येत्या २४ ऑक्टोबरला रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला या घटनेला तब्बल आठ महिने होत आहेत. जेव्हा रशियासारख्या तुलनेने बलाढ्य देशाने (लोकसंख्या : साडेचौदा कोटी) युक्रेनसारख्या तुलनेने लहान देशावर (लोकसंख्या : साडेचार कोटी) हल्ला केला होता तेव्हा सर्व जगाचा अंदाज होता की, हे युद्ध फार दिवस चालणार नाही आणि लवकरच युक्रेन शरणागती पत्करेल. आज आठ महिने होत आलेले असूनही युक्रेन शरणागतीचे नावसुद्धा काढत नाही.
या युद्धाने भारतासारख्या अनेक देशांची गोची केलेली आहे. त्यांना ठळकपणे रशियाच्या बाजूची किंवा विरोधातील भूमिका घेताच येत नाही. भारताने जरी अलीकडे रशियाला ‘युद्ध लांबवू नका, शांततेच्या मार्गाने समस्या सोडवा’ असे आवाहन केले होते, तरी आज भारताची ती भूमिकासुद्धा संशयास्पद ठरत आहे. एवढे महिने भारताने तारेवरची कसरत करत फारशी वादग्रस्त ठरणार नाही अशा भूमिका यशस्वीपणे घेतलेल्या आहेत. आता मात्र ही कसरत फार काळ चालणार नाही अशी लक्षणं दिसत आहेत. आता रशियाने युद्धाची तीव्रता आम्ही वाढवणार आहोत असे जाहीर केल्यापासून भारतीय मुत्सद्दी चिंताक्रांत झालेल्या दिसत आहे.
अलीकडेच रशियाने क्षेपणास्त्रं वापरून युक्रेनची राजधानी कीववर हल्ले केले होते. यात प्रचंड नुकसान झालेलं आहे. अशा हल्लांमुळे हजारो लोक विस्थापित होतात आणि मग इतरत्र आश्रयासाठी स्थलांतर करतात. काही अभ्यासकांच्या मते असे प्रचंड स्थलांतर युरोपने दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर बघितले नव्हते. भारताने सुरुवातीपासून ही समस्या शांततापूर्ण मार्गाने सोडवावी, अशी भूमिका घेतलेली आहे. म्हणूनच जेव्हा एक ऑक्टोबर रोजी सुरक्षा समितीत या युद्धाबद्दल रशियावर टीका करणारा ठराव आला होता तेव्हा भारताने मतदान केले नव्हते. यामागे भारताचे आर्थिक आणि कर्जाविषयक धोरणसुद्धा होते. भारताला रशिया विकत असलेले क्रुड तेल हवे असते.
भारताच्या या एका प्रकारच्या तटस्थ धोरणात अलीकडे लक्षणीय बदल झाला. अलीकडे पंतप्रधान मोदीजींनी रशियाला सूचना केली होती की, आजचा काळ युद्धं करून समस्या सोडवण्याचा नाही. भारताने जरी अजूनपर्यंत रशियाच्या विरोधात थेट भूमिका घेतलेली नसली, तरी भारताच्या लक्षात आलेले आहे की यापुढे फार काळ असे तटस्थ राहता येणार नाही. भारताला कराव्या लागत असलेल्या या बदलांमागची पार्श्वभूमी समजून घेतली पाहिजे.
यातील बारकावे समजण्यासाठी युरोपचा भूगोल आणि दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर सुरू झालेल्या शीतयुद्धाचा काळ लक्षात घ्यावा लागेल. युक्रेन हा देश पूर्व युरोपात असून, भौगोलिक पातळीवर रशियानंतर युरोपातील एक मोठा देश समजला जातो. दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर युक्रेन हा देश सोव्हिएत युनियनचा भाग झाला. १९९१ साली सोव्हिएत युनियनचे विघटन झाल्यावर युक्रेन स्वतंत्र झाला. त्यानंतर अनेक वर्षं युक्रेन युरोपातील देशांच्या जवळ गेला होता; मात्र २०१३ साली युक्रेनचे तत्कालिन राष्ट्राध्यक्ष श्रीयुत व्हिक्टर यानुकोविच यांनी युरोपियन युनियनशी केलेला करार मोडीत काढला आणि रशियाशी ‘खास मैत्री’ केली. या विरुद्ध झालेल्या उग्र निदर्शनांमुळे यानुकोविच यांना जावे लागले. याचा एक प्रकारे सूड म्हणून रशियाने मार्च २०१४ मध्ये युक्रेनचा एक भाग म्हणजे क्रिमीया स्वत:च्या ताब्यात घेतला. तेव्हापासून युक्रेनचा मुद्दा खदखदत आहे.
सोव्हिएत युनियनचे विघटन झाल्यानंतर रशियाची अर्थव्यवस्था कमकुवत झाली होती. पुतीन सत्तेत आल्यावर यात त्यांनी बदल करायला सुरुवात केली. यासाठी त्यांनी तेल आणि नैसर्गिक वायू यांच्या विकासावर आणि निर्यातीवर लक्ष केंद्रित केले. लवकर रशियाची अर्थव्यवस्था सुधारली. आज रशिया तेल आणि नैसर्गिक वायूची मोठ्या प्रमाणात निर्यात करतो. ही निर्यात तेलवाहिन्यांमार्फत होत असते आणि यातील अनेक वाहिन्या युक्रेनमधून जातात. याचा साधा अर्थ ज्याच्या हाती युक्रेन ते राष्ट्र इतरांवर सहज दादागिरी करू शकेल. म्हणून एका बाजूने अमेरिका प्रणीत ‘नाटो’ करारातील राष्ट्रं युक्रेनला नाटोचा सभासद करून घेण्याच्या प्रयत्नांत आहेत, तर दुसरीकडून रशिया युक्रेनचा घास गिळायला आतूर झालेला आहे. सध्या चर्चेत असलेले हेच नवे शीतयुद्ध, मात्र या शीतयुद्धात भारताला कधी नव्हे तो रशियाच्या विरोधात जाहीर भूमिका घ्यावी लागत आहे. एक ऑक्टोबरला भारताने न केलेल्या मतदानाच्या विरुद्ध अनेक ठिकाणांहून नाराजीचे सूर उमटल्यामुळे भारताने दहा ऑक्टोबर रोजी मतदानासाठी आलेल्या ठरावावर शंभर देशांसोबत रशियाच्या विरोधात मतदान केले. रशियाने ठराव दाखल केला होता की, येत्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यांबद्दल जो ठराव मतदानासाठी येणार आहे त्याबद्दलचे मतदान गुप्त मतदान पद्धतीने व्हावे. असे करू नये अशा आशयाचा दुसरा ठराव जेव्हा अलीकडे आला तेव्हा भारताने शंभर देशांसह खुल्या मतदानाला पाठिंबा देणाऱ्या ठरावावर मतदान केले. हिशेब केला तर गेल्या आठ महिन्यांत भारताने रशियाच्या विरोधात दुसऱ्यांदा मतदान केले आहे.
युक्रेन समस्येची दुसरी खासियत म्हणजे यात अनेकदा चीनने रशियाला आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर मदत केलेली आहे. विसाव्या शतकाच्या मध्यावर सुरू झालेले आणि १९९१ साली संपलेले शीतयुद्ध आणि एकविसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकात उद्भवलेली युक्रेनची समस्या यातील महत्त्वाचा फरक म्हणजे चीनचा उदय. दुसरे महायुद्ध सुरू होते तेव्हा चीनमध्ये यादवी युद्ध सुरू होते. परिणामी जागतिक राजकारणात उतरण्याइतका चीन सक्षम नव्हता. आज तशी अवस्था नाही. आजचा चीन जगातील दुसरी आर्थिक महासत्ता समजली जाते. आजच्या चीनला जगातील पहिल्या क्रमांकाची महासत्ता व्हायचं स्वप्न पडलं आहे. म्हणूनच आजचा चीन युक्रेन समस्येत रस घेत आहे.
याची कारणं समजून घेतली पाहिजेत. एक म्हणजे चीन आणि रशिया यांच्यात आशियात हजारो मैल लांबीची सीमारेषा आहे. दुसरं म्हणजे चीन आणि रशिया या दोन्ही देशांना अमेरिकेची जागतिक राजकारणातील दादागिरी मंजूर नाही. परिणामी जमेल तेव्हा आणि जमेल तिथं रशिया‐चीन हातमिळवणी करून अमेरिकेला शह देण्याचा प्रयत्न करतात. युक्रेनची समस्या ही अशी एक समस्या आहे जिथं रशिया आणि चीनचे हितसंबंध एकसारखे आहेत. नेमकं याच जेव्हा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत रशियावर टीका करणारा ठराव दाखल झाला होता तेव्हा चीन तटस्थ राहिला होता. आजच्या चीनला युक्रेनच्या समस्येच्या निमित्ताने आपण एक जबाबदार महासत्ता आहोत हे जगाला दाखवून द्यायचे आहे.
आता एकविसाव्या शतकातील तिसरे दशक सुरू आहे. आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि राजकारण एका विशिष्ट टप्प्यावर आलेले आहे. युक्रेनची समस्या फक्त युक्रेन आणि रशियापुरती सीमित नाही. यात एक फार महत्त्वाचे तत्त्व पणाला लागलेले आहे. १९९० साली जर संयुक्त राष्ट्रसंघ इराकवर आणि २००१ साली अफगाणिस्तानवर हल्ला करू शकतो, तर आता २०२२ मध्ये रशियावर लष्करी कारवाई करेल का? संयुक्त राष्ट्रसंघ रशियासारख्या अण्वस्त्रधारी देशाला शिक्षा करेल का? याचे उत्तर लवकरच मिळेल.
एव्हाना एक स्पष्ट झाले आहे की, या युद्धात कोणी जिंकणार नाही तसेच कोणी पराभूत होणार नाही. या युद्धात जेवढे नुकसान युक्रेनचे झालेले आहे आणि होणार आहे तेवढेच रशियाचे होणार आहे. शिवाय लवकरच आता युरोपात हिवाळा सुरू होर्इल. हिवाळ्याचा सामना करण्यासाठी युरोपियन समाजाला फार मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलची गरज भासत असते. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे युक्रेनची समस्या फक्त युरोपपुरती मर्यादित नाही. या युद्धाच्या झळा जगातल्या अनेक देशांना बसत आहेत. अशा स्थितीत भारताने स्वत:ची प्रतिष्ठा पणाला लावून ही समस्या शांततापूर्ण मार्गाने सोडवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे सुचवावेसे वाटते.
