मत आमचेही
ॲड. श्रीनिवास बिक्कड
निवडणूक प्रक्रियेवर सामान्य नागरिकांचा विश्वास डळमळणे ही केवळ चिंतेची बाब नाही, तर लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे. आयोग आता निष्पक्ष नाही, तर सत्ताधाऱ्यांच्या हातातील बाहुले झाला आहे. ही वस्तुस्थिती मान्य न करणे म्हणजे डोळ्यांवर पट्टी बांधून चालणे होय.
निष्पक्ष निवडणूक आयोग आणि पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया हा कोणत्याही लोकशाहीचा कणा असतो. नागरिकांच्या सार्वभौम मताधिकाराचे रक्षण करणारी संस्था म्हणून आयोगाकडे जनतेचा निर्विवाद विश्वास असावा लागतो. पण आज वास्तव उलट आहे, लोकशाहीचा पाया उखडून टाकण्याचे काम उघडपणे सुरू आहे.
भारताची निवडणूक प्रक्रिया जगात सर्वात पारदर्शक आणि विश्वसनीय असल्याचा अभिमान आपण अनेक दशके बाळगला; मात्र गेल्या काही वर्षांत ईडी, इन्कम टॅक्स, सीबीआय यांसारख्या स्वायत्त संस्थांप्रमाणेच निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्ष प्रतिमेलाही तडे गेले आहेत. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत उघड केले की, आयोगाने निवडणूक प्रक्रियेत फेरफार करून ती सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल बनवली आहे. अशा गंभीर आरोपानंतर आयोगाने त्वरित चौकशी करून सुधारणा करणे अपेक्षित होते, परंतु आयोगाने “शपथपत्र द्या” असे सांगून आपली विश्वासार्हता आणि अब्रू दोन्हीही घालवून घेतले आहे.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर महायुतीला मिळालेल्या प्रचंड बहुमताने केवळ जनताच नव्हे, तर विजयी उमेदवारही अचंबित झाले. काही उमेदवार तर “आपण खरंच निवडून आलो आहोत का?” हे तपासण्यासाठी स्वतःलाच चिमटे काढत होते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली. राहुल गांधी यांनी आकडेवारीसह मतचोरीचा सविस्तर खुलासा करत डिजिटल मतदार याद्या व सीसीटीव्ही फुटेजची मागणी केली, पण आयोगाने टाळाटाळ केली. आणखी गंमत म्हणजे, आयोगाला विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे भाजपचे नेते आणि मंत्री देत होते, यावरून भाजप आणि निवडणूक आयोगातील साठगाठ उघड होते.
२०१९ लोकसभा निवडणुकीत, महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत मतदारांची संख्या होती ८.९८ कोटी होती. २०२४ लोकसभेपर्यंत, ही संख्या नैसर्गिक वाढ म्हणून ९.२९ कोटी झाली, म्हणजेच पाच वर्षांत ३१ लाखांची वाढ झाली. परंतु केवळ पाच महिन्यांतच म्हणजेच विधानसभेच्या निवडणुकीत ही संख्या अचानक ९.७ कोटींवर पोहोचली, म्हणजे ४१ लाख मतदार वाढले. शासनाच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील प्रौढांची एकूण संख्या ९.५४ कोटी असताना नऊ कोटी ७० लाख मतदार कसे झाले?
आकडेवारीतील तफावत...
मतदानाच्या दिवशी प्राथमिक मतदान टक्केवारी ५८.२२ टक्के होती. ना कुठे मोठ्या रांगा होत्या, ना कुठे रात्री उशिरापर्यंत मतदान सुरू होते, मग एकाच रात्रीत मतदानाची अंतिम आकडेवारी ६६.०५ टक्के एवढी कशी वाढली? ही तब्बल ७.८३ टक्के टक्क्यांची वाढ म्हणजेच ७६ लाखांहून अधिक मतदारांनी सायंकाळनंतर मतदान केले. याला जनमताची चोरी नाही तर काय म्हणायचे?
काँग्रेसने बंगळुरू सेंट्रल लोकसभा मतदारसंघातील डिजिटल मतदार यादी मागितली. पण आयोगाने केवळ कागदी यादी दिली. सहा महिन्यांच्या तपासानंतर फक्त महादेवपुरा विधानसभेत १,००,२५० बनावट मतदार असल्याचे उघड झाले. यात
दुबार नावे - एकाच व्यक्तीचे नाव वेगवेगळ्या बूथमधील यादीत, तर काहींची नावे दोन-तीन शहरांत नोंदवलेली आहेत.
खोटे पत्ते - अस्तित्वातच नसलेल्या पत्त्यावर नोंदणी, बनावट नातेसंबंध.
एका पत्त्यावर डझनावारी मतदार - एका खोलीच्या घरात ८० मतदार, तर क्लबच्या पत्त्यावर ६८ नावे.
अवैध छायाचित्रे - ओळख पटणार नाही, अशी अस्पष्ट छायाचित्रे.
फॉर्म ६ चा गैरवापर - पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या तरुणांसाठी असलेल्या फॉर्मचा वापर करून ९० वर्षांच्या व्यक्तींनाही ‘नवीन मतदार’ म्हणून नोंद.
यामुळे भाजपला हा मतदारसंघ थोडक्यात जिंकता आला. २०२४ मध्ये भाजपने जिंकलेल्या लोकसभेच्या २५ जागा ३२,०००पेक्षा कमी मतांच्या फरकाने मिळाल्या होत्या. म्हणजे हा घोटाळा इतर ७०-१०० मतदारसंघातही झाला असण्याची शक्यता प्रबळ आहे. म्हणूनच आयोग डिजिटल मतदार याद्या लपवत आहे आणि सीसीटीव्ही फुटेज डिलिट करत आहे.
लोकशाहीला आतून कुरतडणारी मतचोरीची वाळवी नष्ट करण्याऐवजी निवडणूक आयोग तिला पोसण्याचे काम करत आहे. ही प्रवृत्ती लोकशाहीसाठी घातक आहे. कारण जेव्हा मतदारालाच आपल्या मताच्या सुरक्षिततेबाबत संशय वाटू लागतो, तेव्हा लोकशाहीच्या मजबूत किल्ल्याचा पाया खिळखिळा होऊन हलू लागतो.
आयोग स्वायत्त राहिला नाही
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत केलेले फेरबदल हा या घोटाळ्याला मिळालेले संरक्षण कवच ठरला आहे. ज्यांची नियुक्तीच अपारदर्शक पद्धतीने झाली असेल त्यांच्याकडून पारदर्शक कामकाज कसे होईल?
मतदारयादी ही सार्वभौम नागरिकाच्या हक्काची पहिली पायरी आणि निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रिया आणि लोकशाहीचा मजबूत पाया आहे. हा पाया खिळखिळा करून लोकशाहीला कमजोर करण्याचा हा प्रयत्न भारतासारख्या देशाला परवडणारा नाही. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही आपल्या मतदारसंघात साडेतीन लाख नावे मतदारयादीतून वगळल्याचे सांगून राहुल गांधी यांनी केलेल्या खुलाशावर शिक्कामोर्तबच केले आहे.
निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षाप्रमाणे न वागता राहुल गांधी यांनी उघड केलेल्या गोष्टींची उच्चस्तरीय चौकशी करून मतदार याद्या निर्दोष केल्या पाहिजेत, तेव्हाच निवडणुका निष्पक्ष होतील. निवडणूक आयोगाची आदर्श आचारसंहिता ही फक्त विरोधी पक्षांनाच लागू आहे, असे सातत्याने दिसून येत आहे. विधानसभा निवडणुकीत पुण्याजवळ सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराच्या जवळच्या कार्यकर्त्यांच्या गाडीत २५ कोटी रुपयांची रक्कम सापडली. पण आयोगाने काहीच कारवाई केली नाही. निवडणुकीत गैरप्रकाराला पाठबळ देण्याचे काम आयोगच करत आहे.
निवडणूक आयोगाने आता डिजिटल मतदार याद्या सार्वजनिक करून, सीसीटीव्ही फुटेज जतन करून या संपूर्ण घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करून मतदार याद्या निर्दोष केल्या पाहिजेत. खुल्या आणि निष्पक्ष वातावरणात निवडणुका घेतल्या पाहिजेत अन्यथा ‘निवडणुका’ हा केवळ एक राजकीय नाटकाचा प्रयोग होईल. जनमत चोरी करून निकाल फिक्स करण्याचा आणि सरकारे बनवण्याचा हा खेळ सुरूच राहील. मतचोरीचे विष लोकशाहीच्या रक्तवाहिन्यांतून कायम फिरत राहील. विश्वास हरवला की, लोकशाही फक्त नावापुरती उरते. आज दुर्दैवाने आपण हे अनुभवत आहोत.
माध्यम समन्वयक,
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी
