मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
शेतकरी अतिवृष्टीमुळे आजही हालअपेष्टा भोगत आहे. सरकार नावाच्या यंत्रणेने अतिवृष्टीनंतर त्याला तातडीने मदत देणे तर सोडाच, उलट त्याच्या नुकसानाची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय पथक रात्री टॉर्च घेऊन पाठवून शेतकऱ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे.
मराठवाडा पुन्हा एकदा निसर्गाच्या कोपाचा बळी ठरला आहे. अतिवृष्टी, सलग पावसाची झड आणि अनियमित हवामानामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. विशेषतः संभाजीनगर, बीड, जालना, परभणी, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद आणि हिंगोली या जिल्ह्यांमध्ये परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे. या अतिवृष्टीमुळे सर्वाधिक फटका सोयाबीन, कापूस, तूर आणि मका या पिकांना बसला आहे. सोयाबीन पूर्णपणे ओलसर झाल्यामुळे दाण्यांची गुणवत्ता घटली आहे. कापूस झाडांवरच कुजत असून शेतकरी “पीक काढायचं की नाही” या द्विधा मनस्थितीत आहेत. तूर आणि हरभरा या पिकांचे बियाणे लावलेले क्षेत्र पाण्याखाली गेल्याने पुढील हंगामही धोक्यात आला आहे. काही भागांत तर ऊस आणि भाज्यांचे उत्पादन पूर्णपणे नष्ट झाले आहे. फक्त शेतीच नव्हे, तर ग्रामीण भागातील रस्ते, पूल आणि विजेच्या तारा देखील पावसाने उद्ध्वस्त केल्या. अनेक गावांमध्ये अजूनही वाहतूक खंडित आहे. शेतकऱ्यांची जनावरे वाहून गेली, गोठ्यांतील चारा संपला आणि आर्थिक फटका अनेक पटींनी वाढला आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार मराठवाड्यातील ५ ते ७ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचे कृषी विभागाचे संकेत आहेत. मात्र प्रत्यक्ष आकडा यापेक्षा अधिक असण्याची शक्यता आहे, कारण अनेक शेतकरी अजून पंचनाम्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. शेतकऱ्यांनी सरकारकडून माफक अपेक्षा ठेवल्या होत्या, मात्र त्या देखील हे सरकार पूर्ण करताना दिसत नाही. तातडीने पंचनामे पूर्ण करणे आणि मदत वितरण करणे, पीकविमा कंपनीकडून तत्काळ भरपाई देणे, शेतकऱ्यांचे वीजबिल आणि कर्जहप्ते स्थगित करणे, चाऱ्याची, बियाण्यांची मदत योजना जाहीर करणे, नुकसानग्रस्त क्षेत्रांना विशेष पॅकेज जाहीर करणे या सामान्य शेतकऱ्यांच्या मागण्या होत्या, मात्र सरकार आपला अहवाल तयार करत बसली आणि शेतकरी सरकारी मदतीची वाट पाहत बसला.
सर्वेक्षण आणि केंद्राच्या पथकाचा दिखावा
राज्य शासनाने प्राथमिक सर्वेक्षण सुरू केलं असलं, तरी शेतकरी वर्ग नाराज आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, “सर्वेक्षण होतं, पण मदत मात्र कागदावरच राहते.” मागील वर्षीच्या अतिवृष्टीसाठीही अनेक शेतकऱ्यांना अजूनपर्यंत पूर्ण नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. मराठवाड्यातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या प्रचंड नुकसानीनंतर केंद्र सरकारकडून पाठवलेल्या केंद्रीय पथकाने रात्री उशिरापर्यंत सर्वेक्षण करून परिस्थितीचा आढावा घेतला. परंतु या पाहणीला शेतकऱ्यांनी “फक्त दिखाऊ दौरा” असे संबोधत नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्रीय पथकाने संभाजीनगर, जालना, बीड आणि परभणी जिल्ह्यातील काही अतिवृष्टीग्रस्त गावांना भेट दिली. पथकात कृषी, आपत्ती व्यवस्थापन आणि गृह मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी होते. त्यांनी शेतांमधील पाणथळ क्षेत्रे, उद्ध्वस्त झालेली पिके, घरांचे आणि रस्त्यांचे नुकसान पाहून फोटो आणि व्हिडीओद्वारे पुरावे संकलित केले. मात्र हा पाहणीचा फार्स रात्रीच झाल्याने अनेक शेतकरी उपस्थित राहू शकले नाहीत. परिणामी, खरे नुकसान आणि परिस्थितीची तीव्रता पथकाच्या लक्षात आली का, हा प्रश्न उभा राहतो. शेतकऱ्यांनी या पाहणी दौऱ्यावर नाराजी व्यक्त केली. रात्री अंधारात कॅमेऱ्यांनी पिकांचं नुकसान कसं दिसणार? दिवसा आल्यास परिस्थिती किती बिकट आहे हे लक्षात आलं असतं. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी अर्धवट पंचनामे आणि अपुऱ्या मदतीविरोधात घोषणाबाजी केली. काही गावांत तर पथकाचा ताफा अडवून शेतकऱ्यांनी थेट नुकसान दाखवण्याचा प्रयत्न केला. स्थानिक प्रशासनाने सांगितले की, पथकाने रात्रभर दौरा करण्याचा निर्णय हवामानातील बदल आणि वेळेअभावी घेतला, कारण दिवसाच्या वेळेत रस्ते वाहतुकीस अडथळे होते. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “दिवसाचं सर्वेक्षण पुढील टप्प्यात होईल; सध्याचा दौरा प्राथमिक माहिती गोळा करण्यासाठी होता.” केंद्रीय पथकाच्या अहवालावरून केंद्र सरकारकडून विशेष आर्थिक मदतीचे पॅकेज जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे. राज्य सरकारने आधीच प्राथमिक आकडे सादर केले आहेत. अंदाजे ५,००० कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाल्याचे नमूद केले आहे. रात्रीच्या या सर्वेक्षणाने प्रशासनाने आपली जबाबदारी पूर्ण केली असे भासते, पण शेतकऱ्यांच्या नजरेत ते नुसतेच फोटो-ऑफ ठरले. मराठवाड्याच्या शेतकऱ्यांना आता दिवसाच्या उजेडात मदत आणि भरपाईची खात्री हवी आहे. कारण प्रत्येक पिकाच्या मागे त्यांचा घामच नाही, तर आयुष्याची पुंजी आहे.
उद्धव ठाकरे यांनी धीर दिला
संभाजीनगर, धाराशिव, बीड, जालना या जिल्ह्यामध्ये फिरताना उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांच्या व्यथा ऐकून घेतल्या आणि त्यांना धीर दिला. संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यातील नांदर येथे उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना सांगितले की, “शेतकरी भोळाभाबडा आहे. इतिहासात कधी नव्हे एवढी आपत्ती मराठवाड्यावर आली. हेक्टरी ५० हजार भाव मिळालाच पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे. राज्य सरकार फक्त अभ्यास करत आहे. मी कसलीही मागणी नसताना कर्जमुक्ती केली. राज्य सरकारकडे कर्जमुक्तीसाठी संपूर्ण यंत्रणा आहे. परदेशी समिती स्वदेशी शेतकऱ्यांची वाट लावणार आहे. पॅकेज ही थट्टा आहे. नुकसानभरपाई अजून कोणालाच मिळाली नाही. पीकविमा २ किंवा ३ रुपये देऊन शेतकऱ्यांची थट्टा सुरू आहे. एका शेतकऱ्याला ८९ रुपये मिळाले. आता कर्जमुक्ती केली तर बँकांना फायदा होईल असे म्हणतात, तर जूनमध्ये बँकांना फायदा होणार नाही याची माहिती द्यावी. न्याय मिळेपर्यंत शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहणार. दिवाळी अगोदर नुकसानभरपाई देऊ असे म्हणाले. मदतीच्या नावाने आळस करतात.
शेतकरी हताश झाला आहे. आता त्याला मदत केली नाही तर तो शेतकरी संकटात जाईल. खोटे बोलणारे सरकार असून याच्या विरोधात आम्ही उभे राहणारे आहोत. शेतकरी म्हणून एकत्र आलो तरच न्याय मिळणार आहे. शेतकरी जमिनीतून कोंब फोडू शकतो, तर राज्य सरकारला नक्कीच फोडणार आहे. शेतकरी संकटात असताना मुख्यमंत्री बिहारमध्ये प्रचार करत आहे. कर्जमुक्ती झालीच पाहिजे. ५० हजार हेक्टरी मिळेपर्यंत सोबत असणार आहे.
गावांमध्ये संवाद
धाराशिव जिल्ह्यातील परंडा तालुक्यात संवाद साधताना उद्धव ठाकरे यांनी सरकारला थेट गावात येऊन चर्चा करण्यासाठी आव्हान दिले. “मराठवाड्यात पाणी पडत नाही. आता अतिवृष्टीच्या नुकसानीपोटी नाले फुटले आहेत. पाणी साठवता येत नाही. घर सोडून पळून जाणारे मुख्यमंत्री आहेत. शेतकरी राज्याचा बाप आहे. जगातले सर्वात मोठे पॅकेज कोणत्या खेकड्याने खाल्ले आहे. पीकविमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांचा हक्काचा पैसा घेऊ नका. शेतकऱ्यांना फुकट नकोय, हक्काचे पैसे द्या. माझे सरकार असताना शेतकऱ्यांना हमीभाव दिला होता. शेतकऱ्यांना कर्ज फेडता येत नसल्याने कर्जमुक्ती हवी आहे. राज्य सरकार सत्तेच्या मस्तीत आहे. मतचोरी मोठा घोटाळा आहे. दरोडा घालणारे हे दगाबाज सरकार आहे. निवडणूक आयोगाचा मालक भाजप आहे. शेतकरी मेला तरी चालेल, असे धोरण राज्य सरकारचे आहे. दिवाळी गोड करणार होते. दिवाळी झाली तरीही हे सण गोड करू शकले नाहीत. कर्जमुक्ती करून मी कोणावर उपकार केले नाही. पहिल्याच अधिवेशनात मी कर्जमुक्ती केली होती. शासकीय यंत्रणाच मी हाताशी घेतली होती. महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी सन्मान योजनेचा दुसरा टप्पा या सरकारने घोषित करून दाखवावा. हे पाकीटमार सरकार आहे. म्हणून शेतकऱ्यांना एकत्र येणे आवश्यक आहे. महायुतीला मत देणार नाही जोपर्यंत कर्जमुक्ती होणार नाही. हेच कर्जमाफीचे औषध आहे. जनावरे वाहून गेली. त्याची भरपाई मिळाली नाही. बिहारमध्ये कोणतीही समिती गठित न करता दहा हजार रुपये दिले आहेत. तसेच महाराष्ट्रात शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी राज्य सरकारने केली पाहिजे,” अशी मागणी त्यांनी केली.
शेतकऱ्याला सतावतोय एकच प्रश्न जगायचे कसे?
शेतकरी अस्मानी संकटाशी जोमाने लढला. आता सुलतानी संकटाशी लढणे आहे. जगायचे कसे असा प्रश्न असताना मुख्यमंत्री विकासाच्या गप्पा मारत आहेत. विरोधी पक्ष आता येणाऱ्या अधिवेशनात विधिमंडळात शेतकऱ्यांचा प्रश्न घेऊन जाणार आहे. संकट स्वदेशी असताना परदेशी समिती कशाला. उत्पादनापेक्षा खर्च अधिक वाढला आहे. शेतकऱ्यांना राज्य सरकार सल्ला देत आहे. सल्ला नको-कर्जमुक्ती करा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
निवडणुका जिंकण्यासाठी राज्य सरकार म्हणावे ते करत आहे. शेतकरी सोबत असल्याने विरोधक ही लढाई लढत आहेत. शेतकऱ्यांच्या नावाने राज्य सरकार लूट करत आहे. शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळत आहे. विरोधकांनी आता एकच निश्चय केला आहे. काहीही झाले तरीही शेतकऱ्यांची साथ सोडणार नाही. शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत महायुतीला मत नाही. त्यामुळे महायुतीचे नेते आता येणाऱ्या निवडणुकासाठी मतं मागायला आले की त्यांना कर्जमुक्तीचे काय झाले? असा सवाल विचारून, शेतकरी एकच प्रश्न विचारणार आहे ‘सांगा सरकार आम्ही जगायचे कसे?’
प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष
