अस्वस्थ वर्तमान
डॉ. प्रवीण बनसोड
शिक्षण फक्त माहिती देण्याची प्रक्रिया नाही; ते विद्यार्थ्यांच्या मनात जिज्ञासा, विचार आणि आनंद निर्माण करण्याची कला आहे.’ हे सुभाषित खरे असले तरी वास्तव परिस्थिती मात्र यापेक्षा कितीतरी वेगळी असते.
कारण वास्तव परिस्थिती धोरणकर्त्यांच्या धोरणांवर अवलंबून असते. धोरणकर्ते कोणत्या वर्गाच्या बाजूचे आहेत, यावरून धोरण (पॉलिसी) ठरत असतात. बहुतांशी अर्थसत्ता ज्यांच्या ताब्यात असते त्यांचा धोरणांवर अधिक प्रभाव असतो. अशावेळी धोरणकर्ते धोरण ठरवताना शिक्षणाकडे कोणत्या हेतूने पाहतात हे महत्त्वाचे असते. जर शिक्षण व्यवस्थेकडे मनुष्यबळाचा विकास आणि समाज निर्मितीची भविष्यकालीन गुंतवणूक म्हणून पाहिले तर समाज सुदृढ होईल, पण शिक्षण व्यवस्थेकडे नफा कमविण्याचे साधन म्हणून पाहिले तर शिक्षणातील मूल्य व्यवस्था नष्ट होईल आणि निरोगी समाज निर्मितीचे स्वप्न पूर्णत्वास येणार नाही. समाजातून शिक्षणाचे महत्त्व कमी झाले की गुन्हेगारी वाढते आणि कारागृहांची संख्या वाढवावी लागते. कोरोनाच्या कालखंडानंतर शाळांतून विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाली आणि कारागृहातील गुन्हेगारांची संख्या वाढली, हे वास्तव ध्यानात ठेवले पाहिजे. २०१४-१५ च्या तुलनेत २०२४-२५ मध्ये तब्बल एक लाख शाळा बंद झाल्या आहेत, याउलट गुन्हेगारीचा आलेख सतत उंचावत आहे.
भारतात २०२४ अखेरपर्यंत सुमारे एक हजार ३३३ कारागृहे होते. यामध्ये केंद्रीय कारागृहे, जिल्हा कारागृहे, उपकारागृहे, महिला कारागृहे, खुली कारागृहे आणि विशेष कारागृहे यांचा समावेश होतो.
२०२३ च्या आकडेवारीनुसार भारतात एक हजार ३३२ कारागृहे होती, तर २०२४ मध्ये त्यांची संख्या वाढून एक हजार ३३३ झाली. कोरोनाच्या कालखंडानंतर कैद्यांमध्ये सुद्धा वाढ झाली आहे. याउलट कोरोनाच्या कालखंडानंतर विद्यार्थ्यांच्या वर्गातील उपस्थितीवर विपरीत परिणाम झाला. जागतिक पातळीवर शिक्षणाची अतिशय दयनीय अवस्था असणाऱ्या युगांडा, हैती यांसारख्या आफ्रिकन देशांमध्ये कारागृहात सर्वाधिक लोकांना डांबून ठेवण्यात आले आहे. तेथील क्राइम रेट जगात सर्वाधिक आहे, कारण तिथे शिक्षणाची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे.
सध्या भारतात केंद्रीय कारागृहाची संख्या १३४, तर केंद्रीय विद्यापीठे ५६ आहेत, म्हणजे विद्यापीठांपेक्षा सेंट्रल जेलची संख्या अधिक आहे. भारतात सध्या एकूण एक हजार ३३८ विद्यापीठे आहेत. यामध्ये केंद्रीय, राज्य, खासगी आणि डीम्ड विद्यापीठांचा समावेश होतो. शासकीय किंवा अनुदानित राज्य विद्यापीठांची संख्या कमी होऊन खासगी विद्यापीठांची संख्या वाढते आहे.
२०१३-१४ ते २०२६-२७ दरम्यान सरकारने शालेय शिक्षण बजेटमध्ये ४८ टक्के कपात केली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये ‘शिक्षकांची पुरेशी संख्या सुनिश्चित करण्या’बाबत आश्वासन देणारे सरकार प्रत्यक्षात त्याच्या उलट काम करताना दिसत आहे. भारतात एकूण १४ लाख ७१ हजार शाळा आहेत. त्यापैकी १.०४ लाख शाळांमध्ये फक्त एकच शिक्षक आहे. या शाळांमध्ये ३३ लाख ८ हजार विद्यार्थी शिकत आहेत, असा नीती आयोगाचा अहवाल असून याचा फटका मुख्यत्वे ग्रामीण भागातील गरीब, मागासवर्गीय आणि मुलींना बसतो.
देशात २०१४-१५ ते २०२४-२५ या दशकभरात लाखभर शाळा बंद झाल्या असून, त्यात ९४ हजार सरकारी आणि चार हजार सरकारी अनुदानित शाळांचा समावेश आहे. त्याचवेळी ५१ हजार खासगी शाळा वाढल्या आहेत. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या शाळा प्रवेशाचे प्रमाण कमी झाले आहे. केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाच्या शालेय शिक्षणावरील अहवालातून ही आकडेवारी उघड झाली आहे. आयोगाने ‘स्कूल एज्युकेशन सिस्टीम इन इंडिया : टेम्पोरल अॅनलिसिस अँड पॉलिसी रोडमॅप फॉर क्वालिटी एन्हान्समेंट’ हा अहवाल नुकताच जाहीर केला.
यात २०१४-१५ ते २०२४-२५ या दशकभराच्या कालावधीतील देशातील शाळांची संख्या, विद्यार्थी प्रवेश, शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर, विद्यार्थ्यांचे शाळांत टिकण्याचे प्रमाण, शाळांतील सुविधा, विद्यार्थ्यांची अध्ययन निष्पत्ती अशा विविध घटकांचा अभ्यास करण्यात आला. या अहवालानुसार, दशकभरात विद्यार्थ्यांच्या शाळाप्रवेशाचे प्रमाण आठ टक्क्यांनी घटले. २०१४-१५ मध्ये २६.९५ कोटी विद्यार्थी शाळा प्रवेशित होते, तर २०२४-२५ मध्ये २४.६९ कोटी विद्यार्थी शाळेत प्रवेशित झाले. शाळा प्रवेशाचे प्रमाण घटण्यामागे कमी झालेला शालेय वयोगटातील विद्यार्थ्यांच्या लोकसंख्येतील घट, सरकारी शाळांचे विलीनीकरण, काही शाळा बंद करणे अशी कारणे देण्यात आली आहेत. ‘शिक्षकांची उपलब्धता आणि त्यांच्या नियुक्तीचा शिक्षणाच्या दर्जावर लक्षणीय परिणाम होतो. शिक्षकांची कमतरता आणि नोकरी सोडण्याचे प्रमाण याचा सर्वाधिक फटका कमी उत्पन्न असलेल्या आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना बसतो. पर्यायाने विद्यार्थ्यांच्या शाळेत टिकून राहण्याच्या प्रमाणावर, पुढील वर्गात जाण्याच्या प्रमाणावर विपरीत परिणाम होतो. शिक्षण क्षेत्रात प्रवेशक्षमता, समानता, गुणवत्ता, व्यवस्थेची लवचिकता या सुधारणा दीर्घकाळासाठी पुढे नेण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक गुंतवणुकीत शाश्वत आणि सुव्यवस्थित वाढ करणे अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरेल,’ असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अनेक शाळांमध्ये शिक्षक नाहीत. केवळ शाळाच नाही, तर महाविद्यालयांबाबतही हेच धोरण असल्याचे दिसते.
ज्या धर्तीवर कमी पटसंख्येच्या शाळांचे समूह शाळेत रूपांतर केले जात आहे, त्याच धर्तीवर आता उच्च शिक्षणातही मोठे बदल होणार आहेत. विद्यापीठांवरील शैक्षणिक व प्रशासकीय भार हलका करण्यासाठी ३ ते ५ महाविद्यालये एकत्र करून समूह विद्यापीठ स्थापन करण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे नवीन पदनिर्मिती थांबणार असून भविष्यात सरकारी नोकऱ्या आणि अनुदानाला कात्री लागण्याची शक्यता आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने या धोरणाला मंजुरी दिली असून त्यानुसार, ३ ते ५ अनुदानित किंवा विनाअनुदानित महाविद्यालये एकत्र करून समूह विद्यापीठ तयार करण्यात येईल. यामध्ये किमान एक अनुदानित महाविद्यालय असणे अनिवार्य असेल. राज्यात सध्या ४ हजार ८९० महाविद्यालये आहेत. त्यातील १ हजार १७० महाविद्यालये अनुदानित आहेत. समूह विद्यापीठांच्या माध्यमातून शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च कमी करण्याचा शासनाचा मूळ हेतू असल्याचे सांगितले जात असले तरी पडद्यामागील हेतू वेगळाच दिसतो.
उच्च शिक्षण व्यवस्थेचे खासगीकरण करण्याचा हेतू यातून स्पष्ट दिसत असला तरी त्यातून ग्रामीण आणि वंचित घटकातील मुला-मुलींच्या शिक्षणाची अवस्था बिकट होणार नाही यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. भविष्यात गुन्हेगारी आणि कारागृहाऐवजी गुणवत्तापूर्ण शाळा आणि शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण व्हावे, एवढीच माफक अपेक्षा आहे.
२०१४-१५ मधील स्थिती
एकूण शाळा: १५ लाख १६ हजार
सरकारी शाळा: ११.०७ लाख (७३ टक्के)
अनुदानित शाळा: ८३ हजार (५.५ टक्के)
खासगी मान्यताप्राप्त शाळा: २.८८ लाख (१९ टक्के)
मदरसा, तत्सम शाळा: ३८ हजार (२.५ टक्के)
२०२४-२५ची स्थिती
एकूण शाळा: १४ लाख ७१ हजार
सरकारी शाळा: १०.१३ लाख (६९.९ टक्के)
अनुदानित शाळा: ७९ हजार (५.४ टक्के)
खासगी मान्यताप्राप्त शाळा: ३.३९ लाख (२३ टक्के)
मदरसा, तत्सम शाळा: ३९ हजार (२.७ टक्के)
लेखक सामाजिक व शैक्षणिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.
