गेल्या अर्धशतकात भूमाफियांनी मुंबई महानगरातील सरकारी जमिनी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बळकावल्या आहेत की, जागांअभावी आता अनेक सरकारी प्रकल्प एकतर रखडत आहेत अथवा रद्द करावे लागत आहेत. सरकारी जागा पद्धतशीरपणे हडपण्याच्या रॅकेटमध्ये केवळ भूमाफियांचाच सहभाग आहे असे नव्हे, तर त्यात अनेक सरकारी अधिकारीही सामील आहेत. या पार्श्वभूमीवर जुहू येथील तब्बल आठ एकर भूखंडावरील अतिक्रमणावर कारवाई करून म्हाडा मुंबई मंडळाने भूखंडाचा पुन्हा ताबा घेण्याचा प्रकार नुकताच घडला आहे. आता ही जागा म्हाडाला सार्वजनिक हितासाठी वापरता येईल. अर्थात भूमाफियांच्या घशात गेलेली जागा पुन्हा मिळवण्याचा असा प्रकार अगदी दुर्मिळ म्हणावा लागेल. कारण सरकारी जागेवरील अतिक्रमणाकडे ज्या खात्याची जागा असेल, ते खातेही कधी ढुंकून पाहत नाही.
महानगरी मुंबई ही श्रमिकांच्या परिश्रमावर चालते. त्यामुळे येथे राबणाऱ्या कष्टकऱ्यांना निवारा मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. पण त्यांना घरे उपलब्ध करून देणे इच्छाशक्तीअभावी सरकारच्या नियंत्रणाबाहेरचे आहे. ब्रिटिशांनी बीडीडी चाळी या कामगारांसाठी उभारल्या होत्या. त्यांचे धोरण स्वातंत्र्यानंतर आपल्या सरकारकडून राबवले गेले नाही. उलट कष्टकऱ्यांच्या गरजेचा आणि मजबुरीचा फायदा घेत अनधिकृत झोपड्यांचा मोठा बेकायदा कारभार फोफावला आणि त्या झोपड्यांसाठी वेगवेगळ्या सरकारी विभागांच्या जागांवर भूमाफियांची वक्रदृष्टी पडत एकामागोमाग त्या गिळंकृत केल्या गेल्या.
खुद्द म्हाडाचेही अनेक भूखंड अशाप्रकारे झोपड्या उभारून भूमाफियांनी लाटले आहेत आणि त्याचवेळी इमारती बांधण्यासाठी प्राधिकरणाकडे भूखंड नसल्याचे रडगाणे गात म्हाडा गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाच्या वेळी त्यांच्याकडे घरे मागत आहे. अतिक्रमणाच्या समस्येमुळे मुंबईतील घरांचा प्रश्न अधिक गंभीर झाला असून, मिळेल तिथे अतिक्रमण करा आणि मोफत घर मिळवा, असे राज्य सरकारच्या धोरणामुळे होत असल्याची टीका उच्च न्यायालयाने केली आहे. महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे जे अतिक्रमण करणाऱ्यांना अधिकृत मान्यता देऊन मोफत घरे देते, असा टोलाही न्यायालयाने लगावला आहे. सरकारी, खासगी, महापालिका आणि केंद्र सरकारच्या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होत आहे. त्यातून कांदळवनाचाही परिसर अतिक्रमण करणाऱ्यांच्या तावडीतून सुटलेला नाही. त्यामुळे या परिसरांना झोपडपट्टी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे, हे वास्तव आहे. चांगल्या योजनेची नागरिक आणि यंत्रणा कशी वासलात लावतात याचे एसआरए योजना हे एक चांगले उदाहरण आहे.
मुंबईत आपण कुठेही जागा बळकावून झोपडी बांधल्यास त्या झोपडीच्या बदल्यात एसआरएअंतर्गत मोफत घर बांधून दिले जाते, असा संदेश पसरला आणि गेल्या पंचवीस वर्षांत केवळ याच उद्देशाने परप्रांतातून महाराष्ट्रात लोंढे येत झोपड्या उभारत गेले. अर्थात एसआरए योजना अपेक्षेइतकी यशस्वी झाली नसली, तरी झोपड्या मात्र तशाच राहिल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही मागे महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींवर चिंता व्यक्त केली होती. तसेच, या कायद्याच्या पुनरावलोकनाचे आदेश उच्च न्यायालयाला देण्यात आले होते. असे म्हटले जाते की, केवळ सरकारी जागांवरील अतिक्रमणे हटवली तरी मुंबई बऱ्यापैकी मोकळी होऊ शकेल.
सरकारी अथवा महापालिकेच्या जमिनींवर होणारे अतिक्रमण हे केवळ प्रशासनाच्या अपयशाचे प्रतीक नाही, तर त्याला भ्रष्टाचार आणि भूमाफियांचे संरक्षणही कारणीभूत आहे. आरक्षित जागांवर झोपड्या उभ्या राहतात आणि यात संबंधित विभागातील भ्रष्टाचार तसेच भूमाफियांचा प्रभाव असल्याने स्थिती आणखी बिकट होत आहे. जे अधिकारी आपल्या विभागाच्या ताब्यात असलेली जागा अतिक्रमणमुक्त ठेवू शकत नसतील वा त्या अतिक्रमणाकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करत असतील, अशा अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे धोरण सरकारने अवलंबले पाहिजे. पुनर्विकास हा केवळ मोफत घरे देण्यासाठी नसून, त्या नागरिकांना चांगले राहणीमान आणि सुरक्षित परिसर उपलब्ध करून देण्यासाठी आहे; मात्र झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन झाल्यास अतिक्रमणाची समस्या कमी कशी होईल, याकडेही प्रकर्षाने लक्ष दिले गेले पाहिजे. कारण झोपडीच्या बदल्यात पक्के घर मिळाले की, ते विकून पुन्हा दुसरीकडे अतिक्रमण करण्याचे प्रकारही झोपडीधारकांकडून होत असल्याचे आढळले आहे.
यासोबतच, कामगार वर्गासाठी मुंबईत जागा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे, कारण त्यांचा प्रत्यक्ष औद्योगिक आणि सामाजिक विकासावर मोठा परिणाम होतो. सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी प्रशासनाने कठोर पावले उचलली पाहिजेत, अन्यथा भविष्यात ही समस्या आणखी भीषण होईल आणि केवळ मुंबई शहरच नव्हे, तर अन्य शहरेही एकामागोमाग भूमाफियांच्या ताब्यात जात राहतील.
