भवताल
ॲड. वर्षा देशपांडे
वैष्णवी हगवणे हिच्या मृत्यूमुळे महाराष्ट्रात संतापाची लाट आहे. वैष्णवीने शशांक हगवणे याच्याबरोबर प्रेमविवाह केला होता. तरीही हुंड्यासाठी तिचा अनन्वित छळ झाला आणि अंतिमतः तिचा मृत्यू झाला. तिच्या मृत्यूची नोंद आत्महत्या अशी करण्यात आली आहे. माहेरच्या लोकांचे म्हणणे आहे की, हा खून आहे. यानिमित्ताने अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.
महाराष्ट्रासह देशात हुंडाबंदीचा कायदा आहे. हुंडाबंदी कायद्यात केलेली हुंड्याची व्याख्या असे सांगते की, मुलीला तिच्या लग्नात तिच्यासोबत दिलेल्या रोख रकमेसह सर्व चीजवस्तू म्हणजे हुंडा. ज्यामध्ये कपडे, दागदागिने, स्थावर जंगम मालमत्ता, गाडी, फ्लॅट या सर्वांचा समावेश होतो. असा कायदा लोकप्रतिनिधींनी सभागृहात पारित केल्यानंतर जाहीर कार्यक्रमात, म्हणजेच लग्नसमारंभात जाऊन, उपमुख्यमंत्र्यांनी वैष्णवीच्या वडिलांनी त्यांच्या पैशातून विकत घेतलेल्या फॉर्च्युनर गाडीची चावी लग्नसमारंभात जाहीरपणे वैष्णवीच्या पतीला दिल्याचा फोटो आहे. हे हुंडाबंदी कायद्याचे उल्लंघन नाही का? हुंडाबंदी कायद्यांतर्गत या सर्वांवर हुंडाबंदी कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल गुन्हा दाखल व्हायला हवा.
अशी जाहीर मोठी लग्नं करून कोणत्याही मार्गाने मिळविलेल्या पैशाचे हिडीस, ओंगळवाणे प्रदर्शन करणाऱ्या अगदी अंबानीपासून ते या राजकारण्यांपर्यंत, लग्नसमारंभात तथाकथित प्रतिष्ठा मिरविणाऱ्या वृत्तीला वेळीच पायबंद घातला गेला पाहिजे. देशातील एकेकाळचे अर्थमंत्री प्राध्यापक मधु दंडवते यांनी लग्नात होणाऱ्या खर्चावर कर लावण्यात यावा, असे म्हटले होते. आताच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, या सर्वांवर जीएसटी लावल्यास राज्याच्या तिजोरीत भर पडेल. ज्यावेळी महिला आयोग गठित करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्याने घेतला, तेव्हा समाजमाध्यम नव्हते, तरीही त्यावेळी पन्नास हजारहून अधिक सूचना आल्या होत्या. मग महिला आयोग अस्तित्वात आला. महिला आयोग हा राजकीय पक्षांशिवाय निपक्षपातीपणाने काम करणारा आयोग असला पाहिजे. परंतु तसे दिसत नाही. त्यामुळेच स्त्री प्रश्नांविषयी बांधिलकी असणाऱ्या महिला आयोगात गेल्या, आयोगात पदाधिकारी झाल्या, तरी त्या निर्भयपणे स्त्रियांच्या हिताच्या बाजूने भूमिका घेत नाहीत; तर राजकारणातील, आपल्याला त्या पदावर बसवणाऱ्या गॉडफादरची आणि त्याच्या पक्षाची राजकीय काही अडचण तर होणार नाही ना, याची काळजी त्या अधिक घेतात. म्हणून यापूर्वीच सुचवलं होतं, त्याप्रमाणे बचत गट, महिला मंडळ, निवडून आलेल्या महिला सदस्य, महिला संस्था, महिला संघटना यांनी लोकशाही मार्गाने गुणवत्ता नोंदवून महिला आयोगावर प्रतिनिधित्व पाठवावं. हे प्रतिनिधित्व महाराष्ट्रातील भौगोलिक परिस्थितीचे, विविध जातीधर्मांचे, वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणारे असले पाहिजे. पुरुषी राजकीय पक्षांनी अस्तित्वात आणलेला महिला आयोग हा सत्ताधारी राजकीय पक्षांची सोय म्हणून काम करतो.
वैष्णवीसारख्या शिकलेल्या, सवरलेल्या, श्रीमंत घरातील मुली आणि त्यांचे पालक हे बेगडी, खोट्या पारंपरिक प्रतिष्ठेच्या व्यवस्थेला बळी पडताना दिसतात. ही अधिक चिंतेची बाब आहे. लग्न झालेली मुलगी या ना त्या कारणाने पुन्हा माहेरी आल्याने आपली अप्रतिष्ठा होते, असेच मुलींना आणि त्यांच्या पालकांना वाटते, हे थांबविले पाहिजे. पुन्हा नव्याने पुनर्विवाह करण्याचा, स्वप्न पाहण्याचा तिचा अधिकार मुलांप्रमाणेच आपण मान्य का करत नाही?
पारंपरिक कुटुंबांमध्ये मुलींच्या, महिलांच्या सोबत कुटुंबात, सासर घरी, माहेर घरी हिंसा झाल्यास, छेडछाड झाली, विनयभंग झाला, बलात्कार झाला, मानसिक छळ झाला, बौद्धिक, आर्थिक कोंडी झाली तर मुलींच्या नातेवाईकांना दुःख जरूर होते. परंतु त्या संदर्भात पोलीस ठाण्यात जाऊन अगर कोर्टात जाऊन तिने गुन्हा दाखल करून कायद्याचा आधार घेतल्यास आणि लढायला उभी राहिल्यास मात्र त्यांची अप्रतिष्ठा होते. नातेवाईक तिच्यासोबत उभे राहत नाहीत. हा पारंपरिक विचार वैष्णवीसारख्या मुलींचे जीव घेतो आहे. चुकीच्या गोष्टीविरुद्ध ठामपणे उभे राहण्याचे, विरोध करण्याचे आणि आत्मविश्वासाने लढण्याचे बळ आम्ही आमच्या मुलींना का देत नाही? अरेला कारे म्हणायला का शिकवत नाही? “दिली तिथं मेली” हा विचार आता जुना झाला. “पावसाने झोडलं आणि नवऱ्याने मारलं तर सांगायचं कुणाला” या म्हणी आता नाहीशा झाल्या पाहिजेत. मुलींना हिंसेविरुद्ध मुक्तपणे बोलायला आणि विरोध करायला शिकवलं पाहिजे.
उलटपक्षी, सासरच्या अवास्तव हुंड्याच्या मागण्या पुऱ्या केल्या जातात. छळाला कंटाळून विष घेऊन वैष्णवीने जीवन संपविण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर पुन्हा तिला सासरी पाठवणारे वैष्णवीच्या माहेरचे लोकही सासरच्या लोकांइतकेच तिचे गुन्हेगार आहेत. त्याच वेळेला कुटुंबामध्ये होणाऱ्या हिंसेविरुद्ध महिलांचे संरक्षण करणाऱ्या कायद्यांतर्गत कोर्टात तक्रार दाखल केली असती, तर वेळीच त्यांना आळा बसला असता. हुंडा घेणे गुन्हा आहेच, पण देणाराही तितकाच दोषी आहे. त्यामुळे काळ सोकावितो आणि वैष्णवीसारख्या मुलींचे जीवन अकाली संपून जाते.
दहा महिन्यांच्या लेकराची आई मरून जाते, वडील जेलमध्ये जातो आणि एका सुंदर घराला, कुटुंबाला, परिवाराला हे लेकरू मुकते. कोणत्याही मार्गाने घरात पैसे आणणाऱ्या या नवश्रीमंत, राजकीय पाठबळ लाभलेल्या, तत्त्वशून्य पक्षांमधील अगदी खालपासून वरपर्यंतच्या पदाधिकाऱ्यांचा लेखाजोखा आता गावनिहाय जनसुनवाया घेऊन आपण मांडला पाहिजे. खासगी कंपन्यांसारखे यांचे हे राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांनी मसल पॉवर, मनी पॉवर, मॅन पॉवर बघून निवडलेले सो-कॉल्ड पदाधिकारी यांना आणि त्यांनी आयोजित केलेल्या अशा लग्नसमारंभाला मिळणारी प्रतिष्ठा थांबवली पाहिजे. अशा कार्यक्रमांवर बहिष्कार घातला पाहिजे. समाजमाध्यमांवर त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मिळणारी प्रसिद्धी आणि प्रतिष्ठा थांबवली पाहिजे. लोकशाहीच्या मार्गाने सक्रिय होऊन अशांना नेते मानणे आपण थांबवले पाहिजे. आता ती वेळ आलेली आहे. त्यांच्या घरातील बायकांबरोबर त्यांचे वागणे, पक्षातील सहकारी महिलांच्या संदर्भातील त्यांच्या कॉमेंट्स आणि त्यांचे वर्तन, सभागृहात आणि सार्वजनिक जीवनात महिलांच्या प्रश्नांवर त्यांच्या भूमिका, त्यांचे वक्तव्य हे सगळे तपासण्याची आणि वेळीच रोखण्याची वेळ आली आहे. अशा तत्त्वशून्य, क्रिमिनल, नवश्रीमंत पदाधिकाऱ्यांना आणि अशा राजकीय पक्षांना राजकीय पक्ष तरी कसे म्हणावे? वैष्णवीच्या जाण्याने महाराष्ट्रातील राजकारणी गुंड आणि प्रशासन यांच्या अभद्र युतीच्या संदर्भामध्ये पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. ही चर्चा केवळ चर्चा न राहता, काहीतरी सकारात्मक बदल या संदर्भामध्ये होणे अपेक्षित आहे आणि म्हणूनच वैष्णवीच्या वडिलांनी वेळोवेळी सासरच्या मागण्या पूर्ण करून दिलेल्या त्या सर्व चीजवस्तू, गाडी, सोनं-नाणं, चांदी हे स्त्रीधन आहे. ते वैष्णवीच्या वडिलांच्या ताब्यात परत दिले पाहिजे. कारण या पद्धतीची चर्चा प्रसिद्धी माध्यमातून मागे पडल्यानंतर, प्रचंड राजकीय पाठबळ असणारे, प्रशासकीय पोहोच असणारे आणि गुंड बाळगून असणारे हे कुटुंब पुन्हा एकदा वैष्णवीच्या माहेरच्यांचा छळ मांडणारच नाही, याची खात्री देता येत नाही. त्यावेळी त्यांच्या पाठीशी जर कोणी उभं राहिलं नाही, तर वैष्णवी जीवानिशी गेलीच, परंतु कस्पटे कुटुंबांचा वैष्णवीच्या स्त्रीधनासाठी झालेला खर्च तरी किमान तिच्या लेकरासाठी परत मिळाला पाहिजे, तशी कायद्यात तरतूद आहे. यासंदर्भामध्ये अगदी लेकरांचा ताबा घेण्यापासून मुलींची कागदपत्रं ताब्यात घेण्यापर्यंत आम्हाला अनेक अडचणी महाराष्ट्रात येत आहेत. ज्या काळात महिला मंडळ सक्रिय होते, तेव्हा प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन स्थानिक पोलीस पाटलांच्या मदतीने या गोष्टी आणि लेकरांचा कब्जा घेऊ शकत होतो. परंतु आज पोलीस मदत करत नाहीत. कोर्टातून आदेश आणा म्हणतात. कोर्ट तातडीने निर्णय देत नाही आणि पोलिसांकडे बोट दाखवलं जातं. त्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर “भीक नको पण कुत्रा आवर” असं म्हणण्याची वेळ स्त्रियांवर येते आहे. प्रसिद्धी माध्यमांनी हे प्रकरण उचलून धरलं नसतं, तर प्रचंड राजकीय पाठबळ असणाऱ्या या कुटुंबाच्या संदर्भामध्ये महिला आयोगाने भूमिका घेतली असती की नाही, याविषयी आम्ही साशंक आहोत. कारण अलीकडे महिला आयोगाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या आणि राजकारणातील सक्रिय महिला नेत्यांच्या वक्तव्यं, भूमिका स्त्री हिताच्या बाजूच्या असतील याचा भरोसा राहिलेला नाही. म्हणूनच कोणत्याही राजकीय पक्षाचा सदस्य असणाऱ्या महिला नेत्यांना राज्याच्या महिला आयोगामध्ये स्थान देणं चुकीचं ठरत आहे. याच्या बाबतीमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रातील महिला चळवळींमध्ये उठाव होण्याची गरज आहे.
कुटुंबांतर्गत होणाऱ्या हिंसेच्या संदर्भात २००५ साली अस्तित्वात आलेल्या कायद्यांतर्गत छोट्या-मोठ्या कुरबुरी सुरू झाल्यानंतर लगेचच तक्रार दाखल झाली पाहिजे आणि सदर कायद्यात म्हटलं आहे की, दोन महिन्यांच्या आत निकाल मिळाला पाहिजे. संरक्षणाचा आदेश तर २४ तासांच्या आत मिळायला हवा आहे. परंतु तसे कोर्टात होताना दिसत नाही. संरक्षण अधिकारी तक्रार दाखल करायलाच दोन-दोन महिने लावतात आणि तक्रार दाखल झाल्यानंतर या प्रकारच्या प्रकरणांकडे कोर्टही डोळेझाक करतात. कारण या संदर्भात झालेल्या न्यायनिवाड्याचा त्यांच्या करिअरच्या संदर्भात विचार केला जात नाही, असं म्हणतात. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने धोरणात बदल करून डीव्ही ॲक्टमध्ये कोर्टाने दिलेल्या न्यायनिवाड्यांचाही त्यांच्या करिअरच्या दृष्टीने महत्त्वाचा न्यायनिवाडा म्हणून नोंद घेतला, तरच या प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांबाबत न्यायाधीश अधिक गंभीरपणे आणि तातडीने निर्णय देतील. कुटुंबांतर्गत होणाऱ्या बारीकसारीक कुरबुरीचेच पुढील काळात मोठ्या गुन्ह्यांमध्ये पर्यवसान होते. म्हणून कुटुंबांतर्गत होणाऱ्या हिंसेच्या संदर्भात दाखल प्रकरणांकडे संरक्षण अधिकारी आणि न्यायालयाने देखील गंभीरतेने पाहिलं पाहिजे.
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या व
लेक लाडकी अभियानच्या संस्थापक
