आंदोलनापासूनच दूर राहिलेल्या संघटना होत्याच. स्वातंत्र्य आंदोलनातून विकसित झालेली सर्वसमावेशकता आणि सर्व धर्मांना जोडणारी संमिश्र संस्कृती ज्या धर्मवेड्यांना मान्य नव्हती, त्यांचा विरोध स्वाभाविक असला तरी त्यांच्या पाठी जराही जनमत नव्हते. एका परीने स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या काळात विकसित झालेले धर्मनिरपेक्ष, लोकशाहीवादी आणि समाजवादी समाजरचनेचे स्वप्न, संविधानाने पुढे नेण्याचे काम करून ठेवलेले आहे. त्यामुळेच आज संविधान लागू होवून ७५ वर्षांनंतरही व या दरम्यान अनेकवार संविधानातील काही कलमात कालानुरूप बदल होत गेले असले तरी, संविधानाचा समतेचा जो मूळ आत्मा आहे, त्याला धक्का लागलेला नाही. अर्थात आता मिळालेल्या सत्तेच्या आधारे संविधानविरोधी जे जे शक्य आहे ते करत राहायचे आणि लोकांसमोर मात्र संविधानाचे गोडवे गाण्याचे नाटक करायचे, अशी दुहेरी कुनीती भाजप – संघाने अवलंबली आहे. त्याकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
माणूस समाजासोबतच विकसित होत असतो. समाजातील एखादी कडी थोडी विस्कळीत झाली, तरी सर्व व्यवस्था गडबडते. माणसाला समाधानकारक आणि निर्विघ्न जगण्यासाठी, आपसात स्पर्धेपेक्षा परस्पर सहकार्य अनिवार्य असते. परस्पर सहकार्यात आपसात प्रेम, आदर, आपुलकी आणि योग्य व्यवहार नसले तर ते सहकार्य झाकोळते. विस्कळीत होते. सहकार्याऐवजी दमदाटी, अरेरावी, बळजबरी आणि विषम वागणूक बळावते. अशा रीतीने आपसातील सामंजस्य कमी झाले की जीवन तणावग्रस्त बनते. आपसात आकस, असूया, तिरस्कार या भावना बळावतात आणि माणसा-माणसांतील दुरावा वाढीस लागतो. हे टाळायचे असेल, तर समता, लोकशाही, बंधुता आणि स्वातंत्र्य या मूल्यांना पर्याय नाही. ‘कुणी कुणाहून मोठा नाही, कुणी कुणाहून छोटा नाही, आपण सारे बहीण-भाऊ हाच मनात विचार’, अशी वृत्ती आवश्यक आहे. आपल्याकडे शिक्षणाने, सांपत्तिक स्थितीने, वयाने, पुरुषत्वाने, जातीने मोठेपण ठरवले जाते. माणसा माणसात सबल – दुर्बल अशी वर्गवारी निर्माण केली जाते. दुर्बलांप्रती हीनतेची, तिरस्काराची भावना निर्माण केली जाते. ‘जिसकी लाठी ऊसकी भैस’, या भूमिकेतून दुर्बलांचे न्याय्य हक्क डावलले जातात. आपल्या अनैतिक आणि अमानवी वागण्याचे समर्थन करण्यासाठी पूर्वजन्माची फळे, पाप – पुण्य या संकल्पना प्रचलित होतात. यातून विषमता, शोषण व अन्याय वाढीस लागतात. विकासाची समान संधी नाकारली जाते.
समता आणि लोकशाही यांचाही खूप घनिष्ठ संबंध. एकाच नाण्याच्या दोन बाजू! लोकशाही याचा अर्थ सर्व समान. सर्वांना समान संधी, अर्थात समता. लोकशाही म्हणजे सर्वांना व्यक्त होण्याचा अधिकार. सर्वांना सर्व जाणून घेण्याचा अधिकार. शिकण्याचा अधिकार. मनासारखा व्यवसाय निवडण्याचा अधिकार. आपल्या क्षमतेनुसार आपले क्षेत्र निवडण्याचा अधिकार. यात जसा प्रत्येक मानवाप्रती आदरभाव, समभाव आहे, तसाच समूह म्हणून अशी व्यवस्था राबविणाऱ्यांचाही अधिक विकास आहे. एखाद्या चांगली क्षमता असणार्‍या व्यक्तीस केवळ तो गरीब वा तथाकथित खालच्या जातीतला आहे म्हणून त्याच्या आवडीचे व चांगली क्षमता असणारे क्षेत्र नाकारले, तर त्या व्यक्तीवर अन्याय होतोच. पण त्या क्षेत्रात ती व्यक्ती आल्याने, तिच्या क्षमतेमुळे तिचा आणि सोबतच जो समूहाचा... समाजाचा फायदा संभव होता तो आपण गमावतो. हुशारी, विद्वत्ता, समज, आकलन, प्रकांड पांडित्य ही कुणा एका जातीची, वंशाची मिरासदारी नसते याची असंख्य उदाहरणे आसपास आहेत.
समता आणि लोकशाहीतच पुढचे एक तत्व अनुस्यूत आहे ते म्हणजे बंधुतेचे. भगिनी – बंधु भावाचे. समाजात लोकशाही, समता, बंधुता आणि स्वातंत्र्य जेव्हा नांदत असते, तेव्हा आपसूक पाचवे मूल्य स्थिरावते. ते म्हणजे न्यायाचे. विषमतेमध्ये विषम वागणुकीचा सामना कराव्या लागणाऱ्या व्यक्ति वा समूहाला अन्यायाचा मुकाबला करावा लागत असतो. देशाच्या संविधानाला ७५ आणि स्वातंत्र्याला ७७ वर्षे पूर्ण होत असताना, आपल्या देशातील सद्यस्थिती कशी आहे? घरात स्त्रीला स्वातंत्र्य आहे का? एक ना दोन. ज्या-ज्या न्याय्य बाबींबाबत नकारार्थी उत्तरांची हमखास हमी आहे, अशा या असंख्य प्रश्नांची यादी आपल्यापाशी आहे. याबाबत जनतेची भूमिका न्यायसंगत असेल, तरच आपण याबाबत अन्याय्य सत्तेशी समर्थपणे दोन हात करू शकतो.
घरादारातील कौटुंबिक वर्तन व्यवहारांपासून, नोकरीच्या ठिकाणी, शिक्षणाच्या जागी, समाजातील अनेक व्यवहारात आणि अखेरीस राजकीय सत्ता व्यवहारात लोकशाही, समता, बंधुता, सर्वधर्मसमभाव, स्वातंत्र्य आणि न्याय ही मूल्ये संविधानानुसार अभिप्रेत आहेत. कमी अधिक प्रमाणात ती सर्वत्र अस्तित्वात असली तरी खूप पल्ला गाठायचाय, हे विसरून चालणार नाही. या साठी जशी ‘वर’ तयारी हवी, तशी त्याची आस ‘खाली’ ही जाणवायला हवी. सारे काही सत्ताधाऱ्यांवर अवलंबून, असे चालणार नाही. समाजाच्या, व्यक्ती – व्यक्तींच्या पातळीवर, व्यवहारातही हे प्रचलित होणे आवश्यक आहे. संविधान सभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे शेवटचे भाषण केले होते, त्यात दिलेला इशारा लक्षात ठेऊया! संविधान कितीही चांगले असो, ते राबवणारे सत्ताधारी जर कुचकामी निघाले, तर ते संविधानालाही कुचकामी बनवू शकतात. अशा सत्ताधाऱ्यांवर जनतेचा लगाम हवा! तोच ‘प्रजासत्ताक’चा खरा आशय आहे! आपल्या लोकशाहीचा प्राण आहे!
‘भारत जोडो अभियान’चे राष्ट्रीय सचिव व महाराष्ट्र राज्य समन्वयक sansahil@gmail.com)
