कायदा लोकांसाठी आहे की, लोक कायद्यासाठी?

भवताल

ॲड. वर्षा देशपांडे

भारताच्या न्यायसंस्थेने आणि कायद्याने नागरिकांना संरक्षण आणि न्याय मिळावा, अशी ग्वाही दिली आहे; मात्र, प्रत्यक्षात पोलीस यंत्रणेतील दिरंगाई, भ्रष्टाचार आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे न्यायासाठी झगडणाऱ्या अनेकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. विशेषतः अत्याचारग्रस्त आणि वंचित महिलांसाठी न्याय मिळवणे अधिक कठीण ठरते. या लेखाच्या माध्यमातून एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारावासा वाटतो, खरंच कायदा माणसांसाठी आहे की माणसं कायद्यासाठी?

पोलीस स्टेशनमधील भ्रष्टाचाराच्या, दप्तर दिरंगाईच्या आणि राजकीय हस्तक्षेपाच्या गोष्टी, तर आपण सगळ्यांनी सामान्य नागरिक म्हणून गृहीतच धरलेल्या आहेत. वंचितांना, ज्यांच्यावर अन्याय होतो त्यांना पैसे, तर खर्चावेच लागतात. ‘पण भीक नको पण कुत्रा आवर’ असे म्हणायची त्यांच्यावर वेळ येते. नवऱ्याने केलेला छळ परवडला पण पोलीस प्रशासन, तारीख पे तारीख देणार आणि कायद्याची अंमलबजावणी करताना प्रचंड भ्रष्टाचार करणारे शासन यांचा छळ नकोसा वाटतो म्हणून म्हणावेसे वाटते की, कायदा लोकांसाठी आहे की, लोक कायद्यासाठी?

काल मुक्तांगणची स्वच्छता करत असताना मी अंगणातच होते आणि रिक्षातून माणसे उतरली आणि जिना चढून वर गेली. वरून स्वाती म्हणाली की, केस आहे. मंडळी पुन्हा खाली आली. मी त्यांना विचारले काय झाले? स्वाती नेहमीच्या पद्धतीने त्यांना म्हणाली, सोमवारी या. मी त्यांच्याकडून समजून घेतले. मंडळी सातारा-पुणे बॉर्डरवरच्या नसरापूरमधून आली होती. त्यांची मुलगी लिंबमध्ये दिली होती. लोक रामोशी समाजातले होते. म्हणाले, मुलगी लिंबमध्ये दिली आहे. तिचा नवरा तिला खूप मारहाण करतोय. तिला दोन मुले आहेत. आम्ही मुलीला घेऊन जातो असे म्हणालो, तर त्यांनी मुलगी दिली नाही. आम्हाला मदत हवी आहे. मी त्यांना लगेच रिक्षावाल्याला सांगून त्याच रिक्षातून तालुका पोलीस स्टेशनला पाठवून दिले आणि माझा नंबर दिला आणि त्यांना म्हटले तिथे गेल्यानंतर फोन करा. त्यांनी तिथे गेल्यावर कर्णे नावाच्या पोलीस कर्मचाऱ्यापाशी त्यांच्या फोनवरून फोन लावून दिला. मी कर्णेशी बोलले आणि त्यांना असे म्हटले की, मुलीला सुरक्षित परत आणायला पालकांना मदत करा, नाहीतर पोलीस पाटलांना फोन करून सांगा मुलगीचा ताबा द्यायला. नाहीतर पीसीआर द्या. कोणतीही हालचाल केली नाही. त्यानंतर तिथे बसलेल्या ठाणे अंमलदार बाईंशी आमचे बोलणे झाले. त्यांनीही मदत करायला नकार दिला. मग संबंधित काटेकर का कोणीतरी अधिकाऱ्याशी फोन जोडून दिला. त्यांनी कोर्ट कशी हरकत घेतात आणि मुलीची तक्रार नसेल, तर आम्ही कसे तक्रार घेऊ शकत नाही यावर पंधरा मिनिटे मला ऐकवले आणि आता सातनंतर तर आम्ही जाणारच नाही म्हणाले. मग माझ्या ओळखीतल्या एका अधिकाऱ्याला मी फोन केला. ते म्हणाले, आम्ही सगळेजण खूप दमलोय. काल रात्रभर आणि पहाटेपर्यंत आम्ही घाटाई देवीच्या यात्रेचा बंदोबस्त सांभाळत होतो. त्यामुळे आज कोणीच काम करणार नाही. तेव्हा त्यांना परत यायला सांगा. मुलीच्या नातेवाईकांना मी तिथे तक्रार द्यायला लावली, ती मंडळी नसरापूरला परत गेली.

लिंब हे सातारा तालुक्यातले चार हजार लोकवस्तीचे गाव. तिथे आऊट पोस्ट आहे. पण तिथे पोलीस कधीच बसलेला नसतो. थोडक्यात एवढी गोष्ट सांगण्याचे कारण काय, तर कायदा असतो. वेगवेगळ्या योजना जाहीर केल्या जातात. महिलांना तातडीची मदत मिळेल असे सांगितले जाते. कॉल केला की, पोलीस येतील असे सांगितले जाते. पण पोलिसांची संख्या आणि त्यांच्यावर असणारा कामाचा बोजा हे अत्यंतिक व्यस्त प्रमाण. त्यात त्यांची संवेदनशीलता जवळजवळ शून्य. थोडक्यात काय कायदा आहे पण तो लोकांसाठी आहे की लोक कायद्यासाठी आहे, असा प्रश्न पडतो. संबंधित प्रकरणांच्या बाबतीत पोलीस प्रमुखांना त्यांच्या व्हाॅट्सॲपवर मेसेज दिला. त्यांचा ओके म्हणून रिप्लाय आला. त्या मुलीचे पुढे काय झाले? तिचा ताबा तिच्या नातेवाईकांना मिळाला का? ती सुरक्षित आहे का? या सगळ्याचा शोध आता घ्यावा लागेल.

आणखीन एका प्रकरणामध्ये चार मुलींची आई तिचा नवरा करत असलेल्या छळाची तक्रार घेऊन आमच्याकडे आली. तिच्या सगळ्यात मोठ्या मुलीला तिने अकरावीच्या वर्गात शिवाजी कॉलेज रयत शिक्षण संस्था येथे ॲडमिशन घेऊन हॉस्टेलमध्ये ठेवली. चारही मुलीच झाल्या म्हणून नवरा बायकोकडे आणि मुलींकडेही पाहत नाही. त्या संदर्भातली तिची कुटुंबांतर्गत होणाऱ्या हिंसेविरुद्धची तक्रार हाताळण्याचे काम सुरूच होते. दरम्यानच्या काळात दिवाळीची सुट्टी लागली. मुलगी हॉस्टेलमधून निघाली आणि आईकडे घरी न जाता मैत्रिणींकडून पैसे घेऊन परस्पर वडिलांकडे पोहोचली. वडिलांनी या १६ वर्षांच्या मुलीचे तिच्याहून तब्बल १५ वर्षांनी मोठ्या असणाऱ्या पुरुषाबरोबर पैसे घेऊन लग्न ठरवले. मुलगी सापडत नाही म्हणून आईने शोधाशोध केली. आम्हीही तिला मदत केली आणि मुलगी आईकडे वाईला न पोहोचता बस स्टॅण्डवर येऊन सातारावरून थेट मालवणला पोहचली होती. वडिलांनी ती आल्याची कबुली दिली. तिचे लग्न ठरल्याचेही ग्रुपच्या नातेवाईकांकडून कळल्यानंतर चाइल्ड हेल्पलाइनला, हॉस्टेलच्या अधीक्षिका बाईंना आणि वर्गशिक्षकेला कल्पना दिली. तातडीने लग्न थांबवण्यात आले. परंतु मुलीचा कब्जा वडिलांकडेच राहिला. बाल न्याय मंडळ बसले. मुलीची आई बाल न्याय मंडळासमोर गेली. मुलींनी आईविषयी ती हिंसा करत असल्याची खोटी तक्रार सांगितली. आईकडून लिहून घेण्यात आले. परंतु आईला मुलीचा कब्जा मिळाला नाही. मुलगी अजूनही बालविवाह ठरवणाऱ्या बापाच्या ताब्यात आहे. ती अकरावीच्या वर्गात शाळेतही पोचली नाही. परंतु शाळेत ती का पोहोचली नाही? याची साधी कोणती चौकशी, तिचा बालविवाह केव्हा थांबला किंवा काय झाले? याविषयीची कोणती चौकशी करण्याची तसदी बहुजनांच्या शिक्षणाची ग्वाही देणाऱ्या रयत शिक्षण संस्थेच्या शिवाजी कॉलेजने घेतली नाही, ही आणखी एक दुःखद गोष्ट. सदर मुलगी ही कमवा, शिका योजनेमध्ये काम करून शिकत होती. तिथल्या उपप्राचार्यांशी यासंदर्भात चर्चा केली असता त्यांनी सांगितले की, फी भरून आलेली मुलगी आली नाही, तर आम्ही अधिक चौकशी करून पत्र लिहितो. परंतु कमवा, शिकामधील मुलगी जर आली नाही, तर आम्ही त्याची पुढची कोणतीच जबाबदारी घेत नाही. हे अत्यंत धक्कादायक आणि क्लेशकारक होते. बाल न्याय मंडळाबरोबर आम्ही संपर्क साधून पुन्हा एकदा बालविवाह ठरवण्याचा गुन्हा करणाऱ्या बापाच्याच ताब्यात मुलगी कशी दिली? याबाबत विचारणा करून सदर मुलगी हॉस्टेलमध्ये यावी, तिला पुढचे शिक्षण घेता यावे, अकाली तिचे लग्न होऊ नये यासाठी प्रयत्न करत आहोत.

एवढी कहाणी सांगण्याचे कारण काय, तर एका बाजूला कायदा असतो, कायदा चालवणारी यंत्रणा असते, परंतु त्या सगळ्यांमध्ये संवेदनशीलता सध्या हरवलेली आहे. त्यांच्यामध्ये कोणताही समन्वय राहिलेला नाही आणि कोणालाच अडचणीत येणाऱ्या महिलेला मदत करण्याची जबाबदारी घ्यायची नाही. म्हणूनच पुन्हा एकदा प्रश्न विचारावास वाटतो की, कायदा माणसांसाठी की माणसं कायद्यासाठी? सगळीकडून फक्त तांत्रिक उत्तरे दिली जातात त्यावेळेला गेली ३३ वर्षं स्त्रियांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या माझ्यासारख्या कार्यकर्तीच्या सहनशक्तीचा अंत होतो. अशा वेळेला प्रशासन न्यायासन आणि शासनाच्या स्तरावर ज्या गोष्टी सांगितल्या जातात आणि माझ्यासारख्या काम करणाऱ्या कार्यकर्तीला जमीनस्तरावर लोकांमध्ये प्रत्यक्षामध्ये सेवा देताना, सहकार्य करताना, मदत देताना जो अनुभव येतो, त्याच्यामध्ये जमीन- आस्मानाचा फरक आहे.

लेक लाडकी अभियानच्या संस्थापक व सामाजिक कार्यकर्त्या