- अरविंद भानुशाली
सह्याद्रीचे वारे
महाराष्ट्रात गेली साडेचार ते पाच वर्ष अस्थिर परिस्थिती आहे. सुरुवातीची अडीच वर्ष आणि आत्ताची सव्वादोन वर्ष हा काळ पहिला तर गेली पावणेपाच वर्ष राज्यात अस्थिर परिस्थिती चालली आहे. त्यामुळे अधिकारी वर्ग हा मुजोर झाला आहे. मुख्यमंत्री व मंत्री रस्त्यावर उतरून खड्डे बुजवणे, वाहतूककोंडी व नियंत्रण करणे हे काम त्यांना करावे लागते. मुंबई-गोवा रोड, मुंबई-नाशिक, मुंबई-अहमदाबाद एवढेच कशाला, इंटरनल रोडही आता वाहतूककोंडीचे जनक झाले आहेत.
गेल्यावर्षी दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही आमदारांसह भिवंडी-वाडा-मनोर या रोडची पाहणी केली. काय झाले मुख्यमंत्र्यांनी हे खड्डे आठ दिवसांत बुजले पाहिजेत, असे आदेश दिले. परंतु प्रत्यक्षात वर्ष उलटून गेले, तरी त्या रस्त्याची परिस्थिती सुधारली नाही. आता नुकताच मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई-गोवा महामार्ग, मुंबई-नाशिक रोड व इतर सर्व रस्त्यांना अधिकाऱ्यांसह भेटी दिल्या. गणपतीपूर्वी हे रस्ते, हे खड्डे भरले पाहिजेत व वाहतूक सुरळीत झाली पाहिजे, याची जबाबदारी संबंधित सार्वजनिक बांधकाम, एमआरडीसी यांच्या सर्व अधिकाऱ्यांना दिली. मुख्यमंत्र्यांची पाठ फिरताच आता परिस्थिती काय आहे? नुसते इशारे देऊन आता अधिकारी ऐकणार नाहीत. वाहतूककोंडी आहे ती तशीच चालू आहे, हे केवळ रस्त्यांबाबत झाले. उर्वरित विविध खात्यांचे काय? याचा जर आढावा घेतला, तर अधिकारी कुणालाही जुमानायला तयार नाहीत. वाहतूककोंडीच्या वेळी रस्त्यावर फक्त पोलीस दिसतात. डिपार्टमेंटचा एकही अधिकारी अथवा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दिसत नाही. सर्व विभागात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार वाढला आहे, त्यामध्ये शिक्षण खातेच काय, तर इतरही खाती सुटली नाहीत.
महाविकास आघाडीच्या काळात किमान दीड वर्ष तरी कोरोना साथ होती. त्यानंतर ज्या घटना घडल्या त्यांनी अख्खा महाराष्ट्र खडबडून जागा झाला. एक अधिकारी मंत्री १०० कोटी रुपये हप्ता वसूल करायला सांगतो, तर एक साधा पोलीस इन्स्पेक्टर अख्ख्या मुंबईची क्राईम ब्रांच सांभाळतो आणि त्याला पाठीशी घालतात राजकीय नेते. मंत्री जेलमध्ये जाऊन आले आणि अधिकारी मात्र बाहेर राहिले. नुकतेच मुंबई माजी पोलीस कमिशनर परमवीर सिंग यांनी पुन्हा राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप केले आहेत. ही जुगलबंदी गेले आठ दिवस सुरू होती. जेव्हा अधिकारी मंत्र्यांवर १०० कोटी वसुलीचा आरोप करतात, तेव्हा राज्यातील शासन यंत्रणा काय राहिली, हा प्रश्न शिल्लक राहतो. हे काही एकाच्याच बाबतीत झालं नाही, तर ज्यांनी मुंबई बॉम्बस्फोट घडवले. त्या दाऊद इब्राहिमच्या मालकीची जमीन एक मंत्री विकत घेतात आणि त्या प्रश्नावर त्यांना जेलमध्ये जावे लागते, अशी परिस्थिती या महाराष्ट्रात यापूर्वी कधी उद्भवली नव्हती. एवढेच कशाला, एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या मदतीने बँकांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा अपहार करणारे वाधवान यांना महाबळेश्वर येथे पोलीस बंदोबस्तात नेले जाते आणि तोच अधिकारी रजेवरून परत आल्यावर पुण्याचा पोलीस कमिशनर होतो, हे आश्चर्य नाही का? असे अनेक प्रकार त्या काळात घडले. त्यामुळे अनेक अधिकारी विचारीत होते की, महाविकास आघाडीचे सरकार कधी जाणार. तो काळ अत्यंत वाईट असा गेला. त्याकाळात मात्र अधिकाऱ्यांनी प्रचंड पैसा गोळा केला.
एमएमआरडीए (मुंबई विकास प्राधिकारण) ही संस्था म्हणजे कोट्यवधी रुपये व्याजाने देणारी संस्था १९९५ ते २००० सालापर्यंत गणली जात होती. आज एमएमआरडीएला विकासकामे करण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागते, ही शोकांतिका नाही का? दुसरी सिडको ही संस्था गब्बर मानाली जात होती, या दोन्ही संस्थांचे अध्यक्ष हे मुख्यमंत्री असतात. आज सिडकोची परिस्थिती अशी आहे की, सिडको विकणे आहे असा बोर्ड लावणे बाकी आहे. सिडकोचे अधिकारी व एमएमआरडीएचे अधिकारी या काळामध्ये गब्बर झाले आणि ते कोणाचे ऐकणे मुश्किल झाले आणि आजही तीच परिस्थिती आहे.
नोकर भरतीसाठी कंपन्यांना कामे दिली आहेत. त्यामध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार सुरू आहे. पोलीस भरती उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी अनुत्तीर्ण केले जातात, या कंपन्यांचे भागीदार त्या विभागाचे अधिकारी असतात. आता मुंबई महापालिकेमध्ये १८७५ कर्मचाऱ्यांची भरती सुरू होत आहे. तेथेही तोच प्रकार सुरू आहे. एवढेच कशाला, शिक्षण खात्यामध्ये एका अधिकाऱ्याने कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता जमा केली, सध्या ते जेलमध्ये आहेत. शिक्षण विभागाचे संचालक असलेल्या अधिकाऱ्यांनी हा एवढा गोंधळ केला आहे, तर मग सामान्य अधिकारी काय करीत असतील आणि याचे मुख्य कारण म्हणजे राज्यातील अस्थिर परिस्थिती. राज्यातील सरकार व मंत्री संवेदनशील नसल्याने अधिकाऱ्यांचे फावले आहे. यावर आमचे तर म्हणणे असे आहे की, ईडी, सीबीआयने या अधिकाऱ्यांवर धाडी टाकून यांच्या मालमत्ता जप्त केल्या पाहिजेत, परंतु ते होत नाही.
एक अधिकारी जेजे हॉस्पिटलमध्ये सीईओ होता, तो पुढे वशिल्याने सिडकोचा महासंचालक झाला आणि आता सिडकोत काही राहिले नाही, म्हणून त्या अधिकाऱ्याला एमएमआरडीएमध्ये संचालक म्हणून कुरण चरण्यासाठी दिले आहे. आता तर मुख्य सचिव बदलाच्याही चर्चा सुरू आहेत. यापूर्वी विलासराव देशमुख असताना जे. पी. डांगे यांना मुख्य सचिव पदावरून हलवले होते; मात्र आता एका महिला अधिकाऱ्याला मुख्य सचिव पदावरून हलवण्याची काही आवश्यकता नाही, परंतु तसे प्रयत्न सुरू आहेत. एकूण सगळी यंत्रणाच भ्रष्ट झाली आहे. शिक्षण खात्याच्या महासंचालकाला बेड्या पडतात, तर आता काय राहिले. त्याची मालमत्ता कोट्यवधी रुपयाची मिळाली हा पैसे आला कुठून. या भ्रष्टाचाराचे मुख्य कारण म्हणजे राज्यमंत्रिमंडळातील अस्वस्थता.
मंत्र्यांचे कोणीही अधिकारी ऐकत नाही. अधिकारी वर्ग अत्यंत हुशार आहे. गेली साडेपाच वर्ष हीच परिस्थिती आहे. पीडब्ल्यूडीच्या एका अधिकाऱ्याकडे मालमत्तेचे मोजमाप झाले असता, ३५० कोटी रुपयांची मालमत्ता असल्याचे उघड झाले. परंतु अशा अधिकाऱ्याला सरकारचे पाठबळ असल्याने त्यांचे काही होऊ शकले नाही आणि म्हणूनच आम्ही म्हटले आहे की, मंत्र्यांच्या आडून अधिकारी गब्बर झाले आहेत. मंत्रालयात लोकांची कामे होत नाहीत. हेलपाटे मारावे लागतात, आता तर मंत्रालयात जाण्या- येण्याची बंधनेही लोकांवर टाकण्यात आली आहेत. एकूण राज्याचा कारभार मुख्यमंत्री, मंत्री चालवीत नाहीत, तर अधिकारी व त्यांचे पीए चालवितात. महाराष्ट्रात अशी परिस्थिती यापूर्वी कधीही नव्हती, मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला ५० टक्के मंत्रीही हजर राहत नाहीत, हे गंभीर नाही का? मंत्री एकमेकांच्या कुरघोड्या करीत आहेत आणि त्याचा फायदा अधिकाऱ्यांनी उचलला आहे.
तसे पाहू गेल्यास राज्यात मोठ्या प्रमाणात विकासाची कामे सुरू आहेत. परंतु हे झारीतील शुक्राचार्य अधिकारी व सरकारी कर्मचारी त्याला खीळ घालत असल्याचे अनेक ठिकाणी दिसून येते. नाही तर मुंबई-नागपूर हायवे, कोस्टल रोड, मेट्रो रेल्वेचे जाळे एवढेच काय, प्रत्येक महापालिका, नगरपालिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणात निधी देऊन कामे सुरू आहेत; मात्र यामध्ये आडवे येतात ते शासकीय कर्मचारी यांचा बंदोबस्त कोण करणार. अशीच परिस्थिती राहिली, तर महाराष्ट्र बिहारच्या पुढेही जाऊ शकतो याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)
