मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
देशाचा अर्थसंकल्प हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसतो. तो सरकारची राजकीय दिशा, स्पष्ट करणारा आरसा असतो. अर्थसंकल्प २०२६-२७ ने “गरीबाच्या ताटात नेमकं काय पडलं?” विकसित भारत हे शब्द बापुडे केवळ वारा याची केवळ हमी !
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी लोकसभेत २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. हा त्यांचा सलग नववा अर्थसंकल्प असून, ‘विकसित भारत @२०४७’च्या दिशेने ‘कर्तव्य’वर आधारित असल्याचे सांगितले गेले. अर्थसंकल्पीय भाषणात ‘ऐतिहासिक’, ‘अभूतपूर्व’, ‘क्रांतिकारी’ असे शब्द वारंवार वापरले गेले. पायाभूत सुविधा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप्स, ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, बुलेट ट्रेन सगळं काही भविष्यातलं स्वप्न दाखवलं गेलं. पण आजचा दिवस जगणाऱ्या कोट्यवधी भारतीयांसाठी प्रश्न आहे रोजच्या जेवणाचं काय? मुलांच्या शिक्षणाचं काय? उपचार परवडणार का? नोकरी मिळणार का? या प्रश्नांची थेट, ठोस उत्तरे अर्थसंकल्पात दिसत नाहीत. विकासाचा आराखडा आहे, पण उपासमारीच्या वास्तवावर मौन आहे.
सरकार मोठ्या आत्मविश्वासाने सांगत आहे की हा अर्थसंकल्प ‘विकसित भारत’च्या दिशेने टाकलेलं निर्णायक पाऊल आहे. पण जमिनीवरचं वास्तव पाहिलं तर बेरोजगारी, महागाई, उत्पन्नातील विषमता, कर्जबाजारीपणा आणि सार्वजनिक सेवांची घसरण या सगळ्या समस्या अधिकच तीव्र झालेल्या दिसतात. मग प्रश्न उरतोच हा अर्थसंकल्प जनतेसाठी आहे की केवळ कॉर्पोरेट आणि भांडवलदारांसाठी? महागाई हा सामान्य माणसाचा सर्वात मोठा शत्रू आहे. डाळी, तेल, दूध, भाजीपाला, गॅस सिलिंडर, वीज सर्वच महाग. पगार मात्र तसाच. अर्थसंकल्पात महागाई नियंत्रणाबाबत मोठ्या घोषणा नाहीत. पेट्रोल-डिझेलवरील करात कपात नाही, गॅस सिलिंडरवर दिलासा नाही, जीवनावश्यक वस्तूंवरील अप्रत्यक्ष कर कमी नाहीत. सरकार सांगते, “महागाई नियंत्रणात आहे.” पण गृहिणीच्या भाजीच्या पिशवीतून वास्तव ओरडून सांगतं, “हे खोटं आहे!”
गरीब कल्याण योजनांना कात्री
सरकार सतत ‘गरीब-कल्याण’चा गजर करते. पण अर्थसंकल्पातील तरतुदी पाहिल्या तर वेगळंच चित्र दिसतं. धान्य वाटप योजनांवर वाढ नाही, पोषण आहारावर खर्च मर्यादित, रोजगार हमी योजनेसाठी अपुरी तरतूद, मागणी वाढतेय, निधी मात्र तुटपुंजा. सार्वजनिक आरोग्य खर्च अजूनही जीडीपीच्या दोन टक्क्यांच्याही खाली, सरकारी रुग्णालयांची अवस्था दयनीय ही सत्य परिस्थिती आहे. गरीबासाठी योजना जाहीर आहेत, पण पैसा नाही आणि कॉर्पोरेटसाठी पैसा आहे, पण त्यांना त्याची गरज नाही. हा अर्थसंकल्प करदात्यांसाठी दिलासादायक असल्याचं सांगितलं जातं. पण खोलात गेलं तर चित्र वेगळं आहे. गरीब आणि मध्यमवर्ग जास्त अप्रत्यक्ष कर भरतो जीएसटी, इंधन कर, सेवा कर या करांमध्ये कपात नाही. मोठ्या कंपन्यांना करसवलतींची परंपरा कायम आहे. गरीबाकडून कर वसूल करून श्रीमंतांना सवलत ही कोणती न्याय्य अर्थनीती? दरवर्षी लाखो तरुण रोजगार बाजारात येतात. नोकऱ्या मात्र नाहीत.
शेतकरी भाषणात ‘अन्नदाता’, वास्तवात उपेक्षित
शेतकरी आत्महत्यांचे आकडे कमी झालेले नाहीत. उत्पादन खर्च वाढतोय, हमीभाव अपुरा आहे. मात्र अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या बाबतीत फारसा उल्लेख नाही. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी नाही, हमीभावाला कायदेशीर हमी नाही, शेतीसाठी ठोस दीर्घकालीन धोरण नाही. शेतकरी योजनांचा उल्लेख आहे, पण शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात प्रत्यक्ष वाढ कशी होईल याचं उत्तर नाही. देशातील ६० टक्के लोकसंख्या कृषीवर अवलंबून आहे आणि जीडीपीमध्ये कृषीचा हिस्सा सुमारे १८ टक्के आहे. तरीही, २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात कृषीचा साधा उल्लेखही नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात ‘कृषी’ हा शब्द एकदाही उच्चारला नाही. हे केवळ दुर्लक्ष नाही, तर शेतकऱ्यांचा अपमान आहे.
मागील वर्षांच्या अर्थसंकल्पात तरी पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना किंवा कृषी इन्फ्रा फंडासारख्या योजना होत्या. पण यंदा, कृषी क्षेत्रासाठी नवीन योजना किंवा तरतुदी दिसत नाहीत. कृषी बजेट मागील वर्षीच्या ₹१.२५ लाख कोटींवरून कमी होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीची हमी देण्याची मागणी वर्षानुवर्षे आहे, पण ती अनुत्तरित राहिली. दुष्काळ, अतिवृष्टी, कीटकनाशके आणि बाजारातील अस्थिरता यामुळे शेतकरी त्रस्त आहेत. विदर्भ आणि मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्या वाढल्या आहेत. २०२५ मध्ये १२ हजारांहून अधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्या. तरीही, बजेटमध्ये सिंचन योजना, कृषी कर्जमाफी किंवा नवीन विमा योजनांचा उल्लेख नाही. जागतिक स्तरावर, ट्रम्प टेरिफमुळे भारतीय निर्यात प्रभावित होत आहे. शेती उत्पादनांची निर्यात (उदा. धान, फळे, भाज्या) कमी होण्याची शक्यता आहे. पण बजेटमध्ये कृषी निर्यात वाढवण्यासाठी कोणतेही ठोस उपाय नाहीत. उलट, कार्बन कॅप्चर स्कीम (₹२० हजार कोटी) सारख्या योजना उद्योगांना फायदा देतात, पण शेतकऱ्यांसाठी ‘बायोफार्मा शक्ती’सारख्या योजना कृषीशी जोडलेल्या नाहीत. हे दुर्लक्ष का?
सामान्यांच्या मूलभूत विषयावर दुर्लक्ष आणि भविष्याची गळचेपी
विकसित देश व्हायचं असेल तर शिक्षण आणि आरोग्य हा पाया असतो. पण इथेच सर्वात मोठी कात्री लावलेली दिसते. सरकारी शाळांची अवस्था बिकट, उच्च शिक्षण महाग, आरोग्य विमा योजना अपुऱ्या, गरीबासाठी शिक्षण आणि आरोग्य हळूहळू श्रीमंती थाट बनत चालला आहे. मधुमेह, कॅन्सरसाठी स्वस्त औषधे. पण सार्वजनिक आरोग्य खर्च जीडीपीच्या २ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. ग्रामीण आरोग्य केंद्रे, शिक्षण याकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे. शिक्षण मंत्रालयाला ₹१,३९,२८५.९५ कोटी मिळाले, जे मागील वर्षाच्या ₹१,२८,६५० कोटींपेक्षा ८.२७ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. शालेय शिक्षणासाठी ₹८३,५६१.४१ कोटी (६.३५ टक्के वाढ) बजेट आणि उच्च शिक्षणासाठी ₹५५,७२४.५४ कोटी (११.२८ टक्के वाढ) हे आकडे नाममात्र वाढ दाखवतात, पण जीडीपीच्या प्रमाणात हे क्षेत्र सुमारे २.६-२.९ टक्के राहिले आहे. एनईपी २०२० ने ६ टक्के जीडीपीचे लक्ष्य ठेवलं आहे, पण ते पूर्ण होत नाही. युनेस्को आणि एनईपी २०२० च्या शिफारशींनुसार ६ टक्के जीडीपी आवश्यक आहे, पण भारताने हे लक्ष्य सातत्याने चुकवले आहे.
‘विकसित भारत’ कोणासाठी?
अर्थसंकल्पात ‘विकसित भारत २०४७’चं स्वप्न दाखवलं जातं. पण आज २०२६ मध्येच कुपोषण आहे, बेरोजगारी आहे. त्यामुळे विषमता वाढतेय. भुकेल्या पोटावर विकसित भारत उभा राहणार नाही. लोकशाहीत अर्थसंकल्पाचं मूल्यमापन टाळ्या वाजवून नाही, तर प्रश्न विचारून केलं जातं. हा अर्थसंकल्प आकड्यांनी मोठा आहे, घोषणांनी भव्य आहे, पण संवेदनशीलतेत तोकडा आहे. या अर्थसंकल्पामुळे भांडवलदार सुरक्षित, कॉर्पोरेट खुश, बाजार आनंदी पण गरीब असुरक्षित, मध्यमवर्ग त्रस्त, तरुण निराश ही स्थिती आहे.
अर्थसंकल्पात राजकोषीय तूट आर्थिक वर्ष २७ साठी जीडीपीच्या ४.३ टक्के आणि आर्थिक वर्ष २०२६ साठी ४.४ टक्के ठेवली आहे. कर्ज-जीडीपी प्रमाण ५५.६ टक्के (आर्थिक वर्ष २०२६ साठी ५६.१ टक्के) आणि सकल उधार ₹१७.२ लाख कोटी (आर्थिक वर्ष २०२६ साठी ₹१४.८ लाख कोटी) आहे. सरकार दावा करत आहे की हे तूट कमी झाल्याचे उदाहरण आहे. पण हे आकडे दिखावा आहेत. सकल उधारात तीव्र वाढ (सुमारे १६ टक्के) आहे, ज्यामुळे व्याज देयके वाढतील आणि खासगी गुंतवणुकीला धोका निर्माण होईल. अर्थतज्ज्ञ म्हणतात की, यामुळे व्याजदर वाढतील आणि कॉर्पोरेट गुंतवणूक कमी होईल. मागील कर्ज परतफेडीमुळे (₹५.४७ लाख कोटी) हे उधार वाढले आहे, पण हे दीर्घकाळात (२०३०-३१ पर्यंत ₹९.०६ लाख कोटी) समस्या वाढवेल. जीडीपी वाढ अनुमान ६.८-७.२ टक्के आहे, पण ही अपेक्षित आहे. जागतिक अनिश्चितता आणि ट्रम्प टेरिफमुळे निर्यात प्रभावित होईल आणि वास्तविक वाढ कमी असेल. केंद्राच्या मोठमोठ्या बातांसमोर विकसित भारत नेमका कोणासाठी हा प्रश्न पडत आहे. बेरोजगारी, महागाई, कृषी, मध्यमवर्ग आणि राज्य असमानता दुर्लक्षित आहेत. राजकीय पक्षपातीपणा स्पष्ट आहे. सरकारने समावेशक धोरणे आणावीत, नाहीतर ‘विकसित भारत’ स्वप्न राहील.
प्रवक्ता आणि जनसंपर्क प्रमुख,
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष
