विकसित महाराष्ट्राची ‘वाट’चाल

महाराष्ट्रनामा

गिरीश चित्रे

महाराष्ट्राच्या राजकारणाला सध्या गुंडगिरी आणि सत्तासंघर्षामुळे गालबोट लागले आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र’ घडवण्याचे स्वप्न पाहणारे नेतेच लोकशाहीच्या मूल्यांना हरताळ फासत आहेत. विकासाची घोडदौड कायम ठेवण्यासाठी जनतेला विकासाची खरी बांधिलकी असलेले नेते हवे आहेत.

विकसित भारताचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकारण्यात महाराष्ट्राचे योगदान महत्त्वाचे आहे’, असे उद्गार राजकीय नेते आपल्या भाषणात नेहमीच काढतात. औद्योगिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या प्रगत राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचे नाव घेतले जाते, ही आपल्या सर्वांसाठी अभिमानाची बाब आहे. परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रातील राजकारण दूषित झाले असून, सत्ताधारी असोत वा विरोधक, ते एकमेकांशी हमरीतुमरीवर आले आहेत. एकीकडे ‘विकसित महाराष्ट्रा’च्या गोष्टी करायच्या आणि दुसरीकडे याच महाराष्ट्रात गुंडगिरीचे वर्चस्व प्रस्थापित करायचे, असा कारभार सुरू आहे. त्यामुळे, महाराष्ट्राची ‘वाट’चाल नेमकी कोणत्या दिशेने सुरू आहे, याचा विचार विशेषतः राज्यकर्त्यांनी करणे गरजेचे आहे.

महाराष्ट्र हा देशातील सर्वात औद्योगिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या प्रगत राज्यांपैकी एक आहे. गेल्या काही दशकांपासून महाराष्ट्राने विकासाच्या शर्यतीत आघाडी घेतली आहे. मुंबई हे देशाची आर्थिक राजधानी, तर पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद आणि कोल्हापूर ही शहरे औद्योगिक, शैक्षणिक आणि व्यापारी केंद्रे म्हणून नावारूपाला आली आहेत. औद्योगिक विकास हा महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा कणा मानला जातो. जळगाव, नाशिक, पुणे आणि औरंगाबाद येथे ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्युटिकल्स आणि आयटी उद्योगांची वेगाने वाढ होत आहे. पुणे आणि मुंबई ही देशातील प्रमुख आयटी हब म्हणून ओळखली जाऊ लागली आहेत.

नागपूर हे देशाचे लॉजिस्टिक हब म्हणून उदयास येत असून, समृद्ध वाहतूक जाळ्यामुळे राज्याची व्यापारी क्षमता वाढत आहे. एकीकडे शाश्वत विकासाच्या गोष्टी सुरू असताना, याच महाराष्ट्रात राज्यकर्त्यांच्या रूपात गुंडगिरीचा जन्म झाला आहे. उपहारगृहातील कर्मचाऱ्याला मारहाण असो किंवा विधिमंडळाच्या लॉबीत दोन आमदारांचे कार्यकर्ते भिडणे असो. शाहू, फुले, आंबेडकर यांच्या विचारांचा वारसा जपणारा महाराष्ट्र राजकीय वादविवादात भरकटत चालला आहे. हीच का विकसित महाराष्ट्राची ‘वाट’चाल, असा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

महाराष्ट्र हे प्रगत, सांस्कृतिक आणि औद्योगिकदृष्ट्या देशातील आघाडीचे राज्य आहे. इथल्या जनतेने अनेकदा बदलाची, प्रगतीची आणि चांगल्या प्रशासनाची अपेक्षा ठेवून राज्यकर्त्यांना सत्तेवर आणले आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत राजकारणाचे समीकरण बदलले आहे. विकास, सुशासन आणि पारदर्शकतेपेक्षा सत्तासंघर्ष, पक्षबदल आणि गुंडगिरी यातच राजकीय नेते धन्यता मानत आहेत. खड्डेमुक्त रस्ते, शुद्ध व मुबलक पाणी, अखंडित वीजपुरवठा, दर्जेदार शिक्षण व आरोग्यसेवा, रोजगाराच्या संधी आणि कायद्याचे समान पालन या जनतेच्या माफक अपेक्षा आहेत. यासाठी राज्यकर्त्यांकडे दूरदृष्टी, प्रामाणिक अंमलबजावणी आणि जनतेशी संवाद असणे आवश्यक आहे. पण प्रत्यक्षात अनेक नेते या जबाबदारीपासून पळ काढत राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी बळाचा आणि अर्थपूर्ण राजकारणाचा वापर करत आहेत.

गुंडगिरीच्या प्रवृत्तीमुळे समाजात भीतीचे वातावरण निर्माण होते. सार्वजनिक ठिकाणी मारामारी, धमक्या, वसुली, बेकायदेशीर बांधकामे किंवा स्थानिक प्रशासनावर दबाव आणणे - असे प्रकार तेही लोकप्रतिनिधींकडून घडत असतात. विशेष म्हणजे, ज्या राजकीय नेत्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असते, ते इतरांनाही कायद्याला केराची टोपली दाखवण्यासाठी एक प्रकारे प्रोत्साहन देतात. लोकप्रतिनिधीच जर गुंडगिरी करू लागले, तर सर्वसामान्य जनतेने काय करावे, याचा विचार पक्षातील प्रमुख नेत्यांनी करणे गरजेचे आहे.

महाराष्ट्रामध्ये अनेक सक्षम, प्रामाणिक आणि विकासाभिमुख नेते आहेत, पण त्यांच्या प्रयत्नांना काही गैरवर्तन करणाऱ्या नेत्यांच्या प्रतिमेमुळे धक्का बसतो. अशा वेळी नागरिकांनीच जागरूक राहून, मतदानात विचारपूर्वक सहभाग घेऊन आणि सामाजिक दबाव निर्माण करून चांगल्या नेतृत्वाला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. महाराष्ट्रातील जनतेला केवळ योजना आणि घोषणा नको आहेत, तर स्वच्छ चारित्र्य, सुशासन आणि विकासाची खरी बांधिलकी असलेले नेते हवे आहेत. गुंडगिरीची छाया दूर करूनच महाराष्ट्र आपल्या संपूर्ण क्षमतेने प्रगतीच्या मार्गावर धाव घेऊ शकतो.

पायाभूत सुविधा उभारणीत राज्य सरकार मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहे. मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, मेट्रो रेल प्रकल्प, समृद्धी महामार्ग, नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेस-वे, किनारपट्टी महामार्ग यामुळे वाहतुकीचा वेग आणि संपर्क क्षमता प्रचंड वाढत आहे. तसेच स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत नागपूर, पुणे, ठाणे आणि औरंगाबादसारख्या शहरांमध्ये नागरी सुविधा सुधारल्या जात आहेत. मात्र, काही नेत्यांच्या गैरवर्तनामुळे पक्षावर बोट उगारले जाते. सत्तेत कोणी असो वा विरोधी पक्षाची जबाबदारी कोणत्याही पक्षाकडे असो, जनतेने मोठ्या विश्वासाने आपल्याला सभागृहात पाठवले आहे. त्या जनतेचे आपण काहीतरी देणे लागतो, निदान या गोष्टीचा विचार केला, तर विकसित महाराष्ट्राची विकासाची गती कोणीही थांबवू शकणार नाही.

...तर विकसित महाराष्ट्राची घोडदौड सुरूच राहील!

महाराष्ट्रातील विकासाची घोडदौड पुढे नेण्यासाठी उद्योग, शेती, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरण संरक्षण या सर्व क्षेत्रांचा संतुलित विकास आवश्यक आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत बदल आणि तंत्रज्ञानाच्या वेगाने होणाऱ्या प्रगतीमुळे महाराष्ट्राला नवनवीन आव्हाने आणि संधी दोन्ही प्राप्त होत आहेत. ‘विकसित भारत २०२४’ अंतर्गत महाराष्ट्राचा विकास आणि राज्यातील जनतेला मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे असून, योग्य नियोजन, पारदर्शक शासन आणि जनतेचा सहभाग यामुळेच महाराष्ट्राची घोडदौड कायम राहील, यात शंका नाही.

gchitre4@gmail.com