आर्थिक संकटात सापडलेल्या आणि त्याची झळ सर्वसामान्य जनतेला पोहोचत असलेल्या भारतालगतच्या श्रीलंकेतील जनतेच्या असंतोषाचा कडेलोट झाला आणि त्या देशातील जनतेने सरकारविरुद्ध उठाव केला. आर्थिक संकटात होरपळत असलेल्या श्रीलंकेतील जनतेने राष्ट्राध्यक्ष गोताबाय राजपक्षे यांच्या अध्यक्षीय निवासस्थानावर चाल केली आणि कोणालाही न जुमानता आणि सुरक्षा दलांचा विरोध मोडून काढून जनतेने त्यांचे निवासस्थान ताब्यात घेतले. राष्ट्राध्यक्षांच्या निवासस्थानावर हल्ला होऊ शकतो याची कुणकुण लागलेल्या राष्ट्राध्यक्ष गोताबाय राजपक्षे हे आपले निवासस्थान सोडून अज्ञातस्थळी पळून गेले. श्रीलंकेतील संतप्त जमावाने पंतप्रधान रनिलविक्रमसिंघे यांच्या खासगी निवासस्थानावर हल्ला करून ते पेटवून दिले. श्रीलंकेतील आर्थिक संकटामुळे तेथील जनतेचे अत्यंत हाल होत आहेत. वाहनांसाठी इंधन मिळणेही दुरापास्त झाले असून महागाई प्रचंड वाढली आहे. श्रीलंका सरकार या सर्व परिस्थितीवर ठोस उपाय योजण्याऐवजी निष्क्रियपणे बघ्याची भूमिका घेत असल्याची जनतेची खात्री झाल्याने राष्ट्राध्यक्ष, पंतप्रधान यांच्याविरुद्ध उठाव करण्याचा मार्ग तेथील जनतेने पत्करला. राष्ट्राध्यक्षांनी राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी आंदोलकांकडून करण्यात आली.
ती लक्षात घेऊन राष्ट्राध्यक्ष राजपक्षे हे १३ जुलै रोजी पायउतार होतील, अशी माहिती सभापती महिंदा अभयवर्धने यांनी दिली. सत्तेचे शांततापूर्ण मार्गाने हस्तांतर व्हावे या हेतूने राष्ट्राध्यक्ष पायउतार झाले असल्याचे सांगून जनतेने कायदा- व्यवस्थेचा आदर राखावा, अशी विनंती त्यांनी जनतेला केली आहे. राष्ट्राध्यक्ष गोताबाय राजपक्षे यांच्या पदत्यागानंतर श्रीलंकेत सत्तेवर राहिलेल्या घराणेशाही राजवटीचा अंत होईल, असे समजले जात आहे. जनतेचा तीव्र असंतोष लक्षात घेऊन सर्वपक्षीय सरकार स्थापण्याच्या हेतूने पंतप्रधान रनिल विक्रमसिंघे यांनीही राजीनामा देत असल्याची घोषणा केली. आता सर्वपक्षीय सरकार निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. श्रीलंकेतील जनतेचा उठाव होण्याच्या आधी सत्तेची सूत्रे राजपक्षे घराण्याकडे होती. या घराण्यातील एक जण राष्ट्राध्यक्ष होता, एकजण पंतप्रधान होता आणि त्यांच्या कुटुंबातील तीन सदस्य कॅबिनेट मंत्री होते. राष्ट्राध्यक्षांच्या भाऊ महिंदा राजपक्षे यांना बाजूला सारून रनिल विक्रमसिंघे यांना पंतप्रधानपदी नियुक्त करण्यात आले होते. पण विक्रमसिंघे यांच्यावर, ते राष्ट्राध्यक्षांना वाचविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे आरोप करण्यात आले. नियंत्रणाबाहेर गेलेला राष्ट्रीय कर्जाचा प्रश्न, कोरोनाचे संकट आणि युक्रेन-रशिया यांच्यातील संघर्षामुळे निर्माण झालेली अन्नधान्याची आणि इंधनाची तीव्र टंचाई यामुळे जनतेने सरकारविरुद्ध उठाव केला. श्रीलंकेत जो विद्यमान आर्थिक पेच निर्माण झाला आहे. त्यास राजपक्षे कुटुंब जबाबदार असल्याचे आरोप करण्यात आले. गेल्या १ एप्रिल रोजी श्रीलंकेत तात्पुरती आणीबाणी जारी करण्यात आली होती. पण त्यानंतर देशातील परिस्थिती आणखी बिघडत गेली. तेव्हापासून सुरु झालेल्या राजकीय संघर्षाने ९ जुलै रोजी कळस गाठला आणि जनतेने राष्ट्राध्यक्षांचे निवासस्थानच ताब्यात घेतले. जनतेने राष्ट्राध्यक्षांचे निवासस्थान ताब्यात घेतल्यानंतर तेथे असलेल्या दालनात मुक्त संचार केला. तरण तलावात पोहोण्याचाही आनंद लुटला. राष्ट्राध्यक्षांच्या निवासस्थानी प्रचंड पैसा सापडल्याचे वृत्त समाज माध्यमांवर प्रसृत करण्यात आले. हे चलन मोजत असतानाची छायाचित्रेही समाज माध्यमांवर टाकण्यात आली.जनतेच्या उठावादरम्यान वृत्तांकन करण्यासाठी गेलेल्या पत्रकारांपैकी चार पत्रकार पोलिसांनी केलेल्या मारहाणीत जखमी झाले. श्रीलंकेतील परिस्थिती लवकरात लवकर सुधारण्यासाठी पावले उचलावीत, असे अमेरिकेने म्हटले आहे. भारताचा शेजारी असलेल्या श्रीलंकेत लोकशाही शासन व्यवस्था आहे; पण घराणेशाहीमुळे आणि सत्ता एकाच कुटुंबाच्या हाती ठेवण्याच्या प्रयत्नांमुळे तेथील लोकशाही डळमळीत झाल्याचे दिसून येत आहे. श्रीलंकेत पुन्हा लोकशाही व्यवस्था चांगल्या प्रकारे अस्तित्वात येणे हे भारताच्याही हिताचे आहे. श्रीलंकेतील जनक्षोभास क्रिकेटपटू सनत जयसूर्या, कुमार संगकारा आणि महेला जयवर्धने यांनीही पाठिंबा दिला आहे. संगकारा याने तर ‘हे आपल्या भविष्यासाठी आहे’, अशी ‘पोस्ट’ही टाकली आहे. श्रीलंकेतील सत्तेचे हस्तांतर शांततापूर्ण व्हावे; तसेच लवकरच निवडणुका घेऊन तेथे नवे सरकार प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीनेही प्रयत्न केले जात आहेत. श्रीलंकेतील राजकीय परिस्थिती लवकरात लवकर पूर्वपदावर येणे हे भारताच्या दृष्टीनेही महत्वाचे आहे. तेथील असंतोष शमविण्यासाठी आणि परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी तेथे जे उर्वरित जबाबदार राजकीय नेतृत्व आहे ते जनतेला विश्वासात घेऊन योग्य पावले टाकेल, अशी अपेक्षा आहे.
