- भावेश ब्राह्मणकर
देश-विदेश
वेगवेगळ्या मार्गाने फुत्कारणाऱ्या चिनी ड्रॅगनला वठणीवर आणण्यासाठी भारताने नामी चाल खेळली आहे. यावेळी मोहरा आहे तो तिबेटचा. अमेरिकन शिष्टमंडळाचा जूनमध्ये झालेला भारत दौरा आणि आता दलाई लामांचा जुलैमध्ये होत असलेला अमेरिका दौरा चीनला चांगलाच झोंबणार आहे. या दोन्ही दौऱ्यांचे जागतिक पातळीवर परिणाम होतील. यानिमित्ताने तिबेटमधील मानवी हक्कांचा मुद्दा दीर्घकाळाने जगाच्या पटलावर येत आहे. अमेरिकेने तिबेटसंबंधी कायद्याचा प्रस्ताव तयार आहे. फक्त राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांची स्वाक्षरी व्हायची आहे. कॅनडाच्या हाऊस ऑफ कॉमन्सनेही ठराव केला आहे. आता युरोपीय संसदेचा नंबर आहे. तेथेही तिबेटचा प्रस्ताव संमत झाला तर आंतरराष्ट्रीय सारीपटावर चीनला जबर धक्का बसणार आहे. अमेरिकेत या वर्षी निवडणुका होत आहेत. त्या आधीच जो बायडेन तिबेटसंबंधी कायद्यावर स्वाक्षरी करतील, अशी अपेक्षा आहे.
अमेरिकन संसदेच्या सभागृहाच्या परराष्ट्र व्यवहार समितीचे अध्यक्ष मायकल मॅकॉल यांच्या नेतृत्वाखालील तेथील काँग्रेस (अमेरिकी कायदेमंडळ) सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने सर्वोच्च बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामा यांची भारतात येऊन भेट घेतली. ही काही साधी घटना नाही. त्याला विविध कंगोरे आहेत. ते जाणून घेतले की, आपल्याला त्यातील अनेक बारकावे लक्षात येतील. जागतिक पटलावर चीनला खिंडीत गाठण्यासाठी भारताने ही नामी संधी साधली आहे. ती कशी? जागतिक पातळीवर याचे काय परिणाम होणार? विविध क्षेत्रात सहकार्य करणारा अमेरिका आता चीनला कसा लक्ष्य करतो आहे? आणि चीन आगामी काळात चक्रव्यूहात तर अडकणार नाही ना? अशा प्रकारच्या व्यूहनीतीची सध्या जोरदार चर्चा होत आहे.
चीनने तिबेटवर आक्रमण करून तो प्रदेश बळकावला. या घटनेला आता सात दशकांहून अधिक काळ लोटला आहे. मात्र, तिबेटमध्ये आजही मानवी हक्कांची यथेच्छ पायमल्ली होत आहे. याची दखल अमेरिकेसह अनेक देशांनी घेतली आहे. हुकूमशाहीचा पुरस्कर्ता असलेल्या चीनने दडपशाहीच्या माध्यमातून तिबेटी नागरिकांवर अनन्वित अत्याचार केल्याचा आरोप वारंवार होतो. मात्र, चीन मुजोरीद्वारे हा सारा प्रकार दडपून टाकत आहे. तिबेटच्या या प्रश्नावरून अमेरिकेने काही महत्त्वाच्या हालचाली केल्या आहेत.
अमेरिकन प्रतिनिधीगृहाने तिबेटसंदर्भात दोन विधेयके संमत केली आहेत. चीनने तिबेटशी चर्चा करणे आणि तेथील मानवी हक्कांची जपणूक करणे, हे मुख्य उद्देश त्यामागे आहेत. याच विधेयकांचा एक भाग म्हणून अमेरिकन शिष्टमंडळाने भारतात येऊन तिबेटी आणि बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामा यांची भेट घेण्याचे निश्चित केले. चीनने तिबेटवर आक्रमण केल्यानंतर १९५९ मध्ये दलाई लामा हे अरुणाचल प्रदेशमार्गे भारतात आले. त्यांना भारताने राजाश्रय दिला. तवांग येथे काही काळ वास्तव्य केल्यानंतर दलाई लामा यांना त्यांचे कार्य पुढे नेण्यासाठी भारत सरकारने हिमाचल प्रदेशमधील धरमशाला येथे सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. तिथे वास्तव्य करून दलाई लामा गेली काही दशके चीनने तिबेटवर केलेल्या आक्रमणाविरुद्ध आणि तिबेटी जनतेच्या मुक्तीसाठी लढा देत आहेत. दलाई लामा हे भारताच्या राजाश्रयाखाली असल्याने लामांची भेट घेण्यासाठी अमेरिकन शिष्टमंडळाने भारत सरकारला पत्र पाठवले. या पत्राची दखल घेत ही संधी साधण्याचे भारताने निश्चित केले. त्यानुसारच भारताच्या परवानगीमुळे जून महिन्यात हे शिष्टमंडळ भारतात आले.
या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व अमेरिकेच्या हाऊस ऑफ कॉमन्स परराष्ट्र व्यवहार समितीचे अध्यक्ष मायकल मॅकॉल यांच्याकडे होते. अमेरिकी प्रतिनिधीगृहाच्या माजी अध्यक्षा नॅन्सी पॅलोसी, सदस्य मॅरिनेट मिलर, ग्रेगरी मिक्स, निकोल मॅलियोटॉकिस, जिम मॅकगनवर्न आणि अमी बेरा यांचा या शिष्टमंडळात समावेश होता. यातील मॅकॉल आणि मॅकगनवर्न यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी ‘प्रमोटिंग अ रिझोल्यूशन टू द तिबेट - चायना डिस्प्यूट ॲक्ट’ किंवा ‘रिझॉल्व्ह तिबेट ॲक्ट’चे लेखन केले आहे. तिबेटच्या निर्वासित सरकारचे अधिकारी हे भारतातून काम करतात. त्यांचीही या शिष्टमंडळाने भेट घेतली. शांतता आणि मानवतेची सेवा करणाऱ्या दलाई लामा यांना जागतिक शांतता नोबेल पुरस्कारानेही गौरविण्यात आले आहे. त्यामुळे लामा हे जगविख्यात तर आहेतच, शिवाय त्यांचे अनुयायी जगभर पसरलेले आहेत. शिष्टमंडळ आणि लामा यांच्यात प्रामुख्याने जी चर्चा झाली ती तिबेटला चीनच्या जोखडातून बाहेर कसे काढायचे आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चीनला कसे खिंडीत गाठायचे यावर. अर्थात यासंदर्भात फारशी वाच्यता या शिष्टंमडळाने केलेली नाही. लामांच्या भेटीनंतर हे शिष्टमंडळ राजधानी नवी दिल्लीत आले आणि त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.
या शिष्टमंडळाचा दौरा आणि त्याला पाठबळ देणारी भारताची भूमिका या दोन्ही बाबी चीनला खटकल्या असणार. कारण तिबेट हा आमचा स्वायत्त प्रदेश असल्याचा चीनचा दावा आहे. भारत व चीन यांच्यातील संबंध ताणले गेले असतानाच आणि या संबंधांमध्ये कुठलीही सुधारणा होण्याची चिन्हे नसताना हे सारे घडते आहे. विशेष म्हणजे, अमेरिकेत या वर्षी राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक होत आहे. त्यापूर्वीच अध्यक्ष जो बायडेन हे तिबेट कायद्यावर स्वाक्षरी करण्याची चिन्हे आहेत. अमेरिकेने गेल्या महिन्यात १२ जून रोजी तिबेट-चीन विवादाचा ठराव संमत केला, जो रिझोल्व्ह तिबेट कायदा म्हणून ओळखला जातो. हा द्विपक्षीय कायदा आता राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या संमतीची वाट पाहत आहे. बायडेन यांनी स्वाक्षरी करताच त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. हा कायदा तिबेट हा चीनचा भाग आहे, या चीनच्या दाव्याला आव्हान देतो आणि तिबेटमधील मानवी हक्क अबाधित रहावे याविषयी बांधिलकी व्यक्त करतो. विशेष म्हणजे, दलाई लामा हे ६ जुलैपासून अमेरिका दौऱ्यावर जात आहेत. त्यामुळे बायडेन-लामा भेटीनंतर तिबेट कायद्यावर स्वाक्षरी होणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे.
तिबेटला चीनपासून मुक्ती मिळावी आणि तिबेटी जनतेचे सर्व हक्क जोपासले जावेत, अशी ठाम भूमिका लामा यांनी घेतली आहे. मात्र, लामा हे फुटीरतावादी आणि विभाजनवादी असल्याची टीका चीन सातत्याने करीत आहे. त्यामुळे अमेरिकन शिष्टमंडळाने त्यांच्याशी चर्चा करण्याचे कारणच काय, असा सवाल चीनने उपस्थित केला आहे. त्यातच दलाई लामा यांचा उत्तराधिकारी कोण असणार याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष आहे. कारण, त्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. हा उत्तराधिकारी नेमण्याचा अधिकार आमचा आहे असा दावा चीन करतो, तर दलाई लामा यांनाच हा अधिकार असल्याचे त्यांचे समर्थक सांगतात. या सर्व प्रक्रियेत दलाई लामा यांनी एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. ती म्हणजे ‘उत्तराधिकारी नेमण्याचा अधिकार तिबेटी जनतेला आहे आणि माझा उत्तराधिकारी भारतात मिळू शकतो.’ त्यामुळे आता जगभरात विविध चर्चा होत आहेत.
या सर्व घडामोडींकडे पाहिले तर असे दिसून येते की, अमेरिका आणि चीनचे संबंध चांगले असले तरी तिबेटच्या मुद्द्यावरून चीनची गोची करण्याचा अमेरिकेचा डाव आहे. भारताला शह देण्यासाठी सातत्याने कटकारस्थाने रचणाऱ्या चीनला धोबीपछाड देण्यासाठी भारताने अमेरिकन शिष्टमंडळाचा उपयोग चपखलपणे केला आहे. भारताच्या परवानगीनेच हे शिष्टमंडळ लामा यांना भेटले. त्यानंतर ते दिल्लीत आले. पंतप्रधानांशी त्यांनी चर्चा करावी हे सुद्धा नियोजनबद्ध होते. यामुळे चीन संतापेल, हे अभिप्रेतच होते. सतत भारताला गृहित धरणाऱ्या आणि भारतासमोर अडचणींचा डोंगर उभारणाऱ्या चीनविरोधात तडाखेबाज चाल खेळणे आवश्यकच होते. चार वर्षांपूर्वी गलवान खोऱ्यात भारतीय सैनिक आणि चिनी जवान यांच्यात हिंसक धुमश्चक्री झाली. त्यात भारताचे २० जवान शहीद झाले. त्यात लष्करी अधिकाऱ्याचाही समावेश होता. चीनचे नक्की किती सैनिक आणि अधिकारी मारले गेले हे अद्यापही गुलदस्त्यातच आहे. तसेच, चीनने गलवान खोऱ्यात भारताचा मोठा भूभाग बळकावल्याचे बोलले जाते. हा प्रदेश निर्मनुष्य असल्याने त्याबाबत अद्यापही स्पष्टता आलेली नाही. शिवाय भारताच्या शेजारी राष्ट्रांवर सतत कुटील जाळे फेकून त्यांना आपले गुलाम बनविण्याचा आटापिटा चीन करीत आहे. याद्वारे वेगाने विकसित होणाऱ्या भारताला लगाम घातला येईल आणि आपले साम्राज्य दक्षिण आशियाई देशांमध्ये सहज पसरवता येईल, असा चीनचा कयास आहे. मैत्रीचा हात सतत पुढे करणाऱ्या भारतामुळे चीनला हे शक्य होत नाही. तसेच, आशिया खंडात चीनला शह देण्याची ताकद केवळ भारतातच आहे, हे चीनलाही ठाऊक आहे. त्यामुळेच भारताला थेट नाही तर अप्रत्यक्षरीत्या कसे आणि किती अडचणीत आणता येईल, याचीच व्यूहात्मक रणनीती चीन राबवित आला आहे.
अमेरिकेने तिबेटसंबंधी कायद्याचा प्रस्ताव तयार आहे. फक्त राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांची स्वाक्षरी व्हायची आहे. कॅनडाच्या हाऊस ऑफ कॉमन्सनेही असाच ठराव केला आहे. आता युरोपीय संसदेचा नंबर आहे. तेथेही तिबेटचा प्रस्ताव संमत झाला तर आंतरराष्ट्रीय सारीपटावर चीनला जबर धक्का बसणार आहे. शिवाय आगामी काळात तिबेटचा प्रश्न सतत पेटता राहून चीनला आणखीन कोंडीत पकडले जाऊ शकते. चीनविरोधक देश याची संधी नक्कीच सोडणार नाहीत. मात्र, चीनही गप्प बसणार नाही, हे सुद्धा तितकेच खरे आहे. भारताने एक चाल खेळली असली तरी आता चीन कुठली आणि कशी चाल खेळेल यासाठी भारताला विलक्षण सावध रहावे लागेल.
bhavbrahma@gmail.com
(संरक्षण, सामरिकशास्त्र व पर्यावरणाचे अभ्यासक आणि मुक्त पत्रकार)
