चीन व पाकिस्तान हे आपले दोन पारंपारिक शत्रू असले तरी माजी संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस १९९९ साली म्हणाले होते त्याप्रमाणे आपला खरा सामना चीनशी आहे. अजूनही भारत-चीन सीमावाद संपलेला नाही. आता तर चीन याबद्दल अतिशय आक्रमक झालेला आहे. युक्रेन-रशिया युद्धामुळे जगात बरीच उलथापालथ होणार असल्याची भाकितं करण्यात येत आहेत. छोटयाशा युक्रेनने बलाढय रशियाला त्रस्त करून सोडले आहे. या युद्धामुळे रशिया आणि चीन यांच्यातील मैत्री बहरली आहे. याचा त्रास भारताला होण्याची शक्यता आहे. गस्ट १९४७ मध्ये स्वतंत्र झालेल्या भारतीय स्वातंत्रयाला आता ७५ वर्षं झालेली आहेत. या दरम्यान देशाच्या परराष्ट्र धोरणात अनेक बदल झालेले आहेत. भारतीय स्वातंत्रयाच्या ७५ व्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची चर्चा करणे क्रमप्राप्त आहे. भारत १९४७ साली म्हणजे विसाव्या शतकाच्या मध्यावर स्वतंत्र झाला. त्या आधी जगात दोन महायुद्धं होऊन गेली होती. या महायुद्धांचा जगाच्या भूगोलावर आणि राजकारणावर दूरगामी परिणाम झाला. दुसरे महायुद्ध एप्रिल १९४५मध्ये संपले आणि दोन वर्षांनी भारत स्वतंत्र झाला. शिवाय विसाव्या शतकातील दुसरी अतिशय महत्वाची घटना म्हणजे ऑक्टोबर १९१७ मध्ये रशियात लेनिनच्या नेतृत्वाखाली झालेली साम्यवादी क्रांती. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची चर्चा करतांना या महत्वाच्या घटना डोळयांसमोर ठेवाव्या लागतात.
विसाव्या शतकात झालेले पहिले महायुद्ध ११ नोव्हेंबर १९१८ रोजी संपले. इंग्लंडच्या पंतप्रधानांनी फेबु्रवारी १९१७ मध्ये इंग्लंडच्या संसदेत घोषणा केली होती की आम्ही भारताला लवकरच स्वयंनिर्णयाचा हक्क देऊ. या घोषणेमुळे भारत आज ना उद्या स्वतंत्र होईल याचा अंदाज भारतीय स्वातंत्र्य लढयाच्या नेत्यांना आला. तेव्हापासून एका प्रकारे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची सुरूवात झाली असे म्हणता येते. तेव्हा आघाडीवर असलेल्या काँग्रेसमध्ये पंडित नेहरूंना आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची समज होती. त्यामुळे काँग्रेसचे परराष्ट्र धोरण आणि नंतर स्वतंत्र भारताचे परराष्ट्र धोरण ठरवण्यात पंडित नेहरूंचा सिंहाचा वाटा होता.
विसाव्या शतकात जगाने दोन महायुद्धं बघितली हे एक वैशिष्ट्य, तर दुसरे म्हणजे याच शतकात कामगारांनी एकत्र येऊन रशियातील साम्राज्यशाही उलथून टाकली आणि मार्क्सवादावर आधारलेले साम्यवादी सरकार सत्तेत आणले. भांडवलीशाही देशांत जसा सतत नव्याचा विचार करत धोरणं ठरवतात तसे न करता सोव्हिएत युनियनने वेगळया प्रकारे देशाचा कारभार करायला सुरूवात केली. याची फळं एका दशकातच दिसून आली. पंडित नेहरू जेव्हा १९२७ मध्ये रशियाच्या दौऱ्यावर गेले तेव्हा अवघ्या दहा वर्षांत रशियाने केलेली प्रगती बघून ते फार प्रभावित झाले. तेव्हाच त्यांनी उद‌्गार काढले की स्वतंत्र झाल्यावर भारतसुद्धा विकासाचे समाजवादी प्रारूप स्वीकारेल. याचासुद्धा भारताच्या परराष्ट्र धोरणांवर गाढ प्रभाव पडला होता.
दुसरे महायुद्ध हे तसे साधे महायुद्ध नव्हते तर यात नकळत राजकीय तत्वज्ञानांतील मतभेद चव्हाटयावर आले. दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर एका बाजूला अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आलेले भांडवलशाही देश आणि सोव्हिएत युनियनच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आलेले साम्यवादी देश यांच्यात शीतयुद्ध सुरू झाले. या शीतयुद्धाचे परिणाम जगभर झाले.
अमेरिका आणि रशियाने जगभर असलेल्या आपल्या मित्र राष्ट्रांशी करारमदार केले. पंडित नेहरूंना निर्माण होत असलेल्या शीतयुद्धाची चाहुल लागली आणि नव्याने स्वतंत्र होत असलेल्या आशिया खंडातील देशांनी या शीतयुद्धात पडू नये या हेतूने पंडितजींनी मार्च १९४७ (म्हणजे स्वतंत्र होण्याच्या साडेचार महिने अगोदर) दिल्लीत ‘एशियन रिलेशन्स कॉंन्फरंस’ भरवली. या परिषदेत दुसऱ्या महायुद्धाचा आशियावर काय परिणाम होर्इल आणि त्याचा सामना कसा करायचा, यावर चर्चा झाली. एका प्रकारे ही भारताच्या परराष्ट्रीय धोरणाची सुरूवात होती.
वर उल्लेख केल्याप्रमाणे पंडितजींना शीतयुद्धामुळे सुरू झालेल्या महासत्तांच्या स्पर्धेत आशिया आणि आफ्रिकेतील गरीब देशांनी सामील होऊ नये, या नवस्वतंत्र देशांनी परराष्ट्र धोरणाच्या संदर्भातसुद्धा स्वतंत्र असावे असे नेहरूंचे ठाम मत होते. यासाठी एखादे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ असावे या हेतूने त्यांनी सप्टेंबर १९६१ मध्ये युगोस्लाव्हियाची राजधानी बेलग्रेड येथे ‘अलिप्त राष्ट्र परिषद’ भरवली. यात पंडितजींबरोबर इजिप्तचे कर्नल नासेर आणि युगोस्लाव्हियाचे मार्शल टिटो होते. नंतर अनेक वर्षे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा गाभा म्हणजे ‘अलिप्तता’ हाच होता. दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर एका बाजूने अमेरिकेने तर दुसरीकडून रशियाने अनेक देशांशी संरक्षणविषयक करार करण्याचा सपाटा लावला. यातील पहिला महत्वाचा करार म्हणजे ४ एप्रिल १९४९ अस्तित्वात आलेला ‘नाटो’ करार. यात अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली पश्ि‍चम युरोपातील भांडवलशाही देश एकत्र आले. ‘नाटो’चा एकमेव हेतू म्हणजे युरोपात रशियाप्रणीत साम्यवादाचा प्रभाव रोखायचा. याला प्रत्युत्तर म्हणून रशियाने पूर्व युरोपातील देशांना एकत्र आणून १४ मे १९५५ रोजी ‘वॉर्सा करार’ केला. याप्रकारे युरोपात शीतयुद्ध जोरात सुरू झाले.
अमेरिका आणि रशियातील सत्तास्पर्धा फक्त युरोपपुरती सीमित राहणार नव्हतीच. लवकरच दोघांचे लक्ष आशिया, आफ्रिका खंडाकडे वळले. अमेरिकेने पुढाकार घेऊन फ्रांस, इंग्लंड, न्युझिलंड, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपिन्स आणि थायलंड या देशांना घेऊन सप्टेंबर १९५४ मध्ये करार केला. या कराराचा एकमेव हेतू म्हणजे दक्षिणपूर्व आशियात कम्युनिझमचा प्रसार होऊ द्यायचा नाही. तसेच १९५५ साली इंग्लंड, तुर्कस्तान, पाकिस्तान, इराण आणि इराक हे देश एकत्र आले आणि ‘बगदाद करार’ संपन्न झाला. या कराराला अमेरिकेची सर्व प्रकारची मदत होती हे वेगळे सांगायला नको. पुढे अमेरिकेने या भागाचे रक्षण करण्यासाठी ‘सेंट्रल कमांड’ स्थापन केली. या कराराचेसुद्धा एकमेव हेतू कम्युनिझमचा प्रसार रोखणे हाच होता.
आता मुद्दा असा की यात भारत कोठे बसत होता? भारताने कम्युनिझमविरोधी आघाडीत सामील व्हावे यासाठी अमेरिकेने भारतावर प्रचंड दडपण आणले होते. पण भारताने कोणत्याच आघाडी सामील न होता अलिप्त राष्ट्र परिषद स्थापन करून वेगळाच पर्याय जगासमोर ठेवला. हा पर्याय आशिया आणि आफ्रिकेतील अनेक देशांना एवढा आवडला की यातील अनेक देश लवकरच अलिप्त राष्ट्र परिषदेचे सभासद झाले. यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारताचा दबदबा वाढला होता.
याला ग्रहण लागले ते ऑक्टोबर १९६२ मध्ये चीनने भारतावर अचानक केलेल्या हल्ल्यामुळे. हा हल्ला जसा अचानक सुरू झाला तसाच अचानक एका महिन्यानंतर थांबला. मात्र या महिन्याभरात भारताची फार नाचक्की झाली. यामुळे भारताला कधी अमेरिकेच्या बाजूने तर कधी रशियाच्या बाजूने अगदी छोटया प्रमाणात का होईना झुकावे लागले. चीनचा सामना करण्यासाठी भारताला मोठया प्रमाणात अमेरिकेकडून शस्त्रात्रं विकत घ्यावी लागली. तसेच नंतर तीन वर्षांनी म्हणजे सप्टेंबर ९१६५ मध्ये पाकिस्तानने केलेल्या हल्ल्यामुळे भारताला रशियाकडून शस्त्रात्रं विकत घ्यावी लागली.
यानंतरची अनेक वर्षे भारताने अलिप्त राष्ट्र परिषदेचे समर्थपणे नेतृत्व केले. तेव्हा जगाची मांडणी द्विधृवात्मक होती. ही स्थिती १९९१ साली सोव्हिएत युनियनच्या विघटनामुळे आमूलाग्र बदलली. परिणामी तेव्हाचे पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी देशाच्या परराष्ट्र धोरणात समयोचित बदल केले. पण देशाच्या धोरणांत मोठया प्रमाणात बदल झाले तेव्हा एकविसाव्या शतकात आणि तेसुद्धा २०१४ साली जेव्हा भाजपाचे सरकार स्वबळावर केंद्रात सत्तेत आले. यानंतर महत्वाचा टप्पा म्हणजे मोदीजींनी जपानचा केलेला दौरा. आज जगातील आर्थिक सत्तांपैकी दोन सत्ता म्हणजे चीन आणि जपान आशियात आहेत. भारताचे जपानशी चांगले आर्थिक संबंध आहेत. आर्थिक संबंधाबरोबरच भारताचे जपानशी सामरिक संबंध वाढले आहेत. अलीकडेच स्थापन झालेल्या ‘क्वाड’ मध्ये भारत आणि जपान आहेत. यामुळे चीनला शह देण्यासाठी जपानला भारताची तर भारताला जपानची मदत होणार आहे.
चीन व पाकिस्तान हे आपले दोन पारंपारिक शत्रू असले तरी माजी संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस १९९९ साली म्हणाले होते त्याप्रमाणे आपला खरा सामना चीनशी आहे. अजूनही भारत-चीन सीमावाद संपलेला नाही. आता तर चीन याबद्दल अतिशय आक्रमक झालेला आहे. एवढेच नव्हे तर आता सुरू असलेल्या युक्रेन-रशिया युद्धामुळे जगात बरीच उलथापालथ होणार असल्याची भाकितं करण्यात येत आहेत. छोटयाशा युक्रेनने बलाढय रशियाला त्रस्त करून सोडले आहे. या युद्धात रशियाला विजय मिळावा अशी चीनची इच्छा आहे. या युद्धामुळे रशिया आणि चीन यांच्यातील मैत्री बहरली आहे. याचा त्रास भारताला होण्याची शक्यता आहे.
एकविसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकातील आंतरराष्ट्रीय राजकारण कमालीचे अनिश्ि‍चत झालेले आहे. अशा स्थितीत भारताला सतत जागरूक राहावे लागणार आहे.
