लक्षवेधी
डॉ. संजय मंगला गोपाळ
यूजीसीच्या नव्या नियमावलीमुळे उच्च शिक्षणात समानतेसाठी महत्त्वाची पायरी उभारली जात आहे, तरी सर्वसाधारण वर्गात याबद्दल संभ्रम आणि वादळ निर्माण झाले आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशन - यूजीसी) अलीकडेच लागू केलेल्या नियमांना मागच्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने (यापुढे खंडपीठाने) स्थगिती दिली आहे. सर्वसाधारण वर्गातील विद्यार्थ्यांवर या नियमांमुळे अन्याय होतोय या कारणास्तव दाखल प्रकरणी न्यायालयाने तडकाफडकी हा निर्णय दिला. हे नियम संदिग्ध असून त्यातील तरतुदींचा गैरवापर होण्याची दाट शक्यता दिसते असं म्हणत खंडपीठाने स्थगितीचा निर्णय दिला. यातील घटनाक्रमांचा वेग चक्रावून टाकणारा आहे!
‘प्रमोशन ॲाफ इक्विटी इन हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट २०२६’ ही नियमावली यूजीसीने १३ जानेवारीपासून लागू केली. त्या विरुद्ध उत्तर प्रदेशात अनेक ठिकाणी लगोलग आंदोलन पेटले. नियमावलीच्या विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली व पहिल्याच सुनावणीत स्थगितीचा आदेश मिळवला. नियमावली लागू झाल्यापासून हे सारे अवघ्या २ आठवड्यांत झाले! सर्वसाधारणपणे सरकारी, निमसरकारी व सरकार पुरस्कृत संस्था वा विभागांनी एखादी बाब लागू केली, तर न्यायालय प्राथमिकतः सुरुवातीपासूनच अशा प्रस्तावांच्या बाजूने राहून, प्रकरणाचा विचार करते. त्यामुळे यूजीसीसारख्या शिक्षण क्षेत्रातील राष्ट्रीय स्तरावरील स्वायत्त संस्थेने बनवलेले नियम, न्यायालयाने एका फटक्यात तकलादू असल्याचे घोषित करणे, आश्चर्यकारक व संशयास्पदही वाटते आहे. खंडपीठाने केवळ स्थगिती दिली आहे. नियम रद्द केलेले नाहीत. त्यावर पुढे सुनावणी बाकी आहे. त्यामुळे १५-१६ दिवसांतल्या या घडामोडींपाठी अजून काही शिजायला घातलंय का, हे तपासणं आवश्यक आहे.
नियमावलीच्या नावात तिचा उद्देश स्पष्ट होतो. उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये सर्वांना समानतेची वागणूक मिळण्यास प्रोत्साहन देणारी ही नियमावली आहे. बरे यूजीसीने ही नियमावली अचानकरीत्या आणलेली नाही. देशातील एकूणच जातीय विषमता व वैरभाव आणि गेल्या ६-७ वर्षांतील या संदर्भात विमनस्क करणाऱ्या घडामोडी यापाठी आहेत. रोहित वेमुला, पायल तडवी आदी पदव्युत्तर पदवी व पीएचडी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जाती- आधारित भेदभावामुळे वसतिगृहातच आत्महत्या कराव्या लागल्या होत्या. या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी २०१९ मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकांनंतर दस्तुरखुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच यूजीसीला, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या संरक्षणाची हमी देणारे नियम बनवण्याचा आदेश दिला होता. (ही केस अद्याप सुरू आहे) त्यामुळेच या नियमावलीच्या अंतर्गत, महाविद्यालयात व विद्यापीठांमध्ये जाती-आधारित भेदभाव रोखण्यासाठी विशेष समित्या, हेल्पलाइन व देखरेख पथके स्थापण्याचे निर्देश दिलेले होते. त्याप्रमाणे ५-६ वर्षांनंतर ही नियमावली अवतरली. काँग्रेसप्रणीत विद्यार्थी संघटनांनी याचे स्वागत केले, तर भाजपप्रणीत अभाविपने, ‘नव्या नियमांना आमची हरकत नाही. मात्र याबाबत आमच्या काही शंका आहेत,’ अशी सावध भूमिका घेतलीये. पिढ्यानपिढ्या जातीभेदाचा सामना, अपमान, छळ व मानसिक खच्चीकरण अनुभवणाऱ्या दलित, मागासवर्गीय व ओबीसी विद्यार्थ्यांना हे नियम आवश्यक सुरक्षा कवच पुरवणारे आहेत, असा समर्थकांचा दावा आहे. विरोधक मात्र सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांना गैरसोयीचे, अन्यायकारक, शैक्षणिक स्वायत्तताविरोधी व संस्थात्मक दडपशाहीला वाव देणारे असल्याची टीका करतात. नियमावलीतील ३(क) हे कलम जाती-आधारित भेदभाव म्हणजे काय ही व्याख्या विदित करते. त्यानुसार, फक्त अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीयांबाबतीत जात वा जमातीच्या आधारे केला जाणारा भेदभाव हा निषेधार्ह मानण्यात आला आहे. खरे तर हे संविधानातील तरतुदींना सुसंगतच आहे. न्यायालयात या विरुद्ध दावा दाखल करणाऱ्यांचं प्रतिपादन आहे की, या व्याख्येतून सर्वसाधारण वर्गाला वगळण्यामुळे आम्हाला त्रास वा जाच (हॅरेसमेंट) सहन करावा लागेल. शिवाय सर्वसाधारण वर्गावर जर खोट्या केसेस दाखल झाल्या, तर त्याच्या निराकरणाची नियमावलीत काहीच तरतूद नाही!
नव्या नियमावलीतील मार्गदर्शक सूचना यापूर्वीही होत्या, पण अनेक शिक्षण संस्थांमध्ये त्यांची अंमलबजावणी होत नसे. त्यामुळेच यूजीसीने अधिक स्पष्ट शब्दांत, थोडी कठोर उपाय सुचविणारी व संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करणारी नियामक चौकट बनवली.
मात्र प्रामुख्याने ती सल्ला या स्वरूपात तयार केली आहे. संविधानात सांगितलेला जाती आधारित भेदभाव रोखणे व सर्वांसाठी शिक्षणाची समान संधी उपलब्ध करून देणे हीच उद्दिष्ट्ये नव्या नियमावलीतून साधण्याचा प्रयत्न आहे. या नियमांनुसार देशातील प्रत्येक विद्यापीठ व महाविद्यालयात समान संधी केंद्र स्थापण्याची अनिवार्यता असेल. भेदभावविरोधी धोरणांची अंमलबजावणी, या संदर्भात जनजागरण-प्रबोधन व तक्रार निवारणाचे काम प्रामुख्याने करेल. विशेषतः दलित मागासवर्गीय ओबीसींसाठी स्वतंत्र व प्रभावी यंत्रणा उभारण्याच्या व त्या पारदर्शकरीत्या अंमलात आणाव्यात, असे स्पष्ट निर्देश यात दिलेले आहेत.
उच्च शिक्षणासंदर्भात यातील महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे संस्थात्मक जबाबदाऱ्यांबाबत सुस्पष्टता. जे कुणी अशा तक्रारींकडे दुर्लक्ष करतील ते अगदी कुलगुरू वा प्राचार्य पदावर असले तरी कठोर प्रशासकीय कारवाईची तरतूद आहे. संस्थांची यूजीसी मान्यता रद्द करण्यापर्यंतची तरतूद यात आहे.
खरं तर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा असा छळ होऊ नये असं मानणाऱ्यांना वा तसा छळ न करणाऱ्यांना नियमांची भीती का वाटावी? कर नाही त्याला डर कशाला? पण वस्तुस्थिती नेमकी विपरीत आहे. देशातील अनेक सुप्रसिद्ध दर्जेदार शिक्षणसंस्थांमधून दलित मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना विविधप्रकारे होणाऱ्या अन्याय, अत्याचार व छळाच्या तक्रारी वारंवार कानावर येत आहेत. वसतिगृहात दुजाभाव, प्राध्यापकांकडून दबाव वा मानसिक छळ, परीक्षा मूल्यमापनात हेराफेरी, संशोधन प्रकल्पात अडचणी निर्माण करणे… एक ना अनेक प्रकारे त्रास देणे नित्याचे झाले आहे. विद्यार्थी आत्महत्या वा तत्सम गंभीर प्रकरण घडले तरी संस्था याबाबत अत्याचाऱ्यांवर शासन करण्यात अनेकदा पुढाकार तर घेत नाहीतच उलट तक्रारी आल्यावरही टाळाटाळ करतात! याबाबत देशभरात कडक टीका होत होती. एकापरीने ही नियमावली म्हणजे शिक्षणसंस्थांच्या निष्क्रियतेला चाप बसवण्याचा प्रयत्न आहे.
यूजीसी नियमावलीच्या विरोधात लखनऊ, रायबरेली, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, अमेठी, सीतापूर या उत्तर प्रदेशातील गायपट्ट्यात विद्यार्थी, युवक व विविध जहाल संघटना रस्त्यावर आल्या. करणी सेना या राखीव जागा विरोधी उग्र संघटनेने यात पुढाकार घेतला. भाजप व गोरक्षण दलाने उच्च जातीच्या खासदारांना बांगड्या पाठवल्या. बरेलीतील शहर दंडाधिकाऱ्याने यूजीसीची नियमावली न पटल्याने पदाचा राजीनामा देत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. थोडक्यात, या सुधारणा लागू झाल्याचे जाहीर होताच एखादी पूर्वतयारी असावी अशा वेगाने आंदोलनाचं लोण पसरवण्यात आलं. यूजीसीने नवा ॲट्राॅसिटी कायदा लागू केलाय, नवे नियम पूर्णतः सर्वसाधारण वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या विरोधात आहेत अशा अफवा पसरवण्यात आल्या. खरं तर हे नियम म्हणजे काही गुन्हेगारी दंडसंहिता नाही. यांच्या आधारे आपोआप पोलीस कारवाई केली जाऊ शकत नाही. प्रत्यक्षात ही केवळ एक संस्थात्मक तक्रार निवारण, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना व प्रशासकीय उत्तरदायित्व नक्की करणारी यंत्रणा आहे.
नेमके उत्तर प्रदेशात येऊ घातलेल्या आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या आधी वातावरण सांप्रदायिक मुद्द्यांवर पेटवून देण्याचा डावच यात अधिक असावा अशा शंकेस वाव आहे! उच्च शिक्षणात प्रामुख्याने देशातील शिक्षित, हुशार, कष्टाळू, संवेदनशील व जिद्दी युवावर्ग सहभागी असतो. ते क्षेत्र क्षुद्र राजकारणासाठी भडकावले जात असेल तर ते देशाच्या भवितव्यासाठी नुकसानीचे ठरेल. युवापिढीला संकुचितवादात अडकवून वैर, द्वेष व हिंसा पसरवण्यासाठी वापरले जाईल. त्यामुळे या प्रश्नावर घातक व भडकावू राजकारणास लगाम लावत दलित आदिवासी ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या रास्त योगदानास न्याय देण्याची भूमिका पसरणे व त्यावर अंमल होणे गरजेचे आहे.
(जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाचे राष्ट्रीय समन्वयक आणि भारत जोडो अभियानचे राष्ट्रीय सचिव)
sansahil@gmail.com
