भारतासारख्या खंडप्राय, सामर्थ्यशाली राष्ट्राच्या विकासाचा डंका जगभर वाजविला जात आहे. जगातील भविष्यातील एक आर्थिक महासत्ता म्हणून ज्या राष्ट्राचा उदो उदो सुरू आहे. त्या राष्ट्राच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव एकीकडे धुमधडाक्यात सुरू असतानाच, त्याच देशातील पुरोगामी आणि प्रगत म्हणविल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात काही जणांवर टीचभर पोटाचा खळगा भरण्यासाठी आपल्या पोटच्या गोळ्यांनाच विकण्याची वेळ यावी यापेक्षा मानव जातीची दुसरी शोकांतिका असूच शकत नाही. एका बाजूला त्या विघ्नहर्त्याच्या उत्साहात सारा महाराष्ट्र न्हाऊन निघालेला असतानाच दुसऱ्या बाजूला याच राज्यातील आदिवासींवर जगण्यासाठी आपल्या चिमुकल्यांना विकण्याची जी वेळ आली आहे, त्याविषयी आलेल्या बातम्या पुरोगामी आणि प्रगत महाराष्ट्राचा बुरखा टरटरा फाडणाऱ्या आहेत. एकीकडे विकास आणि प्रगतीच्या मोठमोठ्या वल्गना करत असतानाच अजूनपर्यंत तो विकास आणि प्रगती सर्वांपर्यंत पोहोचविण्यात आम्ही अपयशी ठरलो आहोत याचे हे जळजळीत वास्तव आहे.
आदिवासींच्या विकासाच्या हाकाट्या आणि योजना केवळ कागदावरच राहिल्याचा हा जिवंत पुरावाच म्हणावा लागेल. स्वातंत्र्याबरोबर गुलामी, वेठबिगारी, आर्थिक शोषण, विषमता संपली हा भ्रम खोटा असल्याचे सांगणाऱ्या या घटना आहेत. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतर देखील या राष्ट्रात गुलामी, वेठबिगारी,आर्थिक शोषण आदी गोष्टी ठायी ठायी तशाच आहेत. अठराविश्व दारिद्र्यात खिचपत पडलेल्यांच्या चंद्रमौळी झोपड्यात त्यांचा वास अजून तसाच सुरू आहे. गुलामी आणि वेठबिगारी संपविण्याच्या घोषणा केवळ बुडबुडे ठरले आहेत. आदिवासीबहुल पाड्यांवर आजही गुलामी आणि वेठबिगारीचा थैमान सुरू आहे. आदिवासी बांधवांच्या वाट्याला आलेल्या दैनावस्थेच्या आणि त्यांना किमान मूलभूत सोयी सुविधांपासून कित्येक योजने दूर ठेवल्यानंतर त्यांच्या वाट्याला आलेल्या भोगाच्या समोर येणाऱ्या करूण कहाण्या विकास आणि प्रगतीच्या चिंधड्या उडविणाऱ्या आहेत. आदिवासी -कातकरी ही देखील माणसेच आहेत. ते देखील या देशाचे नागरिक आहेत, त्यांना देखील सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे हे आम्ही कधी मान्य करणार आहोत की नाही ? आदिवासींच्या उत्थानासाठी केवळ संवेदना कामाच्या नाहीत तर त्यासाठी गरज आहे ती जबरदस्त कृतीयुक्त इच्छाशक्तीची !
भारत मातेच्या पायातील पारतंत्र्याच्या शृंखला तोडून भारत मातेला स्वातंत्र्य मिळाले. परंतु याच भारत मातेच्या आदिवासी कातकरी समाजातील सुपुत्रांच्या पायातील गुलामगिरी, वेठबिगारीच्या शृंखला तोडण्यात स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतर देखील राज्यकर्त्यांना यश आलेले नाही हे या समाजाचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. त्यामुळे प्रश्न केवळ त्या समाजातील मुलांच्या वेठबिगारीचा आणि गुलामीचा नाही तर साऱ्या कातकरी समाजाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. आजही आदिवासी बहुल पाडे मूलभूत सोयी सुविधांपासून कित्येक योजने दूर आहेत, म्हणण्यापेक्षा त्यांना दूर ठेवले गेले आहे. त्यामुळे त्यांच्या जगण्याचा जीवघेणा संघर्ष सुरू आहे. कधी पोटभर पाण्यासाठी, तर कधी मूठभर अन्नासाठी त्यांच्यावर जगण्यासाठी बेतलेला हा संघर्ष आता त्यांना पोटच्या चिमुकल्यांना वेठबिगारीसाठी विकण्यापर्यंत घेऊन गेला आहे. तीही दोन-चार हजार रुपये आणि एखाद्या मेंढीच्या मोबदल्यात ! अहमदनगर, नाशिक जिल्ह्यातील सहा ते पंधरा वयोगटातील वीस ते पंचवीस मुलांची विक्री झाल्याचा धक्कादायक आणि तितकाच समाज व्यवस्थेला हादरा देणारा प्रकार नुकता समोर आला आहे. या मुलांच्या विक्रीची किंमत त्याहूनी धक्कादायक आहे. प्रत्येकी साधारणत: दोन ते पाच हजार रुपये, एखादी मेंढी व दारू देऊन मुलांची खरेदी करण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. उभाडे येथील गौरी आगिवले या दहा वर्षाच्या मुलीच्या मृत्यूमुळे हे मानवतेला काळीमा फासणारे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. इगतपुरीमधील उभाडे पाडा या कातकरी वस्तीत राहणाऱ्या गौरी आगिवले या दहा वर्षाच्या मुलीने सलग तीन वर्ष वेठबिगार बालमजूर म्हणून काम केलं. पालकांना तीन हजार रुपये देऊन गौरीला मजुरीसाठी नेलं गेलं. तेव्हा ती केवळ सात वर्षांची होती. ज्या वयात खेळायचे, बांगडायचे, शाळेत जायचे त्या वयात गौरी वेठबिगार म्हणून मालकाच्या घरी हातात काठी घेऊन मेंढ्यांच्या कळपात मैलोन मैल पायी चालत होती. या तीन वर्षात एकदाही तिला पालकांना भेटू दिले गेले नाही, हे विशेष ! मेंढ्यांचा सांभाळ आणि घरातील काम तिला करावे लागे. त्यातच मालकाकडून मारहाण ही सहन करावा लागत होता. २७ ऑगस्ट च्या रात्री तिला अर्धमेल्या अवस्थेत उभाडे येथील तिच्या घरासमोर आणून टाकण्यात आले. आणि तिथूनच गौरीच्या वाट्याला आलेल्या छळवणुकीचा उलगडा होत गेला. गौरीला जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले,परंतु तिची मृत्यूची झुंज अपयशी ठरली आणि सात दिवसानंतर तिचा मृत्यू झाला. तिच्या मृत्यूने वेठबिगारी आणि गुलामगिरीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. श्रमजीवी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी या विरोधात दंड थोपटत इगतपुरीतील अनेक कातकरी पाड्यांवर घरोघरी जाऊन माहिती घेतली तेव्हा अशा अनेक गौरी वेठबिगार म्हणून काम करीत असल्याचे समोर आले.
श्रमजीवी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांच्या मते इगतपुरीतील तीन कातकरी वाड्यांमध्येच आठ मुलांना वेठबिगारीतून मुक्त केले गेले. तर अकरा मुलांचा शोध सुरू अजून सुरू आहे. हे केवळ नाशिक, इगतपुरी इतकेच मर्यादित नसून राज्यातील अनेक कातकरी पाड्यावरील अशा अनेक गौरी वेठबिगारीचा शिकार झाले असतील. त्यांचा शोध घेऊन त्यांच्या खांद्यावरील वेठबिगारीचे जोखड फेकून देत त्यांना विकासाच्या मूळ प्रवाहात आणावयास हवे.
श्रमजीवी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी काही बालकांची वेठबिगारीतून सुटका केल्यानंतर त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर कथन केलेल्या गुलामगिरीच्या कहाण्या जीवाचा थरकाप उडविणा-या आहेत. ज्या काळात समाज आणि राष्ट्राच्या प्रगती आणि विकासाच्या कहाण्या ऐकायच्या, त्या काळात वेठबिगारी, गुलामगिरी, बालमंजुरी, आर्थिक शोषण, छळणूक याविषयी आणि त्याहूनही जगण्याने छळलेल्या पालकांनी जगण्यासाठी आपल्या पोटच्या चिमुकल्यांना विकल्याच्या हृदयद्रावक कहाण्या ऐकायला मिळाव्यात हे कोणत्या विकासाचे लक्षण म्हणायचे ? या विकासाच्या पाऊलखुणा म्हणायच्या की पाषाण युगाच्या ? कातकरी समाजाच्या दैनावस्थेच्या या कहाण्या पुरोगामी आणि प्रगत महाराष्ट्राला निश्चित भूषणावह नाहीत.
गरिबी माणसाला काय काय करायला भाग पाडते आणि कोठे घेऊन जाते याचे हे विदारक वास्तव म्हणावे लागेल. कातकरी समाजाची अगतिकता त्यांना पोटच्या गोळ्यांना कसायाच्या तावडीत विकण्यापर्यंत घेऊन गेली ही बाब विकासाच्या आणि समाज उभारणीच्या मोठमोठ्या बाता मारणाऱ्यांच्या डोळ्यात अंजन भरणारी आहे. आज कातकरी समाजाचे जीवन दारिद्र्याच्या, स्थलांतराच्या, निरक्षरतेच्या, अंधश्रद्धेच्या, उपोषण आणि उपासमारीच्या दृष्ट चक्रात अडकले आहे. मूलभूत सोयी सुविधा अजून त्यांच्यापर्यंत पोहोचायच्या आहेत. चंद्रमौळी झोपडी त्यामध्ये ना वीज, ना पाणी, ना हाताला काम, ना शिक्षण ! त्यातच अंधश्रद्धेचा प्रचंड पगडा, व्यसनाधीनता, आरोग्याच्या सुविधांचा अभाव अशा अनेक चक्रव्यूहात हा समाज पिचला आहे.
या अगतिकतेतून पालकच मुलांना शाळेकडे पाठवण्याऐवजी त्यांची विक्री करून त्यांच्या बालपणी त्यांची रवानगी वेठबिगारीकडे करतात, हे दृष्टचक्र भेदण्यासाठी जबर राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. जोपर्यंत या समाजाला आपण विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांच्या हातांना काम देत नाही, त्यांच्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणत नाहीत तोपर्यंत वेठबिगारी आणि गुलामगिरी संपणार नाही. वेठबिगारी, गुलामगिरी बालमजुरी या विरोधात देशात आणि राज्यात कायदे आहेत. परंतु स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतर देखील ना वेठबिगारी संपली, ना गुलामगिरी, ना बालमजुरी ! असे का व्हावे ? कायद्यातील तरतुदी कमी पडल्या की अंमलबजावणी करणारे ? हे प्रश्न केवळ कायद्याने सुटणारे नाहीत त्यासाठी या समाजापर्यंत किमान मूलभूत सोयीसुविधा पोहोचवून त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांच्या हाताला काम द्यावयास हवे. त्यांना अंधश्रद्धेच्या जोखडातून बाहेर काढून त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात अाणावयास हवे, अन्यथा मुलांची विक्री होतच राहील.
