मत आमचेही
केशव उपाध्ये
मतदार यादी शुद्धीकरण मोहीम ही लोकशाही बळकट करण्यासाठी आवश्यक असलेली घटनात्मक प्रक्रिया आहे. मात्र तिच्याविरोधात पसरवली जाणारी दिशाभूल देशभर वाद निर्माण करत आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सुरू केलेल्या मतदार यादी शुद्धीकरण मोहिमेचा मुद्दा देशभर चर्चिला जात आहे. मतदार याद्यांच्या शुद्धीकरणाचा मुद्दा देशात होणाऱ्या घुसखोरीशी निगडित आहे. मतदार याद्यांच्या पडताळणी विरोधात गेल्या काही महिन्यांपासून पद्धतशीरपणे खोटीनाटी माहिती पसरवली जात आहे. संविधानाने खुल्या आणि नि:पक्ष वातावरणात निवडणुका घेण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाची निर्मिती केली. त्याचबरोबर मतदार याद्या तयार करणे आणि गरजेनुसार त्यात दुरुस्त्या करणे याची जबाबदारी निवडणूक आयोगावर सोपविली आहे. देशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपासून राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीपर्यंत सर्व निवडणुका केंद्रीय निवडणूक आयोगामार्फतच घेतल्या जातात.
संविधानातील कलम ३२५ मध्ये कोणताही पात्र मतदार मतदान करण्यापासून वंचित राहू नये, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे; तर ३२६ मध्ये मतदाराची पात्रता आणि कोणाला मतदान करता येते, याबाबतच्या अटी नमूद करण्यात आल्या आहेत. यातील पहिली अट अशी आहे की, मतदार हा भारताचा नागरिक असावा, तो कोणत्याही परदेशाचा नागरिक नसावा. घटनेतील ३२७ व्या कलमात केंद्रीय निवडणूक आयोगाला मतदार याद्या तयार करण्याबाबतचे सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत. १९५२, १९५७ आणि १९६१ मध्येही केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांच्या शुद्धीकरणासाठी मोहीम उघडली होती. त्यावेळी काँग्रेस पक्ष सत्तेवर होता. २००४ मध्ये निवडणूक आयोगाने अशीच मोहीम राबविली होती. त्यानंतर २१ वर्षांनी मतदार याद्यांच्या शुद्धीकरणासाठी निवडणूक आयोग काम करत आहे. यापूर्वी अनेकदा अशी मोहीम होऊनही त्याविरोधात कुणीच बोलले नव्हते. यावेळी मात्र विरोधी पक्षांना अचानक कंठ फुटला आहे. मतदार याद्यांमधील किरकोळ चुका दुरुस्त करण्याबरोबरच संविधानाने जे मतदारच होऊ शकत नाहीत, अशा नागरिकांची नावे मतदार यादीतून वगळणे हे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे. त्यानुसार मतदार याद्यांच्या सखोल पडताळणी मोहिमेत दुबार मतदारांची नावे वगळणे, निधन झालेल्या व्यक्तींची नावे वगळणे तसेच १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्तींची नावे समाविष्ट करणे अशी कामे मतदार यादी शुद्धीकरण मोहिमेत केली जाणार आहेत. त्याचबरोबर अन्य देशातून भारतात घुसलेल्या ज्या व्यक्तींनी मतदार यादीत नाव नोंदवलेले आहे अशा व्यक्तींची नावे शोधून ती नावे मतदार यादीतून वगळण्याचे कामही या मोहिमेत केले जाणार आहे. काही पक्षांचे राजकीय हितसंबंध धोक्यात येत असल्यामुळे त्यांनी या अभियानाला विरोध सुरू केला आहे.
पवन खेरा यांच्यासह अनेक विरोधी पक्षांतील नेत्यांची नावे दोनदा मतदार यादीत असल्याचे दिसून आले आहे. अशा चुका दुरुस्त करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने हे अभियान हाती घेतले आहे. काँग्रेसचे नेते दुबार मतदारांची यादी पत्रकार परिषदेत वाचून दाखवतात. याच चुका दुरुस्त करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सुरू केलेल्या मोहिमेला मात्र काँग्रेसचे नेते विरोध करतात. काँग्रेस किंवा अन्य विरोधी पक्षांना एखाद्या निवडणुकीत विजय मिळाला की, त्यांना मतदार याद्या, मतदान यंत्रे (ईव्हीएम) याबाबत आक्षेप नसतो. मात्र बिहार व महाराष्ट्रासारखा मोठा पराभव झाला की, विरोधी पक्षांना मतदार याद्यांतल्या चुका दिसू लागतात. विरोधी पक्षांचे हे वर्तन अत्यंत अयोग्य आहे. भारतीय जनता पक्ष अनेक वर्षे विरोधी पक्ष म्हणून काम करत आहे. आम्हाला अनेकदा लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमध्ये लागोपाठ पराभव स्वीकारावे लागले आहेत. अशावेळी आम्ही मतदान यंत्रांवर (ईव्हीएम), मतदार याद्यांवर दोषारोप केले नव्हते. आम्ही आमच्या चुका दुरुस्त केल्या आणि मतदारांपुढे गेलो. काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्ष सततच्या पराभवामुळे अस्वस्थ झाले आहेत. या अस्वस्थतेमुळेच विरोधी पक्षांकडून निवडणूक आयोगावर बेछुट आरोप होत आहेत. काँग्रेस सत्तेत असतानाच मतदान यंत्रांद्वारे मतदान घेण्याचा निर्णय झाला. आपला पराभव पचवता न आल्यामुळे विरोधी पक्ष मतदार यादी शुद्धीकरण मोहिमेबाबत खोटीनाटी माहिती पसरवून जनतेत गैरसमज निर्माण करण्याचे प्रयत्न करत आहेत. मतदान यंत्रे हॅक होत असल्याचे आरोप काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी केले आहेत. मात्र एकाही पक्षाला ईव्हीएम हॅक होते हे शास्त्रीयदृष्ट्या सिद्ध करता आलेले नाही. घटनेतील लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ८१ नुसार पराभूत उमेदवाराला ४५ दिवसांत न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार आहे. ज्यांना भाजपच्या विजयी उमेदवारांवर आक्षेप घ्यायचे असतील त्यांनी ४५ दिवसांच्या कालावधीतच घेणे आवश्यक आहे. या तरतुदीनुसारच निवडणूक आयोगाने ४५ दिवसांनंतर सीसीटीव्ही फुटेज नष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांना घुसखोरांची नावे मतदार यादीत हवीच आहेत. यासाठी ते मतदार याद्यांच्या शुद्धीकरण मोहिमेला विरोध करत आहेत.
घुसखोरीमुळे आपली भाषा, संस्कृती, साहित्य अशा जीवनाच्या सर्व अंगांवर परिणाम होतो. त्यामुळे या विषयावर सर्वांनी गंभीरपणे विचार करण्याची आवश्यकता आहे. घुसखोरीच्या समस्येचे आकलन अनेकांना झालेले नाही. घुसखोरीमुळे विविध क्षेत्रावर होणारे गंभीर परिणाम सर्वांनीच विशेषत: युवा पिढीने जाणून घेण्याची आवश्यकता आहे. घुसखोरीमुळे देशाची सुरक्षा धोक्यात येते, त्याचबरोबर आपली संस्कृती, आपली भाषा आणि आपले स्वातंत्र्य धोक्यात येते. गेल्या काही वर्षांत घुसखोर भारताचे नागरिक बनल्यामुळेच देशातील मुस्लिम लोकसंख्या झपाट्याने वाढली आहे. घुसखोऱ्यांमुळे देशाच्या मूळ नागरिकांना नोकरी, रोजगारापासून वंचित रहावे लागते याकडे विरोधी पक्षांकडून मुस्लिम व्होट बँकेच्या मोहामुळे हेतूपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. या घुसखोरांची एकगठ्ठा मते मिळत असल्यामुळे काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस यांच्यासह अनेक विरोधी पक्षांना घुसखोरांविषयी ममत्व वाटते. मात्र हे ममत्व देशाच्या सुरक्षेला धोका उत्पन्न करणारे आहे याची जाणीव सामान्य नागरिकांनी ठेवलेली बरी.
मुख्य प्रवक्ते, प्रदेश भाजप
