वर्तमान
डॉ. प्रवीण बनसोड
नैसर्गिक साधन संपत्तीचे जतन करून शेती शिक्षण आणि रोजगाराभिमुख उद्योगांना चालना देण्याशिवाय पर्याय असणार नाही. कारण भूक भागविणारी भाकरी शेतातील धान्याने बनते, एआय डेटा सेंटरच्या चिपमुळे नव्हे, हा अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकीने दिलेला धडा आहे.
जगात ज्या-ज्या देशांमध्ये निवडणुका होतात त्या त्या ठिकाणी प्रचार, आरोप-प्रत्यारोप, मुद्दे आलेच. मुद्द्यांची जागा कधी गुद्दे घेतात हे अनेकदा कळतसुद्धा नाही. मतदारांना प्रलोभन आणि भावनिक आवाहन करून स्वतः मिळविण्याचा आटोकाट प्रयत्न असतो. जगातल्या काही देशांमध्ये शिक्षण, रोजगार, दैनंदिन गरजा यांसारख्या मुद्द्यांवरून सतत सरकारला घेरले जाते. आपल्या देशात पाच वर्षे सतत वेगवेगळे मुद्दे आणि त्यावरील आंदोलने सुरू असतात, परंतु ऐन निवडणुकीच्या पंधरा दिवसांत हे सर्व मुद्दे बाद होतात आणि निवडणूक प्रलोभने, जाती-धर्म आणि आरोप- प्रत्यारोपांवर येऊन थांबते. परंतु अमेरिकेच्या नुकत्याच झालेल्या मध्यावधी निवडणुकीमध्ये एका मुद्द्याने जगाचे लक्ष वेधून घेतले. त्यामुळे ही निवडणूक मुद्द्यांची निवडणूक झाली. जगातील इतर देशांनी या निवडणुकीतून धडा घ्यावा, अशी ही निवडणूक झाली.
अमेरिकेत ४ नोव्हेंबरला झालेल्या मध्यावधी निवडणुकीपूर्वी राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना रोख देणगी देणाऱ्यांची संख्या वेगाने वाढली होती. ऑगस्टनंतर देणगीचा ओघ अधिकच वाढला. यात तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांचे प्रमुख हे सर्वात मोठे देणगीदार ठरले. जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती एलॉन मस्क हे सुमारे ४,२२५ कोटी रुपयांच्या देणगीसह या यादीत आघाडीवर आहेत. अव्वल २० देणगीदारांनी मिळून सुमारे १९ हजार कोटी रुपये निवडणूक प्रचारात लावले होते. यातील बहुतेकांनी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला पाठिंबा दिला. काही टेक अब्जाधीशांनी डेमोक्रेटिक पक्षालाही निधी दिला. ऑक्टोबरच्या मध्यात सादर केलेल्या निवडणूक खर्चाच्या तपशिलानुसार मोठ्या देणगीदारांची ही रक्कम जाहिरातींवरील एकूण खर्चाच्या सुमारे १५% इतकी आहे. ‘एडइम्पॅक्ट’ या मीडिया ट्रॅकिंग फर्मच्या माहितीनुसार, २०१८ च्या निवडणूक चक्रानंतरची ही सर्वात महागडी निवडणूक ठरली आहे. यावेळी निवडणुकीच्या मैदानात बड्या देणगीदारांची भूमिका कमालीची वाढली. निवडणुकीत सर्वाधिक खर्च करणारे उमेदवार हे अर्थातच रिपब्लिकन पक्षाचेच आहेत.
मस्क यांनी ट्रम्पच्या पक्षाला ६,९०० कोटी रुपये फंडिंग केले होते. त्या जोरावर अमेरिकेतील अनेक महत्त्वाची कंत्राटे मस्क यांना मिळाली होती. तरीही मिडटर्म निवडणुकीत ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचा दारुण पराभव झाला. यामुळे जगातील सर्वात श्रीमंत व्यावसायिक इलॉन मस्क यांना दुहेरी धक्का बसला आहे. केवळ दोन दिवसांत त्यांची संपत्ती १०.६ लाख कोटी रुपयांनी घटली, त्यांनी पाठिंबा दिलेल्या ३७ हाऊस उमेदवारांपैकी केवळ ३ जिंकले, ३३ हरले. सिनेटच्या ७ उमेदवारांपैकीही ६ जणांचा पराभव झाला. निवडणुकीनंतर मस्क यांच्या टेस्ला आणि स्पेसएक्सची नेटवर्थही ४२.९ लाख कोटी रुपयांनी घसरली.
एलाॅन मस्क यांच्या नेतृत्वाखालील ‘डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट एफिशियन्सी’द्वारे नोकऱ्यांमध्ये केली जाणारी कपात आणि संशोधनासाठी रोखली जाणारी आर्थिक मदत यामुळे लोकांमध्ये नाराजी होती. शिवाय शैक्षणिक संस्था आणि विद्यापीठांवर राजकीय दबाव तसेच संसदेने मंजूर केलेला निधी वितरित करण्यावर कडक राजकीय नियंत्रण यांसारख्या धोरणामुळे उच्चशिक्षित वर्गात असंतोष होता. मूलभूत संशोधनाला निधी देणाऱ्या ‘नॅशनल सायन्स फाऊंडेशन’ची सुमारे ९ हजार कोटी रुपयांची मदत रोखणे हा राजकीय नियंत्रणाचा भाग होता.
आधी समर्थन...
अमेरिकी समाजातील कोणत्या मुद्द्यांनी निवडणुकीस कलाटणी दिली हे पाहणे गरजेचे आहे. यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो एआय डेटा सेंटर्सचा. प्रत्येक क्षेत्रात आणलेल्या संगणकीय ऑनलाइन प्रणाली आणि मोबाईलच्या वापराबरोबरीने प्रचंड क्षमतेच्या अखंड चालणाऱ्या या वेगवान डेटा सेंटर्सची गरज कशी भागवावी, असा प्रश्न सर्वांसमोर आहे. याचे कारण या डेटा सेंटर्सना २४ तास प्रचंड पाणी आणि वीज लागते. शिवाय डेटा सेंटर्सच्या आसपासचे मानवी जीवन अडचणीचे होते. कारण त्यातून विशिष्ट आवाज निर्माण होतो. त्यामुळे अमेरिकेत जवळपास ३५० शहरांत या डेटा सेंटर्सविरोधात आंदोलने झाली आणि आताच्या मध्यावधी निवडणुकांत त्यावरून राजकारण तापले आणि डेटा सेंटर्स हटविण्याच्या मुद्द्याचा परिणाम झाला. जॉर्जिया, ओहायो आणि मिशिगन या राज्यांत मतदारांकडून डेमोक्रॅटिक पक्षास दणदणीत मते मिळाली त्याचे कारण या तिन्ही ठिकाणी सदर विजयी उमेदवारांनी डेटा सेंटरच्या विरोधात भूमिका घेतली होती.
या डेटा सेंटरमुळे अजिबात रोजगारवृद्धी होत नाही आणि जे काही रोजगार तयार होतात ते अत्यंत अकुशल पातळीवरील (सुरक्षारक्षक किंवा तत्सम) असतात असे अनेक तज्ज्ञांनी दाखवून दिलेले आहे. त्यामुळे एआय डेटा सेंटर्स या मुद्द्यांवर अमेरिकेतील ही निवडणूक गाजली. ट्रम्प यांच्या प्रलोभनाला जनता भाळली नाही ती यामुळेच. रोजगार निर्माण करणारी क्षेत्रे उदाहरणार्थ शेती आणि शेतीपूरक उद्योग किंवा रोजगारक्षम कारखानदारी वाढविल्याशिवाय बेरोजगारीची समस्या सुटत नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) ऑनलाइन व्यवहार जलद करू शकेल, पण अन्नधान्य निर्माण करू शकत नाही. त्यामुळे शेती, शिक्षण आणि रोजगारक्षम उद्योग याला अजिबात पर्याय नाही, हे या निवडणुकीने दाखवून दिले आहे.
आता सारवासारव..
अमेरिकेत वाढता विरोध लक्षात घेता आता डेटा सेंटर्समुळे होणारा वीज व पाण्याचा वापर, प्रदूषण आणि आवाजावर नियम बनवण्याची तयारी सुरू आहे. यासाठी जगातील मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्या व पर्यावरण संघटना मिळून राष्ट्रीय स्तरावर एक आराखडा तयार करत आहेत. या उपक्रमात गुगल, मेटा, मायक्रोसॉफ्ट, ॲमेझॉन, ओरॅकल, एनव्हिडिया व अँथ्रोपिक यांचा समावेश आहे. त्यांच्यासोबत नैसर्गिक संसाधन संरक्षण परिषद, जागतिक वन्यजीव निधी अशा संघटनाही चर्चा करत आहेत.
अमेरिकेतील डेटा सेंटर्स २०२३ मध्ये एवढी वीज खर्च करत होते, जेवढ्या विजेवर ४.४ कोटी अमेरिकी घरांना वर्षभर वीज मिळाली असती. देशाच्या एकूण विजेत या सेंटर्सचा वाटा ४.४ टक्के होता. २०२८ पर्यंत तो वाढून ६.७ ते १२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. शिवाय पाण्याचा वापर आणि प्रदूषण होते ते वेगळेच. अमेरिकी डेटा सेंटर्सने २०२३ मध्ये ६६ अब्ज लि. पाणी वापरले. हे अंदाजे २६,४०० ऑलिम्पिक आकाराचे स्विमिंग पूल भरण्याइतके आहे. त्यामुळे युरोपमध्ये एआय डेटा सेंटर्सच्या विस्ताराविरोधातील आंदोलने तीव्र झाली आहेत. मागील आठवड्यात नेदरलँड्सची राजधानी ॲमस्टरडॅममध्ये काही आंदोलकांनी मायक्रोसॉफ्टच्या बांधकाम सुरू असलेल्या डेटा सेंटरमध्ये घुसून तोडफोड केली. ‘स्टॉप डर्टी डेटा सेंटर्स’ नावाच्या या मोहिमेत १५ युरोपीय देशांतील संघटना सहभागी आहेत.
ट्रम्प आणि मस्कच्या पक्षाचे उमेदवार डेटा सेंटरचे समर्थन करणारे होते किंवा पक्षाची ती भूमिका आहे, असे लोकांना जाणवले, तर डेमोक्रॅटिक पक्षाने उघडपणे डेटा सेंटरविरोधी भूमिका घेऊन डेटा सेंटर उभारणी धोरणाचा पुनर्विचार करण्याचे आश्वासन दिलेले होते. रिपब्लिकन पक्षाच्या उमेदवारांचा जिथे ४०-४० वर्षे पराभव झाला नाही तिथे या मुद्द्यावर पराभव झाला.
युद्धखोर धोरण, टेरिफच्या नावाने वेगवेगळ्या देशांना ब्लॅकमेल करणे, निवडक उद्योगपतींना आर्थिक फायद्याचे निर्णय या मुद्द्याच्या विरोधात मतदान केले. प्रचंड पाणी आणि वीज खाणारे डेटा सेंटर उभारणे म्हणजे विकास होत नाही. नैसर्गिक साधन संपत्तीचे जतन करून शेती शिक्षण आणि रोजगाराभिमुख उद्योगांना चालना देण्याशिवाय पर्याय असणार नाही. कारण भूक भागविणारी भाकरी शेतातील धान्याने बनते, एआय डेटा सेंटरच्या चिपमुळे नव्हे, हा अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकीने दिलेला धडा आहे.
लेखक सामाजिक व शैक्षणिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.