मुलुख मैदान
रविकिरण देशमुख
आपण लोकांसाठी लढतो की स्वतःचा अहंगंड कुरवाळण्यासाठी लोकांना वापरतो याचे भान राहिले तर लोकशाहीतले स्थानही राहील. अन्यथा भविष्यात काय वाढून ठेवलेय याचा नेमका अंदाज बांधता येत नाही.
विधानसभा आणि विधान परिषद ही दोन सभागृहे आणि त्याचा प्रशासकीय डोलारा असलेली इमारत याचा समुच्चय विधान भवन या वास्तूत आहे. अधिवेशन कालावधीत या वास्तूत लोकभावना आणि सरकारपक्ष यांचे द्वंद्व रंगते. प्रत्येक विषयावर साधक-बाधक चर्चा करून शक्यतो सहमती अन्यथा बहुमताचा कौल यानुसार निर्णय होऊन कायद्याद्वारे स्थापित झालेले लोकशाही राज्य चालले पाहिजे असे अभिप्रेत असते. पण आता काय सुरू आहे?
सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर सुरूवातीपासूनच सावट होते ते अनावश्यक गर्दी टाळण्याचे. गतवर्षी पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी या परिसरात हाणामारीचा प्रसंग दिसला. अनावश्यक गर्दी टाळण्यासाठी सरसकट प्रवेशिका वाटणे बंद झाले. आता या वास्तुत अनावश्यक गर्दी दिसत नाही. विधिमंडळ हा गांभीर्यानेच घेण्याचा विषय असतो.
केवळ हौसेखातर प्रवेशिका मागणारांच्या संख्येत कपात झाली म्हणजे गांभीर्य दिसते असे नव्हे. जर सभागृहात एक मंत्रीच असे म्हणत असतील की त्यांच्या विभागाअंतर्गत एका शासकीय उपक्रमाच्या अधिकाऱ्यांची छायाचित्रे आणि स्कॅन केलेल्या सह्या वापरून बनावट पास तयार केले गेले व ते काही हजारांना गरजवंतांना विकले गेले व त्यात विधान भवनातील कर्मचाऱ्यांचा सहभाग होता. मग ही बाब फारच अंतर्मुख करणारी ठरते. ज्या वास्तूने लोकांना नियम व कायदे द्यायचे असतात तिथेच बेकायदा काम होऊ लागले तर सर्वसामान्यांनी त्यातून काय बोध घ्यावा ?
प्रतिष्ठा व आदर हा मागून मिळत नसतो तर कमवावा लागतो. विधान भवनाच्या वास्तूबाबत लोकांच्या मनात आदराची भावना असावी अशी अपेक्षा असेल तर ती फक्त कायद्याने व नियमांचा बडगा दाखवून मिळणार नाही. जबरदस्तीने तर नाहीच नाही. संसदीय लोकशाही व्यवस्था असलेल्या देशात श्रेष्ठ कोण आहे तर संसद अथवा विधानमंडळ ! इतरांचे क्रमांक नंतर लागतात. कारण त्यांना मिळणारा मानमरताब व मेहनताना याच वास्तूत तयार झालेल्या कायद्याद्वारे मिळत असतो. बाहेर कोणी कितीही मोठे असेल पण या वास्तूत सर्व समान आहेत आणि लोकशाहीच्या मंदिरात प्रवेश करताना विनम्रतेच्या भावनेनेच केला पाहिजे. कारण ते या व्यवस्थेने निर्मिलेले आहेत.
मागे अंदाज समिती धुळे जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर गेली असता तेथील शासकीय विश्रामगृहाच्या खोलीत भलीमोठी रक्कम सापडली. राज्यभर त्याची उलटसुलट चर्चा झाली. त्यामुळे विधान भवन सचिवालयाचा एक अधिकारी निलंबित झाला. पुढे विशेष चौकशी पथक स्थापन करण्याची घोषणा झाली. त्याचे काय झाले कोणी विचारलेले नाही. हा विषय मागे पडला असा समज करून घेणे खूप सोपे आहे. पण सामान्य जनता ते सहजासहजी विसरेल असे नाही. त्यांच्या मनात विधिमंडळ समिती व त्यांचे काम याविषयी काय भावना निर्माण झाली असेल ? पण निवडणुका जिंकण्याचे पुस्तकी तंत्र आत्मसात झालेच आहे तर लोक तरी काय करणार आहेत? किंबहुना त्यांच्यासमोर पर्याय तरी काय आहे, असे समाधान करून घ्यायचे असेल तर आनंदच आहे.
नाही म्हणायला नितीमूल्य समिती स्थापन झाली पण त्या समितीने विधिमंडळ सदस्यांसाठी आदर्श आचारसंहिता तयार करण्याचे काम हाती घेतले असेलच असा आशावाद बाळगावा लागतो. एरवीसुद्धा विधिमंडळ सदस्यांचे वर्तन कसे असावे यावर ही समिती काम करणार आहे असे वाटते. पण त्यांना दिलेले काम विधिमंडळ समिती दौऱ्यावर असताना कसे वर्तन असावे यापुरते मर्यादित आहे असे दिसते.
या साऱ्या धबडग्यात विधिमंडळ समित्यांचे दौरे मागे पडले. या दौऱ्यामागची संकल्पना अशी की शासकीय योजना कशा राबविल्या जात आहेत, विकासाची कामे कशी सुरू आहेत. ती ठरल्याप्रमाणे नियमानुसार सुरू आहेत का, लोकांना त्याचा लाभहोतोय का आणि होत नसेल तर काय दुरुस्त्या व्हाव्यात याच्या सूचना करणारा अहवाल विधिमंडळासमोर सादर व्हावा. मागे जुने जाणते सदस्य साहेबराव देशमुख बारडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील रोजगार हमी योजना समितीने अत्यंत उत्कृष्ट असा अहवाल ९० च्या दशकाच्या सुरुवातीला सादर केल्याचे आठवते. तसाच एक अहवाल अंदाज समितीने याच दशकात दिला होता ज्यात दक्षिण मुंबईतील गर्दी कशी कमी करता येईल यावर उत्तम विवेचन होते. भुलेश्वर-काळबादेवी परिसरातील काही ठोक बाजार जसे कपडा बाजार ठरल्याप्रमाणे वांद्रे-कुर्ला संकूल वा नवी मुंबईत का स्थलांतरीत झाले नाहीत याची चिकित्सा या अहवालात होती. आजही या परिसरातील अरुंद गल्ल्यांमध्ये जुनाट इमारतींच्या पसाऱ्यात हे बाजार सुरू आहेत व तिथे गर्दी ओसंडून वाहत असते. इथे वाहतूक व्यवस्थेचा विचारच करायला नको.
मूळ प्रश्न असा आहे की लोकशाही राबविणे हे सरकारचे ध्येय असेल तर त्याची चिकित्सा करण्याचा, दुरुस्ती करण्याचा अधिकार विधिमंडळाला आहे. पण अधिवेशन काळात मंत्री उपस्थित नाहीत म्हणून सभागृहांचे काम थांबवावे लागते. गॅलरीत अधिकारी नाहीत म्हणून चर्चा होते. मग आम्ही बोलून काय उपयोग असे सदस्य विचारू लागतात. यातून राज्यात काय संदेश जातो याचा विचारच करायचा नाही? सरकारपेक्षा विधानमंडळ मोठे आहे. त्याचे श्रेष्ठत्व वादातीत आहे ही भावना लोकांमध्ये कायम रहावी असा प्रयत्न करायचा नाही का?
विधिमंडळात विरोधी पक्षाला स्थानच नाही असा घोषा गेले वर्ष-दीडवर्ष सुरू आहे. आता तर दोन्ही सभागृहांना विरोधी पक्षनेताच नाही. आदर्श लोकशाही व्यवस्थेतील संकेतानुसार विरोधी पक्षनेता असावा. तो विरोधी जनमताचा प्रातिनिधीक आवाज असतो. पण संख्याबळ कमी आहे म्हणून हे पद नाकारले जात आहे. हे पद आम्हाला मिळाले पाहिजे असे म्हणत उद्धव ठाकरे पुन्हा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना भेटले. अशी मागणी करण्याची वेळ विरोधकांवर येऊ नये आणि ते टोलविण्याची वेळ सत्तापक्षावर येऊ नये. जे आहे ते जनतेचे आहे आणि आपण प्रातिनिधिक स्वरूपात इथे आहोत ही भावना असेल तर प्रश्न सोपे होतात.
पण विषय वेगळाच आहे. सभागृहातून बाहेर आल्यावर विधान भवनात कुठे बसावे, मिटिंग कुठे घ्यावी, भोजन कुठे घ्यावे ही चिंता शिवसेना- उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार यांच्यापुढे आहे. त्यांना मिळालेली कार्यालये छोट्याशा जागेत चौथ्या मजल्यावर आहेत. तिथे कार्यालयाचा कर्मचारीवर्ग बसतो. विधान परिषदेत अंबादास दानवे विरोधी पक्ष नेते होते तोवर तळमजल्यावरील त्यांच्या दालनात शिवसेनेचे आमदार व अधुनमधून उपस्थिती नोंदवणारे त्यांचे नेते उद्धव ठाकरे बसत. आता दानवे त्या पदावरून गेले अन दालनही गेले. समस्या गंभीर बनलेली दिसते.
एकूण काय, तर २०१९ ला सत्तास्थापनेच्या ज्या घडामोडी घडल्या त्याचे पडसाद वेगवेगळ्या स्वरूपात उमटत असल्याचे दिसते. सुईच्या टोकावर बसेल एवढीही जमीन तुम्हाला मिळणार नाही असे सांगितल्याने महाभारत घडले. अहंकाराचा पराभव करण्यासाठी रामायण घडले. घनघोर संघर्षानंतर आजही हस्तिनापूर आणि लंका आहे तिथेच आहेत. आपण लोकांसाठी लढतो की स्वतःचा अहंगंड कुरवाळण्यासाठी लोकांना वापरतो याचे भान राहिले तर लोकशाहीतले स्थानही राहील. अन्यथा भविष्यात काय वाढून ठेवलेय याचा नेमका अंदाज बांधता येत नाही.
ravikiran 1001@gmail.com
