दखल
पद्माकर उखळीकर
घरकामगार हा वर्ग सध्याच्या शहरी जगण्याचा अविभाज्य भाग झाला आहे. बहुतांश शोषित वंचित वर्गातल्या महिला हे काम करतात. पण या महिलांना आजही कायद्याचे संरक्षण नाही. जगभरात घरकामगार एकवटत असताना भारतीय घरकामगारांची सक्षम संघटना नाही. कदाचित म्हणूनच आता सर्वोच्च न्यायालयानेच याची दखल घेत केंद्र सरकारला कायदा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
घरगुती कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कायदा करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. घरगुती कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि नियमन करण्यासाठी तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करावी, असेही सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. घरगुती कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वंकष कायदा बनवावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. दिल्लीत घरकाम करणाऱ्या छत्तीसगडमधील आदिवासी महिलेच्या शोषणाविरोधातील एका प्रकरणात न्यायालयाने हा निर्णय घेतला.
घरगुती कामगार ही अशी व्यक्ती आहे जी एक दिवस गैरहजर राहिली तर दिवसभराचे त्या घरातील नियोजन विस्कळीत होते. एखाद्या व्यक्तीसाठी स्वच्छता आणि घरगुती देखभाल पुरवण्यापासून ते स्वयंपाक करणे, कपडे धुणे, इस्त्री करणे, मुले आणि वृद्धांची काळजी घेणे तसेच इतर घरगुती कामांसाठी घरकामगार लागतात. अतिशय मोजक्या मोबदल्यामध्ये घरातील ही कामे घरकामगार असलेली स्त्री किंवा पुरुष करत असतात. मात्र या कामगार स्त्री-पुरुषांना अजूनही कायद्याचे कवच नाही. त्यांची सतत अवहेलना केली जाते. या सगळ्याचा त्यांना मानसिक त्रास होत राहिला आहे.
काही देशांनी घरकामगारांसाठी कायदे केले आहेत. खरेतर, जगभरातील घरकामगारांचे शोषण होत असते. घरकाम हा प्रकार सर्वसाधारणपणे सारखाच असतो. कामाचे स्वरूप कमी-अधिक सारखेच असते. घरगुती कामाच्या या उद्योगात जगभरात महिलांचे वर्चस्व दिसून येते. मध्य अमेरिकेतील ग्वाटेमाला या देशातील अभ्यासानुसार, २०२० मध्ये काम करणाऱ्या सर्व महिलांपैकी ११.८ टक्के महिला ‘घरकामगार’ म्हणून काम करत होत्या. त्यांना कोणतेही कायदेशीर संरक्षण नाही. ग्वाटेमाला देशाच्या कामगार कायद्यानुसार, घरगुती काम हे शेड्युल किंवा कामाच्या दिवसाच्या मर्यादांच्या अधीन नाही. तथापि, कायद्यानुसार घरगुती कामगारांना २४ तासांमध्ये दहा तासांचा मोकळा वेळ आणि रविवारी अतिरिक्त सहा तासांची सुट्टी मिळण्याचा अधिकार आहे. परंतु बऱ्याचदा, या किमान रोजगार कायद्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे या कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी सुद्धा आवश्यक आहे. ब्राझीलमध्ये घरगुती कामगारांना नोंदणीकृत करारानुसार कामावर घेतले जाते. त्यांना इतर कामगारांना असणारे अनेक अधिकार आहेत, ज्यात किमान वेतन, मोबदला मिळालेल्या सुट्ट्या आणि साप्ताहिक सुट्टीचा समावेश आहे. मात्र ही स्थिती सर्वत्र नाही.
बहुतेक देशात नोकरांना बेकायदेशीरपणे कामावर ठेवले जाते आणि कामाचा कोणताही करार केला जात नाही. घरगुती कर्मचारी प्रामुख्याने वंचित गटांतून येतात. त्यांचे शिक्षण अर्धवट सुटलेले असते. ते असुरक्षित वातावरणात जगत असतात. त्यांच्या हक्कांबद्दल अनभिज्ञ असतात. विशेषत: ग्रामीण भागात स्थिती अधिक कठीण असते. पण जिथे कायदे आहेत तिथे योग्य कराराशिवाय काम करवून घेतल्यास घरकामगार त्यांच्या मालकांवर खटला भरू शकतात आणि केलेल्या गैरवर्तनाची भरपाई मागू शकतात.
ब्राझीलमध्ये बालसंगोपन कर्मचाऱ्यांसह घरगुती कर्मचाऱ्यांना गणवेश परिधान करणे आवश्यक आहे. हा नियम इतर देशांमध्ये नाही. युनायटेड स्टेट्समध्ये राष्ट्रीय कामगार कायद्याच्या तरतुदींसह कामगारांच्या इतर वर्गांना प्रदान केलेल्या अनेक कायदेशीर संरक्षणांमधून घरगुती कामगारांना सामान्यतः वगळण्यात आले आहे. तथापि, गेल्या काही वर्षांत नॅशनल डोमेस्टिक वर्कर्स अलायन्ससारख्या वकिली गटांनी न्यूयॉर्क, कॅलिफोर्निया आणि इलिनॉयमध्ये घरगुती कामगारांचे हक्क विधेयक मंजूर करण्यात यश मिळविले आहे. पारंपरिकपणे घरगुती कामगार या बहुतेकदा महिला असतात आणि त्या बहुतेकदा स्थलांतरित असतात. युनायटेड स्टेट्समध्ये अंदाजे १.८ दशलक्ष घरगुती कामगार आहेत. त्यापैकी बहुतेक अल्पसंख्यांक गटातील महिला आहेत. त्या कमी वेतन मिळवतात. मूलभूत कामगार संरक्षण कायद्यांच्या अभावामुळे त्यांना अनेकदा सेवानिवृत्तीचे किंवा आरोग्याचे लाभ मिळत नाहीत. घरगुती कामगारांना देखील ठरावीक तासांपासून वगळण्यात आले आहे. त्यांना सशुल्क आजारी रजा मिळत नाही. फक्त १३ टक्के घरगुती कामगारांना आरोग्य विमा आहे. नॅशनल डोमेस्टिक वर्कर्स अलायन्स आणि संलग्न गटांच्या अहवालात असे आढळून आले की, जवळजवळ एक चतुर्थांश आया, संगोपनाचे काम करणारे कर्मचारी आणि घरकामगार किमान वेतनापेक्षा कमी वेतनावर काम करतात. ४८ टक्के कामगारांना आवश्यकतेपेक्षा कमी मोबदला दिला जातो. यापैकी बरेच कामगार अत्याचार, लैंगिक छळ आणि सामाजिक असमानतेला बळी पडतात. तथापि, घरकामगार घरात काम करत असल्याने, त्यांचे संघर्ष सार्वजनिक प्रकाशाच्या बाहेर लपलेले असतात. मात्र गेल्या काही वर्षांत जगभरचे घरकामगारही एकटवत आहेत. त्यांची शक्ती वाढल्याने जगाच्या वेगवेगळ्या देशांमध्ये घरगुती कामगारांच्या समुदायाने नॅशनल डोमेस्टिक वर्कर्स अलायन्स, डोमेस्टिक वर्कर्स युनायटेड आणि द साऊथ आफ्रिकन डोमेस्टिक सर्व्हिस अँड अलाईड वर्कर्स युनियन यासारख्या अनेक संघटना स्थापन केल्या आहेत.
समकालीन जगामध्ये घरगुती कामगारांच्या परिस्थितींमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल झाला आहे. विसाव्या शतकात कामगार हक्कांसाठी झालेल्या चळवळी, महिला हक्कांसाठी झालेल्या चळवळी आणि स्थलांतरितांच्या हक्कांसाठी झालेल्या चळवळींमुळे घरगुती कामगारांना भेडसावणाऱ्या समस्या आणि त्यांच्या रोजगाराशी संबंधित अडचणी समोर आल्या. त्यामुळे भारत सरकारनेही घरकामगार कायदा संसदेत मंजूर करून भारतातील घरकामगारांना संरक्षण देण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. भारतात घरकामगार कायदा नाही. इतर देशात असे कायद्याने संरक्षण असूनही घरकामगारांची छळवणूक केली जाते. कोरोना काळात याचा अनुभव आलेला आहेच. एवढे कायदे असूनही अमेरिकेत आणि इतरही देशात घरकामगारांवर अन्याय होतो. असे असताना भारतात जर कायदाच नसेल तर घरकामगारांना कशी वागणूक मिळत असेल याचा अंदाज निदान देशाच्या पंचाहत्तरीनंतर तरी सर्वोच्च न्यायालयाला आला, हे नसे थोडके.
भारतात घरकामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी संपूर्ण देशासाठी म्हणून कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. मात्र, घरगुती कामगारांच्या हक्कांसाठी काही कायदे आहेत. उदा. घरगुती कामगार कायदा २००८, वेतन संहिता २००९, सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० या कायद्याने घरगुती कामगारांना काही अंशी संरक्षण मिळत आहे. पण, संपूर्ण भारतभर घरकामगार कायदा लागू झाला तर सगळे कामगार सन्मानाने जगतील.
अर्थात केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी सुद्धा तितकीच कठोरपणे व्हायला हवी!
सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक
