लोकशाहीत पर्याय हवाच !

आजतरी भाजप आणि काँग्रेस हे दोनच राष्ट्रीय पातळीवरील पक्ष आहेत. डाव्यांचा प्रभाव नगण्य झालाय.
लोकशाहीत पर्याय हवाच !

आपल्याकडं लोकशाही राज्यव्यवस्था आहे. त्यामुळं बहुपक्ष पद्धतीची संसदीय लोकशाही अस्तित्वात आहे. लोकशाहीत दोन महत्त्वाचे पक्ष असतात. बहुमताच्या जोरावर निवडून आलेला सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष, ज्याच्याकडं आवश्यक ते संख्याबळ असत नाही, अर्थात लोकशाही समाजव्यवस्था ही विरोधी पक्षांवर अवलंबून असते. म्हणून विरोधी पक्ष लोकशाहीच्या रक्षणासाठी महत्त्वाचा असतो; मात्र सध्या आपल्या देशात विरोधी पक्षांचं अस्तित्व आहे की नाही, अशी स्थिती आहे. विरोधी पक्ष कमकुवत, हतबल झाल्यासारखे झाले आहेत. ही स्थिती चिंताजनक आहे. येणारा काळ सशक्त लोकशाहीसाठी असेलच, असं ठामपणे कुणीच सांगू शकत नाही.

आजतरी भाजप आणि काँग्रेस हे दोनच राष्ट्रीय पातळीवरील पक्ष आहेत. डाव्यांचा प्रभाव नगण्य झालाय. त्यांची विश्वासार्हताच संपुष्टात आलीय. बाकीचे पक्ष नावापुरतेच आहेत. इतर राज्यांत राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता देण्यात आली असली तरी ते पक्ष तसे प्रादेशिकच आहेत. परिणामी, आज लोकसभेच्या निवडणुकीत केंद्रातल्या सत्तास्पर्धेसाठी भाजप आणि काँग्रेस हे दोनच पक्ष अधोरेखित होतात. देशभरात असंख्य राजकीय पक्ष असले तरी केंद्रीय स्तरावर बहुतेक पक्ष भाजप आणि काँग्रेस या दोन पक्षांपैकी एकाच्या आघाडीचे घटक पक्ष असणार आहेत. देशात १९९० नंतर आघाडी सरकारं अस्तित्वात यायला लागली. २०१४ साली भाजपचं सरकार हे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी-एनडीएचं सरकार म्हटलं जात होतं ते तरी पूर्णतः भाजपच्या बहुमताचं होतं. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं संपूर्ण सत्ता उपभोगली. आज मोदी सरकारची लोकप्रियता पूर्वीसारखी राहिलेली नाही, असं विरोधकांचं म्हणणं आहे.

‘देशात भाजपसमोर उभा राहण्यासाठी कोणताही राष्ट्रीय पक्ष नाहीये आणि जे आहेत तेदेखील संपतील, फक्त भाजप उरेल!’ असं भाजपचे अध्यक्ष नड्डा यांनी म्हटलंय. याचा अर्थ देशात अल्प प्रमाणात का होईना जो विरोधी पक्ष अस्तित्वात आहे, तोही त्यांना संपवायचाय. लोकशाहीच्या चार स्तंभाच्या मदतीनं विरोधक आजवर सरकारला विरोध करत होते. आता तर हे चारही स्तंभ आपल्या कनवटीला बांधून सत्ताधारी सत्ता राबवताहेत. विरोधक उधळणाऱ्या सत्तेला लगाम लावण्याचं काम करताहेत, किमान तसा प्रयत्न करताहेत. तेही भाजपला नकोसं झालंय. एवढंच नाही तर प्रादेशिक पक्ष हे घराणेशाही जपणारे असल्यानं भाजपला आता ही पक्षांची घराणेशाही संपवायचीय, असंही त्यांनी म्हटलंय. महाराष्ट्रात शिवसेना लवकरच संपणार आहे! असं नड्डा यांनी म्हटलंय. काँग्रेसनं प्रादेशिक अस्मिता, त्यांच्या भावना कधीच समजून घेतल्या नाहीत, त्यामुळं काँग्रेस दक्षिणेतून उखडली गेलीय, तसंच ते देशातही कुठेच नाहीयेत, हा पक्ष केवळ बहीण-भावाचा पक्ष उरलाय, असंही त्यांनी म्हटलंय.

संसदीय बहुपक्षीय लोकशाही ही देशातल्या भौगोलिक, सांस्कृतिक, प्रादेशिक, सामाजिक, भाषिक विविधतेचे प्रतिनिधित्व करते. देशातले प्रादेशिक पक्ष संपुष्टात यावेत, ही मानसिकता लोकशाहीविरोधी तर आहेच; पण या देशातल्या विविधतेला अमान्य करणारी देखील आहे. खरंतर संविधानाला अपेक्षित लोकशाहीला बेलगामपणे वावरणाऱ्या सत्ताधाऱ्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी विरोधी पक्षांची गरज प्रतिपादली आहे; पण सर्वसत्ताधीश भाजपनं विरोधकांचं हे अस्तित्व तर नाकारलंच, शिवाय त्यांना संपवण्याचा निर्धार केलाय. हे लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. देशातला सत्ताधारी भाजप आणि पंतप्रधान ज्याप्रकारे वावरताहेत, याचं निरीक्षण केलं तरी लक्षात येईल की, पंतप्रधानांच्या वक्तव्यानं दुहीची बीजं पेरली जाताहेत, जहरी भाषणांना संरक्षण दिलं जातंय; पण भक्तांकडून, मीडियातून पालुपद तेच चालू राहतं; ‘पण पर्याय आहेच कुठं!’ एक पंतप्रधान होते, ज्यांनी संसदेच्या पायरीचं वंदन करून चुंबन घेतलं होतं; पण आता असं जाणवतेय की, ते चुंबन संसदीय लोकशाहीच्या मृत्युदात्याचं चुंबन ठरणार तर नाही ना! पण तरीही तेच पालुपद आळवलं जातंय; ‘पण पर्याय आहेच कुठं!’

सगळ्याच पालुपदांप्रमाणे, ‘पर्याय नाहीच!’ या पालुपदाचं विच्छेदन केलं पाहिजे. काही नागरिकांना याचे फायदे नक्कीच मिळाले असतील, योजनांचे लाभार्थीही काही असतीलही; पण या शासनानं जे काही खरोखर केलं, त्यापेक्षा बरंच जास्त फुगवून सांगितलं जातंय. काही यश मिळालंय, असं मान्य करूनही स्वातंत्र्याच्या पायावर जे आघात केलेत, त्यापुढं या यशाचा रंग फिकाच पडतोय. दुसरा काही पर्याय नाहीच, या भाजपच्या कोरसला बळ मिळतंय ते विरोधकांच्या वर्तनानं! काँग्रेसला आपल्या चुकांचं ओझं फेकून देता येत नाही. अनेक विरोधी राज्य शासनंही फार काही संस्थात्मक शूचिता फारशी पाळत नाहीत किंवा उदारमतवादी, लोकशाही मूल्यांची साथही देत नाहीत; पण विरोधकांना सर्वात गोत्यात आणणारा अवगुण म्हणजे दुटप्पीपणा. एकीकडं म्हणायचं स्वातंत्र्याच्या अस्तित्वासमोरच प्रश्नचिन्ह उभं आहे आणि दुसरीकडं असा काही प्रश्नच नसल्यासारखं वागायचं. या स्वातंत्र्याला वाचवणं गरजेचं आहे. या एका कार्यक्रमाभोवती सर्वांनी कडं केलं पाहिजे, तसं होताना दिसत नाही. आतल्या आत चालणारी क्षुल्लक भांडणं त्यांची ऊर्जा व्यापून टाकतात. जुनी खोडं नवे धुमारे फुटू देत नाहीत, नवे चेहरे दडपले जातात; पण हे सारे मान्य करूनही दुसरा पर्यायच संभवत नाही हे म्हणणं हास्यास्पद आहे. अलीकडच्या काळातल्या घटनांचं विस्मरण झाल्यानं असल्या कल्पनांची नाणी चलनात येतात. युतीचं राजकारण कामकाज चालवू शकतं, काही सुधारणा आणि अगदी नाजूक अशा राजकारणाच्या रसवाहिन्या या देशाला एकत्र ठेवत आल्या आहेत हे विसरता कामा नये आणि काही नाही तर, जातीयवादानं, दडपशाहीनं ग्रासलेल्या लोकशाहीपुढं राजकीय स्पर्धा, सत्तेचं विकेंद्रीकरण हाच एक पर्याय उभा असतो. सगळ्याच विरोधकांतल्या घटकांकडं अगदी सर्वगुण नसूनही, थोडी थोडी सत्ता असणं आणि ते सतत स्पर्धेत असणं हे लोकशाहीला पूरकच ठरेल. मग या सततच्या पालुपदाचा नेमका हेतू काय? हा प्रश्न पडला पाहिजे, ‘पण पर्याय आहेच कुठं!’ हे पालुपद तीन गोष्टींचं लक्षण असू शकतं. एक म्हणजे राजकारण कसं सरधोपट गोडगोड हवं, हा भारतातल्या उच्चभ्रू, भद्र समाजाचा खोटा समज असणं. सारे धोके समोर स्पष्ट दिसत असतानाही ते नाकारणं. राजकारणाला गुलजार रंग देणं ही फॅसिस्ट राजकारणाची खासियत आहे. विचारप्रक्रियाच बाजूला ढकलून देणं, कुणा एकाला वीरनायक ठरवून त्याची पूजा मांडणं ही इच्छा याचाच हा भाग आहे किंवा कदाचित, दुसरा काही पर्यायच नाही, असं म्हणत राहणं हा केवळ शब्दांचा खेळ असू शकतो. वेगळ्या शब्दात याचा अर्थ म्हणजे आम्हाला जातीय विष हे विष वाटतच नाही किंवा अधिकारशाही असली तर कुठं बिघडतं, असाच असतो. सध्याची व्यवस्था, व्यक्ती संकटाकडं लोटत नेत असतानाही तुम्ही जर काही पर्यायच नाही, असंच म्हणत असाल तर तुम्ही वास्तव मांडत नाही हे नक्की.

राजकीय क्षेत्र हे भंगाराचं दुकान झालेलंय. मतदारांना स्वतःची लाज वाटते की नाही, ठाऊक नाही; पण प्रतिनिधी मात्र बेशरम आहेत. उरुसाच्या आधी तमासगीर मैदानात छावण्या टाकून रंगीत तालमी करतात. कोणाला कोणती भूमिका द्यायची ठरवतात. बाहेरून कलाकार पळवून आणतात. प्रत्यक्ष तमाशाच्या आधीचा तमाशा त्या मैदानावर होतो. आधी आदर करणाऱ्याची नंतर निंदा होते. उरूस संपला की, सगळे थकून भागून गारेगार होतात. आपसात लग्नही जुळवून आणतात. पुढच्या उरुसापर्यंत छान संसार करतात. पटलं नाहीतर शेजारच्या छावणीत जातात. त्याला व्यभिचार नाही म्हणत, घरवापसी म्हणतात. सध्या राजकीय फडावर हाच भंगार मालाचा लिलाव सुरू आहे. मतदारांचं या दलालांना काही घेणं-देणं नाही. त्याला गृहीत धरून सगळा नासवा-नासवीचा धंदा राजरोसपणे सुरू आहे. विशेष म्हणजे, मतदार थिएटरमध्ये बसल्यासारखं हे बघतो. टाळ्या पिटतो. कपट कारस्थानाला हुशारी समजतो. कोणाला तरी शिव्या घालतो. कोणाला तरी मत देतो. पुन्हा पुढच्या खेळाचं तिकीट काढतो. आपल्या समाजाची मनोदशाच समजत नाही. सकाळी उठून पोटाची खळगी भरण्यासाठी त्याची रोजगारयात्रा सुरू होते. तो मजूर अड्ड्यावर स्वतःला भाकरीच्या भावात भाड्यानं देतो आणि राजकारणी तिकडं तारांकित हॉटेलात जनतेच्या पैशावर लोळतात. आपला समाज पराभूत मनोवृत्तीचा आहे, लढाईच्या आधीच हत्यारं खाली ठेवणारा. कितीही दुर्धर प्रसंग आला तरी कोपऱ्यातल्या कोपऱ्यात जागा करून राहणार; पण मानेवरचं जोखड भिरकावून देत नाहीत. परिस्थिती शरण समाजाचा निस्तेज चेहरा पाहवत नाही. गलितगात्र लोळागोळा झालेल्या समाजात दंगली घडविण्यासाठी प्राण कोण फुंकतो कोण जाणे; पण तो नक्कीच देशाचा हितचिंतक नाही. सामान्य नागरिक जोपर्यंत लोकशाहीतील मतांचं मूल्य समजत नाही, घटना साक्षर होत नाही, तोपर्यंत फडावर तमाशाची रंगीत तालीम होतच राहणार. कोणीही शहाजोग नाही. त्यांची संस्कृतीही एकच आहे. हे आम्ही नेहमीच म्हणतो आणि मतदार जोपर्यंत समजत नाही, तोपर्यंत म्हणत राहणार. ब्रिटिश काळात गुन्हेगारांची वस्ती गावाबाहेर होती. आता ती आत आली आहे, एवढाच काय तो फरक.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in