मुलुख मैदान
रविकिरण देशमुख
आमदारांना सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न होऊ नये, त्यांच्या उपस्थित राहण्याला अडथळा आणला जाऊ नये म्हणून तर विशेषाधिकार आले. पण काहींचे म्हणणे असे दिसतेय की तिथे बोलले म्हणजे काही परिणाम होतो का? मग विषयच संपला.
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषद सदस्यत्वाची मुदत संपता संपता त्यांच्या सभागृहातल्या अत्यंत कमी उपस्थितीबाबतचे वृत्त आले. त्याला ठळक प्रसिद्धीही मिळाली. एकूणच विधिमंडळ सदस्यांच्या उपस्थितीचा विषय गंभीर आहे. दुसरीकडे सरकार काटकसरीसाठी अनेक उपाययोजना करत आहे. मंत्रीमंडळ बैठकीला ऑनलाईन उपस्थिती नोंदवता येईल, असे सांगण्यात आले आहे. याचे परिणाम काय होतील, यावर चर्चा व्हायला हवी.
आपल्या व्यवस्थेत दोन गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. एक, मंत्रीमंडळ बैठकीशिवाय मंत्र्यांसाठी काहीही महत्त्वाचे असू शकत नाही. अगदीच काही मोठी घटना घडली असेल आणि तिथे मंत्री उपस्थित असणे गरजेचे असेल तर तो अपवाद. दुसरे, विधिमंडळाचे सत्र सुरू असताना आमदारांची उपस्थिती अनिवार्य असतेच. फार अपवादात्मक प्रसंगी पीठासीन अधिकाऱ्यांना लेखी कळवून ते गैरहजर राहू शकतात.
स्व. शंकरराव चव्हाण हेडमास्तर मुख्यमंत्री म्हणून ओळखले जात. एकदा मंत्रीमंडळ बैठक असतानाही मुख्यमंत्री कार्यालयात पत्र देऊन एक राज्यमंत्री परस्पर गावी निघाले तेव्हा त्यांना मनमाड जंक्शनहून परत बोलावले गेल्याचे उदाहरण मागे याच सदरातून दिलेले आहे. मंत्रीमंडळ बैठकी वेळेला जे मंत्री बैठक सभागृहात पोहोचले तेच आत असत. त्यानंतर आलेले बाहेर थांबत कारण मुख्यमंत्री चव्हाण सभागृहाचे दरवाजे आतून बंद करून घ्या असे आदेश देत. उशीरा आलेल्यांची फार पंचाईत होत असे हे सांगायला नको.
मंत्रीमंडळ बैठकीला कोण कितीवेळा उपस्थित राहिले आणि गैरहजर राहिलेले नेमके कोणत्या कारणासाठी आले नव्हते याचा तपशील उघड होत गेला तर लोकशाही व्यवस्थेसाठी ते उपकृत ठरेल. पण तसे अभावानेच होते. कारण लोकाभिमुखतेपेक्षा राजकारण प्रभावी ठरू लागले आहे. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीला कोरम नसतो. त्यामुळे बैठकीच्या अध्यक्षस्थानची व्यक्ती सोडून बाकी कोणी उपस्थित राहिले नाही तरी बैठक पार पडू शकते आणि तो निर्णय अंमलात आणला जाऊ शकतो. कदाचित या कारणाने मंत्र्यांच्या गैरहजेरीची चर्चा फारशी होत नसावी.
पण मंत्र्यांना ऑनलाईन उपस्थितीची सूट दिल्यामुळे ते मंत्रालयाकडे फिरकणारच नाहीत, अशी भीती व्यक्त केली जाऊ लागली आहे. मागील दोनेक दशकांत मंत्रालयातील मंत्र्यांची उपस्थिती रोडावत गेल्याचे दिसून येते. पूर्वी सोमवार ते गुरुवार या कालावधीत मंत्री हमखास मंत्रालयात असत. नंतर मंगळवार ते गुरुवार असे चक्र सुरू झाले. त्यानंतर मंत्रीमंडळ बैठकीचा आणि फारतर दुसरा दिवस अशी उपस्थिती दिसू लागली. पुढे पुढे तर केवळ मंत्रीमंडळ बैठकीच्या दिवशी काही मंत्री मंत्रालयात दिसू लागले.
मंत्री म्हणून शासकीय कामकाज घरूनही पार पाडले जाऊ शकते, अशी धारणा पक्की झाली. मग अधिकारी फायली आणि कागदपत्रांचे बाड घेऊन सूचना व आदेश प्राप्त करण्यासाठी मंत्री महोदयांच्या बंगल्यावर जाताना दिसू लागले. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेली मंडळीही मंत्र्यांच्या बंगल्याकडे जाऊ लागली. सर्वच बंगले मंत्रालय परिसरात नाहीत. त्यामुळे पदरमोड करून मलबार हिलला जाणे भाग पडू लागले. बैठकाही सह्याद्री अतिथीगृहात सुरू झाल्या. तिथे तर सर्वसामान्यांना किंवा ज्याचा बैठकीशी संबंध नाही त्यांना प्रवेश मिळत नाही.
जे बैठकीसाठी जातात ते अधिकारीही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेने थोडेच जाणार. तेव्हा बऱ्याच शासकीय गाड्या मलबार हिलच्या दिशेने जाताना इंधनही जाळणारच. मग काटकसर कशी होणार हा प्रश्न मात्र इथे गौण ठरतो. एक काळ असा होता की मंत्रालयात सायंकाळी ७-८ वाजेपर्यंत मंत्री आपल्या दालनात लोकांना भेटत आहेत असे दृष्य दिसत असे. मंत्री दालनात आहेत तेव्हा न जाणो काही तातडीचा विषय उपस्थित होईल म्हणून सचिव, उपसचिव मंत्रालयात थांबत. पुढे मंत्री असले तरी काय होते पण मुख्यमंत्री मंत्रालयात आहेत म्हणून अधिकारी थांबून राहू लागले.
आता स्मार्टफोनमुळे सारे सोपे झाले आहे. कागदपत्रे, विचारांची देवाण-घेवाण फोनद्वारे होते. आदेश निघतात, फॉरवर्ड केले जातात. चेहराविरहित व्यवस्था सुरू आहे. सामान्य माणसांपैकी ज्यांच्या फोनवर प्रतिसाद येतो त्याचे ठीक आहे पण ज्याचा नंबर समोरच्याच्या फोनमध्ये नाही किंवा तो दखल घेण्याजोगा आहे, असे वाटत नाही, त्याचे काय होणार हा प्रश्न उरतो. मंत्रालयात जसे मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी यांचे उपस्थित असणे अभिप्रेत आहे तसेच ते विधिमंडळात आमदारांबाबत आहे.
खा. नारायण राणे विरोधी पक्षनेते असताना दर तासाला आमदारांच्या उपस्थितीची नोंद घेतली जाई. राणे सभागृहात असोत वा नसोत शिवसेनेचे आमदार मात्र तिथे दिसत. सत्ताधारी बाकांवरून जरा काही शेरेबाजी झाली अथवा दखल घेण्यासारखा विषय असला की विरोधी बाकावरचे आमदार तयारच असत. तेव्हा भाजपाकडून कोणी असो वा नसो पण विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सुधीर मुनगंटीवार हे दोन सदस्य तरी हमखास दिसत. साधारणपणे अर्धा तास चर्चा हा संबंधित आमदार व त्याला उत्तर द्यावे लागते म्हणून त्या खात्याचा मंत्री या दोघांचाच जिव्हाळ्याचा विषय मानला जातो. अनेकदा रात्री उशीरा अर्धा तास चर्चेसाठी विरोधी बाकावर फडणवीस आणि मुनगंटीवार व समोर एक-दोन मंत्री व काही तुरळक संख्येने सदस्य एवढेच सभागृहात दिसत.
पुढे परिस्थिती आणखीनच बदलत गेली. जवळपास प्रत्येक दालनात थेट प्रक्षेपण पाहण्याची सोय झाली. तेव्हा सभागृहात बसून राहण्याची गरज संपली. तसेच आपला विषय मांडून झाला आहे तर सभागृहात कशाला बसून रहा म्हणून बाहेर निघून जाण्याचा शिरस्ता पडला. अंबादास दानवे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते होते तेव्हा उद्धव ठाकरे तिथे बसलेले दिसत. ते सभागृहात फार वेळ का बसत नाहीत, असे त्यांच्या निकटवर्तीयाला विचारले तर ते म्हणत आत काय सुरू असते तुम्ही पाहता ना? विरोधी बाकांवरील किती जणांना बोलू दिले जाते ? बोलले तरी सत्तापक्ष त्याची दखल घेतो का ?
सभागृह कामकाजाच्या परंपरा व शिस्त यानुसार मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते जेव्हा जेव्हा सभागृहात उपस्थित असतात तेव्हा दोन्ही बाजूंकडील सदस्यांची उपस्थिती लक्षणीय असे. ते एखाद्या महत्त्वाच्या विषयावर अथवा चर्चेला उत्तर किंवा सुरूवात करणार असतील तर सभागृहात फारच कमी आसने रिकामी दिसत. शिवाय ते बोलताना अडथळे आणले जात नसत. तसेच सत्ताधारी अथवा विरोधी बाकावरील ज्येष्ठ अनुभवी सदस्य बोलायला उठले तर सर्व मंत्री, सदस्य त्या दिशेने कान टवकारत. गणपतराव देशमुख, बी. टी. देशमुख यांच्यासारख्या सदस्यांनी बोलण्यासाठी हात वर केला तर तत्क्षणी त्यांना बोलू दिले जाई व मुख्यमंत्र्यांसकट सर्वजण त्यांचे बोलणे नीट ऐकत.
आता तसे का होत नाही म्हटले तर प्रतीप्रश्न येतो की आता कोणी तसे आहे का? आता अनेकदा निवडून आलेले सदस्यही सभागृहात आहेत. पण असा प्रश्न उपस्थित व्हावा ही वेळ का आली? आमदारांना सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न होऊ नये, त्यांच्या उपस्थित राहण्याला अडथळा आणला जाऊ नये म्हणून तर विशेषाधिकार आले. पण काहींचे म्हणणे असे दिसतेय की तिथे बोलले म्हणजे काय होते ? काही परिणाम होतो का? मग विषयच संपला.
ravikiran 1001@gmail.com
