देश-विदेश
भावेश ब्राह्मणकर
ट्रम्प यांचा निर्णय आणि तांबड्या समुद्रातील चिंतानजक घडामोडींमुळे भारतात पुन्हा ऊर्जासंकट निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे महागाई भडकण्याचीही भीती आहे. मोदी सरकारला अत्यंत कठीण परीक्षेला तोंड द्यायचे आहे.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मैत्री, भागीदारी आणि सहकार्य या शब्दांना महत्त्व असले, तरी प्रत्येक देशाच्या परराष्ट्र धोरणाचा अंतिम केंद्रबिंदू असतो तो राष्ट्रीय हिताचा. विशेषतः ऊर्जा सुरक्षेच्या बाबतीत कोणत्याही देशाला भावनिक भूमिका घेऊन चालत नाही. भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या आणि मोठ्या प्रमाणावर आयात केलेल्या ऊर्जेवर अवलंबून असलेल्या देशासाठी तर हा प्रश्न अधिक संवेदनशील आहे. अशा पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या नव्या ‘रशिया प्रतिबंध कायद्या’मुळे भारतासमोर उभे राहिलेले आव्हान केवळ तेल खरेदीपुरते मर्यादित नाही. त्याचे पडसाद व्यापार, उद्योग, महागाई, परराष्ट्र धोरण आणि भारताच्या सामरिक स्वायत्ततेपर्यंत उमटू शकतात.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी केलेल्या ‘यू.एस.-रशिया सँक्शन्स ॲक्ट’मुळे रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू आयात करणाऱ्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त शुल्क लावण्याचा अधिकार अमेरिकेला मिळतो, अशी या माहितीतील मांडणी आहे. भारतासाठी या कायद्याचे गांभीर्य यामुळे वाढते की, भारताच्या एकूण तेल आयातीमध्ये रशियाचा वाटा जुलै २०२६ पर्यंत ५१ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
भारताने रशियाकडून तेल का घेतले, यामागे आर्थिक वास्तव आहे. स्वस्त दरात उपलब्ध होणाऱ्या तेलामुळे भारताला आपल्या ऊर्जा गरजा भागविण्यास मदत झाली. दुसरीकडे अमेरिकेसारखी मोठी बाजारपेठ भारतीय निर्यातीसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे एका बाजूला स्वस्त ऊर्जा आणि दुसऱ्या बाजूला मोठी निर्यात बाजारपेठ, अशा दोन परस्परविरोधी गरजांच्या मध्यभागी भारत उभा आहे.
यापूर्वीही व्हेनेझुएला आणि इराणच्या बाबतीत भारताला अमेरिकेच्या निर्बंधांच्या दबावाचा सामना करावा लागला. व्हेनेझुएलाच्या तेल आयातीतील भारताचा हिस्सा २०१७-१८ मध्ये ६.७ टक्के होता आणि पुढील वर्षी तो ६.४ टक्क्यांवर आला. इराणच्या बाबतीत भारताने तेथून होणारी तेल आयात पूर्णपणे थांबवली होती. या पार्श्वभूमीवर रशियाचा प्रश्न अधिक मोठा आहे. कारण रशिया हा भारताच्या तेल आयातीतील अत्यंत मोठा स्रोत बनला आहे. म्हणूनच यावेळी प्रश्न ‘तेल घ्यायचे की नाही?’ एवढाच नाही. प्रश्न आहे की, ऊर्जा सुरक्षेचा खर्च कोण उचलणार?
अमेरिकेच्या बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांवर १०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावले गेले, तर त्याचा थेट परिणाम भारतीय निर्यातदारांच्या स्पर्धात्मकतेवर होऊ शकतो. अमेरिका ही भारताची सर्वात मोठी बाजारपेठ असून भारताच्या एकूण वस्तू निर्यातीपैकी जवळपास २० टक्के हिस्सा अमेरिकेत जात असल्याचे आकडे सांगतात. यातील सर्वांत मोठा फटका मोठ्या उद्योगांपेक्षा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना बसू शकतो. मोठ्या कंपन्यांकडे काही प्रमाणात आर्थिक धक्का सहन करण्याची क्षमता असते.
भारताची ऊर्जा गरज मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे रशियाकडून तेल आयात अचानक कमी करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्यासाठी पर्यायी स्रोत शोधावे लागतील. हे काम केवळ राजनैतिक निर्णयाने होत नाही. त्यासाठी उपलब्धता, किंमत, वाहतूक, विमा, बंदरे आणि पुरवठा साखळी या सर्व बाबींचा विचार करावा लागतो.
तांबड्या समुद्रातील तणाव आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीशी संबंधित मर्यादा या पार्श्वभूमीवर पर्यायी तेल मिळविणे अधिक गुंतागुंतीचे ठरू शकते. जागतिक बाजारातील तेलाचे दर वाढले तर भारताच्या आयात बिलावर ताण येईल. त्याचा परिणाम केवळ तेल कंपन्यांपुरता राहणार नाही. वाहतूक महागेल, उत्पादन खर्च वाढेल आणि त्याचा परिणाम विविध वस्तूंच्या किमतींवर होऊ शकतो. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढल्या की त्याचा परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेत जाणवतो. अखेरीस ग्राहकाच्या खिशावर त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे रशियन तेलाचा प्रश्न हा प्रत्यक्षात भारतीय कुटुंबाच्या अर्थसंकल्पाशी जोडलेला प्रश्न आहे.
या परिस्थितीत भारतासमोर तीन प्रमुख पर्याय दिसतात. पहिला म्हणजे रशियाकडून तेल आयात मोठ्या प्रमाणावर कमी करणे किंवा थांबविणे. यामुळे अमेरिकेचा दबाव कमी करण्यास मदत होऊ शकते; परंतु भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी त्याची किंमत मोजावी लागू शकते.
दुसरा म्हणजे रशियाकडून तेल आयात सुरू ठेवणे आणि अमेरिकेचे वाढीव शुल्क सहन करणे. हा मार्ग निर्यातदारांसाठी अत्यंत कठीण ठरू शकतो. भारतीय उत्पादनांची अमेरिकन बाजारपेठेतील किंमत वाढेल आणि स्पर्धात्मकता कमी होण्याचा धोका निर्माण होईल.
तिसरा मार्ग म्हणजे वाटाघाटी. कायद्यातील ‘१०० टक्क्यांपर्यंत’ या शब्दप्रयोगाचा आधार घेत भारताने शुल्क कमीतकमी ठेवण्यासाठी अमेरिकेशी राजनैतिक चर्चा करणे. प्रत्यक्षात हा मार्ग सर्वांत अधिक मुत्सद्देगिरीचा आहे.
यापैकी कोणताही मार्ग सोपा नाही. प्रत्येक पर्यायाची आर्थिक किंमत आहे. म्हणूनच भारताने तात्कालिक दबावापेक्षा दीर्घकालीन राष्ट्रीय हिताचा व्यापक विचार करणे आवश्यक ठरते.
भारत गेल्या काही वर्षांपासून सामरिक स्वायत्ततेचा आग्रह धरत आला आहे. त्याचा अर्थ कोणत्याही एका शक्तिकेंद्राच्या दबावाखाली पूर्णपणे न जाता भारताने आपल्या राष्ट्रीय हितानुसार निर्णय घेणे असा आहे. मात्र सामरिक स्वायत्तता ही घोषणेपुरती मर्यादित राहता कामा नये. ती आर्थिक आणि ऊर्जा क्षमतेवरही आधारलेली असावी लागते.
भारताला भविष्यात अशा परिस्थितींचा सामना वारंवार करावा लागू शकतो. त्यामुळे रशिया, अमेरिका किंवा अन्य कोणत्याही देशाशी संबंध ठेवताना एकाच वेळी अनेक ऊर्जा स्रोत, विविध बाजारपेठा आणि सक्षम देशांतर्गत उत्पादनक्षमता निर्माण करणे आवश्यक आहे.
भारतासाठी अमेरिका महत्त्वाची आहे, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि जागतिक रणनीतिक सहकार्य या अनेक क्षेत्रांत भारत-अमेरिका संबंधांचे महत्त्व आहे. त्याचवेळी रशियाशी भारताचे दीर्घकालीन संरक्षण आणि ऊर्जा संबंधही महत्त्वाचे राहिले आहेत. म्हणूनच भारतासमोर कोणाची निवड करायची, हा साधा प्रश्न ठेवणे परिस्थितीचे अति-सुलभीकरण ठरेल. भारताला दोन्ही संबंधांचा समतोल राखत स्वतःच्या हिताचे रक्षण करावे लागणार आहे.
याच ठिकाणी मुत्सद्देगिरीची खरी कसोटी लागते. मतभेद असले तरी संवादाचे मार्ग खुले ठेवणे, आर्थिक हितसंबंधांचे परस्पर समीकरण मांडणे आणि भारताच्या ऊर्जा गरजांचे वास्तव अमेरिकेसमोर प्रभावीपणे मांडणे आवश्यक आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीपूर्वी उपलब्ध असलेला कालावधी भारतासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. या महिन्याच्या अखेरीस होणाऱ्या जी-२० व्यापार मंत्रिसभेच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्या अमेरिका दौऱ्याकडे त्यामुळे लक्ष लागले आहे. भारताला केवळ शुल्कातून सवलत मिळविण्याची मागणी करून चालणार नाही. त्याला अमेरिकेसमोर आपल्या आर्थिक हितांचे स्पष्ट गणित मांडावे लागेल. त्याचवेळी रशियाशी असलेल्या ऊर्जा व्यवहारांचेही पुनर्मूल्यांकन करावे लागेल. अमेरिकेचा रशिया प्रतिबंध कायदा हा भारतासाठी निश्चितच गंभीर आर्थिक आणि राजनैतिक आव्हान आहे. परंतु प्रत्येक संकट एक धोरणात्मक धडा देत असते.
bhavbrahma@gmail.com
संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, परराष्ट्र संबंध अभ्यासक. तसेच मुक्त पत्रकार
