

देश-विदेश
भावेश ब्राह्मणकर
व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्राध्यक्षांना अमेरिकेने ताब्यात घेतले आणि काही महिन्यांनी सलग दोन भूकंप आले. व्हेनेझुएलात सध्या अत्यंत हृदयद्रावक स्थिती आहे. त्याची कल्पनाही कुणी केली नसेल असे सारे घडते आहे.
काही महिन्यांपूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांना सुचवले की, त्यांनी कायमचे व्हेनेझुएलाची राजधानी कारकास येथे स्थायिक व्हावे. कारकास हे तेच ठिकाण आहे, जिथे अमेरिकन कमांडोंनी व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना त्यांच्याच बेडरूमचा दरवाजा तोडून अटक केली होती. ट्रम्प यांनी हसत हसत रुबियो यांना व्हेनेझुएलाचे पुढील नेते बनण्याची ऑफर दिली. राष्ट्राध्यक्षांच्या सल्लागारांच्या मते तो एक विनोद होता, पण आजचे वास्तव हे आहे की, रुबियो हे वॉशिंग्टनमध्ये बसूनच पूर्ण व्हेनेझुएलावर नियंत्रण ठेवत आहेत. ते व्हेनेझुएलाचे अघोषित व्हाइसरॉय (सुभेदार) आहेत.
२००३ मध्ये अमेरिकेने इराकवर ताबा मिळवला तेव्हा एल. पॉल ब्रेमर यांनी ज्या प्रकारे बगदाद चालवले होते, त्यानंतर कोणत्याही अमेरिकन अधिकाऱ्याने दुसऱ्या सार्वभौम देशावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नियंत्रण ठेवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. रुबियो सध्या व्हेनेझुएलाची अर्थव्यवस्था, तिथली नैसर्गिक संसाधने आणि सरकारची धोरणे पूर्णपणे नियंत्रित करत आहेत. मात्र, गेल्या महिन्यात झालेल्या विनाशकारी भूकंपानंतर आता शोधमोहीम संपून पुनर्वसनाचा टप्पा सुरू झाला असताना, या अमेरिकन हुकूमशाही राजवटीला जनतेच्या तीव्र असंतोषाचे मोठे तडे जाऊ लागले आहेत.
मादुरो यांचा ताबा घेऊन सहा महिने उलटले आहेत. रुबियो यांनी एकदाही तिथे प्रत्यक्ष भेट दिलेली नाही. तरीही, ते देशाच्या दैनंदिन कामकाजात अत्यंत बारकाईने लक्ष घालत आहेत. मादुरो यांच्या राजवटीत उपराष्ट्राध्यक्ष असलेल्या आणि सध्या अमेरिकेच्या संमतीने व्हेनेझुएलाचे हंगामी नेतृत्व करणाऱ्या डेल्सी रॉड्रिग्ज यांच्याशी रुबियो सतत संपर्कात असतात. रुबियो आणि रॉड्रिग्ज यांच्यातील हा संपर्क कोणत्याही भागीदारीचा नसून, ट्रम्प कालीन 'बळी तो कान पिळी' या अमेरिकन शक्तीचे थेट प्रदर्शन आहे. इथे सार्वभौमत्व आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांना बाजूला सारून अमेरिकेने आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे.
आज व्हेनेझुएलाच्या बहुतांश निर्यातीतून मिळणारा महसूल थेट अमेरिकेच्या तिजोरीत जमा होतो. त्यानंतर अमेरिका हा पैसा व्हेनेझुएलाच्या बँकिंग प्रणालीद्वारे तिथल्या सरकारला वितरीत करते. ही व्यवस्था एखाद्या पालकाने आपल्या मुलांना पॉकेट मनी देण्यासारखी आहे. हा पैसा कुठे खर्च करायचा, कोणी खर्च करायचा आणि कोणत्या अटींवर खर्च करायचा, हे मार्को रुबियो आणि त्यांची टीम ठरवते. या व्यवस्थेचा एक फायदा व्हेनेझुएला सरकारला नक्कीच झाला आहे, तो म्हणजे अब्जावधी डॉलर्सच्या थकीत कर्जासाठी जे आंतरराष्ट्रीय क्रेडिटर्स त्यांच्या मागे लागले होते, त्यांच्यापासून अमेरिकन ट्रेझरीच्या संरक्षणामुळे सरकारचा बचाव झाला आहे. मात्र, यामुळे डेल्सी रॉड्रिग्ज यांच्यावर प्रचंड दबाव निर्माण झाला आहे, कारण सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी आणि देशाचे चलन स्थिर ठेवण्यासाठी त्यांना संपूर्णपणे अमेरिकेच्या पैशावर अवलंबून राहावे लागत आहे.
रुबियो केवळ आर्थिक नाड्यांवरच नियंत्रण ठेवून नाहीत, तर व्हेनेझुएलातील अंतर्गत नियुक्त्यांमध्येही त्यांचा थेट हस्तक्षेप आहे. अमेरिकेने घातलेल्या निर्बंधांमधून कोणत्या परदेशी कंपन्यांना सूट द्यायची, याचे परवाने स्वतः रुबियो यांचे कार्यालय तयार करते. त्यांनी व्हेनेझुएलाच्या तेल क्षेत्रात युरोपियन कंपन्यांना बाजूला सारून अमेरिकन कंपन्यांना प्राधान्य दिले आहे. ऊर्जा मंत्री ख्रिस राइट यांच्यापेक्षाही रुबियो यांचा तेल क्षेत्रावर जास्त प्रभाव दिसून येतो. अमेरिकेने व्हेनेझुएलाला रशिया किंवा चीनसारख्या आपल्या प्रतिस्पर्धी देशांसोबत व्यापार न करण्याचा सक्त इशारा दिला आहे. परिणामी, व्हेनेझुएलाच्या सरकारी तेल कंपनीने रशियाच्या रोसनेफ्ट या सरकारी कंपनीसोबतचे संयुक्त प्रकल्प हळूहळू आपल्या ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली आहे. इतकेच नव्हे, तर फेब्रुवारी महिन्यात मादुरो यांचे व्यावसायिक भागीदार ॲलेक्स साब यांना ताब्यात घेऊन अमेरिकेकडे सोपवण्यात आले. व्हेनेझुएलाचे परराष्ट्र धोरणही वॉशिंग्टनच ठरवते. रॉड्रिग्ज यांच्या भारत दौऱ्याची सर्वप्रथम घोषणा रुबियो यांनी केली.
गेल्या महिन्यात व्हेनेझुएलामध्ये झालेल्या दोन भीषण भूकंपांनी अमेरिकेचे सर्व राजकीय डावपेच धुळीस मिळवले आहेत. संपूर्ण परिसर उद्ध्वस्त झाले असून अधिकृत मृतदेहांचा आकडा ३,५०० च्या पार गेला आहे, तर प्रत्यक्ष संख्या यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक असण्याची शक्यता आहे. या नैसर्गिक आपत्तीने व्हेनेझुएलाच्या नागरिकांमध्ये अनेक वर्षांपासून दबलेला तीव्र असंतोष आणि अन्यायाची दरी पूर्णपणे उघडी केली आहे.
भूकंपाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या ‘ला ग्वेरा’ या उत्तर किनारपट्टीच्या प्रांतात शोकाकुल आणि संतप्त नागरिकांनी पोलीस आणि नॅशनल गार्डच्या जवानांना अक्षरशः पळवून लावले आहे. एका कोसळलेल्या विशाल सार्वजनिक गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या ढिगाऱ्याजवळ, जिथे ७०० हून अधिक कुटुंबे राहत होती, तिथे ४७ वर्षांचे जोस सिल्वा एका कट्ट्यावर बसून घाम पुसत होते. सलग १० दिवस आपल्या हाताने सिमेंटचे स्लॅब उपसून मृतदेह काढणाऱ्या सिल्वा यांचा राग अनावर झाला होता. ते म्हणाले, ‘‘आता मला कसली भीती असणार? पोलीस फक्त त्यांच्या स्वतःच्या लोकांचे जीव वाचवत आहेत. सरकारने आम्हाला कचऱ्यासारखी दुय्यम दर्जाची साधने दिली. जर मी मरण्यासाठीच जन्मलोय, तर सत्य बोलण्यास का घाबरू?’’
३९ वर्षांच्या किंबर्ली लिओन आपल्या ९ आणि १३ वर्षांच्या निष्पाप मुलांचा शोध घेत आहेत. त्या म्हणाल्या, ‘‘भूकंप झाल्यावर पोलीस आले, त्यांनी नेहमीप्रमाणे व्हिडिओ शूटिंग केले आणि निघून गेले. आम्ही मशिन्सना थांबवण्याचा प्रयत्न केला, पण त्या मशिन्स सामान्य लोकांच्या घरांकडे न जाता पैशावाल्यांच्या खाजगी इमारतींकडे निघून गेल्या.’’ सध्या ला ग्वेरामध्ये सर्वात मौल्यवान गोष्ट कोणती असेल, तर ती म्हणजे शांतता. ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या लोकांचे आवाज ऐकण्यासाठी बचावकर्ते हवेत हात उंचावून सर्वांना शांत राहण्याचे आवाहन करतात. अशाच एका सायलेन्ट झोनमधून जेव्हा गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची गाडी सायरन वाजवत गेली, तेव्हा संतप्त नागरिकांनी त्या गाडीवर दगडफेक करत अधिकाऱ्यांना शिवीगाळ केली.
व्हेनेझुएलाच्या सरकारी सोशल मीडियावरून हाय-टेक बचाव मोहिमांचे व्हिडिओ शेअर केले जात आहेत, पण प्रत्यक्ष जमिनीवर सामान्य नागरिक साध्या टी-शर्ट आणि चपला घालून, उघड्या हाताने आपल्या नातेवाईकांचे मृतदेह ढिगाऱ्याखालून काढत आहेत. धूळ आणि मृतदेहांच्या दुर्गंधीपासून वाचण्यासाठी त्यांच्याकडे साधे मास्कही नाहीत. त्यातच, रॉड्रिग्ज या आपत्तीग्रस्त भागाच्या पाहणीसाठी इटालियन लक्झरी ब्रँड ‘मॉन्क्लर’चे महागडे स्की जाकीट घालून आल्याने त्यांच्यावर तीव्र टीका होत आहे.
फिलिपिन्स वसाहत सोडल्यानंतर तब्बल ८० वर्षांनी अमेरिका पुन्हा एकदा वसाहतवादी मानसिकतेकडे वळताना दिसत आहे. ट्रम्प यांनी यापूर्वी व्हेनेझुएलाला अमेरिकेचे ५१ वे राज्य बनवण्याचे संकेतही दिले आहेत. परंतु, या आपत्तीने व्हेनेझुएलात पुन्हा एकदा २०२४ सारख्या लष्करी दडपशाहीची भीती निर्माण केली आहे. गेल्या आठवड्यात विल्मर क्रूझ नावाच्या स्वयंसेवकाला सरकारी अनागोंदीचा व्हिडिओ बनवला म्हणून अटक करण्यात आली होती, ज्याला दबावानंतर सोडावे लागले.
जर रॉड्रिग्ज सरकारने स्वतःचे अपयश लपवण्यासाठी जनतेवर अत्याचार सुरू केले, तर स्वतःला लोकशाहीचे कैवारी म्हणवणारे अमेरिका आणि परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो कोणती भूमिका घेणार? व्हेनेझुएलाचे तेल मिळवण्याच्या नादात अमेरिका एका संपूर्ण देशाच्या मानवाधिकारांचा बळी देत आहे. याच धोरणावर रुबियो यांचे अमेरिकेतील राजकीय भविष्य अवलंबून असणार आहे.
bhavbrahma@gmail.com
संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, परराष्ट्र संबंध अभ्यासक आणि मुक्त पत्रकार