देश-विदेश
भावेश ब्राह्मणकर
राजकीय अस्थिरतेबरोबरच उष्णतेची लाट, गंभीर दुष्काळ आणि वणवे अशा गंभीर संकटात ब्रिटन सापडला आहे. पंतप्रधानांनी उच्चस्तरीय 'कोब्रा' आपत्कालीन बैठक घेतली. तिथे नेमकं काय घडतंय?
युनायटेड किंगडममधील आजची परिस्थिती एका अस्वस्थ करणाऱ्या चित्राची आठवण करून देते. गेल्या दशकभरात सात पंतप्रधान देणारा हा देश सध्या केवळ राजकीय अस्थिरतेच्या दलदलीतच अडकला नाही, तर निसर्गाच्या एका अशा भीषण कोपाचा सामना करत आहे, ज्याने तिथे ‘अस्तित्ववादी संकट’ निर्माण केले आहे. लंडनच्या रस्त्यांवरून जाणारा सामान्य नागरिक असो किंवा ग्रामीण भागातील शेतकरी, प्रत्येकजण आज एकाच प्रश्नाशी झगडत आहे-‘ब्रिटनचे नक्की काय चुकत आहे?’
ज्या ब्रिटनने लोकशाहीतील स्थैर्याचे आणि प्रगतशीलतेचे मापदंड घालून दिले, तिथे आज एकाच वर्षात दोन पंतप्रधान बदलले जाणे हे केवळ सत्तेचे खेळ नाहीत, तर ती एक कोसळणाऱ्या व्यवस्थेची लक्षणे आहेत. लिझ ट्रस यांच्या अल्पकालीन कार्यकाळानंतर आलेले राजकीय वादळ आणि त्यानंतरची सूत्रे सांभाळणारे अँडी बर्नहॅम यांच्यासमोर असलेली आव्हाने ही केवळ ‘राजकीय’ नसून ती ‘प्रशासकीय आणि पर्यावरणीय’ देखील आहेत. इंग्लंडसारख्या देशात, जिथे पावसाची कमतरता ही नेहमीची तक्रार नसते, तिथे आज ७० टक्क्यांहून अधिक भाग दुष्काळग्रस्त घोषित होणे ही जागतिक हवामान बदलाची एक मोठी धोक्याची घंटा आहे. त्याचबरोबर हजारो लोकांचे उष्णतेच्या लाटेमुळे बळी जाणे, हे दृश्य एखाद्या विकसनशील देशासाठी धक्कादायक वाटेल; परंतु जेव्हा हे सर्व युकेसारख्या प्रगत देशात घडते, तेव्हा प्रश्न उपस्थित होतो- तुमची प्रगती नक्की कशाच्या जोरावर होती?
यंदाच्या उन्हाळ्यात ब्रिटनला सलग पाचव्या उष्णतेच्या लाटेचा सामना करावा लागत आहे. दक्षिण आणि पूर्व इंग्लंड तसेच मिडलँड्सच्या काही भागांत तापमान ३७ अंशांपर्यंत पोहोचल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. या तीव्र उष्णतेमुळे इंग्लंडचा जवळपास तीन चतुर्थांश भाग दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आला असून, सुमारे ४ कोटी ५० लाख लोक प्रभावित झाले आहेत. यातील २७ दशलक्ष नागरिकांवर पाण्याचा वापर करण्यासंदर्भात कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
जुलै २०२६ च्या अहवालानुसार, मे आणि जून महिन्यात आलेल्या उष्णतेच्या लाटांमुळे २,८७७ लोकांचा मृत्यू होणे ही आकडेवारी साधी नाही. ब्रिटनच्या थंड हवामानाला सरावलेल्या प्रकृतीसाठी हे तापमान एखाद्या कर्कासारखे घातक ठरले आहे. हवामान बदलाचे हे परिणाम आता भविष्यातील धोके राहिलेले नसून ते वर्तमानातील दाहकता बनले आहेत.
गेल्या काही वर्षांपासून युरोप आणि युकेमध्ये उन्हाळ्याच्या तीव्रतेत झालेली वाढ आणि अनपेक्षित पावसाचे प्रमाण या गोष्टी आता अपवाद राहिलेल्या नाहीत. हवामान बदलामुळे पावसाचे वितरण विस्कळीत झाले आहे. हिवाळ्यात जास्त पाऊस आणि उन्हाळ्यात तीव्र उष्णता अशी टोकाची स्थिती निर्माण झाली आहे. एकीकडे दुष्काळाचे सावट आणि दुसरीकडे पाणी कंपन्यांकडून आकारली जाणारी वाढीव बिले, या विसंगतीने ब्रिटनच्या सामाजिक धोरणांमधील फोलपणा उघड केला आहे. नियामक संस्था ऑफवॅटने पाणी कंपन्यांना दिलेली ३.४ अब्ज पाउंडच्या गुंतवणुकीची मंजुरी एका अर्थाने ग्राहकांच्या खिशावर टाकलेला दरोडाच आहे. जेव्हा पाणी कंपन्यांना नवीन गृहनिर्माण आणि डेटा सेंटर्ससाठी लागणाऱ्या पाण्याच्या पायाभूत सुविधांचा खर्च ग्राहकांच्या बिलातून वसूल करायचा असतो, तेव्हा प्रश्न निर्माण होतो—खाजगीकरणाचा लाभ कोणाला होतो? नफा कंपन्यांचा आणि नुकसान सामान्य जनतेचे, हा ‘ब्रिटिश मॉडेल’मधील एक मोठा दोष सध्या चव्हाट्यावर आला आहे.
‘फॉरेव्हर केमिकल्स’ (PFAS) सारख्या रसायनांचे वाढते प्रमाण हे केवळ तांत्रिक अपयश नसून ते पर्यावरणाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनातील उदासीनता आहे. जेव्हा नद्यांमधील पाणी पातळी खालावते आणि त्याच वेळी नद्या प्रदूषित असतात, तेव्हा आपण कोणत्या विकासाचे ढोल वाजवत आहोत?
ब्रिटनच्या इतिहासात कधीकाळी न ऐकलेली गोष्ट म्हणजे—वणव्यांमुळे हादरलेला देश. या वर्षीच्या ऑगस्टच्या पहिल्या दहा दिवसांत १८५ वणव्यांच्या घटना नोंदवणे, हे स्पष्ट करते की ब्रिटनची जमीन आता ‘टेंडरबॉक्स’ (Tinderbox) झाली आहे. वाळलेली जमीन, वाढलेले तापमान आणि अपुरे अग्निशमन तंत्रज्ञान या त्रिसूत्रीने ब्रिटनची सुरक्षेची कवचकुंडले ओरबाडून काढली आहेत. पंतप्रधान अँडी बर्नहॅम यांनी बोलावलेली 'कोब्रा' आपत्कालीन बैठक ही किती उशिरा घेतलेली पावले आहेत, हे इतिहासच सांगेल. कारण आगी लागल्यानंतर पाणी मारणे सोपे असते, पण आग लागू नये म्हणून जमिनीची आर्द्रता टिकवणे आणि पर्यावरणीय नियोजन करणे ही जबाबदारी सरकारची असते.
गेल्या १० वर्षांत ७ पंतप्रधान मिळाल्याने काय होते? धोरणांमध्ये सातत्य राहत नाही. आज घेतलेला निर्णय उद्या बदलणाऱ्या सरकारने मागे घेतल्याने पायाभूत सुविधांच्या कामात विलंब होतो. ब्रिटनची ही राजकीय अस्थिरता केवळ संसदेपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती सरकारी कार्यालयांच्या कारभारातही उतरली आहे. पाणी पुरवठ्यापासून ते आरोग्य सेवेपर्यंत सर्वच क्षेत्रांत तात्पुरते उपाय केले जात आहेत. ‘कोब्रा’ बैठकीतून कितीतरी उपाययोजना निघतील, पण त्या राबवण्यासाठी लागणारी राजकीय इच्छाशक्ती बर्नहॅम यांच्या सरकारकडे आहे का? हा मोठा प्रश्न आहे.
इंग्लंडचा हा दुष्काळ आणि उष्णतेचा हाहाकार संपूर्ण जगासाठी एक धडा आहे. भारत किंवा आफ्रिकेतील देशांना हवामान बदलाचा तडाखा बसला की आपण पाश्चिमात्य जगाकडे बोट दाखवून म्हणतो- ‘ते प्रगत आहेत, ते काहीही करतील.’ पण आज लंडनमध्ये घडणाऱ्या घटनांनी हे सिद्ध केले आहे की निसर्गापुढे ‘प्रगत’ आणि ‘विकसनशील’ असा भेदभाव नसतो.
ब्रिटनला आता केवळ तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहून चालणार नाही. पाणी कंपन्यांना वेसण घालणे, नद्यांचे पुनरुज्जीवन करणे आणि आरोग्य यंत्रणेला केवळ हिवाळ्यासाठी नाही तर वर्षभर उष्णतेच्या लाटेसाठी सज्ज ठेवणे ही काळाची गरज आहे.
इंग्लंडमधील हा दुष्काळ केवळ एका देशाची समस्या नसून ती जगासाठी एक शिकवण आहे. निसर्ग कोणालाही माफ करत नाही, मग तो विकसित देश असो किंवा विकसनशील. आपण जर वेळीच पाण्याचे महत्त्व ओळखून जल-व्यवस्थापनात आमुलाग्र बदल केले नाहीत, तर भविष्यात पाणी हे सोन्यापेक्षाही महाग होईल.
पाणी हे केवळ एक संसाधन नसून तो जीवनाचा आधार आहे. प्रगती ही पाण्याशिवाय शून्य आहे. निसर्गाशी जुळवून घेणे आणि आपल्या कार्यप्रणालीमध्ये बदल करणे हाच या संकटावरचा एकमेव उपाय आहे.
विकास म्हणजे केवळ काँक्रीटची जंगले नव्हेत, तर जगण्यासाठी लागणारे शुद्ध पाणी आणि श्वास घेण्यासाठी लागणारी थंड हवा, हे ब्रिटनला आता उमजले असेल तर ठीक. अन्यथा, इतिहासाच्या पानांवर ब्रिटनचे हे दशक अधोगतीचे दशक म्हणून नोंदवले जाण्यास वेळ लागणार नाही. सत्तेच्या खुर्च्या बदलून प्रश्न सुटणार नाहीत, तर प्रश्नांची मुळे ओळखून ती उपटून टाकण्याचे धाडस जो नेता करेल, तोच ब्रिटनला या दलदलीतून बाहेर काढू शकेल.
निसर्ग हा उत्तम शिक्षक आहे. तो एकदा इशारा देतो, दुसऱ्यांदा धडा शिकवतो आणि तिसऱ्यांदा विनाश करतो. ब्रिटन सध्या इशाऱ्याच्या टप्प्यावर आहे, धडा शिकण्याइतकी प्रगल्भता त्यांच्या नेतृत्वात आहे का? हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरेल.
bhavbrahma@gmail.com
संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, परराष्ट्र संबंध अभ्यासक. तसेच मुक्त पत्रकार
