भवताल
ॲड. वर्षा देशपांडे
शतकपूर्व अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन साताऱ्यात होत असताना, या सांस्कृतिक उत्सवाच्या निमित्ताने समावेशकता, वैचारिक प्रामाणिकपणा आणि सार्वजनिक पैशांच्या वापरावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारा हा लेख आहे.
शतकपूर्व शेवटचे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन संभाजीपुत्र छत्रपती शाहू महाराज यांनी वसवलेल्या ऐतिहासिक सातारा नगरीत चार दिवस होत आहे, ही आनंदाची बाब आहे. ९९ वर्ष एखादा संस्कृती उत्सव सलग होतो ही निश्चितच आपण मराठी माणूस म्हणून अभिमानाची गोष्ट आहे. या सांस्कृतिक महोत्सवाला नेहमीच शासकीय आर्थिक पाठबळ लाभलेले आहे, ही गोष्ट महत्त्वाची आहे. परंतु या ठिकाणी नोंदविले पाहिजे की, सर्व जाती-धर्मातील, मराठी साहित्याची सेवा करणाऱ्या जरी स्वतःला अखिल भारतीय म्हणवून जागतिक मराठी साहित्य संमेलन घेत असले तरी ते सर्वांना सामावून घेण्यात कमी पडले आहेत. म्हणूनच मराठी मुस्लिम साहित्य संमेलन, विद्रोही साहित्य संमेलन, समांतर साहित्य संमेलन, बाल साहित्य संमेलन, स्त्री लेखिकांचे व स्त्रीसाहित्य संमेलन अशी वेगवेगळी साहित्य संमेलने होतात, करावी लागतात. याच्यावर अखिल भारतीय साहित्य संमेलन आयोजित करणाऱ्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेला विचार करावा वाटत नाही ही शोकांतिका आहे. अभिजनांच्या, उच्चवर्गीयांच्या, वरिष्ठ जातीच्या, सत्ताधाऱ्यांच्या ‘हो’ ला ‘हो’ करणाऱ्या आणि त्यांच्या राजकीय भूमिकेला (जे आरक्षणविरोधी, धर्म आणि जातीमध्ये तेढ निर्माण करणारी, स्त्रीविरोधी आहे) साथ देणाऱ्या लोकांच्या ताब्यातील साहित्य संमेलन आहे. अल्पसंख्यांक, स्त्रिया, दलित, आदिवासी, युवक, शेतकरी, कामगार, ग्रामीण, गरीब यांच्या जगण्याचे मूलभूत संघर्षाचे मुद्दे साहित्यात आणले जात नाहीत. मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीय, फॅशनेबल पद्धतीने लिखाण करणाऱ्या, राजकीय भूमिका न घेणाऱ्या, सत्ताधाऱ्यांची कानउघाडणी न करणाऱ्यांना सामावून घेतले जाते; पण लढणाऱ्या आणि साहित्य निर्मिती करणाऱ्या लोकांना या मुख्य प्रवाहात सामावून घ्यायला मराठी साहित्य परिषद आणि साहित्य संमेलन कमी पडलेले आहे. मुख्य धारेतील लेखक, वरच्या जातीतील, आपल्या कोषातून बाहेर न पडणारे, तथाकथित लेखक, प्रकाशक जे आपली पुस्तके विकत असतात त्यांना या साहित्य संमेलनाकरिता करदात्यांच्या खिशातील पैसे शासनाने का द्यावेत? हा खरा प्रश्न आहे. लेखक, प्रकाशक, राजकारणी आणि तथाकथित विचारवंत जे उच्च मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंत आहेत. स्वतःचा प्रवास खर्च करून, राहण्या- खाण्याची व्यवस्था करून संमेलनाला येऊ शकतात. अशांवर करदात्यांच्या खिशातील पैसा का खर्च केला जातो? सत्ताधाऱ्यांची भाटगिरी करणाऱ्यांना गरीब करदात्यांनी का जेऊ घालावे?
मागच्या वर्षीचे साहित्य संमेलन लोकसाहित्याच्या प्राध्यापिका तारा भवाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली देशाच्या राजधानीत पार पडला. त्यावेळेला अनेक ठराव पारित करण्यात आलेत. या ठरावांनुसार गेल्या वर्षभरात काय कामकाज झाले या संदर्भात आजच्या साहित्य संमेलनात याबाबतची साधी चर्चाही नाही. इतकेच नव्हे, तर महाराष्ट्र सरकार एका बाजूला २०२६ साली आक्टोबर महिन्यात होणाऱ्या नाशिक येथील कुंभमेळ्यासाठी १५ कोटी खर्च करत आहे. ते ही करदात्यांच्या खिशातला, तर दुसऱ्या बाजूला केवळ दोन हजार कोटींहून अधिकचा खर्च होतो म्हणून ६६ हजार प्राथमिक शाळा बंद करण्याचा निर्णय करण्यात आला आहे. दुसऱ्या बाजूला हिंदी सक्तीचा मुद्दा गाजत आहे. नुकताच दीपक पवार यांच्या नेतृत्वाखाली मराठी भाषा आणि मराठी शाळा वाचविण्यासाठी झालेल्या आंदोलनात आज साताऱ्यात चार दिवस पाहुणचार झोडणाऱ्या आणि मराठीच्या नावाने गळा काढायला आलेल्या एकाही साहित्यिकाने पाठिंब्यासाठी एखादे पत्रक किंवा हजर राहून सही करून पाठिंबा देणारे पत्र देखील दिलेले नाही. जर मराठी भाषा आणि मराठी शाळा वाचलीच नाही तर या तथाकथित मराठी लेखकांचे साहित्य वाचणार कोण? एवढा सुद्धा साधा व्यावहारिक विचार न करणाऱ्यांना साहित्यिक व विचारवंत कसे म्हणायचे?
सातारा शहरात १०५ वर्षे थोरल्या प्रतापसिंह महाराजांनी सुरू केलेले नगर वाचनालय आहे. ज्या वाचनालयाचे नाव श्रीमंत छत्रपती प्रतापसिंह महाराज थोरले नगर वाचनालय सातारा असे आहे. या वाचनालयात श्रीमंत छत्रपती प्रतापसिंह महाराज थोरले यांचे नाव लावायला सुद्धा शंभर वर्षे लागली. एक लाख साठ हजार ग्रंथसंपदा असणाऱ्या एवढ्या मोठ्या ऐतिहासिक परंपरा लाभलेल्या या वाचनालयाचा या सातारा शहरात होणाऱ्या मराठी साहित्य संमेलनाच्या नियोजनात किंवा कार्यक्रम पत्रिकेत साधा उल्लेखही नाही. त्यांच्या वाचक, कर्मचारी, पदाधिकाऱ्यांना नियोजनात सामावून घेतलेले नाही.
संमेलनाचे अध्यक्ष म्हणून ज्यांची निवड आहे केली आहे ते बहुजन समाजात जन्माला आलेले, पत्री सरकारमध्ये सक्रिय असणाऱ्या नाना पाटील यांच्या चळवळीतील सैनिकाचे पुत्र असूनही संभाजीविषयी बदनामकारक लिखाण करतात. आरक्षणाला विरोध करतात. जातीयवादी आहेत आणि बहुधा हाच त्यांचा गुण प्रस्थापितांना महत्त्वाचा वाटला असणार. काट्याने काटा काढण्याचा धर्मांध, जात्यंध, स्त्रीविरोधी, कामगार, शेतकरी, बहुजनविरोधी अल्पसंख्यांकांच्या बाबतीत हिंसक विचार करणाऱ्या प्रवृत्तीच्या ताब्यात महाराष्ट्र साहित्य परिषद आहे. त्यामुळेच संभाजीपुत्र छत्रपती थोरल्या शाहू महाराजांनी वसवलेल्या या नगरीत स्वतःला त्यांचे बायोलॉजिकल वंशज समजणारे आमचे लोकप्रतिनिधी स्वतः स्वागत करतात याला काय म्हणावे? खरे तर नॉन बायोलॉजिकल नेत्यांच्या पक्षात असणारे हे शिवाजींचे स्वतःला बायोलॉजिकल वंशज समजणारे लोकप्रतिनिधी साहित्य वाचतात की नाही हा प्रश्न पडतो. संभाजी या पुस्तकात स्वराज्याचे दुसरे छत्रपती आणि शिवाजींइतकेच वर्ष राज्यकारभार पाहणारे स्वतःच्या स्वराज्यासाठी बलिदान देणाऱ्या शंभू महाराजांची बदनामी करणाऱ्या लेखकाचे स्वागत करतात हा क्षण मराठ्यांच्या इतिहासात काळ्याकुट्ट अक्षरांत भविष्यकाळात लिहिला जाईल. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला, कारण की शिवाजींच्या पूर्वीच्या काळापासून मराठी भाषेचे अस्तित्व आहे आणि ती भाषा, तो महाराष्ट्र धर्म हा शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराज यांच्यामुळे वाढला, टिकला. त्यांच्याविषयी बदनामीकारक लिखाण करणाऱ्याला मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद दिले जाते. हा मराठी भाषेचा आणि साहित्य धर्माचा अवमान आहे. आपल्या पूर्वजांच्या जाज्वल्य इतिहासाचा अवमान आणि कार्यकर्तृत्वाचा अपमान आणि बदनामी करणाऱ्या माणसाचा साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष म्हणून कोणत्या अगतिकतेतून, कोणत्या जातीय, धार्मिक, राजकीय व्यवस्थेसमोर त्यांच्या वंशजांना नतमस्तक व्हावं लागत आहे? या तत्त्वशून्य राजकारणाचे आणि सांस्कृतिक दहशतवादाचे बिचारे तेही बळीच आहेत असे आम्हाला वाटते.
खरे मावळे, खरे वारसदार आम्ही आहोत. आरक्षणाला विरोध करणारे आणि संभाजीचा अवमान करणाऱ्या साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाला आम्ही जाहीर हरकत घेत आहोत. जाहीरपणे निषेध नोंदवत आहोत. वाईट फक्त याच गोष्टीचे वाटतं मावळत्या संमेलनाध्यक्षा लोक संस्कृतीच्या अभ्यासक आदरणीय तारा भवाळकर या आमच्या स्त्रीवादी चळवळीच्या वैचारिक नेतृत्व ज्यांच्याकडे आहे त्यांच्या विचार मंचावर त्या होत्या. त्यांनी त्याबाबत एक चकार शब्दही उच्चारलेला नाही याचे वाईट वाटते. हे संमेलन ज्या स्टेडियमवर घेतले जात आहे ते स्टेडियम हे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत की करदात्यांच्या खिशातील पैशातून उभारण्यात आलेल्या खेळाच्या स्टेडियमसारख्या कोणत्याही इमारती किंवा व्यवस्था या खेळा व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कार्यक्रमासाठी वापरू नयेत असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. सांस्कृतिक, सामाजिक, राजकीय, प्रदर्शन, जत्रा, यात्रा यासारख्या कार्यक्रमांना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स वापरण्यात देण्यात येऊ नये. (जय ललिता वर्सेस युनियन ऑफ इंडियानुसार)
लोकप्रतिनिधी, साहित्यिक, विचारवंत हे आयोजन करून सातारा येथील स्टेडियमवर घेत असल्याने साहित्य संमेलन हे सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणारे आहे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करणारे आहे या कारणासाठी या सर्वांवर फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो. ज्या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘ग’ गिरविला ते प्रतापसिंह हायस्कूल साताऱ्यात आहे, त्याचा कोणताही उल्लेख संमेलन स्थळी नाही. कुठेही त्यांचा उल्लेख आलेला नाही. सावित्रीबाई फुलेंचे माहेर नायगाव आहे आणि तीन तारखेला त्यांची जयंती आहे. जोतिबा फुले यांचा उल्लेख नाही, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई हिचाही उल्लेख नाही. स्वराज्याच्या भद्रकाली ताराराणी, सामाजिक चळवळीमुळे हौतात्म्य पत्करलेले डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, थोरले प्रतापसिंह महाराज यांचा साधा नामोल्लेखही कुठेही नाही. सातारा जिल्ह्याला सन्मान आणणाऱ्या अनेक ग्रामीण भागातील लेखक, कवी, खेळाडू, सामाजिक कार्यकर्ते, विचारवंत यांना साधे निमंत्रणही नाही. सन्मान, सत्कार तर दूरच. संपूर्ण कार्यक्रम पत्रिका पाहिली असता परिवर्तनाच्या चळवळीची राजधानी असणाऱ्या, बहुजनांच्या चळवळीची राजधानी असणाऱ्या आणि संभाजीपुत्र शाहूंनी रीतसर वसवलेली राजधानी असणाऱ्या साताऱ्यात होणाऱ्या या साहित्य संमेलनाच्या कार्यक्रम पत्रिकेत क्रांतिज्योती सावित्रीबाईंचा ३ जानेवारीला जन्मदिवस आहे त्याचा साधा उल्लेखही नाही. सावित्रीबाई या मराठीच्या आद्य कवयित्री आहेत याचा विसरही संयोजकांना पडला आहे किंवा त्यांना उल्लेख करणे राजकीयदृष्ट्या अडचणीचे असावे.
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या आणि लेक लाडकी अभियानाच्या संस्थापक
