विधिमंडळ, सरकार, प्रशासनाचे नाते काय?

मुलुखमैदान

रविकिरण देशमुख

राज्यघटनेच्या तीन स्तंभांपैकी कार्यपालिका म्हणजेच प्रशासन आणि विधिमंडळ यांच्यात संघर्ष होत असेल. तर ती गंभीर बाब आहे. विधिमंडळात यावर व्यापक चर्चा होणे, हे लोकशाही व्यवस्था अधिक कार्यक्षमपणे राबविण्यासाठी आवश्यक आहे.

राजकारणी व्यक्तींना पूर्वी ‘साहेब’ म्हटले जाई. कै. यशवंतराव चव्हाण, कै. वसंतराव नाईक, पुढे शरद पवार यांचा उल्लेख ‘साहेब’ असाच होतो. विधानसभेचे माजी अध्यक्ष बॅ. शेषराव वानखेडे, बाळासाहेब भारदे यांचाही उल्लेख तसाच होई. पण राजकारणात व्यक्तिप्रेमाचा लळा (की स्तोम?) जसजसा वाढू लागला, तसे ‘नाना’, ‘दादा’, ‘काका’, ‘भाऊ’ असे शब्द वाढले. शिवसैनिक आपल्या सहकाऱ्यांचा उल्लेख ‘भाई’ असा करू लागले. पण त्यांच्या पक्षाचे शीर्षस्थ नेते कायम ‘साहेब’ असेच संबोधले जातात. हे झाले राजकारण्यांचे. अधिकाऱ्यांचा उल्लेखही कायम ‘साहेब’ असाच होई. ब्रिटिश काळातही ते ‘साहेब’ होते. आजही, उद्याही ते ‘साहेब’ असणार आहेत. पण त्यांच्या कामाच्या स्वरुपामुळे त्यांचा उल्लेख करताना उत्तर भारतात त्यांना ‘बाबू’ असे म्हटले जाते. अधिकारीवर्गाचा उल्लेख ‘बाबू’ असा करणे नंतर वरचेवर वाढतच गेले. महाराष्ट्रातही अनेकजण ‘बाबूगिरी’, ‘बाबूशाही’ असा उल्लेख करतात.

याचा उल्लेख करण्याचे प्रयोजन असे की, मंगळवारी विधानसभेत दोन ज्येष्ठ सदस्य नोकरशाहीवर बरसले. भाजपचे सुधीर मुनगंटीवार (प्रेमाने त्यांना ‘भाऊ’ म्हटले जाते) आणि शिवसेनेचे अर्जुन खोतकर यांनी विधिमंडळाच्या अधिकारी गॅलरीतील रिकाम्या खुर्च्या पाहून त्रागा, संताप व्यक्त केला. सभागृहात महत्त्वाची चर्चा सुरू असताना त्या त्या विषयांशी संबंधित विभागांचे सचिव गॅलरीत उपस्थित असू नयेत, यावरून बरीच गरमागरम चर्चा झाली. अध्यक्षांच्या आसनावर त्यावेळी चेतन तुपे हे सदस्य होते. अधिकारी बाहेरून कामकाजाचे लाईव्ह टेलिकास्ट पाहतात. इथे येत नाहीत, असा त्यांचा सूर होता.

तसे तर हा विषय फार चर्चा करण्याचा नाही. २५-३० वर्षांपूर्वीही अशा विषयांवर चर्चा करण्याचे प्रसंग आलेले नाहीत. त्यावेळी लाइव्ह टेलिकास्टची सोय नव्हती हेही तितकेच खरे. पण विधानसभा असो व विधान परिषद, या सभागृहातील अधिकारी गॅलरी, वार्ताहर गॅलरी, प्रेक्षक गॅलरी या अदृश्य समजल्या जातात. त्याचा सभागृहाच्या कामकाजाशी अधिकृत असा संबंध जोडला जात नाही. अधिकाऱ्यांनी गॅलरीत बसून चर्चा ऐकाव्यात, सभागृहाच्या भावना समजून घ्याव्यात आणि काही स्पष्टीकरण, माहिती द्यायची असल्यास एखाद्या चिठ्ठीवर सभागृहातील कर्मचाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री, मंत्री यांच्याकडे माहिती पाठवावी, अशी अपेक्षा असते. मोठ्या चर्चेला उत्तर देताना मंत्र्यांना विभागाची भूमिका सांगण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून टिपणे काढली जातात.

अधिकाऱ्यांनी उपस्थित रहावे की नाही, हा विषय सरकारचा आहे. सदस्यांना संबंधित मंत्र्यांकडून उत्तरे हवी असतात. अपुरी माहिती, चुकीचे उत्तर यासाठी मंत्री जबाबदार धरले जातात, अधिकारी नाही. चुकीच्या, अपुऱ्या उत्तरांसाठी मंत्र्यांची फजिती होण्याचे प्रसंग घडले आहे. वातानुकूलीत सभागृहात त्यांचा घाम निघालेला आहे, मंत्र्यांना दिलगिरी व्यक्त करावी लागलेली आहे. अध्यक्षांकडून समज मिळालेली आहे. आणि हे होताना समोरून सदस्यांच्या अभ्यासपूर्ण आणि तडाखेबंद विचारांचा आधार मिळालेला आहे.

पूर्वी विभागाचे सचिव आवर्जून सभागृहाच्या गॅलरीत येत. हळूहळू केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या विषयांशी संबंधित चर्चेला सचिव येऊ लागले. मागील दहा-पंधरा वर्षांचा कारभार आठवला, तर सचिवांची संख्या रोडावत गेली. असे का होऊ लागले यावर जाणकार सदस्यांनीच बोलायला हवे. त्यांचा तो अधिकार आहे. मुनगंटीवार आणि खोतकर यांनाही तो पोचतो, कारण सुधीरभाऊ १९९५पासून आणि खोतकर १९९०पासून विधानसभेवर निवडून येत आहेत. सध्या अंदाज समितीचे प्रमुख असलेले खोतकर अधून-मधून सभागृहात येत राहिले. मुनगंटीवार तर सलग येतात.

आपल्या एकूणच घसरणीचा वेग असा की, गेली काही वर्षे प्रत्येक अधिवेशनाच्या आधी संसदीय कार्य विभागाचे सचिव शासन निर्णय (जीआर) किंवा परिपत्रक प्रत्येक विभागाला पाठवतात. त्यात विधिमंडळ कामकाजाला कसे प्राधान्य द्यावे, प्रश्नोत्तराचा तास, लक्षवेधी सूचना, विभागवार चर्चा याबाबतची तयारी कशी असावी, अधिकाऱ्यांनी गॅलरीत उपस्थित राहण्याची, मुद्दे नोंदवून घेण्याची काळजी कशी घ्यावी असे तपशीलवार विवेचन , एखाद्या शाळेतील मुले सहलीला जाताना त्यांचे शिक्षक जसे सांगतात, तसे केलेले असते.

अशी वेळ का यावी आणि ती का येऊ द्यावी यावर सरकार, प्रशासन, विधानमंडळ विचार करणार आहे की नाही? आपल्या प्रगतीचा आलेख नेमका कोणत्या दिशेने वाढतोय यावर गांभीर्याने चर्चा व्हायला हवी. अधिकाऱ्यांना गॅलरीत बसावेसे वाटत नसेल तर ते का, यावर विधिमंडळाचे पीठासीन अधिकारी, सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचे मान्यवर यांची स्वतंत्र बैठक घेऊन चर्चा करायला पाहिजे. सदस्यांच्या भाषणांबाबतही चर्चा व्हायला हवी. मूळ विषयाला धरून किती बोलले जाते, त्याबाबत व्यापक जनहिताचे कोणते मुद्दे मांडले जातात, आपापल्या मतदारसंघापुरते वा व्यक्तिगत बोलले जाते की अवघे राज्य आपल्याला ऐकत आहे, या भावनेने बोलले जाते, यावरही विचार झाला पाहिजे.

प्रशासन हे कार्यपालिका म्हणून राज्यघटनेच्या तीन स्तभांपैकी एक आहे. या प्रशासन स्तंभाचा, विधिमंडळ या स्तंभाशी संघर्ष दिसत असेल तर तो मोठा चर्चेचा विषय आहे. एकूणच कार्यपालिका या विषयावर विधिमंडळात व्यापक चर्चा झाली तर राज्याच्या हिताचेच ठरेल. पण ती करावीच असे बंधन सामान्यजन घालू शकत नाहीत. विधिमंडळाच्या विविध विषय समित्या आहेत. जशी अंदाज समिती, तशीच लोकलेखा, सार्वजनिक उपक्रम, उपविधान अशा अनेक समित्या आहेत. त्यांच्या बैठकांना अधिकारीवर्ग उपस्थित असतो. त्या बैठकांचे अनुभव काय आहेत हे समजून घेण्याचा अधिकार विधिमंडळाला असायला हवा, नव्हे तो आहेच.

अदृश्य समजल्या जाणाऱ्या अधिकारी गॅलरीचा उल्लेख करण्याचा प्रसंग येत असेल तर सरकारला तिथे काय ऐकून घ्यावे लागतेय, हे समजून घेण्यासाठी तरी अधिकारीवर्गाने तिथे यायला हवे. पण नाही गेले तरी चालते, असे त्यांनाही का बरे वाटत असावे? प्रत्येक गोष्टीला दोन बाजू असतातच. विधिमंडळात सर्व गोष्टींची खुली चर्चा व्हावी, ही अपेक्षा गैर नसावी.

लोकशाहीच्या तीन स्तभांपैकी, विधानमंडळ आणि कार्यपालिका यांचे संबंध, सौहार्दता याची चर्चा खुलेपणाने करण्याची वेळ आली आहे. ती फार काळ टाळता येणार नाही. लोकांना अधिकारीवर्गाला मिळणारे वेतन, त्यात वेतन आयोगाप्रमाणे होणारी वाढ दिसते. पण आता विधानमंडळाच्या सदस्यांचे वेतनसुद्धा वेतनआयोगाशी निगडीत केले गेले आहे. आता जबाबदारी पुढे पुढे ढकलत फार काळ थांबता येणार नाही.

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, महानगरपालिका येथे सर्वसाधारण बैठकीत सामान्यपणे अधिकारीवर्ग लक्ष्य ठरतो. अनेक विषयांवर थेट अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाते. तसेच आता विधानमंडळात होणार आहे का? तात्विक मुद्द्यावर बोलायचे, तर कुठेही असे होणे अपेक्षित नाही. कारण लोकशाहीत लोकांनी निवडून दिलेले लोक व्यवस्था चालवतात व प्रशासन संविधानाने आखून दिलेल्या चौकटीत लोकाभिमुख भूमिका बजावत असते. आता व्याख्या बदलून थेट अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरायचे तर आधी मंत्र्यांची त्या त्या विभागाचे प्रमुख म्हणून या जबाबदारीतून अधिकृत सुटका करावी लागेल. हे होईल का? नाहीतरी अधिकारी फार शिरजोर झाले आहेत हे वाक्य अलीकडे सर्रास कानावर येतेच ना?

ravikiran1001@gmail.com