कोणत्याही माध्यमांचे आणि सत्ताधारी शासन व्यवस्थेचे संबंध प्रत्येक वेळी सलोख्याचे असतीलच असे नाही. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये शासन आणि माध्यमे या दोहोंमध्ये सुयोग्य समन्वय असणे आवश्यक आहे. माध्यमांकडून लोकहिताचे प्रश्न उपस्थित केले जाणे स्वाभाविक आहे. त्याकडे शासनाने समस्या सोडविण्याच्या भावनेतून पाहावे लागेल. त्याच वेळी माध्यमांनीही स्वनियमनाच्या कक्षेत राहून लोकांचे मत म्हणून भलतेसलते काहीही खपवू नये, अशी अपेक्षा आहे. भारतीय माध्यमांचा विचार करता ती कधीच सरकारची तळी उलचणारी प्रचारी माध्यमे राहिली नाहीत. या माध्यमांनी सातत्याने लोकांच्या बाजूने उभे राहून एका अर्थाने विरोधी पक्षाचे काम केले. याचा अर्थ शासन व्यवस्थेला विरोध करत प्रत्येक वेळी सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यातच उभा केले पाहिजे असे नाही. शासनाच्या चांगल्या कामाचेही तितक्याच मोकळेपणाने माध्यमांनी स्वागत केले पाहिजे. कोणत्याही पद्धतीची एकांगी, एकसुरी आणि एककल्ली भूमिका केवळ माध्यमांसाठीच नाही, तर अंतिमतः संपूर्ण भारतीय समाजासाठी हिताची असणार नाही. सध्या या सर्व बाबींची चर्चा होण्याचे कारण म्हणजे, अलीकडे केंद्र सरकार आणि ट्विटर यांच्यात सुरू असलेला कलह. ट्विटरकडून भारतीय कायद्यांचे उल्लंघन होत असून ही कंपनी मनमानी करत असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. भारतात व्यापार करायचा असेल तर भारतीय कायदे पाळणे बंधनकारक आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावावर ट्विटर सरकारचे आदेश पाळण्यास नकार देत आहे; मात्र अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार भारताने सुरुवातीपासूनच केला आहे आणि ट्विटरसारख्या खासगी कंपनीचा तो विशेषाधिकार नाही, असे केंद्र सरकार ठणकावत आहे. ‘रॉयटर’ या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, स्वतंत्र शीख राज्याची मागणी करणारे, शेतकरी आंदोलनाच्या काळात वादग्रस्त ठरलेले, तसेच कोविडकाळात पुरेसे उपाय न योजल्याबद्दल सरकारवर टीका करणारे ट्विट हटविण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने ट्विटरला दिल्या होत्या; मात्र ट्विटरने त्याकडे दुर्लक्ष केले किंवा काही आशय हटविण्यास खूप विलंब केला. त्यातून केंद्र सरकार आणि ट्विटरमध्ये संघर्ष सुरू झाला. आता हा संघर्ष न्यायालयीन पातळीवर लढला जात आहे. जगातील काही देशांतील सरकारांनी ट्विटरच्या विरोधात मोहीम उघडली आहे. ट्विटरने आपल्या ग्राहकांची यादी आणि तपशील जाहीर करावा, अशी सूचना अमेरिकेसह काही देशांनी केली आहे. जपाननेही अलीकडे ग्राहकांचा तपशील देण्याची सूचना कंपनीला केली आहे. विशेष म्हणजे, माध्यम संस्था, पत्रकार आणि जनमतांवर प्रभाव टाकतील असे बुद्धिवादी, कार्यकर्ते आदींचा तपशील या सरकारांना हवा आहे, असा गौप्यस्फोट ‘कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने केल्याने या सरकारांच्या हेतूवर शंका उपस्थित होते. भारतातही ट्विटरने अलीकडे केंद्र सरकारने कोणाकोणाचे ट्विट हटविण्यास सांगितले होते, त्याचा तपशील जारी केला आहे. जगभरातील अन्य कोणत्याही देशापेक्षा भारतात ट्विट हटविण्याची मागणी सर्वाधिक होत असल्याकडे ट्विटरने लक्ष वेधले आहे. जुलै ते डिसेंबर २०२१ या काळात विविध माध्यम संस्था आणि पत्रकारांकडून करण्यात आलेली ट्विट हटविण्याची जगात सर्वाधिक मागणी भारतातकडून झाली. अमेरिका, जपान, फ्रान्स, जर्मनी आदी देशांतूनही अशा प्रकारची मागणी झाली; मात्र भारतात अलीकडे हे प्रमाण वाढले असून ते १०३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे, यावर ट्विटरने चिंता व्यक्त केली आहे. ट्विटरच्या युजर्सची माहिती देण्याचा आग्रह करणाऱ्या देशांमध्ये अमेरिकेनंतर भारताचा नंबर आहे. ट्विट करणाऱ्या युजर्सचा तपशील पुरविण्यासाठी ट्विटरकडे सरकारकडून कायदेशीर मागणी केली जाते; मात्र सर्वच युजर्सची माहिती शेअर करणे शक्य नाही, असे ट्विटरचे मत आहे. गुन्हेगारी स्वरूपाच्या किंवा आपत्कालीन स्थितीत आवश्यक असणाऱ्या ग्राहकांची माहिती कायदेशीर किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी आवश्यक असल्यास किंवा न्यायालयाने आदेश दिल्यास ती हटविण्यास ट्विटरची ना नाही; परंतु सरकारकडून येणारी प्रत्येक मागणी मान्य करणार नाही, अशी भूमिका ट्विटरने घेतल्याने सरकार आणि ट्विटर यांच्यात बिनसले आहे. मुळात ट्विटर हे वृत्तपत्र किंवा वृत्तवाहिनीसारखे माध्यम नाही. तो केवळ प्लॅटफॉर्म आहे. त्यावर कोणीही व्यक्त होऊ शकतो. व्यक्त होणाऱ्या प्रत्येकावर नियंत्रण मिळविणे कदापि शक्य नाही. प्रत्येकाच्या प्रेरणा वेगवेगळ्या असू शकतात. त्यामुळे हे एकूणच प्रकरण गुंतागुंतीचे बनले आहे.ट्विटरच्या युजर्सची भारतातील संख्या आक्टोबर २०२१च्या आकडेवारीनुसार, दोन कोटी ४४ लाखांच्या घरात आहे. हा आकडा मोठा आहे. शिवाय या युजर्सचा समाजमनावर मोठा प्रभावही आहे. शिवाय, या सगळ्याच्या पाठीमागे प्रचंड असे अर्थकारणही आहे. कोविडनंतरच्या काळात ट्विटरला भारतात हवे तसे अर्थकारण होताना दिसत नाही. या कंपनीच्या संदर्भात सातत्याने वादग्रस्त बातम्या येत आहेत. परिणामी, कंपनीचा व्यवसाय त्यांच्या अपेक्षेपेक्षा धीम्या गतीने सुरू आहे. त्यातच युजर्सची माहिती सार्वजनिक करावी लागली तर लाखो युजर्स या प्लॅटफॉर्मकडे पाठ फिरवतील, अशी भीती कंपनीला आहे. म्हणून तर कंपनीच्या वकिलाने कर्नाटक उच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्या विरोधातील याचिकेवर सुनावणीवेळी ‘हे सगळं असंच सुरू राहिलं तर आमचा भारतातील धंदा बंद होईल,’ असे म्हटले होते. याचाच अर्थ आपण ज्याला ट्विटरची अभिव्यक्ती किंवा केंद्राची दडपशाही वगैरे समजतो, त्याच्या जोडीला अर्थकारण आहे, हे या ठिकाणी नीट लक्षात घ्यावे लागेल. अनेक देशांमध्ये या कंपनीच्या विरोधात मोहीम सुरू असल्याने ट्विटरच्या अर्थकारणासोबतच आता कंपनीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न उभा आहे. तेथील सरकार कंपनीची मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी सरसावली आहेत. याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे या प्लॅटफॉर्मवरून व्यक्त होणारे लोक राजकीय, सांस्कृतिक, सामाजिक यासह सर्वच क्षेत्रांवर प्रभाव टाकणारे आहेत. त्यांच्या मताला आणि भूमिकांना वजन आहे. शिवाय प्रत्येकाला गप्प करणे किंवा प्रत्येकाच्या म्हणण्यावर खुलासा करणे किंवा दुरुस्ती करणे कोणत्याही सरकारला शक्य नाही. अशा वेळी त्या त्या देशातील सरकारांची गोची होणे स्वाभाविक आहे. म्हणून कंपनीवर तो रोष असणे स्वाभाविक आहे. कंपनीला सरकारी रोषापेक्षा आपला युजर्स टिकवणे आणि त्याला गोपनीयता तसेच सुरक्षेची हमी देणे जास्त महत्त्वाचे वाटते. या युजर्सवरच कंपनीचा बिझनेस अवलंबून आहे. त्यासाठी कंपनीने युजर्सच्या हिताचा, अभिव्यक्तीचा आणि एकूणच संकेतांचा मुद्दा पुढे केला आहे. हे सर्व मुद्दे महत्त्वाचे आहेतच; त्याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही; परंतु तेवढे पुरेसे नाही. त्याच्याही पलीकडे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा असलेला वर्चस्ववाद, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, आर्थिक एकाधिकारशाही आदी मुद्द्यांकडेही लक्ष वेधणे तितकेच अगत्याचे आहे.केवळ ट्विटरपुरता विचार करूनही चालणार नाही. सरकार नामक व्यवस्था जनतेशी बांधील असली पाहिजे. माध्यम संस्था आणि पत्रकार यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर चर्चा होऊ शकते. मुद्दे उपस्थित करणे आणि ते लावून धरणे हे माध्यमांचे कामच आहे. लोकांच्या समस्या सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठीच तर पत्रकारिता असते. सरकारने त्याचे इतके मनाला लावून घेण्याचे कारण नाही. देशातील जनता आणि त्यांनी निवडून दिलेले सरकार यांच्यात सुसंवाद असायला हवा. या सुसंवादाचा पूल म्हणून ट्विटरकडे पाहता येईल. ही सकारात्मकता आणि खिलाडूपणा जोपासायची वेळ आली आहे. ही सकारात्मकता दोन्ही बाजूंनी असावी. केवळ सरकारकडून ती अपेक्षा करता येणार नाही. जबाबदार नागरिक हीच देशाची खरी संपत्ती आहे. त्यामुळे ट्विटरवर असणाऱ्या नागरिकांनीही या जबाबदारीचे भान ठेवूनच टिवटिव करावी, ही अपेक्षा.
