मत आमचेही
ॲड. श्रीनिवास बिक्कड
जे उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत ते लोकमान्य नेते किंवा विकासाचे शिल्पकार नाहीत. मात्र त्यांच्या निवडणूक शपथपत्रांकडे नजर टाकली तर कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता आणि विरोधकांना विकत घेण्याची अथांग आर्थिक क्षमता दिसून येते.
राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकांकडे आज पाहताना केवळ अस्वस्थता नाही, तर लोकशाहीच्या भवितव्याबाबत गंभीर चिंता मनात दाटून येते. कारण या निवडणुकांमध्ये फक्त काही उमेदवारांनी माघार घेतलेली नाही, तर लोकशाहीनेच सत्ता आणि पैशापुढे जणू शरणागती पत्करल्याचे दृश्य सर्वत्र दिसत आहे. उमेदवारी, प्रचार, मतदान आणि मतमोजणी या लोकशाहीच्या औपचारिक प्रक्रिया जिवंत असल्या, तरी आत्मा मात्र हळूहळू गुदमरत असल्याचे दिसत आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून अनेक महानगरपालिकांमध्ये निवडणुका झालेल्या नव्हत्या. ‘प्रशासक राज’ या नावाखाली राज्यातील जवळपास सर्वच महानगरपालिकांमध्ये प्रचंड आर्थिक लूट सुरू होती. लोकप्रतिनिधी नसल्याने जनतेचा आवाज दाबला गेला आणि प्रशासनावर कोणाचाही वचक राहिला नव्हता, बेबंदशाही सुरू होती. अखेर न्यायालयाच्या आदेशामुळे, इच्छा नसतानाही सरकारला महानगरपालिका निवडणुका जाहीर कराव्या लागल्या. त्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या मनात एक आशा निर्माण झाली. आपल्या समस्या ऐकून घेणारे, उत्तरदायी असणारे लोकप्रतिनिधी निवडण्याची संधी मिळेल. मात्र प्रत्यक्षात घडले ते नेमके याच्या विरुद्ध.
या निवडणुकांमध्ये उमेदवारांच्या माघारीचे प्रमाण पाहता एकच प्रश्न उभा राहतो, या निवडणुका खरोखर निष्पक्ष, निर्भय वातावरणात होत आहेत का, की केवळ निवडणुकीचा देखावा उभा केला जात आहे? राज्यभरात तब्बल ७० उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. यामध्ये भाजपचे ४४, शिवसेना (शिंदे गट) २२, राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) २ आणि इतर २ उमेदवारांचा समावेश आहे. यांच्याविरोधात कोणीही निवडणूक लढवायला तयार नव्हते किंवा लढवू शकले नाहीत. हे इतके महान लोक कोण आहेत? त्यांनी अशी कोणती तरी अभूतपूर्व विकासकामे केली आहेत का? लोकांच्या मनात इतका विश्वास निर्माण केला आहे का, की विरोधकांनी स्वेच्छेने माघार घ्यावी? जर तसे असेल, तर निवडणूक आयोगाने दादरच्या शिवाजी पार्कात त्यांचा सत्कार करून ‘बिनविरोध भूषण’ पुरस्काराने गौरविले पाहिजे.
खरं तर या बिनविरोध निवडीमागे ‘महानत्व’ नसून ‘ऑपरेशन माघार’ नावाची सुनियोजित राजकीय मोहीम आहे. राज्यभरातील सर्वच महानगरपालिकांमध्ये उमेदवारी मागे घेण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची उधळण करण्यात आली. काही ठिकाणी पाच कोटी रुपये देऊन उमेदवारांना माघार घ्यायला लावल्याचे आरोप उघडपणे समोर आले आहेत. या फक्त काही घटना नाहीत, तर पूर्वनियोजित, व्यवस्थात्मक आणि सत्ताकेंद्रित रणनीती आहे.
या प्रक्रियेतून जे उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत, ते लोकमान्य नेते किंवा विकासाचे शिल्पकार नाहीत. मात्र त्यांच्या निवडणूक शपथपत्रांकडे नजर टाकली, तर कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता आणि विरोधकांना विकत घेण्याची अथांग आर्थिक क्षमता दिसून येते. प्रश्न संपत्तीचा नाही; प्रश्न आहे त्या संपत्तीच्या उगमाचा. ही संपत्ती आली कुठून कशाप्रकारे आणि कोणाच्या मदतीने?
जर बिनविरोध निवडणूक ही ‘महानत्वाची कसोटी’ मानायची असेल, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्यांना त्यांचे समर्थ विष्णूचा अवतार म्हणतात, भाजप कार्यकर्ते ज्यांना चाणक्य म्हणतात ते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, हे कधीही बिनविरोध का निवडून आले नाहीत? देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांनाही जनतेच्या कसोटीला सामोरे जावे लागले आहे. मग हे बिनविरोध निवडून आलेले नगरसेवक इतके महान कसे काय ठरले?
संविधान नागरिकांना केवळ मतदानाचा नव्हे, तर निवडणूक लढवण्याचा आणि लढवली जाणारी निवडणूक पाहण्याचा अधिकार अप्रत्यक्षपणे प्रदान करते. ‘मतदान हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे.’ जर मतदाराला निवडच दिली जात नसेल, जर विरोधी उमेदवारांना धमकी, आमिष किंवा हिंसेद्वारे माघार घ्यायला लावले जात असेल, तर तो मतदानाचा अधिकार हिरावून घेण्यासारखाच प्रकार ठरतो. ७० उमेदवार बिनविरोध निवडून येणे हे लोकशाहीचे यश नाही, तर लोकशाही आणि निवडणूक आयोगाच्या अपयशाचे प्रमाणपत्र आहे.
बिनविरोध प्रकरणावर राज्यभरातून टीकेची झोड उठल्यानंतर निवडणूक आयोगाने अहवाल मागितल्याचे सांगत यावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.
लोकशाहीच्या ऱ्हासाचा आणखी एक भीषण पैलू म्हणजे घटनात्मक पदांचा दुरुपयोग. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे सरकारी गाडी आणि सरकारी लवाजम्यासह मतदान कार्यालयात तासन्तास बसून उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी आलेल्या विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांना धमकावत असल्याचे व्हिडीओ माध्यमांमध्ये झळकले आहेत. हरिभाऊ राठोड यांच्यासारख्या एक माजी खासदार आणि ज्येष्ठ नेत्याला अर्वाच्च भाषेत बोलत आहेत. सह पोलीस आयुक्तांना फोन करून तुझी सुरक्षा काढून घेऊ अशा धमक्या देत आहेत. विधानसभा अध्यक्षांना अशी भाषा वापरण्याची आणि दादागिरी करण्याचे अधिकार संविधानाने दिलेले नाहीत. आपण संविधानात्मक पदावर आहोत, विधानसभा अध्यक्ष हे तटस्थ आणि लोकशाहीचे रक्षण करणारे पद असते; याचे भान राहुल नार्वेकरांनी ठेवलेले दिसत नाही.
कल्याण-डोंबिवली, पनवेल, नागपूर, सोलापूर, धुळे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड अशा अनेक ठिकाणी उमेदवारांना धमकावणे, कोंडून ठेवणे, हल्ले, खून यांसारख्या गंभीर घटना समोर आल्या आहेत. पुण्यात सत्ताधारी पक्षांनी इतक्या गुंडांना उमेदवारी दिली आहे की त्यांची यादी पाहिल्यावर या पक्षांना चांगले चारित्र्यवान उमेदवार मिळत नव्हते का, असा प्रश्न पुणेकरांनाही पडला असेल. राज्यात सर्वात जास्त गुन्हेगारी पुण्यात असल्याचे सातत्याने बोलले जाते, पण त्याच पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवारांच्या पक्षाने अगदी सढळ हाताने गुन्हेगारांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना खिरापत वाटल्याप्रमाणे उमेदवाऱ्या वाटल्या आहेत.
या काळ्या चित्रात ठाण्यातील काँग्रेस पक्षाच्या एका अनुसूचित जमातीच्या महिला उमेदवाराने पैशांचे आमिष नाकारून इमानदारी आणि आत्मसन्मानाला प्राधान्य दिले. या महिला उमेदवाराला सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी उमेदवारी मागे घेण्यासाठी २५ लाख रुपयांची ऑफर दिली होती, पण त्यांनी ती नाकारली. अशा स्वाभिमानी आणि प्रामाणिक नागरिकांमुळेच आज लोकशाही टिकून आहे, ही त्यातली त्यात काहीशी दिलासादायक बाब आहे.
आज राज्यातील परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. घटनात्मक संस्था गप्प आहेत आणि पैशांच्या जोरावर लोकशाहीची गळचेपी होत आहे. जर निवडणूक आयोग, प्रशासन आणि न्यायसंस्था गप्प राहिल्या, तर उद्या लोकशाहीचे प्रेत उचलून रडण्याचा नैतिक अधिकार कुणालाही उरणार नाही.
माध्यम समन्वयक,
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी
