- आरिफ शेख
विश्वसंचार
ब्रिटनचे भारतीय वंशाचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी निवडणुकांची तारीख जाहीर केली आहे. ब्रिटनमध्ये चार जुलै रोजी निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुका जानेवारी २०२५ मध्ये होणार होत्या; परंतु सुनक यांनी अगोदरच निवडणुकीची तारीख जाहीर केली. वेळापत्रकानुसार निवडणुका घ्यायच्या असत्या, तर जानेवारीमध्ये झाल्या असत्या. पण सहा महिने आधीच निवडणुका जाहीर करण्यामागे सुनक यांचा हेतू काय आहे? असा प्रश्न पडतो. सुनक हे सत्ताधारी हुजूर (कॉन्झर्व्हेटिव्ह) पक्षाचे प्रमुख आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान आहेत. जानेवारी २०२५ मध्ये निवडणुका होणार होत्या, तरीही सर्व विरोधी पक्षांनी आतापासूनच निवडणुकीची तयारी सुरू केली होती. सुनक केव्हाही निवडणुकीची घोषणा करू शकतात, याचा अंदाज गेल्या काही दिवसांपासून व्यक्त होत होताच. तो प्रत्यक्षात आला.
ब्रिटनमध्ये अलिकडच्या काळात हुजूर पक्षाची लोकप्रियता लक्षणीयरीत्या कमी झाली असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, गेल्या १४ वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या सुनक यांच्या हुजूर पक्षाचा केयर स्टारमर यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी मजूर पक्षाकडून पराभव होईल, असे अंदाज वर्तवले जात आहेत. सर्व मतचाचण्यांमधून या वेळी मजूर पक्षाला जास्त संधी असल्याचे ब्रिटनचे चित्र आहे. हुजूर पक्षाचे नेते वादात अडकले असून ब्रिटनमध्ये हुजूर पक्षाला पुढील कार्यकाळ मिळू शकत नाही, असे अनेक सर्वेक्षणेही सांगत आहेत. त्यातच सत्ताधारी पक्षाचा राजीनामा देऊन बाहेर पडणाऱ्या खासदारांची संख्या वाढत आहे.
अशा परिस्थितीत लवकर निवडणुका जाहीर करून सुनक आपल्या पक्षाच्या विजयाबद्दल आश्वस्त असल्याचे दाखवू इच्छित आहेत. ब्रिटनचा हुजूर पक्ष गेल्या १४ वर्षांपासून सतत सत्तेत आहे. या काळात हुजूर पक्षातील प्रमुख नेते सतत बदलत गेले आणि या पक्षाने घेतलेले अनेक प्रमुख निर्णयही वादाच्या भोवऱ्यात सापडले. मग युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याचा मुद्दा असो किंवा वाढत्या देशांतर्गत समस्या असोत. वेगवेगळ्या सर्वेक्षणांमध्ये सुनक यांच्या सरकारबद्दलचे जनमत कमी कमी होत आहे. इतकी वर्षे सत्तेत राहिल्यामुळे या पक्षाला आता सत्ताविरोधी वातावरणाला सामोरे जावे लागत आहे. मजूर पक्ष हुजूर पक्षाच्या तुलनेत जवळपास २० टक्के गुणांनी आघाडीवर आहे. दोन वर्षांपूर्वी पंतप्रधानपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यापासून सुनक यांनी स्वतःला सुधारक, टेक्नोक्रॅट आणि स्थिर नेता म्हणून प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु तो अयशस्वी ठरला. ब्रिटनमध्ये संसदीय व्यवस्था आहे. भारताप्रमाणेच या संसदीय व्यवस्थेत सत्ताधारी पक्षाला राज्यकारभारासाठी पूर्ण पाच वर्षे मिळतात. परंतु सत्ताधारी पक्ष वेळेपूर्वी निवडणुका जाहीर करू शकतात. तथापि, तज्ज्ञांचा अंदाज होता की निवडणुकीची घोषणा वेळेपूर्वी केली जाणार नाही. कारण सुनक यांना त्यांचा सत्ताकाळ पूर्ण करायचा आहे आणि ब्रिटनची घसरत चाललेली अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्याला त्यांचे प्राधान्य आहे. पाच-सहा महिन्यांत ते साध्य करून सुनक निवडणुकीला सामोरे जातील, असा अंदाज होता. जानेवारीपर्यंत त्यांना जनतेसमोर ठेवण्यासाठी उत्तम कामगिरी करून दाखवता येईल, असा अंदाज होता.
ब्रिटनमध्ये सध्या प्रचंड महागाई आहे. महागाईवाढीवर जनता चिडली आहे. जानेवारीपर्यंत महागाईला आळा घातला तर जनतेचा रोष कमी होईल, असे सांगितले जात होते. परंतु सुनक यांनी तारखा जाहीर करून सर्वांनाच चकित केले. यामागे सुनक यांची काय रणनीती असू शकते, याबाबत तर्कवितर्क लावले जात आहेत. तथापि, या घोषणेनंतर ब्रिटनच्या मुख्य विरोधी मजूर पक्षाला आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या आहेत. सहा महिने आधीच सत्ता ताब्यात येईल, असे त्याला वाटते. मजूर पक्षाला विश्वास आहे की, १४ वर्षांच्या कार्यकाळानंतर जनता हुजूर पक्षाला पुन्हा निवडून देणार नाही. दुसरीकडे सुनक यांना मुदतपूर्व निवडणुकीचा फायदा होईल, असे मानले जाते. ‘इन्स्टिट्यूट फॉर गव्हर्नमेंट’च्या मते हिवाळ्यापर्यंत आर्थिक घटक सुधारण्याची अपेक्षा होती, जी सुरुवातीला फायदेशीर असल्याचे दिसून आले. परंतु अलीकडेच महागाई २.३ टक्क्यांपर्यंत घसरली. त्यामुळे निवडणुकीच्या रणनीतीत बदल केला गेला. संभाव्य कायदेशीर आव्हाने आणि आर्थिक अनिश्चितता लक्षात घेता निवडणुकीसाठी हीच योग्य वेळ असल्याचे काही टोरींना (हुजूर पक्षाचे नेते) वाटले तर काहींना या निर्णयामुळे आश्चर्य वाटले. मुसळधार पावसात त्यांच्या डाऊनिंग स्ट्रीट कार्यालयाबाहेर उभे राहून सुनक यांनी निवडणुकीची घोषणा करताना स्वतःच्या कामगिरीचा आलेख मांडला.
सुनक म्हणाले, ‘आता ब्रिटनवर आपले भवितव्य आजमावण्याची वेळ आली आहे आणि आपण केलेल्या प्रगतीच्या आधारावर नवा ब्रिटन घडवायचा आहे. परत सत्तेत येण्यासाठी आम्ही हा धोका पत्करत आहोत. पुढील काही आठवड्यांमध्ये मी प्रत्येक मतासाठी लढेन, मी तुमचा विश्वास जिंकेन आणि मी माझ्या नेतृत्वाखालील हुजूर पक्षाचे सरकार आमच्या कष्टाने कमावलेल्या आर्थिक स्थैर्याला धोका पोहोचवू शकणार नाही, हे सिद्ध करेन.’ आपल्या या शब्दांमधून सुनक यांनी सत्तेत परतण्याचा आत्मविश्वास सहकाऱ्यांना दिला आहे. दरम्यान, मजूर पक्षाचे नेते स्टारमर यांनी म्हटले आहे की, ‘मतदारांना चार जुलै रोजी एक पर्याय असणार आहे आणि आम्ही एकत्र येऊन अराजक थांबवू शकतो, सत्तेचे पान उलटू शकतो, ब्रिटनची पुनर्बांधणी करू शकतो. आपण आपला देश बदलू शकतो.’
दोन्ही पक्षांनी अर्थव्यवस्था आणि संरक्षणावर लक्ष केंद्रित करत निवडणूक प्रचार सुरू केला आहे. सुनक यांच्या सरकारने मजूर पक्षाचा करवाढीचे नियोजन करण्याचा निर्धार जागतिक आव्हानांसाठी अप्रस्तुत असल्याचा आरोप केला आहे. मजूर पक्षाने हा आरोप नाकारला आहे. मजूर पक्ष गेल्या १४ वर्षांमधील आर्थिक गैरव्यवस्थापनासाठी हुजूर पक्षाला दोष देतो.
भारतातील किंवा ब्रिटनमधील निवडणुकींचे निकाल काहीही लागले तरी भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये फारसा बदल होणार नाही, असे राजकीय विश्लेषक आणि रणनीतीकारांचे मत आहे. सुनक यांच्या नेतृत्वाखालील हुजूर पक्षाच्या सरकारच्या माध्यमातून अपेक्षित असलेला ‘एफटीए’ (फ्री ट्रेड ॲक्ट) करार आता निवडणुकांच्या घोषणेनंतर लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. ब्रिटन आणि भारत यांच्यात ‘एफटीए’संदर्भात २०२२ च्या सुरुवातीच्या महिन्यांमध्येच चर्चा झाली. दोन्ही देशांमधील व्यापार वाढवणे हा या कराराचा उद्देश आहे. सध्या दोन्ही देशांमधील वार्षिक व्यापार सुमारे ३८.१ अब्ज पौंड आहे. मजूर पक्षानेही या कराराला अंतिम स्वरूप देण्याचे वचन दिले असले, तरी त्याच्या कालमर्यादेबाबत काहीही सांगता येणार नाही. लंडन येथील ‘थिंक टँक इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्ट्रॅटेजिक स्टडीज’ (आयआयएसएस) मधील दक्षिण आणि मध्य आशियाई संरक्षण, रणनीती आणि मुत्सद्देगिरीचे वरिष्ठ फेलो राहुल रॉय चौधरी म्हणाले, ‘सुनक यांनी चार जुलै रोजी निवडणुका घेण्याची घोषणा करणे आश्चर्यकारक आहे. सुनक यांच्या या निर्णयामुळे, हुजूर पक्षाचे सरकार भारतासोबत बहुप्रतीक्षित खुल्या व्यापार कराराला अंतिम रूप देण्याची शक्यता संपुष्टात आली आहे.’ ब्रिटिश थिंक टँक असलेल्या चथम हाऊस येथील आशिया-पॅसिफिक कार्यक्रमाचे दक्षिण आशियाचे वरिष्ठ रिसर्च फेलो डॉ. सी. बाजपेई म्हणाले की, ब्रिटनमधील निवडणुकांचे निकाल काहीही निघोत, भारताशी असलेल्या संबंधात सातत्य असले पाहिजे. निवडणुकीची तारीख जाहीर झाल्यानंतर सुनक यांना या वेळी पराभवाला सामोरे जावे लागू शकते, अशी चर्चा असल्याने निवडणुकीनंतर या कराराचे काय होणार, याची चिंता भारताला लागली आहे.
