लक्षवेधी
डॉ. संजय मंगला गोपाळ
देशभरातील आमदार-खासदारांच्या मतदानातून घटनात्मक पदी निवडून आलेल्या मान्यवरास, ज्या रीतीने पायउतार होण्यास भाग पाडण्यात आले आणि नंतरही शासकीय पातळीवर कस्पटासमान वागणूक देण्यात आली, यातून होयबांची अखेरीस दुर्गतच होते हे दिसून येते.
विविध घटनात्मक पदांवरील नियुक्त्या करताना सत्ताधारी पक्षाने आपल्या सोयीने, कुणाची ना कुणाची वर्णी लावण्याचे घातक राजकारण गेली अनेक वर्षे आपण सत्ताधाऱ्यांच्या काळात अनुभवत आलो आहोत. या प्रक्रियेत पदांवर बसवण्यात आलेले सगळेच तकलादू असतात, असे अजिबात नाही. मात्र ते सारे त्यांच्या क्षमता वा प्रतिभेमुळे पदांवर नसतात, तर सत्ताधारी श्रेष्ठींच्या मेहेरबानीमुळे. त्यामुळेच त्यांना कधी ‘गेट आऊट’ म्हटले जाईल, याची खात्री नसते.
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांना गेल्या आठवड्यात अचानक द्यायला लावलेला राजीनामा आणि त्याआधी व नंतर दिल्लीच्या राजकीय गल्लीत घुमलेले राजकारण समजून घेतले, तर देशभरातील आमदार-खासदारांच्या मतदानातून घटनात्मक पदी निवडून आलेल्या मान्यवरास, ज्या रीतीने पायउतार होण्यास भाग पाडण्यात आले आणि नंतरही शासकीय पातळीवर जी वागणूक देण्यात आली, यातून जनमानसात चुकीचा संदेश जात असल्याचे दिसून येते.
जगदीप धनखड हे काही मूळ संघ-भाजप परिवारातले नाहीत. चौधरी चरणसिंह, देवीलाल, चंद्रशेखर यांच्या तालमीत तयार झालेला हा जाट समाजातील नेता, आपल्या वकिली पेशासोबत राजकारणात स्थिरावला. मग जनता दल, काँग्रेस या मार्गाने १९९० आणि १९९९च्या लोकसभा निवडणुकीत मार खाल्ल्यावर, हे महाशय भारतीय जनता पक्षात येऊन विसावले. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी या विरोधी पक्षाच्या राजवटीला त्रास देण्याच्या उद्देशाने धनखडांना २०१९ साली तिथे राज्यपाल म्हणून पाठवण्यात आले. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना राज्यकारभार पाहताच येणार नाही, असा त्रास देत राहण्याचा सपाटा त्यांनी लावला. भाजपला अशा रीतीने स्वतः नामानिराळे राहण्याचे नाटक वठवून, दुसऱ्यांच्या काठीने व आपल्या इशाऱ्याने विरोधकांना नामोहरम करण्याचे राजकारण साधायला आवडते. त्यामुळेच धनखडांना पुढे देशातील सर्वोच्च पदांपैकी एक असलेल्या, उपराष्ट्रपती पदाची लॉटरी लागली. विरोधकांना नामोहरम करण्याच्या त्यांच्या कारवाया अधिकच वाढल्या.
विरोधकांना बोलूच द्यायचे नाही. त्यांची भाषणे हवी तेव्हा राज्यसभेच्या नोंदीतून वगळून टाकायची, असे प्रकार सुरु होते. ‘अहो महोदय, जरा विरोधी बाकांवर बसलेल्यांकडेही बघा ना!’, अशी विनंती त्यांना करावी लागे, इतके ते उघड-उघड पक्षपाती वागत. खरे तर, तेव्हाच सत्ताधाऱ्यांनी त्यांना जरा सबुरीने घ्यायचा सल्ला द्यायला हवा होता. पण तसे घडले नाही. अशावेळी सगळे काही आपल्याच शहाणपणामुळे होतेय, असा भ्रम काहींच्या मनात निर्माण होतो आणि मग, मालकाने न सांगितलेल्या बाबीही हे महोदय स्वतःच्या मताने करायला लागतात.
स्वतः वकिली केल्यामुळे असेल कदाचित, पण आता सत्तेच्या सर्वोच्च पदावर बसलोय, तर हाणूयात न्यायव्यवस्थेलाही, ऐकवूयात त्यांनाही खडेबोल, असा अनाचार त्यांनी सुरू केला.
राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती या नात्याने राज्यसभा टीव्हीवरही त्यांचा अधिकार असल्याने, राज्यसभेच्या प्रक्षेपणात आणि बाहेरही राज्यसभा टीव्ही प्रामुख्याने आपल्यावरच फोकस ठेवेल, असा अलिखित फतवा त्यांनी जारी केला. धनखडांचे हे दोन्ही पवित्रे सत्ताधारी दुखंडांना अजिबात पचनी पडणारे नव्हते. तसेच सर्वोच्च नेत्याव्यतिरिक्त कुणीही प्रकाशझोतात यायचे नसते, हे धनखड विसरले.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, १९७५ साली इंदिरा गांधींना आस्मान दाखवण्याचे काम तेव्हाच्या न्यायव्यवस्थेने केले होते, ही बाब सत्ताधाऱ्यांना चांगली ठाऊक आहे. त्यामुळे धनखडांचा न्यायव्यवस्था विरोध हा आपल्याच इशाऱ्याने सुरू आहे, असे न्यायव्यवस्थेतील धुरिणांना वाटू लागले आहे, हे लक्षात येताच सत्ताधाऱ्यांनी विविध प्रकारे धनखडांना आवरण्याचे सल्ले दिले. पंतप्रधान कार्यालयाने तर गेले दोन-तीन महिने धनखडांशी संपर्क बंद करून टाकला होता. न्यायमूर्ती वर्मांवर लोकसभेत सत्ताधारी महाभियोग चालवण्याच्या तयारीत असताना राज्यसभेत विरोधकांची तशी मागणी संसद सत्राच्या पहिल्याच दिवशी मान्य करणे व त्यातही गेले सात महिने रोखून धरलेल्या भाजपधार्जिण्या न्या. शेखर यादवांविरुद्धच्या महाभियोगासही मंजुरी देणे, यामुळे संसदसत्राच्या पहिल्याच दिवशी दुपारी सत्ताधारी आणि उपराष्ट्रपती यांच्यात अखेरची ठिणगी पडली.
आपल्याच उपराष्ट्रपतींच्या विरोधात अविश्वास ठरावाची तयारी सत्ताधाऱ्यांनी दुपारीच राजनाथ सिंहांच्या मार्फत सुरू केली. जे. पी. नड्डा आणि किरण रिजिजू या मंत्र्यांनी उपराष्ट्रपतींनी सकाळी बोलावलेल्या व वेळेअभावी तहकूब कराव्या लागलेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या दुपारच्या साडेचारच्या मीटिंगला चक्क दांडी मारली.
सदनात विरोधक आक्रमक झाल्यावर नड्डांनी स्वत:च, फक्त माझे भाषण नोंदले जाईल, तुमचे नाही, हा उपराष्ट्रपतींच्या अधिकारातील निर्णय सदनात अरेरावीने मांडण्यास सुरुवात केली आणि तेव्हाच त्यांच्या लक्षात आले की, आता आपली वेळ भरली!
रात्री नऊ वाजता कोणतीही अपॉइंमेन्ट न घेता धनखड राष्ट्रपती भवनात थडकले आणि त्यांनी तिथे दिलेला राजीनामा त्वरित स्वीकारण्यातही आला! ‘त्यांना अनेक संधी दिल्या होत्या. आता त्यांनी तब्येत सांभाळावी’ असा सल्लाही पंतप्रधानांनी लागलीच ट्विटरवर दिला.
आपण प्रकृती अस्वास्थतेच्या कारणास्तव राजीनामा देत आहोत असे पत्र जाहीर करणाऱ्या या उच्चपदस्थ नेत्यास बंगला सोडण्याची नोटीस लगेच बजावण्यात आली. त्यांच्या कार्यालयासही सील ठोकण्यात आले. तिथल्या अधिकाऱ्यांनाही आपापल्या मूळ विभागात परत धाडण्यात आले. जणू उपराष्ट्रपती पदच संपुष्टात आले की काय, असा माहोल निर्माण झाला. घटनात्मक उच्च पदावर एखाद्याला बसवल्यावर, त्या पदाचा मान राखण्याचे वा तो स्वतःच्या मताने वागायला लागताच जरा सबुरीने घेण्याचे सौजन्यही सत्ताधाऱ्यांमध्ये नाही.
आपल्याच माणसाला कस्पटासारखे बाजूला फेकण्यास, हुकूमशहा मागेपुढे पाहत नाही. ‘उपयोग संपला, बाजूला ढकला’ ही ‘वापरा आणि फेका’ कुनीती सहज वापरली जाते. सत्ताधाऱ्यांनी होयबांचा असा बाजार भरवून, त्यांना केवळ आपला अजेंडा रेटण्यासाठी पदावर बसवण्याची परंपरा चीड आणणारी आहे. लोकशाहीस मारक आहे. ती संपुष्टात आणणे गरजेचे आहे. राजकारणात लोकशाही, स्वाभिमान आणि नैतिकता टिकवायची असेल, तर हे प्रकार थांबविण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाच्या राष्ट्रीय कार्यगटाचे सदस्य
sansahil@gmail.com
